नेपालीलाई ऋण दिने व्यवस्था भारतको राजपत्रमा, कसरी पाइन्छ कर्जा ?
काठमाडौं । भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’ आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो । भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ । यसअघि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१८ ले भारत र अन्य देशका ऋणीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको थिएन । यस नियमावलीले मुख्य रूपमा भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र गैर–आवासीय भारतीयको ऋण व्यवहारलाई अनुमति दिएको थियो । तर नेपालजस्ता देशका व्यक्तिहरू वा बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन स्पष्ट कानूनी आधार थिएन, जसका कारण सीमा–पार व्यापारमा ऋण पाउने प्रक्रिया कठिन थियो । तर, सो नियमावली संशोधन गर्दै भारतका बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस संशोधनले पहिले अस्पष्ट रहेको कानूनी अवस्थालाई हटाउँदै व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाउने बाटो खोलिदिएको हो । आरवीआईको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक वा व्यवसायीले भारतीय आधिकारिक डिलर तथा बैंकको शाखा वा बैंकका विदेशी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पनि उल्लेख गरेको छ । ऋणको सीमा र सर्तहरू बैंकको आफ्नै क्रेडिट मूल्यांकन र व्यवसायको आकार अनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् । तर, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै नेपाली व्यवसायीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक
उपत्यकाभित्रका यी डेढ दर्जन क्याम्पसको जग्गा कब्जामा, क-कसले गरे अतिक्रमण ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर बाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न क्याम्पसहरुको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । उपत्यकाभित्र रहेका १५ वटा क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको हो । कतिपय क्याम्पसले जानाजान जग्गा भाडामा लगाएको र कतिपय क्याम्पसको जग्गाको यकिन नाप नक्सा नखुलेको र कतिपय जग्गा विवादित रहेको खुलेको हो । त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पती खोजबिन समितिले उपत्यकाका २१ वटा कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेर १५ वटा क्याम्पसकाे जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका आंगिक क्याम्पसहरूसँग १ हजार दई सय ५३ रोपनी १३ आना दुई पैसा एक दाम क्षेत्रफल जमिन छ । ती जमिनका क्याम्पसका आफ्ना संरचना भवनहरू बनेका छन् । कुन-कुन क्याम्पसको जग्गा हडपियो ? ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स क्याम्पस विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आएको कलेज हो । यो कलेजको जग्गा अहिले खोज्दा एक रोपनी गायब भएको पाइएको छ । सुरुमा ७ रोपनी चार आना तीन पैसा तीन दाममा रहेको भनिएको जग्गा पुर्जामा अहिले ६ रोपनी चार आना तीन दाम तीन पैसामा लेखिएको पाइएको छ । समितिले यस विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । थापाथली क्याम्पस थापाथली क्याम्पसमा ३१ रोपनी ९ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा