अमेरिका–चीनबीचको आर्थिक द्वन्द्वले विश्व बजार अस्थिर बनाउने संकेत
काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध तीव्र बनेको छ । यदि यो युद्ध रोकिएन भने यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसबाट ठूलो क्षति हुने आशंका छ । यही तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समेत चिन्तित बनेको छ । आईएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिभाले यो तनाव तुरुन्त घटाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले आशा व्यक्त गरेकी छन् कि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव कम हुनेछ र दुर्लभ पृथ्वी तत्व (रेयर अर्थ) को विश्वव्यापी प्रवाहमा अवरोध आउनबाट जोगिनेछन् । जर्जिभाका अनुसार यस्तो अवरोधले विश्व विकासमा ‘गम्भीर असर’ पार्नेछ । जर्जिभाले आईएमएफको सञ्चालन समिति (स्टेरिङ कमिटी) को बैठकपछि यो टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्था जारी रहेमा अनिश्चितता बढ्नेछ र पहिले नै कमजोर रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई अझै क्षति पुर्याउनेछ ।’ यस वर्ष आईएमएफ र विश्व बैंकको वार्षिक बैठक त्यतिबेला सम्पन्न भयो जब विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र—अमेरिका र चीन—बीचको व्यापार युद्धले नयाँ मोड लिएको छ । यसले विश्वभरका हजारौं वित्त अधिकारी र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीचको छलफलमा प्रभुत्व जमाएको छ । आईएमएफले मंगलबार २०२५ का लागि विश्व जीडीपी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो, जुन जुलाईमा गरिएको ३.० प्रतिशत र अप्रिलको २.८ प्रतिशतको अनुमानभन्दा बढी हो । आईएमएफका अनुसार भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) का असर र वित्तीय परिस्थितिहरू अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल देखिएका छन् । तर यो अनुमानमा अमेरिका र चीनले हालै उठाएका नयाँ जोखिमहरू समेटिएका छैनन् । जर्जिभाले आईएमएफले यी घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गरेको जानकारी दिइन् । सदस्य राष्ट्रहरूले हाल विश्व अर्थतन्त्र छ महिनाअघि अनुमान गरिएको भन्दा बढी लचिलो देखिएकामा केही राहत महसुस गरेका छन् । उनका अनुसार देशहरू पूर्वाधार सुदृढ पार्न, नियामक सुधार गर्न र विश्व असन्तुलन घटाउन तयार देखिएका छन् । तथापि उनीहरूले अझै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यता विशेषज्ञहरू यदि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव दीर्घकालीन रूप लिन्छ भने यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) र लगानी प्रवाहमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिन्छन् । विश्वका प्रमुख उद्योगहरू— जस्तै प्रविधि, अर्धचालक, ऊर्जा र कृषिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसले न केवल वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि गर्नेछ, तर उपभोग, रोजगारी र उत्पादन क्षमतालाई पनि दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूले बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र अझै कोभिड–१९ र युक्रेन युद्धका असरबाट पूर्ण रूपमा उकासिन सकेको छैन । त्यसमाथि अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले थप अनिश्चितता थप्ने हो भने विश्व बजार पुनः अस्थिर बन्नेछ । त्यसैले दुवै मुलुकले वार्ता र सहकार्यको बाटो रोज्नु नै विश्व अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ डोर्ने एक मात्र उपाय भएको उनीहरूको धारणा छ । अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध तीव्र हुँदै जानुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक धेरै कारणहरू छन् । अमेरिका लामो समयदेखि चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । अमेरिकी दृष्टिमा चीनले अमेरिकी बजारमा अत्यधिक वस्तु निर्यात गर्छ तर अमेरिकी वस्तुहरूलाई चीनले सीमित रूपमा मात्र आयात गर्छ । यस असन्तुलन घटाउन अमेरिका भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउँदै आएको छ, जसले तनाव बढाएको हो । त्यसैगरी, अमेरिका र चीन दुबै उच्च प्रविधि (जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अर्धचालक, र दूरसञ्चार) क्षेत्रमा विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । अमेरिकाले चीनका प्रविधि कम्पनीहरू विशेष गरी हुवाई र टीकटकजस्ता कम्पनीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा चीन अमेरिकाप्रति असन्तुष्ट छ । त्यस्तै, दुवै देश विश्व नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अमेरिका आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ भने चीन विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा आफ्ना प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ । यो शक्ति संघर्षले व्यापार युद्धलाई अझ राजनीतिक रंग दिएको छ । अमेरिकाले चीनमा अत्यधिक निर्भरता खतरनाक ठानेको छ, विशेष गरी अर्धचालक, ऊर्जा र खनिजमा । त्यसैले अमेरिका उत्पादनलाई आफ्नै देश वा मित्र राष्ट्रहरूमा सार्न खोज्दैछ । चीनले यसलाई आफ्नो आर्थिक नियन्त्रणमा आक्रमणको रूपमा लिएको छ । हालै दुबै देशले एकअर्काको सामानमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाएका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी, ब्याट्री र स्टिलमा उच्च ट्यारिफ तोकेको छ भने चीनले अमेरिकी कृषिजन्य र लगानी सम्बन्धी वस्तुमा कर बढाएको छ । अत्यधिक हाइपले एआई बजार अस्थिर बन्दै ट्रम्पको बयानले ऊर्जा बजारमा हलचल, भारतले अब रूसको तेल नकिन्ने ! ट्रम्पको बयानपछि अमेरिकी लगानीकर्ताले ७ मिनेटमै गुमाए ४५० अर्ब डलर
पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट साढे ६ अर्ब लिटर इन्धन आयात
काठमाडौं । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रहेको पाइपलाइन सञ्चालन भएयता ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट आयात भएको नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जले जनाएको छ । पाइपलाइनबाट हालसम्म ६ अर्ब १४ करोड ३५ लाख लिटर डिजेल, २० करोड १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४१ लाख लिटर मट्टितेल आयात भएको प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिए । अहिले मोतिहारीबाट पाइपलाइनमार्फत अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ । विसं २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिनदेखि नै पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । यस्तै २०८१ असोज २४ देखि पेट्रोल र २०८१ मङ्सिर १९ गतेदेखि मट्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन थालिएको हो । दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजनाको कूल लम्बाइ ६९ दशमलव दुई किलोमिटर छ । यसमध्ये भारततर्फ ३३ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३६ दशमलव दुई किलोमिटर छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिने गरी ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’ निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइनबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थले नेपालको करिब ७० प्रतिशत माग पूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगञ्जबाट काठमाडौँ, विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगञ्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ । 'नेपालको खपतको ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगञ्जबाटै आपूर्ति हुन्छ', प्रमुख आचार्यले भने । पाइपलाइनबाट दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगञ्ज ल्याउन सकिन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थको माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा पाइपलाइन सञ्चालन हुने अवस्था बनेको छैन । 'दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको छैन', प्रमुख आचार्यले भने। पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाई बिच्छयाइएको थियो । दोस्रो चरणमा अमलेखगञ्जमा पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिसँगै ‘अटोमेसन’को काम सम्पन्न गरिएको हो । पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत डिपोमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टिटेल भण्डारणका लागि चार वटा नयाँ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइनबाट ल्याइएका पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न दुई वटा ट्रान्समिक्स ट्रयाङ्क, अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । अमलेखगञ्जमा भण्डारण क्षमता विस्तार गरी १७ हजार ५०० किलोलिटर पेट्रोल, २७ हजार ५०० किलोलिटर डिजेल र दुई हजार २०० किलोलिटर मट्टितेल राख्न सकिने बनाइएको छ । अमलेगञ्ज डिपो नेपालको सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक रहेको छ । पूराना र नयाँ गरी अमलेखगन्जमा ९४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिने भएको छ । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०३० मा अमलेखगञ्ज डिपोको निर्माण सुरु गरिएको थियो । करिब ६७ हजार सात सय २४ वर्गमिटरमा फैलिएको सो डिपो निर्माण सम्पन्न गरी २०३३ माघबाट सञ्चालनमा आएको थियो । देशकै सबैभन्दा ठूलो डिपोका रूपमा रहेको छ । अमलेखगन्जस्थित डिपोमा हाल १५ हजार ११० किलोलिटर पेट्रोल, २४ हजार ८१० किलोलिटर डिजेल र दुई हजार २७० किलोकिलटर मट्टितेलको भण्डारण क्षमता रहेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तारको योजना अघि सारेको छ । सोही योजनाअनुसार निगमले अहिले विभिन्न प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गर्दा सडक मार्गमा आउने अवरोध अन्त्य भएको छ । “टयाङ्कर दुर्घटनामा पर्नेदेखि सडक मार्गमा आउनसक्ने समस्याको जोखिम कम भएको छ”, प्रमुख आचार्यले भने “इन्धन चोरी तथा मिसावटको प्रश्न उठ्ने नै भएन ।” पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव पनि कम पर्ने उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका क्रममा लाग्ने ठूलो खर्च पनि जोगिएको छ । पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि वार्षिक रु तीन अर्ब ढुवानी खर्च बचत भएको छ । ढुवानी खर्च वचत भएपछि निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य पनि घटाएको छ । सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सरकारले सिलगुडी (भारत)–चारलआली (झापा) र अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोकी निर्माणको काम अघि बढाएको छ । बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । निगमले गत साउन १६ गतेदेखि दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम थालेको हो । राप्ती नगरपालिका–१ लोथरस्थित करिब २३ विघा १२ कठ्ठा जग्गामा