एक दर्जन संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको जागिर धरापमा, संस्थान निर्देशन बोर्ड अधिकार जमाउँदै
२४ चैत/करिव एक दर्जन सरकारी संस्थानका महाप्रबन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई बैधानिकता दिएपछि बोर्डसँग सम्वन्वय नगरी सरकारले गत एक वर्षमा नियुक्त गरेका सबै महाप्रवन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको हो । अदालतमा मुद्दा जितेपछि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले आफ्नो अधिकारभित्र परेका र संस्थानको सिफारिस नभई सरकारले नियुक्त गरेका संस्थानका महाप्रवन्धकहरुको खोजी शुरु भईसकेको बोर्डका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘हामी व्यक्तिलाई हेर्दैनौ, हामी बोर्डलाई सरकारले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्छौ, हाम्रो अधिकार मिचिएको छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं’ वाग्ले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘अदालतमा मुद्दा परेपछि हामीले धेरै काम गर्न पाएका थिएनौं, अब काम गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’ अदालतको निर्णयले बोर्डको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न गर्ने र काम गर्न अवरोध गर्न प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरेको छ । दिनदिनै जिएमको सलाम खानुपर्र्ने, लन्ठ्याङ लुन्ठूङ गरेर गाडी मगाउने, अन्य सुविधा भोग गर्ने बानी परेको संस्थान हेर्न मन्त्रालयका हाकिमहरुको पनि निन्द्रा हराम भएको छ । बोर्डको स्पीडमा मन्त्रालयबाट पनि काम भयो भने आगामी पुस मसान्तसम्ममा सबै सरकारी संस्थानहरुमा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिने उनले बताए । ‘बोर्ड पहिलाभन्दा बलियो भएको छ । फटाफट काम हुन्छ’ उनले भने । संस्थान निर्देशन बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि वर्तमान सरकारले १३ वटा सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सोझै नियुक्ती गरेको छ । त्यसमा आयल निगम, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टिम्वर कपोरेशन, कृषि सामाग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीऊ विजन कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान लगायत महत्वपूर्ण संस्थानहरु छन् । आयल निगममा सरकारले गोपाल वहादुर खड्गालाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई सरकारले ठाडै नियुक्ती गरेको हो । उनलाई सरकारले दुई महिना अघिमात्र नियुक्त गरेको हो । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रवन्धकमा गंगाप्रसाद तिमल्सिना छन् । यसअघि संस्थान कै कर्मचारी रहेका तिमल्सिनालाई सरकारले करिव १० महिनाअघि नियुक्त गरेको हो । कृषि सामाग्री कम्पनीमा अमरराज खैर प्रवन्ध सञ्चालन छन् । उनलाई सरकारले गत मंसिरमा नियुक्त गरेको हो । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेलले नियुक्ती पाएका छन् । उनलाई पनि सरकारले सोझै नियुक्त गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अदालतको निर्णयका आधारमा कार्यकारी प्रमुखले नियुक्ती खाएको र कृषि विकास बैंकको कार्यकारी प्रमुख अधिकृत नियुक्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार नियुक्त गरिएकोले बोर्डले हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ । गोर्खापत्र, टेलिभिजन, कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्जा सुरक्षण निगम, जनक शिक्षा सामाग्री, नेपाल विद्युत कम्पनी लगातयका केही कम्पनीमा भने बोर्ड नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुख नै अहिले कार्यरत छन् । बोर्डले नै नियुक्त गरको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले राजीनामा दिएकाले उक्त पद खाली छ । बोर्डले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा रामबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेकोमा उनले पनि राजीनमा दिएका थिए । संस्थानको प्रशासकमा हाल अस्विनी कुमार ठाकुर छन् । ‘बोर्डले नियुक्त गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी तलव खरेल र खड्कालाई तोकिएको थियो । बढी तलव तोकेको भनेर धेरैले मलाई आलोचना पनि गरे । तर दुबै जनाले राजीनामा गरेर हिडनु भयो’ वाग्लेले भने । खड्कालाई मासिक १ लाख र खरेललाई मासिक १ लाख २५ हजार तलव तोकिएको थियो । बोर्डले जित्नुका दुई तर्क सरकारले कानुनसँग मेल नखाने गरि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको भन्दै बोर्डको खारेजीको मागसहित अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रतिवाद गर्न बोर्डले दुई वटा तर्क पेश गरेको थियो । संस्थान निर्देशन बोर्ड सिफारिस समिति मात्र हो । निर्णय सरकारले गर्ने हो, राम्रो मान्छे सिफारिस गर्न सरकारसँग कुनै न कुनै सम्यन्त्र चाहिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ती गर्दा योग्य व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्न, सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग कार्यसम्पदन करार सम्झौता गर्न, त्यसको मूल्याङकन गर्न तथा संस्थानहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न सरकारीलाई सहयोग गर्ने निकाय जरुरी हुने बोर्डको दलिल थियो । यदी संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने हो भने सरकारको उस्तै कार्यदेशका आधारमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि खारेज हुनुपर्छ बोर्डको माग थियो ।
