मार्च १७ मा भारतसँग इन्धन किन्ने सम्झौताको म्याद सकिँदै
काठमाडौं, २० असार । नेपालको पेट्रोलियम बजारमा एकाधिकार जमाएको इन्डियन आयल कर्पाेरेशनसँगको इन्धन खरिद सम्झौताको म्याद आगामी मार्च १७ तारिखका दिन समाप्त हुँदैछ । नेपाल आयल निगमले प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा आइओसीसँग इन्धन खरिद सम्झौता गर्दै आएको थियो । आगामी मार्चमा १७ देखि इन्धन खरिद सम्झौताको म्याद सकिने भएपछि नयाँ सम्झौताका लागि आइओसीको टोली काठमाडौं आईपुगेको छ । ‘इन्धन खरिद सम्झौता नविकरणका लागि आइओसीको टोली एक हप्तादेखि काठमाडौंमा छ’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले भने । मधेश आन्दोलनको बहानामा आइओसीले इन्धन कटौती गरेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको थियो । यसपाली हुने नयाँ सम्झौतामा त्यस्ता कमजोरीलाई समेत सच्याउने प्रयास गरिने उनले बताए । ‘पुरानो सम्झौतामा कहाँ कहाँ समस्या छ, यसपाली संसोधन हुन्छ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि इन्धन आयातमा प्रभाव नपर्नेगरि आइओसीसँग सम्झौता गर्छाै’, निगम प्रमुख खड्काले व्यवस्थापिका संसदका उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा भने । हाल निगमको टोलीले आइओसीको टोलीसँग इन्धन खरिद सम्झौताको नयाँ मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ ।‘मार्चमा सम्झौताको म्याद सकिने भएकाले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा निर्माणको प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको छ’, निगमका प्रवक्ता मुकुन्द न्यौपानेले विकासन्युजसँग भने । पारादिप डिपोबाट इन्धन यसैबिच नेपाल आयल निगमले निकट भविष्यमै भारतको पारादिप डिपोबाट इन्धन आयात गर्ने भएको छ । नेपाललाई नियमित इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएका डिपोहरुको सो भन्दा बढि इन्धन दिने क्षमता नभएकाले थप इन्धन पारादिप डिपोबाट आयात गर्न लागिएको हो । आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले पनि पारादिप डिपोबाट इन्धन ल्याएर पनि नेपालको आपुर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन लागिएको बताए । हाल नेपाललाई इन्धन दिईरहेका डिपोहरुले सो भन्दा बढि मात्रामा इन्धन दिन नसक्ने बताएपछि पारादिप डिपोबाट ल्याउन लागिएको हो । सो डिपोबाट इन्धन ल्याउन थालेपछि थप भण्डारण गृह निर्माण गरेर ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन सञ्चित गरिने उनले बताए । निगमका प्रमुख खड्काले पारादिपबाट इन्धन ल्याउँदा उपभोक्तालाई थप मुल्यभार नपार्ने जानकारी गराएका थिए ।
अनुदान सम्झौता भएका १० प्रतिशत पीडितले मात्रै पाए पहिलो किस्ता अनुदान, किन भइरहेछ यस्तो ढिलाई ?
काठमाडौं, २० असार । गत १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पको कारण घर भत्किाएका परिवारलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको अनुदार रकम दिन अत्यन्तै ढिलाइ भएको छ । अनुदान लिएर घर बनाउने सम्झौता गरेकामध्ये अहिलेसम्म सरकारले जम्मा १० प्रतिशत पीडितलाई मात्रै रकम उपलब्ध गराएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १ लाख ९९ हजार ६ सय ४ जना पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये २० हजार ८ सय २८ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । यो संख्या अनुदान सम्झौता भएको संख्याको १० प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले पहिलो किस्ताको रुपमा ५० हजार रुपैयाँ दिइरहेको छ । लामो प्रक्रिया र अनुदान वितरण गर्ने बैंकसँग समयमै कुरा नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाको भनाइ छ । ‘अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया निकै अगाडिदेखि बढेको हो, सरकारी खाता कसरी सन्चालन हुन्छ भन्ने ज्ञान बैंकहरुलाई रहेनछ, यो कुरा बुझाउदा र अन्य प्रक्रियागत विषय मिलाउदैमा ढिलाइ भयो,’ थपलियाले भने । सरकारले अहिले ११ जिल्लामा मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट र मकवानपूर जिल्लामा अनुदान दिन सुरु नै गरेको छैन । रामेछाप जिल्लामा ४० हजार ४ सय ५१ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि जम्मा १ हजार १ सय ४ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । गोरखा जिल्लामा ४३ हजार ५ सय ४७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर १९ असारसम्ममा जम्मा ९ हजार ५ सय ४० परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोलखा जिल्लामा २० हजार ६ सय ५७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये ७ हजार ९६ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । ओखलढुंगा जिल्लामा १७ हजार १ सय ३६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि