उपल्लो मुस्ताङमा फेला पर्यो ठुलो युरेनियम खानी(अन्वेषणको फोटो फिचरसहित)
मुस्ताङ, १६ असार । उपल्लो मुस्ताङमा बहुमुल्य धातु युरेनियमको ठुलो खानी रहेको पुष्टि भएको छ । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा उपल्लो मुस्ताङ पुगेको प्राबिधिक टोलीले सो क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरयुक्त युरोनियमको ठुलो खानी रहेका तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको हो । ‘युरेनियमका विषयमा नयाँ र सकारात्मक तथ्य फेला परेका छन, यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ, युरेनियमको परिमाण धेरै र गुणस्तर पनि उत्कृष्ट खालको भेटिएको छ ।’ खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद धर्मराज खड्काले भने । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा यरेनियमन धातुको अध्ययनका लागि असार १२ गते उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेसहितको प्राबिधिक टोली पुगेको थियो । सो टोलीको अध्ययनले लोमान्थाङ क्षेत्रमा यरेनियमन रहेको भन्ने पुरानो आधारलाई थप पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु फेला पारेको हो । संसारमै बहुमुल्य मानिने युरेनियमलाई इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । १० किलोमिटर क्षेत्रमा युरेनियमन खानी तथा भूगर्भ विभागले वि.सं २०७०/७१ मा गरेको प्रारम्भिक अन्वेषणमा लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किमि चौडाइमा युरेनियम भेटिएको थियो । २० वर्षअघि नै मकवानपुर, वैतडी र बझाङ जिल्लामा युरेनियमको खानी भेटिएको थियो । ऐनको अभाव खड्कियो ? यसरी पत्ता लगाइएको युरेनियम उत्खननका लागि भने ऐन आवश्यक पर्छ तर हालसम्म नेपालले त्यस प्रकारको कुनै पनि ऐन बनाएको छैन् । ‘यही रुपमा प्रगति देखिँदै जाने हो भने अबको ४ वर्षभित्र हामी उत्खनन्को तहसम्म पुग्छौँ, त्यसका लागि हामीले तत्कालै आणविक ऐन बनाउनुपर्छ’,खड्काले भने । थप अनुसन्धान र ऐन निर्माणको काम अघि बढ्छः उद्योग मन्त्री पाण्डे लोमान्थाङमै पुगेर यरेनियमन खानीको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले थप अध्ययन र ऐन निर्माणको अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘लोमान्थाङमा युरेनियम थातुको खानी रहेको तथ्य पुष्टि भएको छ, थप अनुसन्धानसँगै ऐन निर्माणको काम समेत अघि बढ्छ’, मन्त्री पाण्डेले विकासन्युजसँग भने । उनले नेपाल र मित्र राष्ट्रहरुको आपसी सहकार्यमा युरेनियमन उत्खननको काम अघि बढाउने समेत जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीका एजेन्टको कमिसनमा भारी कटौति
काठमाडौं, १६ असार । बीमा समितिले एजेन्ट कमिसनमा कडाइ गरेको छ । केही अगाडि मात्रै तेस्रो पक्ष बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको समितिले यही साता मात्रै बैदेशिक रोजगार बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको थियो । अब भने जीबन बीमा ब्यवसायमा एजेन्टले पाउँदै आएको कमिसन पनि उल्लेख मात्रामा घटाइएको छ । बीमा समितिले जीबन बीमा कम्पनीको एजेन्ट कमिसन तोकेको छ । नयाँ सीमा अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत रकम मात्रै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनको लागि खर्च गर्न पाउने भएका छन् । बीमा एजेन्टको कमिसन यिनै दुई शिर्षकबाट दिइँदै आइएको थियो । यसअघि यस्तो खर्चको सीमा तोक्ने गरिएको थिएन । बीमा समितिले बुधवार सवै जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिदै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च ६ प्रतिशतमा सिमित गर्न भनेको छ । ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अत्याधिक रकम खर्च हुन थालेपछि यसरी सीमा तोक्नु परेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा खर्च हुने गरेको पाइयो, यो निकै धेरै हो, यसमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने देखिएकोले सीमा तोकिएको हो,’ समितिका एक अधिकारीले भने । समितिका अनुसार ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अहिले जीबन बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमा शुल्कको २० प्रतिशत जति रकम औसतमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । खर्च बढी भएको भन्दै समितिले औसत खर्चलाई एक तिहाइमा सिमित गर्ने प्रयास गरेको हो । एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्चमा कडाइ भएपछि आफूहरुको ब्यापार नै खुम्चने चिन्ता बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुले गरेका छन् । जीबन बीमा कम्पनीहरुको ब्यवसायको ९९ प्रतिशत नै स्रोत एजेन्टबाट आउने ब्यापार भएकोले यस्तो खर्च कटौतिले आफ्नो