असारे झरीमा बल्ल सकियो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने टुंगो छैन
काठमाडौं, ८ असार । भूकम्पपछिको दोश्रो झरी सुरु भैसक्दा सरकारले भर्खरै बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्न खटिएको टोलीले ११ जिल्ला घुमेर भर्खरै काठमाडौं आइपुगेको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिएको थियो, रिपोर्ट आएको छ, अध्ययन गरिरहेका छौं’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । कुन जिल्लाका कति बस्ती उच्च जोखिममा देखिए त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप महानिर्देशक सापकोटाले भने–‘पहिले धेरै बस्ती सार्नु पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो तर अहिले त्यो संख्या घटेको छ, हामी प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं, संख्या एकिन भैसकेको छैन ।’ सापकोटाका अनुसार भूकम्पका कारण धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन् । डाडापाखाका बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘पहिले देखि नै बस्तीहरु बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका थिए, भूकम्पपछि त्यो जोखिम अझै बढेको छ, तर भूकम्पिय जोखिमकै कारण त्यति धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन्’, उप महानिर्देशक सापकोटाले भने । के भन्छ पुरानो प्रतिवेदन ? राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । ती बस्तीमा १९ हजार एक सय घरधुरी थिए । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरे । जनप्रतिनिधीको बिरोधपछि त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको थियो । सो टोलीले जिल्ला विकास समिति, भू–संरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गरेको बताएको छ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । लाप्राक बासीलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकासको काम अघि बढाएको छ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
बैदेशिक व्यापार घाटा ६२४ अर्ब, आयात ६८५ अर्ब, निर्यात जम्मा ६१ अर्ब
काठमाडौं, ८ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को प्रथम ११ महिनामा व्यापार घाटा ६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङकअनुसार यो वर्षको ११ महिनामा ६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको छ भने निर्यात ६१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको मात्र भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु निर्यात पौने एक खर्ब भन्दा पनि कम हुने भएको छ भने आयात साढे ७ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । वर्षभरीमा व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ११ महिनामा आयात निर्यात अनुपात ११ दशमलव २ रहेको छ । कुल बैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ८ दशमलव २ प्रतिशत छ भने आयातको हिस्सा ९१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । विश्वका १८१ वटा देशसँग नेपालले बैदेशिक व्यापार गर्दै आएकोमा १४१ देशहरुसँग व्यापार घाटा भएका छ भने ४० वटा देशहरुसँग नाफा भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन विधेयक पारित, काम नगर्ने कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार
काठमाडौं, ७ असार । व्यवस्थापिका संसदले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७२ पाारित गरेको छ । ऐन संसोधनसँगै सार्वजनिक खरिद बिक्रि तथा विकास निर्माणका काममा नयाँ अध्यायको सुभारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको छ । संसोधित ऐनले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीसँग सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । खरिद सम्झौता गर्ने कम्पनीका कारण सम्झौता रद्ध गरिएमा सो कम्पनीको सम्पूर्ण धरौटाी जफत गरिनुका साथै बाँकी काम गर्न आवश्यक रकम समेत सोही कम्पनीसँग असुलिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशतसम्म कम मुल्य कबुल गरेमा सो कम्पनीले कबुल गरेको रकमको पाँच प्रतिशत जमानत बुझाउनु पर्नेछ भने लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम कबुल गरेमा सो अंकको ५० प्रतिशत रकम कबुल अंकको पाँच प्रतिशतमा थपेर जमानत बुझाउनु पर्नेछ । यस अघि ६० लाखसम्मको सार्वजनिक खरिद बिक्रिका लागि सम्बन्धित कम्पनीको पुर्व योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर ऐनले दुई करोड बनाएको छ । अब दुई करोेड मुल्यसम्मको सार्वजनिक खरिद कर्ता कम्पनीले पुर्व योग्यता तथा अनुभवको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छैन् । सांसद रामकुमार भट्टराईले संसोधित ऐनले पूँजीगत खर्च बढाउने, विकास निर्माणको गुणस्तर बढाउने तथा समयमै काम सक्ने वातावरण बनाउने दावी गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण जति पनि बाधाहरु उत्पन्न भैरहेका थिए, अब ती सबै हटेका छन, यसले विकासलाई गुणस्तरिय, छिटो र जवाफदेही बनाउनेछ ।’