रहेको छ । यो कलेजले आफ्नो सबै जग्गा आफै भोगचलन गरिरहेको छ । यो क्याम्पसको स्वामित्वको जग्गामा ६ वटा भवन, लाइब्रेरी, क्यान्टिन, रोबोटिक्स भवन गरी १० वटा भवन सञ्चालनमा छन् । समितिले यो क्याम्पसमा गरेको स्थलगत भ्रमणमा २०७२ सालको भुकम्पले छात्रावास बस्न लायक नभएको र टुकुचा खोला क्षेत्रमा खोला क्षेत्रको सिमा छाड्नुपर्ने अवस्था भएकाले जमिनको नापजाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरेको छ । पब्लिक युथ क्याम्पस पब्लिक युथ क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गा १० रोपनी सात आना दुई दशमलव सात दाम जग्गा मध्ये हाल ८ रोपनी चार आना तीन दाम मात्रै देखिएको छ । जग्गा कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा मोहीको नाममा गएको पाइएको छ । जग्गाको पाँच वटा कित्तामा मोही लागत कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयबाट निवेदन दर्ता भएको पाइएको छ । वि.सं २०२९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना लागू भएपछि यो कलेज निजी भएकाले त्रिविमा गाभिन आएको र कलेजको २०२४ र २०२७ सालमा रिमाल र राणाहरुसँग राजीनामा अप्रमाणित टिपोटहरूबाट देखिएको गरी लिएको जग्गा हो । त्यो बेलाको कागजातमा कहीँ मोही उल्लेख थिएन । पछि क्याम्पसले लालपूर्जा प्राप्त गर्दा चार कित्तामा मोही र जग्गाधनीको रूपमा क्याम्पसकै नाम उल्लेख भएको तर आधिकारिक पुष्टि हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । हाल क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गाको पूर्वउत्तर तर्फको सिमाना स्पष्ट रेखाङ्कन नदेखिएको साथै दक्षिण पश्चिम सिमाना रहेको जग्गामा ५ घर विगत देखिनै न्यूनतम कूत क्याम्पसलाई तिरी बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तै गरी पश्चिम उत्तरतर्फ सडक पारी क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको ग्यारेज पनि उपयोग गर्न नसकिएकोले चार किल्ला सिमाना खुल्ने गरी जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको क्षत्रफल र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा रहेको जग्गाको क्षत्रफल कसरी फरक पर्यो भन्ने विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । त्रिचन्द्र कलेज त्रिचन्द्र कलेजको २३ रोपनी जग्गा फरक परेको पाइएको छ । घण्टाघर पछाडिको भागमा ओशो भवनसँग जोडीएको भाग र पूर्वदक्षिण कुनाको केही जग्गा स्थानीयबाट मिचिएको आशंका छ भने विश्वज्योतितर्फको क्याम्पसको जमिन बाटो विस्तार गर्दा बाटोमा परेको लगभग ३ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने भनिएकोमा हालसम्म नदिएको पाइएको छ । यो विषयमा क्याम्पस प्रशासनले नापजाँच गरी गराई आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी साँध सिमाना सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले देखेको छ । समितिले महानगरपालिकासँग समन्वय गरी पूर्वसर्त अनुसार क्याम्पसको अचल सम्पत्ति जग्गा जमिन वा भवन मध्ये के कुन विषयमा के कस्तो सहयोग हुन सक्ने हो भन्ने विषयमा त्रिविले समन्वय गरि दिनुपर्ने बताएको छ । पाल्पामा रहेको जग्गाको फरक परि भवन निर्माणको विवाद रहेको र मलेखुको जमिनको अवस्था र सुरक्षाको बारेमा यकिन नभएको भन्ने पाइएको छ । यस्तै त्रिचन्द्र