कुन कुन कर लागु भए, कुन साउन १ देखि लागु हुन्छन् ?
काठमाडौं, १६ जेठ । संबिधानमै प्रत्येक जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले व्यवस्थाविका संसदमा नयाँ बजेट वाचन गरेका छन् । आर्थिक बर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुने भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि समायोजन गरिएका कतिपय करका दर भने तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएका छन् । आर्थिक विधेयकको दफा १ उपदफा २ अनुसार आर्थिक ऐनमा उल्लेखित आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, निर्यातमा लाग्ने भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, अन्तशुल्क, पुर्वाधार कर, र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर तत्कालै लागु हुनेछन् । ‘भन्सार विन्दुमा असुलिने सबै करहरु बजेट वक्तव्य वाचन भएपछि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।’ भन्सार विभागका प्रवक्ता सुर्य सेढाईले विकासन्युजसँग भने । सरकारले केहि बस्तुको भन्सार घटाएको छ भने केहिको बढाएको छ । जेठ १५ गतेबाटै बढेका बढेका र घटेका दरहरु स्वतः कार्यान्वयनमा आएका हुन् । जेठ १५ गते साँझ बजेट आएकाले कार्यान्वयन भने जेठ १६ गतेबाट भएको छ । सरकारले रक्सी, चुरोट, खैनी, बिँडी, गुट्खा लगायतमा भन्सार दर अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ । तयारी टेलिभिजन सेटको आयातमा लाग्ने अन्तशुल्कको दर पनि वृद्धि गरेको छ । यो पनि आयात गरिने भएकाले तत्कालै बढेको शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतिय सवारी साधनको आयातमा भन्सार घटाएको छ । सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरलाई पनि घटाएको छ । मासु तथा दुग्धजन्य समान ढुवानी गर्ने सवारी साधन, डाइग्नोसिसका उपकरण, ग्यास बुलेट, रेफ्रजेरेटर गाडी, मुटु तथा मृगौला रोगको उपचार गर्ने उपकरण, प्लाष्टिक उद्योग प्रतिस्थापन गर्ने उपकरण लगायतमा भन्सार घटाएको छ । यी बस्तुको समायोजीत करको दर पनि तत्कालै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सरकारी बजेट चुहिएको कारण बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको पुष्टि
काठमाडौं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार साँझ संसदमा पेश गरेको बजेटको कुल रकम, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च लगायत धेरै तथ्याङ जस्ताको तस्तै शनिवार विहान नै एक दैनिक पत्रिकाले छापेको थियो । समाचारमा स्कूप मार्नु पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लक्ष्य हो, धर्म हो, प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास हो । तर सरकारले बजेट यसरी चुहाउनु गलत हो । त्यतिमात्र होइन, नीतिगत विषय, बजार मूल्य र करसँग सम्वन्धित बजेट चुहाउनु वित्तीय अपराध नै हो । बजेट चुहिएकै कारण विश्वमा धेरै सरकारका अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नु परेको छ । तर नेपालमा बजेट चुहाउनु अर्थमन्त्री, मन्त्रालयको लागि सामान्य कुरा बन्दै गएको छ । विगत दुई सातादेखि सेयर बजारमा धेरैले भन्दैथिए, सरकारले घर बीमा अनिवार्य गर्दैछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउँदैछ, निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ । साँच्चिकै सेयर बजरमा मूल्य त्यसरी नै बढ्यो । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता कम्तिमा १२३ देखि बढीमा ३५१ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । बजारम भनिए जस्तै सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गरेको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३/७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसको प्रभावले आईतबार बीमा बजारमा अझै मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ । तर एक जना लगानीकर्ता भन्छन्–बजेट पहिले नै मूल्य वृद्धि भईसकेकोले धेरै बढ्ने सम्भावना छैन ।
बजेट बीमामैत्री, घर बीमा अनिवार्य, यात्रुको बीमा ५ लाख, १ करोड जनताको स्वास्थ्य बीमा गरिने
काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ । सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । ‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन । लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने । हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।
