चाइना रेल्बले १ अर्ब ५६ करोड क्षतिपूर्ति तिर्यो, मेलम्ची आयोजना खुशी, बिओके र हिमालय बैंक अझै तनावमा
काठमाडौं, १९ जेठ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेर भागेको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्बेले अन्नतः मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूति तिरेको छ । चिनियाँ ठेकदार चाइना रेल्बेले बीचमै ठेक्का तोडे वापत १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र १४ लाख युरो (करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमख घनश्याम भट्टराईले बताए । तर उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा ठेकदार कम्पनीलाई दिएको काउन्टर ग्यारेन्टी दिने हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले रकम फिर्ता पाउने नपाउने अझै टुंगो लागेको छैन । विवादस्पद यस परियोजनामा हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक अफ काठमाडौं (बिओके) को ९० करोड रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टीको रुपमा फसेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का तोड्ने कम्पनी विरुद्ध अदालतमा नगएर सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेको कारण रकम फिर्ता भएको र बैंकहरु भने क्षतिपूर्तिको दाबी सहित चीनको अदालत गएको कारण रकम पाउन नसकेको बताइएको छ । ‘चिनिया ठेकेदारले हामीलाई दिनुपर्ने रकम दिएको छ, बैंकहरुको भने फिर्ता नभएको सुनेको छु,’ आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । दुबै बाणिज्य बैंक चिनिया ठेकेदार विरुद्ध चिनिया अदालतमा अपिल गर्न गएकोले रकम प्राप्त गर्नमा ढिलाइ भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले बताए । ‘हामीले चिनिया अदालतलाई रिकोग्नाइज नै गरेनौं, सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेकोले रकम प्राप्त भयो, बैंकहरु अदालत गएको कारण उनीहरुलाई नै समस्या भयो,’ भट्टराईले भने । बैंकका अधिकारीले भने मेलम्चीलाई पनि चिनिया अदालतको म्याद बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘मेलम्चीले चिनिया अदालतको म्याद बुझेर हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने रकम फिर्ता हुन सक्छ, अहिले मेलम्चीले सहयोग गर्छु भनेको छ,’ एक बाणिज्य बैंकका अधिकारीले भने ।
भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिने, २५ प्रतिशत पीडित थपिने
काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले ठुलो संख्यामा भूकम्प पीडितलाई नसमेटेको भन्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छुटेका पीडितहरुको पुनः सर्वेक्षण गर्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा उपस्थित भएको प्राधिकरण सिइओ सुशिल ज्ञवालीले भने ‘भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलनमा ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेको विषय गम्भिर छ, पुनः सर्वेक्षण गर्छाै त्यसको तयारी अघि बढिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा घरधुरी सर्वेक्षणको काम अझै सुरु गरेको छैन् । धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले २५ प्रतिशतको हाराहारीमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाइएको बताउँदै यसले सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने दावी गरे । ‘तथ्यांक संकलनका क्रममा २० देखि २५ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ, यसले राहत पाउने र नपाउनेहरुका बिचमा सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । प्राधिकरणले १६ सय इञ्जिनियर खटाएर ७ लाख १५ हजार २४ घरधुरीको विस्तृत सर्वेक्षण गरेको थियो । तीमध्ये ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । हालसम्म ४५ हजार ७ सय १७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । प्राधिकरणले १३ सय ४६ जना इञ्जिनियरलाई निजी आवास पुननिर्माणको अनुगमन तथा सहयोगका लागि खटाईसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ५ सय २१ सव इञ्जिनियर र ५ सय २५ जना एसिसटेण्ट सव इञ्जिनियरलाई गाउँमा परिचालन गरिसकिएको प्राधिरणका सिइओ ज्ञवालीले बताए । सरकारले ५५ वटा सामुहिक आवास निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको छ भने नेपाली सेना मार्फत थप एक सय वटा सामुहिक आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता सामुहिक आवासमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितलाई राखिनेछ । समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरु जनार्दन ढकाल, बहादुर सिंह लामा, गणेश पहाडी, गंगालाल तुलाधर, दिलमान पाख्रिन, आङटावा शेर्पा, पार्वत गुरुङ लगायतले भूकम्प पीडितको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणमा व्यापक त्रुटी भएकाले आफुहरु गाउँ जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । जनताले राज्य भएको महशुस गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरुले तत्कालै निजी आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
बजेट मार्फत आयो अनिवार्य बीमाको प्रावधान, ५ प्रतिशत लघु बीमा नगरी नहुने
काठमाडौं, १९ जेठ । अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कूल ब्यवसायको ५ प्रतिशत लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा रकम विपन्न बर्गमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरे जस्तै गरी लघुबीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम विषेश गरेर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमाको पहुच पुर्याउने उद्देश्यले आएको बीमा समितिका निर्देशक राजु पौडेलले जानकारी दिए । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमालाई समितिले लघु बीमा अन्तरगत राखेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु, यसवाट कृषि, पशु र अन्य साना ब्यवसायको जोखिम कम न्यून हुने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १५ जेठमा ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । लघु बीमा कार्यक्रम जीबन र निर्जीबन दुबै प्रकारका कम्पनीको हकमा लागू हुने समितिको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुच दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो,’ समितिका निर्देशक पौडेलले भने । बीमा समितिले यसअघि नै पशुपक्षी तथा कृषि बाली बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार सवै कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा संचालन गरिरहेका छन् । अहिले अनिवार्य गरिएको यस्तो ब्यवस्था लागू गर्न पनि कम्पनीहरुले तिनै संयन्त्र मार्फत गर्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।