कलेजको जग्गा लैनचौर क्षेत्रमा रहेको थियो भन्ने सूचना प्राप्त भए पनि समितिले प्रतिवेदन अवधिसम्म खोजबिन गर्दा पत्ता लाग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल ल क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसले आफ्ना १८ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको पाइएको छ । ७ रोपनी १२ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा रहेको कलेजले १८ सटर कवल कुन संस्था वा व्यक्तिलाई कति रकममा भाडामा लगाएको हो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । समितिले त्रिविबाट थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । नेपाल कर्मस क्याम्पस मिनभवनमा रहेको नेपाल कर्मस क्याम्पसको २१ रोपनी जग्गा त्रिविको क्याम्पसको नाममा रहेको छ । नेपाल कमर्स क्याम्पसले मुलगेटदेखि पूर्व भोगाधिकारमा प्राप्त भएको तीन रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई प्रदान गरेको बाहेक बाँकी रहेको जमिनमा २० वटा पसल सटर निर्माण भई भाडामा लगाएको पाइएको छ । २०७८ साल असोज १ गतेबाट लागू हुनेगरी प्रतिसटर ६ हजार ७ सय ५० प्रतिमहिना र प्रति वर्ष १० प्रतिशतका दरले सम्झौता गरेको देखिएको छ । तर, लामो समयदेखि व्यापारीले भाडा नदिएको र भाडा असुलीका लागि कारबाही पनि नभएको पाइएको छ । २१ रोपनी बाहेक नेपाल कमर्स क्याम्पसका नाममा केही जग्गा रहेको फेला परेको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका १ मा २१ रोपनी ११ आना जग्गा रहेको फेला परेको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा कानुन अनुसार लिने, हालसम्म भाडा नतिरेका व्यवसायीको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पाटन क्याम्पस पाटन संयुक्त क्याम्पसको जग्गाको प्रमाण क्याम्पससँग नभएको पाइएको छ । विभिन्न ठाउँमा छरिएको जग्गाको यकिन हिसाब नहुँदा यकिन जग्गाको विवरण र उपयोगमा समस्या भएको खोजविन प्रतिवेदन समितले उल्लेख गरेको छ । पाटन क्याम्पसको लागि ललितपुर पाटन ढोकामा ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको भए पनि तत्कालिन सरकारबाट २०२६ सालमा अधिग्रहण भइ क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम मध्ये विभिन्न कित्ताभित्रको २९ रोपनी चार आना एक पैसा जग्गाका अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेको छैन । पुल्चोकस्थित रानी जगदम्बाको १० रोपनी ९ आना दुइ पैसा जग्गा ललितपुर विशालबजार मल्टिपलेक्स प्रालिलाई लिजमा दिएको छ । यो सबै गरी हाल पाटन क्याम्पसले ५८ रोपनी दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । यस्तै लबीमलले सर्वोच्चबाट रीट फिर्ता लिएपछि भाडा तिर्दै आएको छ । पाटन संयुक्त क्याम्पसको नाममा रहेका जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा मध्ये केहीमा अझै मोहीको नाम रहेको पाइएको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान ललितपुरमा रहेको पुल्चोक क्याम्पसले तीन सय ६९ रोपनी एक आना, दुई पैसा, दुई दाम जग्ग भोगचलन गरिरहेको छ । क्याम्पसमा के कती भवनहरू छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भने क्याम्पसले समितिलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । पुल्चोकबाट पाटनढोकातिर जाने बाटोमा रहेको दुइतले