सिंहदरबार जल्दा किन मौन बस्यो सेना ?
काठमाडौं । भदौ २४ को साँझ देशको शक्ति केन्द्र सिंहदरबार आगोको लप्कामा जलिरहेको थियो । त्यो आगो कुनै प्रतिकात्मक आगो थिएन । त्यो सेनाको आँखै अगाडि प्रत्यक्ष जलिरहेको थियो । जसको धुवाँले राज्यसत्ताको निरीहता र सुरक्षातन्त्रको सुस्त प्रतिक्रियालाई उजागर गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरियो । जिल्ला अदालतले ऐया भन्न पनि पाएन । आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्दा पनि सेना चुपचाप रह्यो । सेनाको यस कदमले जनताको मनमा प्रश्न उठायो, के देशको सुरक्षा गर्न पनि सेनाले निर्देशनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ? तर, असोज १७ र १८ मा जब देश बाढी–पहिरोको भयावह चपेटामा थियो, त्यही सेना आदेश बिना नै सक्रियता देखायो । सेनाले उद्धार टोली पठायो, र सयौं मानिसको ज्यान बचायो । सेनाको त्यही तत्परता देखेर धेरैले भने देश जोगाउन सेना चाहिन्छ, सत्ता जोगाउन होइन । भदौ २४ को निष्क्रियता र असोजको सक्रियता नेपाली सेनाको चरित्रमा रहेको विरोधाभासको सजीव चित्र भएको बताउँछन् सुरक्षाका जानकारहरू । सिंहदरबार जल्दा मौन सैन्य सिद्धान्त अनुसार सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो तहमा राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको रक्षा गर्नुपर्छ । तर, जब राजधानीको मुटुमा आगो बल्दा र राज्यका तीनै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुखका कार्यालय आगोमा परे, तब सेनाको मौनताले गम्भीर प्रश्न उब्जायो । यसमा सेनाले दिएको जवाफ थियो, हामीलाई निर्देशन आएको थिएन । सेनाको यो जवाफ कानुनीभन्दा पनि नैतिक रूपमा कमजोर रहेको सुरक्षाका जानकारहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार सेनाको तालिम, स्रोत र दायित्व केवल आदेश पर्खिने संस्थाको होइन । राष्ट्रिय संकटमा स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया दिने नै सेना हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार आगो सुरु भएको ३ मिनेटभित्रै सेनाको ब्यारेकबाट धुवाँ देखिएको थियो । तर सेनाले कुनै तत्कालीन कदम चालेन । यस्तो बेला सेना निष्क्रिय रहनु असंवेदनशीलता भन्दा बढी संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पलायन भएको मान्नुपर्ने सुरक्षाविद्हरूको धारणा रहेको छ । बाढीमा देखियो मानवीय सेना असोज १७ र १८ मा परेको वर्षाको प्रकोपले पूर्वदेखि मध्य नेपालका बस्ती डुबायो, सडक भत्कायो । यो परिस्थितिमा सेनाले आदेशको प्रतीक्षा गरेन । तत्काल उद्धार टोली परिचालन गरियो, हेलिकप्टरले गर्भवती महिलादेखि वृद्धसम्मलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्यायो । विभिन्न स्थानमा नदी तटबन्ध फुटेपछि सेनाले तत्काल तटबन्ध पुनर्निर्माणमा हात हाल्यो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री, गृहसचिव वा रक्षा सचिवबाट लिखित आदेश आएको थिएन । तर, सेनाले यो मानवीय जिम्मेवारी हो भन्दै काम सुरु गर्यो । यही बिन्दुले नेपाली सेनाको अर्को अनुहार देखाउँछ । यो अनुहार भन्छ राजनीतिक आदेश नभए पनि मानवीय विवेकले देशलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । सेनाका प्रवक्ता उपरथी राजाराम बस्नेतका अनुसार उपत्यकामा २८ स्थानमा सेना स्ट्यान्डबाइ रहेकोले तत्काल उद्धार सम्भव भयो । बस्नेतका अनुसार नदी किनारामा रहेका नागरिकलाई सेनाले बाढी आउनुभन्दा पहिले नै उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको थियो । इलामबाट एक वृद्ध र एक गर्भवती महिलाको उद्धार नेपाली सेनाले गरेको जानकारी बस्नेतले दिए । यस्तै सन्दुकपुरको महाबुमा उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टर पूर्वी पृतना इटहरीमा बसेको छ, तर मौसम नखुलेकाले उडाउन सकिएको छैन । यस्तै कन्काई र माइ खोलामा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि काठमाडौंबाटै हेलिकप्टर त्यतातर्फ उडिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । सेनाको यही कदमले सामान्य नागरिकको नजरमा सेना अझै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा अनुशासित संस्था हो । तर, पछिल्ला वर्षमा सेना राजनीतिक तहमा बढी देखिन थालेको आरोप बढ्दो छ । भदौ २४ को मौनतापछि सामाजिक सञ्जालमा सेनाको व्यापक आलोचना भए पनि असोजको बाढीपछिको सक्रियताले उक्त आलोचनालाई केही हदसम्म शान्त पारेको सुरक्षा–विद्हरूको दाबी छ । एकजना सुरक्षाका जानकार पत्रकार भन्छन्, 'जब जनताको ज्यानको कुरा आयो, सेनाले आफ्नो धर्म निभायो ।' आदेशभन्दा माथि राष्ट्र हित भदौ २४ र असोज १७ र १८ का दुई विपरीत घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछ, सेना आदेश बिना पनि काम गर्न सक्छ । तर कहिले गर्छ भन्नेचाहिँ प्रसङ्ग र प्राथमिकतामा निर्भर गर्छ, ती पत्रकारले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय संकटको परिभाषा राजनीतिक होइन, संवैधानिक र मानवीय हुनुपर्छ । अर्का सुरक्षाविद्ले भने, 'जब सिँहदरबार जल्छ, त्यो पनि राष्ट्रको संकट हो । जब गाउँहरू बाढीले बगाउँछ, त्यो पनि राष्ट्रकै पीडा हो ।' त्यसकारण सेना दुवै अवस्थामा समान रूपले तत्पर हुन सके मात्र देशले उसलाई राष्ट्रको सुरक्षा ढाल भनेर गर्व गर्न सक्ने बताउँछन् ।
सफा देखियो काठमाडौं, आन्तरिक उडान पनि सुरु
काठमाडौं । शनिबार काठमाडौंसँगै देशभर व्यापक वर्षा भएपछि प्रभावित बनेको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । आइतबार बिहानैदेखि काठमाडौंको आकाश खुलेसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको हो । भारी वर्षापछि काठमाडौं उपत्यका सफा देखिएको छ । शनिबार बन्द भएको हवाई उडान पनि आइतबारबाट सुरु भएको छ । आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहलपहल बढेको छ । आइतबार बिहान ७ः३१ बजे पहिलो उडान यती एयरलाइन्सले भद्रपुरका लागि गरेको थियो। उक्त उडानपछि काठमाडौं बाहिरका अधिकांश सुगम विमानस्थलहरूमा पनि उडान सञ्चालन सुरु भएको हो ।
अलपत्र यात्रुलाई चितवनका होटलहरूले ७५ प्रतिशत छुट दिने, राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द
काठमाडौं । चितवनका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका यात्रुलाई जिल्लाका होटल तथा लजमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । सरोकार भएकाहरूसहित आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज सम्पन्न बैठकले होटलको कोठा भाडामा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिए । चितवन जिल्ला प्रवेश गरेका र सवारी आवागमन बन्द भएका कारण गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई जिल्ला भरका सबै प्रकारका होटलमा लिँदै आएको कोठा भाडामा ७५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने निर्णय भएको उहाँले बताए । निर्णय कार्यान्वयनका अवस्था बुझ्न होटल सङ्घ चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुगमन गर्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए । होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष लोकनाथ भट्ट (कृष्ण)ले अलपत्र परेका यात्रुले आफूलाई ९८५५०१४१८० मा सम्पर्क गर्न सक्ने बताए । उनले बाध्यता हेरेर कतिपयलाई निःशुल्क बस्ने व्यवस्थासमेत गरिने बताए । क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र गौतमले आफ्नो निजी होटलमा अलपत्र परेका ४० जनालाई दैनिक निःशुल्क सेवा दिने बताउँदै अन्यलाई प्रशासनको निर्देशनअनुसार ७५ प्रतिशत छुट दिने बताए । चितवनको मुग्लिङ, नारायणगढ, भरतपुर, टाँडी, पर्सालगायत क्षेत्रमा अलपत्र यात्रुले प्रहरीसँगको समन्वयमा होटलमा छुट सुविधा लिएर बस्न सक्ने छन् ।
