उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको सुविधैसुविधा, अटो लोनमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न सुविधाहरू दिने घोषणा गरेका छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फवार्ड तथा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । यस्तै, व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तो सुविधा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ । यस्तै, कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विद्युतीय क्रान्तिमा ब्रेक’ लाग्ने भन्दै हरित नियम नहटाउन ट्रम्पलाई टेस्लाको चेतावनी
काठमाडौं । विद्युत् सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाले ट्रम्प प्रशासनलाई सवारीसाधन उत्सर्जन मापदण्ड र अमेरिकाको दीर्घकालीन निष्कर्ष (हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्यलाई खतरा पुर्याउँछ) लाई खारेज नगर्न आग्रह गरेको छ । टेस्लाले बिहीवार सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ कि वातावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए) को मापदण्ड खारेज गर्ने प्रस्तावले ‘हाइवे इन्जिन र सवारीसाधनका लागि हुने सबै ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनको मापन, नियन्त्रण र प्रतिवेदनका जिम्मेवारीबाट इन्जिन र सवारीसाधन निर्माताहरूलाई छुट दिनेछ ।’ यसै साताको सुरुवातमा, जनरल मोटर्स, टोयोटा, फक्सवागन र लगभग सबै ठूला सवारीसाधन निर्माताहरुको समूहले पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए)लाई सवारीसाधन उत्सर्जनका आक्रामक सीमा खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । ती सीमा अन्तर्गत निर्माताहरूलाई बढ्दो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन बाध्य पारिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले हरित सवारीसाधनका नियमलाई कमजोर बनाउँदा टेस्लाले आगामी वर्षहरूमा अरबौं डलर बराबरका नियामक क्रेडिट गुमाउने सम्भावना रहेको बताएको छ । गत वर्ष मात्र टेस्लाले शून्य उत्सर्जन भएका ईभी बिक्रीबाट र ती क्रेडिटलाई अन्य सवारीसाधन निर्मातालाई बेचेर २.८ अर्ब डलर बराबरको आम्दानी गरेको थियो । ओहायोका रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनोले गत जुलाईको सुनुवाइमा सवारीसाधन निर्माताले टेस्लालाई तिरेको रकमलाई ‘अत्यन्तै महँगो’ भनेका थिए । ‘यस कार्यक्रमको स्थिरता कमजोर पार्छ, मापदण्डअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन निर्माताले पाउने प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनको मूल्य घटाउँछ, र प्रतिस्पर्धात्मक असमानता सिर्जना गर्छ — जसले सवारीसाधन प्रविधिमा लगानी गर्ने प्रेरणा घटाउँछ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाले सन् २०१९ देखि वातावरणमैत्री एअर कन्डिसनिङ प्रयोग गरेर प्रति सवारीसाधन २५ डलर खर्च गरी क्रेडिट कमाउन सुरु गरेको थियो । ‘यो लगानी उत्तर अमेरिकामा उत्पादन गरिएका लाखौं सवारीसाधनमा लागू हुँदा अन्ततः दशौं मिलियन डलर बराबर पुगेको छ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाका सीईओ एलोन मस्क यस वर्षको सुरुवातसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नजिकका सल्लाहकार थिए, तर त्यसपछि उनी सार्वजनिक विवादमा परे । ट्रम्पले मस्कको बजेट विधेयकको विरोधको कारण उपभोक्ता कर क्रेडिट हटाइनु हो भन्ने बताएका थिए । त्यो क्रेडिट आगामी सेप्टेम्बर ३० मा अन्त्य हुनेछ । जुलाईमा प्रशासनले सवारीसाधन निर्माताहरूलाई सन् २०२२ मोडेल वर्षदेखि लागू हुने इन्धन दक्षता नियम नपुगेको भए पनि कुनै जरिवाना नलाग्ने बताएका थिए । ट्रम्पले यसै वर्ष जुनमा कंग्रेसनल रिभ्यु एक्ट अन्तर्गत क्यालिफोर्नियाले २०३५ सम्ममा पेट्रोल मात्र चल्ने सवारीसाधनको बिक्री अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक योजना रोक्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सान्दर्भिक सामग्री: जब पोर्शेका धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचिदिए... सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्ता छन् कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
