मेलम्चीको पानी ९ वर्ष ढिला, १० गुणा महँगो, हजार लिटर पानीको महशुल रु ५२ बाट ५०० बनाईदै
१७ चैत, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका काकाकुल जनताका लागि डेढ दुई वर्षपछि मेलम्चीको पानी आउने निश्चित भए पनि सामान्य मानिसका लागि पानीको महसुल तिर्न मुस्किल हुने देखिएको छ । उपत्यकामा पानी आउने समय पटक–पटक सर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत बढ्न गई सामान्य उपभोक्ताले उपभोग गर्न गाह्रो हुने देखिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् सहायक प्रवक्ता कवीन्द्रविक्रम कार्की मेलम्चीदेखि काठमाडौँको सुन्दरीजलसम्म पानी आइपुग्न रु २८ अर्ब र सुन्दरीजलबाट उपभोक्ताका घर–घरमा वितरणका लागि त्यसको दोब्बर खर्च लाग्ने देखिएकाले पानीको महसुल बढ्ने बताउछन् । “सम्झौतामा रु २३ अर्ब ५० करोड र परिवर्तित मूल्यका आधारमा थप रु चार अर्ब ५० करोड बढाउन पाउने प्रावधान भएकाले तेलबाहेक अरू चिजको भाउ बढेकाले कुल लागत रु २८ अर्ब पुग्ने निश्चित छ, त्यसैले पानीको महसुल पनि बढ्छ”, उनले भने । यसअघि विसं २०६४ मा पानी ल्याइने लक्ष्य राखिएकामा विविध कारणले विसं २०७३ असोजसम्म मात्र पानी आउने भएकाले पनि पानीको महसुल बढ्ने निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका ४० लाख जनसङ्ख्या मेलम्चीको पानी उपभोग गर्ने, पानी उपभोग गर्ने जनता र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल लागतको हिसाब गर्दा पाँच जनाको परिवारले १० हजार लिटर पानी प्रयोग गर्दा मासिक रु ३०० देखि रु ५०० सम्म न्यूनतम महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । “पानी आउने समय २०७३ असोजबाट सरेमा अझ महसुल बढ्छ” उनले भने । मेलम्चीको पानी २०६४ सालमा आउँदा महसुल निर्धारण आयोगले प्रति एक हजार लिटरको रु ५२ पर्ने भनी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । “विविध कारणले उक्त समयमा पानी आउन नसक्दा त्यसपछि पानीको महसुल निर्धारण गर्ने काम भएको छैन तर त्यसबेलाको भन्दा महसुल बढ्ने निश्चित छ ।” अध्यक्ष शर्मा भन्छन्–“मेलम्चीको पानी आएपछिको महसुल कति हुने भन्ने सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रस्ताव तयार गरी आयोगमा आएपछि मात्र महसुल निर्धारणका सम्बन्ध काम अगाडि बढाइन्छ ।” अहिले १० हजार लिटरको रु १०० महसुल तिर्नुपर्छ । पूर्वनिर्धारित समयमा पानी आउन नसक्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका १४ गाविसमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रममा रु ६० करोड २२ लाख खर्च भइसकेको छ । सुरुङका लागि छ वटा प्रवेशमार्ग निर्माण गर्दा रु ६९ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाविसदेखि काठमाडौँको सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याई अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड लाग्ने भएको छ । यो प्रशोधन केन्द्र आठ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधनका लागिमात्र निर्माण गरिन लागेको र बाँकी पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि