ट्रम्पले परमाणु परीक्षण पुनः सुरु गर्न आदेश दिएपछि रूस ‘रेड अलर्ट’ मा
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ३० वर्षभन्दा लामो विरामपछि अमेरिकालाई पुनः परमाणु परीक्षण सुरु गर्न आग्रह गरेपछि रूस सतर्क बनेको छ । क्रेमलिनले बिहीबार चेतावनी दिएको छ कि यदि शीतयुद्धकालीन परमाणु परीक्षण रोकको सम्झौता तोडियो भने ‘उपयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया’ दिनेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उच्चस्तरीय वार्ताको अघिल्लो दिन ट्रम्पले एसियाबाट ‘युद्ध विभाग’ (पूर्व पेन्टागन) लाई परमाणु परीक्षण पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्यसँग अरू कुनै पनि देशभन्दा बढी परमाणु हतियार छन् ... रूस दोस्रो र चीन टाढाको तेस्रो स्थानमा छ, तर ५ वर्षभित्र नजिक आउनेछ । अन्य देशहरूका परीक्षण कार्यक्रमका कारण मैले युद्ध विभागलाई समान स्तरमा हाम्रो परमाणु हतियार परीक्षण सुरु गर्न निर्देशन दिएको छु । त्यो प्रक्रिया तुरुन्त सुरु हुनेछ ।’ त्यसअघि बिहीबारै क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभलाई पत्रकारहरूले ट्रम्पको उक्त घोषणाबारे प्रतिक्रिया सोधेका थिए । पेस्कोभले भनेका छन्, ‘ट्रम्पले आफ्नो बयानमा अन्य देशहरूले पनि परमाणु हतियार परीक्षण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म हामीलाई कसैले केही परीक्षण गरिरहेको जानकारी थिएन ।’ ‘यदि ‘बुरेभेस्टनिक’ परीक्षणको उल्लेख गरिएको हो भने त्यो कुनै पनि हिसाबले परमाणु परीक्षण होइन,’ उनले थपे । उनका अनुसार ‘सबै देशहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली विकास गरिरहेका छन्, तर यो परमाणु परीक्षण होइन ।’ पेस्कोभले भने, ‘अमेरिकालाई आफ्ना स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार छ ।’ तर उनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पूर्व भनाइ दोहोर्याए — ‘यदि कसैले परीक्षण रोक सम्झौता त्याग्छ भने रूस पनि त्यसअनुसार प्रतिक्रिया दिनेछ ।’ तर उनले त्यस प्रतिक्रियाको स्वरूप खुलाएनन् । नयाँ शस्त्र दौड सुरु ? पेस्कोभलाई पश्चिमासँग नयाँ शस्त्र दौड सुरु हुने हो कि भनेर सोध्दा उनले भने, ‘होइन ।’ यद्यपि दशकौंदेखि परमाणु हतियार विकास, परीक्षण र आधुनिकीकरण रोक्ने प्रयासहरूका बाबजुद विश्व शक्तिहरूबीच तनाव बढ्दै आएको छ । १९६३ मा अमेरिका, बेलायत र रूसले हस्ताक्षर गरेको पार्शियल टेस्ट ब्यान सन्धिले भूमिगत बाहेक सबै प्रकारका परमाणु परीक्षणहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि बनेको कम्प्रिहेन्सिभ न्यूक्लियर टेस्ट–ब्यान सन्धिमा हालसम्म १७८ देशले अनुमोदन गरेका छन् । अमेरिकाले १९९२ मा आधिकारिक रूपमा परीक्षण बन्द गरेको थियो र चीन तथा रूसले पनि त्यसयता कुनै परीक्षण गरेको जनाइएको छैन । तर २०२३ मा रूसले उक्त सन्धिबाट आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लियो र अमेरिकाको ‘वैश्विक सुरक्षाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण’ लाई कारण बतायो । तथापि रूसले आफूले परीक्षण पुनः सुरु गर्ने वा नगर्ने बारे स्पष्ट बताएन । परमाणु प्रतिस्पर्धा र नयाँ जोखिम विश्व शक्तिहरूबीचको तनाव र भारत, पाकिस्तानजस्ता अप्रसारित देशहरू (ती देशहरू जसले कुनै सन्धि, सम्झौता, वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश/सूचना प्रसारणमा भाग लिएका छैनन् वा त्यसको जानकारी बाहिर पठाएका छैनन्) ले पनि परमाणु हतियार विकास गरिरहेका कारण आधुनिक परमाणु प्रणालीहरूको जोखिम अझै बढ्दो छ । ट्रम्पको घोषणा रूसले गत हप्तामात्र गरेको ‘बुरेभेस्टनिक’ लामो दूरीको क्रूज मिसाइल परीक्षणपछि आएको हो — जसलाई परमाणु वा परम्परागत दुवै प्रकारका वारहेड बोक्न सक्ने भनिएको छ । रूसले दाबी गरेको छ कि उक्त मिसाइल ‘अजेय’ छ, ‘असीमित दूरी’ सम्म पुग्न सक्छ र हवाई तथा मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीलाई छल्न सक्षम छ । ट्रम्पले त्यसबारे असन्तोष जनाउँदै भने, ‘रूसले यूक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा ध्यान दिनु पर्छ ।’ ट्रम्प–सी वार्ता र मस्कोको चासो सोही दिन मस्कोले सावधानीपूर्वक हेरेको देखिन्थ्यो किनभने उसका दीर्घकालीन सहयोगी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र ट्रम्पबीच दक्षिण कोरियामा मैत्रीपूर्ण वार्ता भएको थियो । रूसले यूक्रेनसँगको युद्धविराम प्रस्ताव नमान्दा असन्तुष्ट हुँदै हालसालै ट्रम्पले पुटिनसँगको वार्ता रद्द गरेका थिए । तर उनले सी जिनपिङसँगको वार्तालाई ‘अद्भूत’ र ‘धेरै विषयमा सहमति भएको’ भन्दै प्रशंसा गरे । ट्रम्पले चीनसँग दुर्लभ धातु (रेयर अथ्र्स) आपूर्तिमा १ वर्षको सम्झौता गरेको र फेन्टानिल सम्बन्धी कर आधा घटाएको बताए — जसले गर्दा चीनबाट आयात हुने वस्तुहरूमा कुल शुल्क ४७ प्रतिशतमा झरेको छ । चीनले पनि ‘अमेरिकी ऊर्जाको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने’ वाचा गरेको ट्रम्पको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अलास्काबाट तेल र ग्याँस खरिदसम्बन्धी ठूलो सम्झौता हुनसक्छ ।’ ट्रम्प–सी वार्ताको यो नतिजा मस्कोका लागि सुखद खबर होइन किनभने रूसले चीनलाई आफ्नो प्रमुख भूराजनीतिक र व्यापारिक साझेदारको रूपमा राखेको छ — विशेषतः २०२२ को यूक्रेन आक्रमणपछि पश्चिमबाट अलग्गिएको स्थितिमा । यूक्रेन युद्धबारे ट्रम्पले भने, ‘यो विषय उठ्यो’ र चीनसँग मिलेर ‘मानवहत्या रोक्ने’ प्रयास गर्ने बताएका छन् । तर उनले थकान जनाउँदै भने, ‘दुवै पक्ष लडिरहेका छन् र कहिलेकाहीँ त तिनीहरूलाई लड्नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पागलपन ।’ ६ वर्षपछि ट्रम्प र सीबीच भेट : शक्ति सन्तुलन र आपसी निर्भरता पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास
हिमालयनबाट बाहिरियो हबिब बैंक, अब नेशनल लाइफ सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी
काठमाडौं । बिहीबार (आज) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३४.२२ अंक बढेर २ हजार ६००३८ विन्दुमा पुग्यो । दिनभरिको उतारचढाव पछि सेयर कारोबार ७ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबर भयो । आज दिनभर ३१९ कम्पनीको २ करोड ६० लाख १० हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । आज हिमालयन बैंकको १ करोड ४० लाख ६ हजार २३० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकको उक्त सेयर ब्रोकर नम्बर ४८ अर्थात् त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिकबाट बिक्री भएको छ भने ब्रोकर नम्बर ३४ अर्थात् भिजन सेक्युरिटिजबाट खरिद गरिएको छ । उक्त सेयर हिमालयन बैंकका सबैभन्दा ठूलो संस्थापक सेयरधनी पाकिस्तानको हबिब बैंक लिमिटेडले बिक्री गरेको हो । हबिबले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर हिमालयन बैंकबाट बाहिरिन लागेको हो । हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । बैंकको उक्त सम्पूर्ण संस्थापक सेयर नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता ११८.८८ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । यस मूल्यका आधारमा नेशनल लाइफले उक्त सेयर ३ अर्ब ३३ करोड १ लाख १९ हजार ६९९ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । तर, नेप्सेमा भने बैंकको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १३१ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखिन्छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार होम पेज (गृहपृष्ठ)मा देखिएको सेयर मूल्य १३१ रुपैयाँ रेगुलर ट्रेड भएपनि वास्तविक मूल्य भने फ्लोरसिटमा देखिन्छ । ‘होमपेजमा देखिएको १३१ रुपैयाँ रेगुलेर ट्रेड हो । हिमालयन बैंकको सेयर खरिद बिक्री नेगोसिएट विण्डोबाट भएको हो । फ्लोरसिटमा भने खरिदबिक्री प्रतिकित्ता ११८.