भवन इम्बार्क कलेजलाई भाडामा दिएको छ भने फोटोकपी स्टेसनरीका लागि डी ब्लक ओम स्टेशनरीलाई भाडामा दिइएको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अझै यकिन नभएको, केही कित्ता जग्गामा अझै मोही लगत कट्टा नभएको र केही कित्तामा अझै मोही विवाद रहेको जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गामा अझै दोहोरो स्वामित्व देखिने कागजात हुँदा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ । विश्वभाषा क्याम्पस काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. ३१ क्याम्पसको स्वामित्वमा हाल २८ कित्तामा १ सय ८४ मा क्षेत्रफल सात रोपनी १५ आना दुई दाम दुई रोपनी जग्गा छ । जहाँ तीन तला रहेको पुरानो भवन, ५ तला रहेको पुरानो भवन एक पालेघर शौचालय छ । यो क्याम्पस र साझा प्रकाशन बीच प्रदर्शनीमार्ग स्थित नवनिर्मित भवनको व्यापारिक कम्प्लेक्सको भुईतला २०७० साउनदेखि ५ वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार मासिक ७५हजार ६सय ८४ पाउने गरी सहमती भएपनि सम्झौताको म्याद समाप्त भएपश्चात् हालसम्म उक्त संस्थासँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता करार नविकरण नभएको पाएको छ । समितिले क्याम्पसलाई आर्थिकहानी हुनेगरी भइरहेको यो गतिविधिको छानविन हुनुपर्ने बताएको छ । भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस वि.सं. २०१६ साल कार्तिक १९ मा स्थापना भएको भक्तपुर क्याम्पसको ४३ रोपनी १२ आना जग्गा क्याम्पसका नाममा स्वामित्व कायम भएको देखिन्छ । यस बाहेक भक्तपुर न.पा. वडा नं. १७ रहेको जग्गासमेत गरी कूल एकाउन्न रोपनी एघार आना रहेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिन्छ। यो क्याम्पसमा पनि जग्गा विवाद देखिन्छ । समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा क्याम्पसको मध्य दक्षिण सिमादेखि वायव्य कोण र वायव्य कोणदेखि मध्य पश्चिम सिमानामा टोलबासीसँग पर्खाल निर्माण गर्ने क्रममा विवाद रही दबाब दिएकाले पर्खाल निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । यस्तै क्याम्पसको उत्तरतर्फ रहेको भाजु पोखरीको वरीपरीको डिलमध्ये दक्षिण तर्फको क्याम्पससँग जोडिएको बाहेक अन्य सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भई रहेको र दक्षिणतर्फको डिलमा पनि करिब २० फिटको चौडाई भएको बाटो नगरपालिकाले जबरजस्ती खोल्न लागेको छ । उक्त बाटो खुलाउँदा क्याम्पसको जमिन जाने मात्र होइन क्याम्पसको पठन पाठन सुरक्षामा समेत असर पर्न जाने देखिएको छ । दुधपाटीस्थित क्याम्पसको भाजुपोखरीको दक्षिण तर्फको डिलमा लायन्स भवन देखि पश्चिमतर्फ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले साबिकको कम्पाउण्ड पर्खाल (भुकम्पबाट क्षति भई पूर्ण जोखिममा रहेको ८० फिट लम्बाई रहेको सिमाना पर्खाल हटाउने विषयमा दुवै पक्ष विच विवाद उत्पन्न भएको छ । पोखरीको डिल वरिपरी सार्वजनिक बाटो बनाउने कार्यबाट क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण र सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले स्थानीय तहसँग विवाद रहेको छ । टेबुलटेनिस हल र तीन तलाको भवन निर्माण सम्बन्धमा नक्सा स्वीकृति विना बनाउन लागेको समेत विवाद रहेको पाइएको छ । महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसको जग्गा क्याम्पसको नाममा छैन । २०४२ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित शैक्षिक तथा प्रशासनिक र छात्रबास भवनको करिब ३० रोपनी जग्गा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय अन्तर्गत रहेको तर क्याम्पसको नाममा लालपूर्जा हालसम्म उपलब्ध नभएको पाइएको छ । क्याम्पस रहेको जग्गा समेत नेपाली सेनाबाट १ सय ६२ रोपनी प्रस्तावित टिचिङ्ग हस्पिटलका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयबिच पत्राचार भएको तर जग्गाको कित्ता नम्बर कुन कुन हुन् भन्ने जानकारी छैन । क्याम्पससँग तत्काल जग्गाको नक्सा पूर्जा नभएको समितले जनाएको छ । महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस यो क्याम्पसको नाममा अहिले कुनै पनि जग्गा नरहेको पाइएको छ । क्याम्पस स्थापना हुँदा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नै भएको र क्याम्पसले चर्चेको सबै अचल सम्पती संस्थानको नाममा रहेको पाइएको छ । संस्थान अन्तर्गतको हाराजगंज परिसरमा रहेको शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियो सेण्टर, बिपि कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र, डिन कार्यालय, महाराजगंज नर्सिङ्ग तथा महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस समेतको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा यस अध्ययन संस्थान र अन्तर्गतका उक्त निकायहरूमा नरहेकोले जग्गाधनी पूर्जा यस कार्यालयको नाममा उपलब्ध गराइदिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार भईरहेको पाइएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनले २०३७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई महाराजगञ्ज स्थित् नेपाली शाही सेनाको १ सय ६२ रोपनी जग्गा प्रस्तावित टिचिङ अस्पताललाई हस्तान्त्रण गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट समेत निर्णय भएको थियो तर अहिलेसम्म जग्गा नाममा नभएको पाइएको छ । महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचलमा रहेको महेन्द्र रत्न क्याम्पसको १३ रोपनी चार आना दुई पैसा जग्गा हराएको पाइएको छ । क्याम्पसको ५१ रोपनी १० आना तीन दाम जग्गामध्ये हाल ३८ रोपनी ६ आना दुई दाम २.७ पैसामात्र क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको छ । समितिका पदाधिकारीले गरेको खोज अनुसार साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँ हालको जि.शि. समन्वय इकाई, विद्यालय शिक्षक किताव खाना (कि.नं. ५२) मा र केही जग्गामा मन्दिर र मेघदुत बक्सिङ्ग क्लबले भोगचलन गर्दै आएको पाएको छ । यसका साथै तत्कालिन खानेपानी संस्थानलाई जमिन डिप बोरिङ्ग गरी १ इन्चको पाईपको पानी उपलब्ध गराउने शर्तमा दिएको र उत्तरतर्फ शिलबन्दी कोटेशन मार्फत १२ वटा सटरहरू भाडामा लगाएको देखिएको छ । महेन्द्र रत्न क्याम्पस तथा त्रि.वि. रजिष्ट्रार कार्यालय समेतले विभिन्न मितिमा शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको तर कस्तो कारबाही भयो भन्ने कुराको जानकारी नभएको पाइएको छ । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसले ७ रोपनी १५ आना तीन दाम दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । क्याम्पसका प्रशासनिक भवन र शैक्षिक भवन समेत गरी ६ वटा भवन र १८ वटा सटरहरू भाडामा लगाइएको पाइएको छ । भाडामा लगाइएका भवनसँगको सम्झौता भने २०७८देखि २०८१ सालसम्मको मात्र रहेको पाइएको छ । कुन सटरको भाडा कति भन्ने यकिन विवरण नदेखिएको समितिले जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गा कतै अतिक्रमित गरे पनि सटरको भाडामा भने आर्थिक अनियमित रहेको जनाएको छ । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस काठमाडाैं महानगरपालिका १६ मा दश रोपनी १५ आना एक पैसा तीन दाममा रहेको यो क्याम्पसले ९ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनमा र एक सटर बैंकलाई भाडामा दिइएको छ । समितिलेस टरको भडा र सम्झौता उपलब्ध गराउन भनेपनि उपलब्ध नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यले आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने अनुमान समितिको छ । सानोठिमी क्याम्पस क्याम्पसको जग्गा र जग्गाको प्रकृतिलाई हेर्दा करिब ३० रोपनी जग्गामा बालीनाली लगाउन ठेक्कामा दिएको देखिएको छ । तर क्याम्पसले कति वर्षदेखि उक्त जग्गामा कस कसलाई के कुन शर्तमा ठेक्कामा लगाएको हो भन्ने कुरा शुरूमा समितिलाई प्राप्त पत्र व्यहोरा हेर्दा स्पष्ट गर्न नचाहेकोमा समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । क्याम्पसको २०८१ कार्तीक १२ को पत्र अनुसार क्याम्पस छात्रावासको पूर्वतर्फ रहेका १२ रोपनी ८ आना जग्गा र सानोठीमी क्याम्पस हाताभित्र मेन गेटको पूर्व छात्राबासको पश्चिम तर्फ रहेको १७ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको पाइएको छ । २१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ?
टेस्लाको तलब प्याकेजले मस्कलाई असफलतामै अर्बौं कमाइको बाटो
काठमाडौं । टेस्लाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले गत सेप्टेम्बरमा एलन मस्कलाई कर्पोरेट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी तलब प्याकेज प्रस्ताव गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त गर्यो कि उनले १० वर्षभित्र टेस्लाको सेयर मूल्यबाट ८७८ अर्ब डलर कमाउन मार्स–सट माइलस्टोन (अत्यन्त कठिन, महत्त्वाकांक्षी र असम्भवजस्तै देखिने लक्ष्यहरू) बराबरका उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्नेछ । बोर्डको प्रस्तावमा भनिएको थियो — मस्कले टेस्ला र समाजलाई हामीले चिनेको भन्दा ‘पूर्ण रूपमा रूपान्तरण’ गर्नुपर्नेछ — रोबोटिक्स, स्वचालित सवारी, सेयर मूल्य र मुनाफामा । नत्र उनले ‘शून्य’ पाउनेछन्, जबसम्म ती ‘अविश्वसनीय महत्त्वाकांक्षी’ लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन् । तर रोयटर्सको विश्लेषणअनुसार मस्कले तीमध्ये धेरै लक्ष्य नपुग्दा पनि दशौं अर्ब डलर कमाउन सक्नेछन् । बोर्डका सजिला लक्ष्यहरू पूरा गरेर मात्रै उनले ५० अर्ब डलरभन्दा बढी पाउन सक्ने सम्भावना छ, जसले टेस्लाको उत्पादन वा व्यवसायमा ठूला क्रान्ति ल्याउन आवश्यक नपर्न सक्छ । केवल दुई सजिला लक्ष्य पूरा गर्दै थोरै मात्र सेयर मूल्य वृद्धि भए पनि मस्कले २६ अर्ब डलर कमाउन सक्छन् — जुन अन्य शीर्ष आठ सीईओहरूको जीवनभरको तलबको भन्दा बढी हो । तीमध्ये मेटा प्लेटफर्मका मार्क जुकरबर्ग, ओरेकलका सहसंस्थापक लेरी एलिसन, एप्पलका टिम कुक र एनभीडीयाका जेन्सेन हुआङ छन् सवारी विशेषज्ञका अनुसार मस्कका सवारी बिक्रीका लक्ष्यहरू अत्यन्तै सजिला छन् । यदि उनले अर्को दशकसम्म हरेक वर्ष औसतमा १२ लाख कार बेच्न सके भने — जुन २०२४ को तुलनामा पाँच लाख कम हो — र टेस्लाको बजार मूल्य आजको १.