अत्याधुनिक सुविधासहितको ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण गरिनेछ । अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको दूरी ६२ किलोमिटरको दूरीमा १० दशमलव ७५ इञ्चको पाइपलाइन बिच्छयाइने निगमले जनाएको छ । उक्त परियोजना तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । बासठ्ठी किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा जुनसुकै बेला नियमित रूपले ३२ सय किलोलिटर इन्धन भण्डारण भइरहेको हुनेछ । पाइपलाइनबाट २७३ किलोलिटर प्रतिघन्टाको गतिमा तेल आपूर्ति गर्न सकिनेछ । पाइपलाइनबाट वार्षिक २० मिलियन टन इन्धन ढुवानी गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । लोथरमा १६० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा पाइपलाइन स्टेसन निर्माण हुनेछ । त्यसस्थानमा पेट्रोल भण्डारणका लागि ११ हजार किलोलिटर क्षमताका तीन वटा भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । यस्तै डिजेल भण्डारणका लागि १५ हजार ५०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा र मट्टितेल भण्डारणका लागि आठ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । यसै हवाई इन्धनका लागि तीन हजार ६०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा टयाङ्क निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । लोथरमा बन्ने नयाँ डिपोमा ९१ हजार ९०० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुनेछ । यसबाहेक दुई वटा ट्रान्समिक्स टयाङ्क निर्माण गरिनेछ । पाइपलाइनसहित भण्डारण गृह निर्माण लागत रु १४ अर्ब नौ करोड ६० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अशोक घिमिरे/रासस
एनसेलको नयाँ सीईओमा माइकल फोले नियुक्त
काठमाडौं । एनसेलको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा माइकल फोले नियुक्त भएका छन् । उनको यो नियुक्ति यही कार्तिक १५, २०८२ देखि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ सीईओ नियुक्तिसँगै कार्यवाहक सीईओका रूपमा समेत कार्यभार सम्हाल्दै आएका सैयद इनामुल कबीरले कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ)को आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई निरन्तरता दिनेछन् । दुई दशकभन्दा बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा वरिष्ठ नेतृत्वको अनुभव बोकेका फोलेले यस क्षेत्रका प्रमुख कम्पनीहरूमा कुशल नेतृत्वका साथ सफलता हासिल गरेका रेकर्डहरू रहेका छन् । एनसेलमा आवद्ध हुनुअघि फोलेले एयरटेलमा फ्रेन्च अफ्रिकाका प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदै सातवटा फ्राङ्कोफोन अफ्रिकी बजारहरूको सञ्चालन जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । त्यसअघि उनले टेलिनोर पाकिस्तान (टीपी)का सीईओका रूपमा कार्य गर्दै कठिन व्यवसायिक परिस्थितिमा पनि कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै बजारमा अग्रणी वृद्धि, नाफा, र कर्मचारी संलग्नताका साथ उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका थिए । उनका अघिल्ला नेतृत्वदायी भूमिकाहरुमा, ग्रामीणफोन (बंगलादेश) र टेलिनोर (बुल्गेरिया)मा सीईओको पदसमेत समावेश छन्, जहाँ उनले उल्लेखनीय व्यवसायिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै ग्राहक संख्या ७ करोडभन्दा माथि पुऱ्याएका थिए र ईबिट्डामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हासिल गरेका थिए । फोलेले टामीर माइक्रोफाइनान्स (हालको इजीपैसा, पाकिस्तान)का अध्यक्ष र टेलिनोर हेल्थका अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेका छन् । हाल उनी अफ्रिकाको अग्रणी एसेट माइक्रोफाइनान्स कम्पनी वाटु अन्तर्गतको वाटु डीआरसी एसएका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । नियुक्ति सम्बन्धी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै फोलेले भने, ‘काठमाडौंमा एनसेलको यो जिम्मेवारी लिन पाउँदा म अत्यन्त खुसी र सम्मानित महसुस गरिरहेको छु । एनसेल देशका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो, जसले नेपाली जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सृजना गर्दै, डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अपार सम्भावना बोकेको छ । आजको डिजिटल, एआई पावर्ड र सामाजिक सञ्जालको युगमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू केवल सेवा प्रदायक मात्र होइनौं, हामी समाजको डिजिटल संरचना बुन्ने भूमिका निभाइरहेका छौं ।’ ‘हामी आधुनिक अर्थतन्त्रको सञ्चालन प्रणाली बनिसकेका छौं । यसैले राष्ट्रको सेवा गर्न, हाम्रा सेवाहरू सुदृढ बनाउन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा आगामी पुस्तालाई सशक्त बनाउनका लागि यी महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक छ,’ उनले थपे । एनसेलको सञ्चालक समितिले नेतृत्व भूमिकामा फोलेलाई कम्पनीमा स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी भएको जनाएको छ । फोल म्याकगिल विश्वविद्यालयका स्नातक हुन् र इनसीडबाट उनले ग्लोबल म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नेन्समा एक्सिक्युटिभ सर्टिफिकेटस् प्राप्त गरेका छन् । उनी क्यानडा–केन्या दुबैको नागरिक हुन् । एनसेल सन् २००४ मा स्थापना भई २००५ बाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपालको पहिलो निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो ।