दाताको खोजी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई बताउछन् । सुन्दरीजलमा पानी ल्याइसकेपछि उपत्यकामा वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउनेलगायतको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तेजराज भट्ट पानी वितरणका लागि तीन चरणमा काम गर्न लागिएको बताउछन् । “पहिलोचरणका लागि रु एक अर्ब ३० करोड, दोस्रो चरणका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड र तेस्रो चरणका लागि रु एक अर्ब ९५ करोड गरी रु चार अर्ब ६० करोड लाग्ने देखिएको छ ”– उनले भने । आयोगका अध्यक्ष शर्मा घरायसी, व्यापारिक र औद्योगिक गरी तीन वर्गमा गरी उपभोक्तासित महसुल लिने प्रणालीको विकास नगरेसम्म घरायसी प्रयोजनका लागि पानी लिने उपभोक्तालाई मर्का पर्ने बताउछन् । ‘‘अहिलेसम्म यसरी महसुल लिन नथालिएकाले घरायसी उपभोक्तालाई धेरै मर्का परेको छ”, उनको भनाई छ । रासस
बीटीको सेयर १५ दिनभित्र बिक्री गर्न निर्देशन, २२ गतेदेखि सेयर किन्नेलाई डिजिटल रेकर्ड
१७ चैत । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले बीटी कारोबारमा रहेको सेयर १५ दिनभित्र बेचिसक्न लगानीकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएको छ । १५ दिनभित्र बिक्री गर्न नसक्नेले आफ्नो नाममा सेयर प्रमाणपत्र लिईसक्न वा डिम्याट एकाउण्टमा जम्मा गर्न लगानीकर्तालाई नेप्सेले निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनको प्रभावले आगामी दुई साता बीटीको सेयर बिक्रीको दवाव बढी हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर गत दुई सातादेखि सेयर बजारमा गिरावट भएकोले विटीमा कारोबार गर्नेले नोक्सान खाएर बिक्री नगरी आफ्नो नाममा सकार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै भएको बताईएको छ । त्यस्तै चैत २२ गतेदेखि सेयर खरिद गर्नेसँग अनिवार्य डिम्याट खाता हुनु पर्ने र खरिद गरिएको सेयर अभौतिक रुपमा खातामा जम्मा हुने नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै, २०७२ बैशाख ६ गतेदेखि ७ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार अभौतिक रुपमा मात्र हुने नेप्सेले जानकारी दिएको छ । ती कम्पनीहरुमा ग्लोवल आईएमई बैंक, हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट फाइनान्स, महालक्ष्मी फाइनान्स, यूनिलिभर, तारागाउँ रिजेन्सी होटल रहेको नेप्सेद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी निश्चित कम्पनीको अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै जाने प्रक्रिया जटिल भएको सेयर ब्रोकर संघको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेल बताउँछन् । ‘क्षेत्रगत कम्पनीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नेप्से र सीडीएसले अहिले अपनाएको विधिले लगानीकर्तालाई अन्यौलमा पार्छ’ उनी भन्छन्–हालको ७ वटा कम्पनी त सम्झन सजिलो होला, कम्पनीहरुको संख्या बढाउँदै जादा सम्झन र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।’
लालबाबु पण्डितज्यू, क्यानडाको ग्रिनकार्ड होल्डर नेपाल बैंकको सिइओ भए, अब के गर्ने ?