८८ रुपैयाँमै भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो सेयर खरिद बिक्रीलाई नेगोसिएट भनिन्छ । किनभने बाहिर नै सेयर मूल्य तय भएर नेप्सेमा कारोबार देखाएको मात्रै हो । यसले दुविधा भएपनि आगामी दिनमा यस्तो सुधार गरिनेछ ।’ साथै हबिबले बिक्रीमा राखेको सेयरमध्ये बिहीबार ५० प्रतिशत मात्रै कारोबारमा आएको छ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत सेयर आइतबार मात्रै कारोबारमा आउने नेशनल लाइफ स्रोतले जनाएको छ । ‘आज ५० प्रतिशत मात्रै सेयर कारोबार भयो । कारोबारको डिजिजका कारण बाँकी रहेको ५० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख ६ हजार २२३ कित्ता सेयर आइतबार मात्रै कारोबारमा आउनेछ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । हबिबले तिर्याे १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर हबिबले हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर नेशनल लाइफलाई बिक्री गर्दा १३ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई तिर्नु परेको छ । हबिबले पुँजीगत लाभकर २५ प्रतिशतका दरले उक्त कर सरकारलाई बुझाउनु परेको हो । बैंकले बिक्रीमा राखेको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयरको मूल्य अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ कायम हुनेछ । तर, बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १८.८८ रुपैयाँ थप गरेर बिक्री गरेको हुँदा सो आम्दानीमा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । ‘बिक्री गर्ने संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । नेप्सेमा कारोबार भएपछि सिस्टमबाट टीडीएस बापत १० प्रतिशत काट्छ भने १५ प्रतिशत रकम कर कार्यालयमा बिक्री गर्ने ब्रोकर कम्पनीले संस्था (हबिब) को नाममा जम्मा गर्नुपर्छ,’ एक ब्रोकर व्यवसायीले भने, ‘११८.८८ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएपनि १८.८८ रुपैयाँमा मात्रै २५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कर बढ्ने हल्लाले भित्र्याइएका गाडी स्टकमै
काठमाडौं । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट घोषणापछि चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ सवारी साधनको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सरकारले बजेट घोषणा गर्नुअघि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले धमाधम गाडी आयात गरेका थिए । बजेटमा कर बढ्दा त्यति बेला बेचिरहेका गाडीको मूल्य बढ्ने भएकाले व्यवसायीहरूले बजेट घोषणाअगावै आफ्नो क्षमताले भ्याएजति गाडी ल्याएर स्टकमा राखेका थिए । व्यवसायीहरूले सस्तो मूल्यमा गाडी ल्याएर बजेटपछि बेच्दा मूल्य बढ्ने र नाफा कमाउन सकिने आशामा धमाधम गाडी आयात गरे । तर सरकारले कर नै नबढाएपछि यो ५ महिनाको अन्तरालमा पनि ती गाडीहरू बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार बजेटअघि आयात भएका गाडीहरू अहिले पनि चोभारमा स्टकमै छन् । उनका अनुसार हाल बिक्री भइरहेका र नयाँ गाडी आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । यद्यपि बन्दरगाहको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रक्रिया पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र डिजिटल प्रणालीमा आधारित रहेको उनले बताए । नयाँ गाडी आयात र बिक्री सुस्त गजुरेलका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई डोमेस्टिक टर्मिनल र भन्सार जाँचपासको क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । डोमेस्टिक टर्मिनल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । जहाँ रहेका तीनवटै गोदामहरू भरिएका छन् र पार्किङ स्थलमा करिब ९ सय ५० वटा ईभी व्यवस्थापन