गरिबको मन्त्रालय जादैनन् प्रधानमन्त्री
विकासन्युज/काठमाडौं । २२ चैत । गरिब र प्रभाव कम हुनेलाई जसले पनि हेला गर्छन भन्ने तथ्य मन्त्रालयको हकमा पनि लागू हुदो रहेछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्व लिएको १४ महिना विते पनि उनी गरिबको मन्त्रालय एक पटक पनि गएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सँगै सहकारी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधि तथा बातावरण र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् । रक्षा मन्त्रालयको जानकारी प्राप्त हुन नसकेपनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा उनी एक पटक पनि नपुगेका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । कोइलाराला २७ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २८ माघमा सपथग्रहण गरेका हुन् । सो समयमा उनले डा. रामशरण महतलाई विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खुवाएका थिए । सत्ता साझेदार एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने नदिने विषयमा विवाद हुदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केहि ढिलाई भएको थियो । एमालेसँग कुरा मिलेपछि उनले प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य तिन मन्त्रालय आफूसँग राखेर मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका थिए । ‘कार्यब्यवस्तताको कारणले होला प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउन भ्याउनु भएको छैन,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले भने– केहि काम प¥यो भने हामी प्रधानमन्त्री निवासमै जान्छौं, काम रोकिएको छैन । यता विज्ञान प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री नआएकै कारण आफूहरुको काम नरोकिएको दाबी गर्छन । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रालय आउनु भयो भएन भन्ने मुख्य विषय होइन,’ सचिव पौडेलले भने– उहाँले सहयोग गर्नु भएको छ, हामीले लगेको कुनै फाइल रोक्नुनै भएको छैन । केहि समय अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको थियो । मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नआए पनि गत भदौमा सम्पन्न विज्ञान मेलामा उनी सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री यी दुबै मन्त्रालय जादै नगए पनि उनको लागि सचिवालय भने बनाइएको छ । विभागीय मन्त्रीले जस्तै आफ्ना निजी सहायक नियुक्त नगरिए पनि मन्त्रालयहरुले भने कर्मचारी खटाएका छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना मन्त्रीको लागि छुट्टयाएको कर्मचारीको दैनिकी भने कार्यालयमा आएर हाजिर गर्ने र आफ्नो काममा लाग्नेमा सिमित भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
जनता बैंकका सीईओ भट्टराईले राजनीनामा दिए, व्यापार विस्तार र नाफा कमाउन नसकेको आरोप
२१ चैत । जनता बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा रमेश कुमार भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । डा रमेशकुमार भट्टराई शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठकमा भट्टराईले राजीनामा दिएको र सोही बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेको बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बैठकले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पृथ्वी श्रेष्ठलाई दिएको छ । श्रेष्ठ सोही बैंकमा उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । डा भट्टराईले जनता बैंकमा जम्मा १८ महिना मात्र जिम्मेवारी समालेका छन् । उनी २३ कात्तिक २०७० मा नियुक्त भएका थिए । दुई वर्षको लागि नियुक्ती पाएका भट्टराईले ७ महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार व्यापार विस्तार गर्न नसकेको र बैंकको नाफा कम भएको भन्दै आक्रामक बैकिङ गर्न सञ्चालक समितिले उनलाई दवाव दिएको थियो । गैरबैकिङ क्षेत्रबाट आएका भट्टराई बढी जोखिम लिएर आक्रमक बैकिङ गर्ने पक्षमा थिएनन् । उनी कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक हुन् । गैर बैंकिङ क्षेत्रबाट भट्टराईलाई एकैपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको जनता बैंकले उनको कार्यकाल खासै सफलता हासिल गर्न सकेन । भट्टराई प्रवेश गर्दा बैंक नोक्सानमा थियो । गत आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई लांभाश दिन सक्ने गरी कमाउन सकेन भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले जम्मा १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । स्रोतका अनुसार चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा नाफा अतिकति मात्र थपिदैछ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिन पनि कम्तिमा २५ करोड खुद नाफा आर्जन गर्नुपर्छ । ६ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यस बैंकको सेयरपँुजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ भने संचित कोषमा २५ करोड रुपैयाँ छ । पुस मसान्तसम्मका निक्षेप करिव २१ अर्ब र कर्जा लगानी करिव २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जवकी जनता बैंकभन्दा पछि खुलेका बैंकहरुको वित्तीय आकार निकै ठूलो भईसकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा माधवकुमार नेपालदेखि पूर्व गर्भनर डा युवराज खतिवडासम्मको सेयर लगानी रहेको यस बैंकका धेरै प्रवद्र्धन नेकपा एमालेमा आवद्ध छन् । त्यसैले यस बैंकलाई एमालेको बैंक पनि भनिन्छ ।