रकम भने ४ सय ४१ परिवारले मात्रै पाएका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३४ हजार ३ सय ६२ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ८ सय ४५ परिवारले पहिलो किस्ता रकम अनुदान पाएका छन् । धादिङ जिल्लामा १७ हजार १ सय ४० परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये १ हजार ९७ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । यस्तै रसुवा जिल्लामा २ हजार ७७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ७ सय ५ परिवारले पहिलो किस्ता अनुदान पाएका छन् । यसरी दिइदै छ रकम सरकारले पीडितलाई रकम पाउने प्रक्रिया अन्त्यन्तै झन्झटिलो बनाएको छ । पहिलो चरणमा गाविस वा नगरपालिकाले पीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य हुन्छ । त्यसपछि गाविस वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिले सम्भब भए डिजिटल र नभए म्यानुअल रुपमा सोको जानकारी जिल्ला विकास समितिलाई दिन्छन् । सम्झौता भएको जानकारी जिविसले पाएपछि र रकम निकासाको लागि जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)लाई चेक काटिदिन्छ । जिविसको चेक पाएपछि पनि कोलेनिकायले सहजै रकम निकासा दिदैन । उसले अर्थमन्त्रालयले संचालन गरेको ‘लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिष्टम (एलएमविआइएस¬) मा पीडितको नाम भए नभएको रुजु गर्छ । यस्तो रुजु विश्व बैंकले पनि गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ । योसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै जिविसको यस्तो चेकलाई कोलेनिकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा रकम बाढ्ने साझेदारको रुपमा सम्झौता भएको बैंकको नाममा सो रकम जम्मा पारिदिन्छ । यसपछि सम्बन्धित बैंकले पीडितलाई अनुदान रकम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउछ । सम्बन्धित बैंकको जिल्ला शाखाको समन्यमा मात्रै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बैंकले रकम वितरण गर्ने भएकोले केही ढिलाई भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति रित्तियो, निर्वाचन र नियुक्ती दुबै प्रक्रिया अवरुद्ध
काठमाडौं, १९ असार । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति रित्तो भएको छ । असार १४ गते भएको साधारणसभामा नयाँ सञ्चालकको लागि निर्वाचन नभएपछि र सरकारले नियुक्त गर्नु पर्ने सञ्चालकहरुको नियुक्ती पनि हुन नसक्दा कम्पनी सञ्चालक समिति विहीन बन्न पुगेको छ । महेश गुरागाई कम्पनीमा सरकारले नियुक्त गरेको तीन जना, निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट २ जना, जीवन बीमा कम्पनीबाट एक जना र विज्ञ सदस्यसहित ७ जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाल सरकारबाट नियुक्ती पाएको महेश गुरागाई कम्पनीको अध्यक्ष छन् भने सञ्चालक पद सबै खाली भएको छ । १४ गते भएको कम्पनीको पहिलो साधारणसभामा दुई सञ्चालक निर्वाचित गर्ने अजेण्डा थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीका अनुसार ३ जनाले सञ्चालक पदका लागि मनोनयन गरेका थिए । निर्वाचन हुने अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुबीच तिक्तता आउने सम्भावना देखेर सर्वसहमतिको प्रयास स्वरुप निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार कम्पनीको सञ्चालक नियुक्ती प्रक्रियामा नीतिगत समस्या देखिएको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको नियमावलीमा लगानी गर्ने बीमा कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुर्नबीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्ने पाउने व्यवस्था छ । तर बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन अनुसार बीमा कम्पनीका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापनको उच्च पदमा रहेका व्यक्ति उस्तै प्रकृतिको संस्थामा सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्लाहाकार समेत बस्न नपाउने व्यवस्था छ । यसरी निर्वाचत प्रक्रियाबाट सञ्चालक समितिको छनौट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ भने सरकारी नियुक्त गर्नुपर्ने सञ्चालक र विज्ञ सञ्चालक पनि नियुक्त भएका छैनन् । पुराना सञ्चालकहरुलाई दिएको नियुक्ती पत्रमा ‘कम्पनीको पहिलो साधारणसभा नभएसम्मको अवधिका लागि’ भनेर खुलाईएको छ । सोही आधारमा कम्पनीको साधारणसभा भईसकेपछि पुराना सञ्चालकहरु दीपप्रकाश पाण्डे, चन्द्रसिंह साउद र विके श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएको छ । यस कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनीको ३८ प्रतिशत र जीवन बीमा कम्पनीसहित अन्य कम्पनीको गरी १८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरी १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।