४ ट्रिलियनबाट २०३५ सम्ममा २ ट्रिलियन पुगेमा उनले ८.२ अर्ब डलरको सेयर पाउँछन् । गत मंगलबार टेस्लाले घट्दो बिक्री उल्ट्याउन सस्तो मोडेल ‘वाई एसयूभी’ र ‘मोडेल ३’ का नयाँ भर्सन सार्वजनिक गर्यो । तर मस्कका तीन अन्य उत्पादन विकास लक्ष्यहरू अस्पष्ट भाषामा लेखिएका छन्, जसले नाफा धेरै नबढाई पनि ठूलो बोनस दिलाउन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । टेस्ला र मस्कले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । बोर्डका प्रवक्ताले भने, ‘यो प्रस्तावित तलब प्याकेज हाम्रो सीईओका लागि तबसम्म शून्य मूल्यको हुनेछ जबसम्म सेयरधारकहरूले कम्पनीको मूल्य लगभग दोब्बर भएको र सञ्चालन उपलब्धि हासिल भएको देख्दैनन् ।’ बोर्डको प्रस्तावअनुसार मस्कले कम्तीमा सात वर्ष र छ महिनासम्म टेस्लाको कार्यकारी रहनु पर्नेछ । तर उनले एकपटक सेयर पुरस्कार पाउने बित्तिकै त्यससँग सम्बन्धित भोटिङ अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । मस्कले गत महिनामा आफ्नो ‘एक्स’ प्लेटफर्ममा लेखेका थिए — ‘यो प्याकेज तलबको विषय होइन, बरु हामीले लाखौं रोबोट बनायौं भने टेस्लाको सुरक्षामा मेरो पर्याप्त प्रभाव रहोस् भन्ने सुनिश्चितता हो ।’ बोर्डले भन्यो, ‘मस्क परम्परागत तलब प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रेरणाबाट’ सञ्चालित छन् । स्व–सञ्चालित कार, रोबोट्याक्सी र रोबोटिक्स प्रत्येक लक्ष्य पूरा गर्दा टेस्लाको मूल्यांकन २ ट्रिलियनदेखि ८.५ ट्रिलियनबीच पुगेमा मस्कलाई १ प्रतिशत सेयर प्राप्त हुन्छ । एक लक्ष्यअनुसार टेस्लाको ‘फुल सेल्फ ड्राइभिङ (एफएसडी) सफ्टवेयरका १ करोड सब्स्क्रिप्सन हुनुपर्नेछ — यद्यपि अहिले यो सफ्टवेयर मानव हस्तक्षेपबिना चल्न सक्दैन । अमेरिकी ट्राफिक सुरक्षा निकाय (एनएचटीएसए) ले बिहीबार २.८८ मिलियन एफएसडीयुक्त टेस्ला गाडीमा ५० भन्दा बढी ट्राफिक दुर्घटनाका रिपोर्टपछि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मस्कको लक्ष्यमा टेस्लाले पूर्ण स्वचालित एफएसडी बनाउनैपर्ने भनिएको छैन — केवल ‘उन्नत ड्राइभिङ प्रणाली’ आवश्यक छ भनिएको छ । ‘यो त कल्पित शब्द हो, जसको कुनै उद्योगस्तरीय परिभाषा छैन,’ मियामी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विलियम वाइडेनले भने । विशेषज्ञहरूका अनुसार टेस्लाले सब्स्क्रिप्सन शुल्क (हाल ८ हजार डलर अग्रिम वा ९९ डलर मासिक) घटाएर यो लक्ष्य सजिलै पूरा गर्न सक्छ । चीनको बीवाईडीले त यस्तै प्रणाली निःशुल्क नै प्रदान गर्छ । ‘यदि म मस्कको वकिल हुन्थेँ भने यी परिभाषा मलाई मन पर्थे,’ न्यूयोर्कका कार्डोजो स्कुल अफ लका प्राध्यापक म्याथ्यु वान्सलीले भने । अर्को लक्ष्यअनुसार एक मिलियन रोबोट्याक्सी सञ्चालनमा हुनुपर्नेछ — जसमा ‘मानव चालक बिना’ कार सञ्चालन हुने भनिएको छ । तर चार सवारी विशेषज्ञका अनुसार यो व्याख्या ‘दूरवर्ती’ चालक वा यात्रु सिटबाट नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा पनि लागू हुन सक्छ — जुन टेस्लाले अहिले टेक्सासको अस्टिनमा सानो स्तरमा परीक्षण गरिरहेको छ। मस्कको सम्झौताले १० लाख रोबोट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ, जुन उनले प्रतिज्ञा गरेको ‘ह्युमनाइड रोबोट’ सँग सम्बन्धित मानिन्छ । तर लक्ष्यमा ‘ह्युमनाइड’ भन्ने शब्द नै छैन — जसले यसको व्याख्या धेरै फराकिलो बनाउँछ । ‘यो एकदमै अस्पष्ट व्याख्या हो,’ रोबोटिक्स विश्लेषक क्रिश्चियन रोकसेथले भने, ‘तर लगानीकर्ताहरू त मानव–आकारका रोबोटकै आशा गरिरहेका छन् ।’ साना लक्ष्य, अर्बौं इनाम यदि मस्कले कुनै दुई उत्पादन लक्ष्य १० वर्षमा पूरा गरे र कम्पनीको मूल्य २.५ ट्रिलियनमा पुगे उनले २६.४ अर्ब डलर पाउनेछन् । तीन लक्ष्य र ३ ट्रिलियन मूल्य पुग्दा यो रकम ५४.६ अर्ब हुनेछ । यसरी उनले ड्राइभरबिहीन टेस्ला उत्पादन नगरी पनि अर्बौं पाउन सक्छन् — जुन उत्पादनको उनले दशकदेखि वाचा गर्दै आएका छन् । टेस्लाका लगानीकर्ता जीन मुनस्टरका अनुसार, ‘शब्दहरू ढिला देखिए पनि अन्ततः लगानीकर्ताले परिणाम माग्छन् । यदि जनताले शंका गर्न थाले भने मस्क समस्यामा पर्छन् ।’ बोर्डले मस्कलाई टेस्लालाई एआई–शक्ति सम्पन्न कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सक्षम एक मात्र व्यक्ति घोषित गरेको छ । तर विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘बोर्डले आफ्नो भविष्य एक व्यक्तिमाथि अत्यधिक निर्भर गराउनु ठूलो जोखिम हो ।’ कठिन भाग : मुनाफा मस्कका सबैभन्दा कठिन लक्ष्य भने नाफासँग सम्बन्धित छन् जसमा व्याख्याको ठाउँ छैन । बोर्डले ५० अर्बदेखि ४०० अर्ब डलरसम्मको नाफा लक्ष्य राखेको छ जबकि २०२४ मा टेस्लाको नाफा १६.६ अर्ब मात्र थियो । टेस्लाको विद्युतीय सवारी व्यवसाय अहिले पुराना मोडेल र बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कमजोर बन्दैछ । नयाँ मोडेल ‘साइबरट्रक’ असफल भएको छ । तर मस्कको तलब संरचनाले नाफा नबढ्दा पनि ठूलो बोनस दिलाउन सक्छ किनभने बजार मूल्य वृद्धि सँगै प्रत्येक लक्ष्यमा समान १ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था छ । यदि टेस्लाको मूल्य दशकभरमा ६.४ प्रतिशत वार्षिक दरले मात्र बढ्यो भने पनि यो २ ट्रिलियन पुग्न सक्छ — जुन विगत ३० वर्षको एसएन्डपी ५०० को औसत ८.५ प्रतिशतभन्दा कम हो । मर्निङस्टारका विश्लेषक सेथ गोल्डस्टिनका अनुसार टेस्लाको मूल्य दशकभरमा ३ ट्रिलियन पार गर्न सक्छ, यद्यपि यो मूल्यांकन अहिले नै ‘अवस्थित नभएका भविष्यका उत्पादन’ मा आधारित छ । उनका शब्दमा ‘मस्कले बोर्डले दिएको सबैभन्दा ठूलो इनाम पाउन अब वास्तविक उत्पादनहरू देखाउनुपर्नेछ ।’ दक्षिण क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक केभिन मर्फीले भने, ‘सजिला लक्ष्य पूरा गर्दा शेयरधारकहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्, तर उनी मस्कमा विश्वास गर्छन् — र उनीहरूका लागि त्यो नै महत्त्वपूर्ण छ ।’ ‘के यो मूल्यवान छ ?,’ मर्फी भन्छन्, ‘सेयरधारकहरूलाई त त्यस्तै लाग्छ ।’ टाटा ट्रस्ट्समा आन्तरिक युद्ध : विजय सिंहको राजीनामासँगै मिस्त्री विवाद सतहमा संकटमा अमेरिकी अर्थतन्त्र : चीनको कदमले बढायो विश्व अर्थतन्त्रमा त्रास टिकटकदेखि दुर्लभ खनिजसम्म : ट्रम्प–सी बीचको ‘ट्रेड वार’ झन् गहिरिँदै मन्सा मुसा : विश्व इतिहासका सबैभन्दा धनी राजा जसको सम्पत्ति आज पनि एलन मस्कभन्दा धेरै