१७ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी स्थायी बसोवास परिचय पत्र लिएका (पिआर र ग्रिन कार्ड होल्डर) लाई सरकारी सेवावाट हटाउने प्रयास थालिरहेको समयमा सरकारले नै ग्रिन कार्ड बाहक एक ब्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । सरकारको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको नेपाल बैंकमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहेको संचालक समितिले क्यानडाको ग्रिन कार्ड वाहक देबेन्द्रप्रताप शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति दिएको हो । गत विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको दवावमा शाहलाई नियुक्त गरिएको हो । राज्य कोषबाट अर्वौ रुपैयाँ लगानी गरेपछि सुधारिएको यस बैंकमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै बैंकका सेयरधनीहरु आक्रोशित छन् । २०६४ सालदेखि क्यानडामा बस्दै आएका शाहले क्यानडाको स्थायी बसोबार (पीआर) कार्ड लिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनकी श्रीमती, छोराछोरी अहिले पनि क्यानडामा नै छन् । समान्य प्रशासन मन्त्रीले विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर लिएका ब्यक्तिलाई सरकारी सेवावाटै हटाउने अभियान चलाई रहेको बेलामा क्यानडाको ग्रिन कार्ड वाहकलाई सरकारले नै नेपाल बैंकको सिइओमा नियक्त गरेको विषयलाई उनले कसरी लिने छन्, यो भने प्रतिक्षाको विषय भएको छ । शाह २०५३ देखि २०५८ सालसम्म कृषि विकास बैंकमा महाप्रबन्धक थिए । उनकै पालामा कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी खराव कर्जा थियो । उनी महाप्रवन्धकबाट हट्ने समयमा २०५८ सालमा कृषि विकास बैंकको खराव कर्जा ३६ प्रतिशत पुगेको र यो बैंकको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटमा उल्लेख छ । देवेन्द्र प्रताप शाह १३ वर्षअघि कृषि विकास बैंकमा महाप्रवन्धक थिए । पछि छोटो समय बीमा समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । शाह अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका खास मान्छे हुन् । महत नै अर्थमन्त्री भएको समयमा शाहले पहिला कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धकमा र पछि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ती पाएका थिए । २०६३ सालमा डा महत अर्थमन्त्री भएका समयमा शाह बीमा समितिको अध्यक्ष भएका थिए । २०६४ सालमा डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि उनीले समितिको अध्यक्षवाट राजीनामा दिएका थिए । समितिको अध्यक्षवाट राजीनामा दिएपछि शाह क्यानडामा बस्तै आएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । शाहलाई नियुक्त गर्ने/नगर्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा विवाद भएको थियो । विवाद कै कारण गत सोमबार र मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्न सकेको थिएन । पहिलो दुई दिनको बैठकमा सरकारी लगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सञ्चालकहरु मधुसुधन पोखरेल, जर्नादन आचार्य र डम्बरबहादुर भण्डारी शाहको पक्षमा थिए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पोख्रेल बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु सुरेन्द्रबहादुर सिंह र निश्चल प्रधानले शाहसँग नेपाल बैंक चलाउने क्षमता नभएको भन्दै सिफारिसमा परेका कुमार लम्साल वा छविराज पन्त मध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए । सिंह र प्रधानले शाहलाई नियुक्त गरे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएपछि दुईटा बैठकमा निर्णय भएन । १४ वर्षपछि सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न लाग्दा पनि चरम राजनीतिक दवाब परेको स्रोतले बतायो । ‘वाणिज्य बैंकमा कुनै अनुभव नभएको, ६२ वर्षका वृद्ध, १२ वर्षदेखि काम नगरी बसेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सरकारी अधिकारीहरुले जवरजस्ती नै गरे’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘नेपाल बैंक फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार हुनेभयो ।’ ‘१५ वर्ष पहिले कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धक हुनुभएको रहेछ । त्यतिवेला उक्त बैंकले विकास बैंकको रुपमा मात्र काम गथ्र्यो । एलसी, विदेशी मुद्रा कारोबार, ओभर ड्राफ्ट लगायत वाणिज्य बैंकको मुख्य कामबारे उहाँलाई अनुभव छैन’–स्रोत भन्छ– ‘प्रतिस्पर्धाको समयमा कर्पोरेट हाउसहरुको बारेमा अनविज्ञ व्यक्तिलाई ल्याएर नेपाल बैंक अगाडि बढ्दैन ।’ गत बुधबार साँझ अर्थमन्त्री डा महतले शाहलाई नियुक्त गर्न बैंकका पाँचै जना सञ्चालकलाई गर्न दवाव दिएका थिए । विहीबारको बैठकमा सिंहले शाहलाई समर्थन जनाए भने प्रधान बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बैंकमा ६२ प्रतिशत सेयर सरकारको भएकोले अर्थमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने भए निजी क्षेत्रका सेयरधनी लगानीकर्ताको असहमतिमा सिईओ नियुक्त हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै पब्लिक डारेक्टरको सहमति जुटाउन अर्थमन्त्री महतले सञ्चालकहरुलाई गत बुधबार साँझ डिनर नै खुवाएका थिए ।
