रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ, तीन सय कन्टेनर अटाउने
रसुवा, २३ मङ्सिर । नेपाल–चीनबीचको व्यापार व्यवसाय गर्ने उत्तरी रसुवागढी नाका क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सुख्खा बन्दरगाहाको नियमनकारी प्रमुख संस्था नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीका अनुसार रसुवागढी नाकाको लागि चीन सरकारले सुख्खा बन्दरगाहा बनाई दिने सम्झौता भइसकेको कारण टिमुरे गाविसमा जमिनको रेखाङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । टिमुरे गाविसको घट्टेखोलाको तल्लो डिलदेखि तातोपानी नजिकसम्म सडकबाट नदीतर्फको पूरै भाग, भोटेकोशी नदी किनारको करिब दुई किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने र अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाका धनीलाई क्षेत्रको जानकारीसमेत गराइसकिएको बताइएको छ । सुख्खा बन्दरगाहाले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनीको क्षेत्रफल ओगट्ने बताउँदै प्रबन्धक शाहीले सो बन्दरगाहामा तीन सय मालमाहक कन्टेनर व्यवस्थित ढङ्गले पार्किङ गर्न मिल्ने जानकारी दिए । स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्वका जग्गा जमिन, जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न सरकारी स्वामित्वका जग्गाका लागि निणयार्थ सरकार समक्ष अनुरोध गरिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाले बताए । रासस
विद्युतिय सवारीको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा, मन्त्री परिषदमा प्रस्तावै पुगेन
काठमाडौं, २२ मंसिर । भारतीय नाका बन्दीपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै सुरु भएको विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युतिय सवारी साधनको उपयोगलाई बढावा दिने ठोस योजना ल्याउन तालुकदार निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस योजना कुनै पनि निकायले बुझाएका छैनन् । विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था सहितको १४ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सो अवधारणा प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको पनि थियो । ओलीले उनलाई सोही अवधारणाबारे विस्तृत छलफल गर्न मंसिर ५ गते बालुवाटारमै बोलाएका पनि थिए । त्यसको केहि दिन पहिले सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकमा मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले समेत विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अर्काे बैठकमा त्यसबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका मन्त्री पासवानले अझैसम्म त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारेका छैनन् । मन्त्री पासवान र सचिव पौडेलसहितको जम्बो टोली हाल विदेश भ्रमणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग तथा भौतिक पुर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयको समेत संलग्नता आवश्यक पर्ने विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजनामा हालसम्म अन्तरमन्त्रालय समन्वय समेत भएको देखिन्न । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा समन्वय आवश्यक पर्छ । तर यी मन्त्रालयका बिचमा हालसम्म औपचारिक पत्र आदान प्रदान समेत भएको छैन् । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यातायात मन्त्रालय वा वातावरण मन्त्रालय कस्को हो ? भन्नेबारेमा समेत यी मन्त्रालयहरु अन्यौलमा देखिएका छन् ।
चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, २२ मंसिर । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । तर कुन प्रक्रियाबाट पुँजी वृद्धि गर्ने भन्ने खुलाईएको छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल तयार रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको सहमति पछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सञ्चालन समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २७ दशमलब ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैंकको उक्त निर्णयले लाभांशमा बोनस सेयर मात्र दिन सक्ने आशमा बसेका सेयरधनी निराश भएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेसम्म नगद लाभांश रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँग मेल नखाने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनीलाई नगद लाभांश पनि दिने निर्णय गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उक्त निर्णयमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ त ? राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्–‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सम्मन्य गरेर काम गरिरहेको छ । र उसले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयमा धेरै विचार गरेको हुन्छ ।’ चार्टर्ड बैंकका प्रबक्ता पौडेलले व्यापार विस्तार कम भएकोले तत्काल धेरै पुँजीवृद्धि आश्वयक नदेखिएको हुँदा १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय भएको बताए । आगामी वर्ष कसरी पुँजी वृद्धि हुन्छ भन्नेमा बैंकले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
