यो बर्ष तपाइको आम्दानी कति भयो ? प्रतिब्यक्ति ९ डलरले घटेको विवरण छ अर्थमन्त्रालयको
काठमाडौं, १४ जेठ । नेपालीको औसत आम्दानी घटेको छ । गत बर्षको विनासकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र तराइ मधेशमा लामो समयसम्म चलेको आन्दोलनको कारण नेपालीको प्रतिब्यक्ति बार्षिक औसत आम्दानी घटेको विवरण अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । आम्दानी पनि प्रतिब्यक्ति ९ अमेरिकी डलरले घटेको छ । सरकारले विहिवार संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा नेपालीको औसत बार्षिक आय ७ सय ७५ अमेरिकी डलर थियो । यस्तो आम्दानी चालु आर्थिक बर्षमा घटेर ७ सय ६६ अमेरिकी डलरमा सिमित भएको छ । विगत १० बर्षको विचमा नेपालीको औसत आम्दानी घटेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा पनि घटेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा प्रतिब्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७ सय १८ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा घटेर ७ सय ८ अमेरिकी डलरमा सिमित भएको थियो । सो आर्थिक बर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन भने अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बढेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ३ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा ४ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा निकै कम भएको छ । गत आर्थिक बर्षमा २ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन चालु आर्थिक बर्षमा शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतमा सिमित हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्र, मुख्य उपलब्धि ट्वीटर सञ्चालन गर्नु
काठमाडौं, १३ जेठ । नेपाल सरकारको मूख्य कार्यकारी निकाय हो मन्त्रीपरिषद् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक, उसका निर्णय र उपलब्धि नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यसम्पादन र उपलब्धि ज्यादै कमजोर देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । १ अर्ब ८ करोड विकास बजेट पाएको यस कार्यालयले जम्मा ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै प्राप्त गरेको विकास बजेटको ५.७३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च विवरणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि ज्यादै कम बसेको पाईएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४४ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदन २०७३ मा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्बन्धि नियमावली अनुसार सातामा कम्तिमा एक पटक (सामान्यतया मंगलबार) बैठक बस्नु पर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबीच समन्वयमा थप बैठकहरु राख्न सक्छन् । पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक कम बस्नु राम्रो होइन । ‘बैठक कम बस्नुको अर्थ मन्त्रिपरिषद्मा गुणस्तरीय छलफल कम भईरहेको छ र महत्वपूर्ण फाइलहरु पेन्डिङमा छन् भन्ने बुझिन्छ’ उनले विकासन्यूसँग भने । बैठक कम बस्नु मात्र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कमजोरी होइन । उसको कार्यप्रगति विवरण पनि उत्साहजनक छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रगति विवरणको तेस्रो मुख्य बुँदामा ट्वीटर एक्वान्ट सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ । ट्वीटर एकाउण्ट खोल्न अनुभवी मान्छेलाई २ मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन र एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्वन्धित अन्य तीन वटा पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धिमा राखिएको छ । ४४ पटक बैठक बसी ८९० वटा निर्णय गरिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत १६ वटा महत्वपूर्ण कार्यालयहरु छन् । त्यसमा लगानी बोर्ड, गरिवी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कर्णाली विकास कोष, सुदुरपश्चिम विकास कोष, नेपाल ट्रष्ट र पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालय रहेका छन्। उनीहरुको प्रगति विवरण अत्यान्तै कमजोर रहेको देखिएको छ ।
फिर्ता होला ओरियण्टल पीडितको चार अर्ब निक्षेप ?
काठमाडौं, १३ जेठ । ओरियण्टल सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरुको चल अचल सम्पति बेचेर निक्षेप कर्ताको रकम फिर्ता गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएपछि पीडितहरु खुसी भएका छन् । तर ११ हजार निक्षेप कर्ताको ४ अर्ब रुपैंयाँको सावा तथा ब्याज तिर्न भने त्यति सहज देखिन्न । बस्नेतको नाममा रहेको अधिकांश जग्गा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो रोक्काको अवस्थामा छ । त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक लिलामी गरेर विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको भनाइ छ । के भन्छन पीडित ? ‘हामी ११ हजार पीडितको ४ अर्बको सावाँ तथा ब्याज रकम डुबेको छ, समितिले गरेको निर्णयबाट उत्साहित बनेका छौं, हाम्रो पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने आश छ’, ओरियण्टल सहकारी पीडित सरोकार समितिकी संयोजक कुन्ति पोख्रेलले भनिन् । सुधिरसहितलाई पक्रन निर्देशन समितिले ओरियण्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, संचालक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘तत्काल पक्रेर कानुनी कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ, अब सबैलाई पक्रनु पर्यो, अनि पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चिता हुन्छ ।’, पीडित पोख्रेलले भनिन् । आयोग बनाएर व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन पुन ः आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