ब्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता कम्पनीहरुको छ । ‘हाम्रो ब्यवसाय ९९ प्रतिशत नै एजेन्सी (एजेन्ट मार्फत आउने) मा आधारित छ, यस्तो खर्च यति धेरै कटौति गरेपछि ब्यवसाय नै संकटमा पर्ने अवस्था आउछ,’ एक जीबन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । समितिले एजेन्ट कमिसन भारी मात्रामा कटौति गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एजेन्ट एसोसिएसन र जीबन बीमा कम्पनीका पदाधिकारीले बुधबार नै आकस्मिक छलफल गरेका छन् । कम्पनीहरुले एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा सर्वसाधारणले तिरेको बीमा शुल्क रकममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको आरोप समितिको छ । कम्पनीका संचालक र ब्यवस्थापन तहका उच्च अधिकारीले एजेन्टका नाममा आफू नजिकका ब्यक्तिको नाममा रकम खर्च देखाएर लिने गरेको पाइएको समितिको आरोप छ । यस्तै केही कम्पनीका अधिकारीले नक्कली एजेन्ट देखाएर आफूहरुले नै यस्तो रकम लिने गरेको पनि समितिको आरोप छ । ‘नक्कली एजेन्ट देखाउने र आफ्ना मान्छेलाई एजेन्ट बनाएर मोटो रकम आफैले खाने गरेको पनि पाइयो, यस्तो प्रबृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि सीमा तोक्नुको विकल्प रहेन,’ समितिका एक अधिकारीले भने । बीमा एजेन्ट बिना ब्यवसाय नै आउदैन भन्नु र बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रबद्र्धनका नाममा खर्च गर्नुले आर्थिक अनुसारहिनता बढाएको आरोप समितिको छ । कम्पनीले भने इन्सेन्टिभ र ब्यापार प्रवर्दनका नाममा रकम खर्च गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बैंकमा पैसा राख्ने भन्दै सर्वसाधारण बैंकसम्म आफै जान्छन्, तर बीमा गराउनको लागि स्वतस्फूर्त रुपमा कोही पनि आउदैन, कर गर्नै पर्छ, यस्तो अवस्थामा एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च कटौतिले समस्या पार्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
अघि बढ्यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट
काठमाडौं, १३ असार । लामो अन्योलतालाई चिर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमसँग हस्ताक्षर गरेको हो । गाउँ गाउँसम्म आधुनिक सूचना प्रबिधीको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी योजना अनुसार ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्नेगरि टेलिकमसँग सम्झौता गरेको प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्गको पुवी खण्ड अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्रमा सडक निर्माण भएका ठाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने र सडक निर्माण नभएका क्षेत्रमा माइक्रो वेभका माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनेको अध्यक्ष झाले बताए । प्राधिकरणले सबै जिल्लाका सदरमुकाम, नगरपालिका, शहर उन्मुख नगर हुँदै सबै गाबिस र सार्वजनिक संस्थासम्म इन्टरनेटको सुबिधा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । टेलिकमसँग गरिएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लाग्ने उपकरण खरिदको रकम, कामदार तथा जडान शुल्क टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । परामर्श दाता लगायतको खर्च भने टेलिकम आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक बुद्धिप्रसाद आचार्यले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको सदुपयोग मार्फत दुर सञ्चार सेवा विस्तारको योजना अनुसार काम अघि बढाउने बताएउ । यसरी विस्तार गरिएको अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग सह प्रयोगको निती अबलम्बन गर्ने उनले स्पष्ट पारे । अप्टिकल फाइबरको स्वामित्व भने टेलिकमसँग रहने उनले बताए । कति पर्छ लागत ? प्राधिरण र टेलिकमले यसरी बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरको लागतमो निकालिसकेका छैनन् । ‘कति लागत पर्छ भनेर हिसाब गरेका छैनौं, यो प्रारम्भिक सम्झौता हो, गहिरो अध्ययन गरेपछि लागत अनुमान गर्छाै’, प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने । कति क्षमताको फाइबर बिछ्याउने ? मध्य पहाडी लोकमार्गमा बिछ्याइने अप्टिकल फाइबर ९६ कोर क्षमताका हुनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा बिछ्याइने फाइबरको क्षमता ४८ कोर हुनेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबर भने २४ कोर क्षमताका हुने अध्यक्ष झाले स्पष्ट पारे । साउन १५ गते विस्तृत सम्झौता दुई निकायबिच साउनको १५ गते विस्तृत सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको छ । सो सहमतिले निर्माण लागत तथा निर्माण अवधीको टुंगो लगाउने टेलिकमका महाप्रबन्धक बुद्धिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