गरी राखिएका छन् । भन्सारतर्फ पनि चहलपहल सुरु भएको र पछिल्लो दुई महिनामा वीरगञ्ज र तातोपानी नाका हुँदै दैनिक ७ देखि १० वटासम्म कन्टेनर तथा ट्रकहरू भन्सार जाँचपासका लागि आउने गरेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको भनाइ छ । यो क्रम अझै बढ्ने आकलन समितिले गरेको छ । तर, नयाँ गाडी आयातको तथ्याङ्क भने खस्किएको छ । जेठ १५ को बजेट भाषणअघि बन्दरगाहमा करिब १ हजार ३ सय वटा नयाँ सवारी साधनहरू पार्किङमा थिए । ती मध्ये ३ सय ५० गाडी बिक्री भइसकेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए । उनका अनुसार नयाँ गाडीहरूको आयात कम भएको र पहिले स्टकमा राखिएका बिक्री भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असोज महिनासम्म २ हजार ६ सय ६० वटा विद्युतीय सवारी (ईभी) भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यी सवारीहरूको कुल मूल्य ६ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वमा समेत यस पटक गाडीको बिक्री गत वर्षको तुलनामा कम भएको गजुरेलको भनाइ छ । ‘पहिलेको जस्तो आक्रामक हिसाबले बिक्री भइरहेको छैन,’ उनले भने । उनले यो अवस्था आउनुमा बजेटअघि भन्सार बढ्ने आकलनमा धेरै व्यवसायीले गाडी आयात गरी स्टक राखेकाले अहिले पुरानै स्टक बिक्री भइरहेको प्रमुख कारण भएको जानकारी दिए । यसका साथै, नेपालको जनसंख्यामा खासै वृद्धि नहुनु र रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या बढ्नुले पनि नयाँ सवारी साधनको मागमा कमी आएको उनको भनाइ छ । परिणामस्वरूप सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको बजार भने फस्टाएको उनको बुझाइ छ । बन्दरगाहमा अहिले ओमोडा, सेभेन सिटर, टेन सिटर, केवाईसी जस्ता गाडीहरूका साथै पर्सनल गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू पनि रहेका छन् । आधुनिक व्यवस्थापन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सबै आठवटै पोर्टहरूलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । चोभार बन्दरगाहमा पनि गाडी इन्ट्री हुँदादेखि नै सबै विवरण सफ्टवेयर प्रणालीमा राखिन्छ, जसले गर्दा सबै जानकारी तत्काल पहुँचयोग्य हुन्छ । हाल बन्दरगाहका गोदामहरूलाई आधुनिक र्यांकिङ सिस्टम (सामान मिलाएर राख्ने प्रणाली) अपनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । जसमा सामानहरू परम्परागत ढङ्गले जथाभावी नराखी मिलाएर राखिएको अध्यक्ष गजुरेलले बताए । पार्किङ व्यवस्थापन पनि सलाईको बट्टा मिलाए जस्तै चुस्तदुरुस्त राखिएको गजुरेल भनाइ छ । वार्षिक २ करोड आम्दानी समितिका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालित छ । जहाँ निजी क्षेत्रले पाँच वर्षको टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । निजी अपरेटरले समितिले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाउँछ र थ्रेसहोल्डभन्दा बढी आम्दानी भएमा राजस्व बाँडफाँड (रेभिन्यु सेयरिङ) पनि गर्छ । चोभार बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए । सेवा शुल्क व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिएको छ । निर्यातका लागि एकदमै कम शुल्क तोकिएको छ भने आयातका लागि पनि अन्य बन्दरगाहको तुलनामा प्रतिस्पर्धी शुल्क लिइन्छ । गाडी पार्किङका लागि दैनिक १ सय २५ रुपैयाँ लाग्छ । जबकि कन्टेनर र ट्रकको शुल्क आकारअनुसार फरक हुन्छ । ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा पनि व्यापारको लागत र समय कम गराएर सहजीकरण गर्नु हो,’ गजुरेलले भने । काठमाडौंको चोभार बन्दरगाह आधुनिक र व्यवस्थित भए पनि तराई क्षेत्रका ड्राइपोर्टहरूमा भने केही चुनौतीहरू रहेको गजुरेलले जानकारी दिए । सरसफाइ, चालकहरूको व्यवहार (गाडीमुनि खाना पकाउने, फोहोर फाल्ने, आगलागीको जोखिम), र समग्र सुरक्षा यसका प्रमुख चुनौती रहेका उनले बताए । ‘हरेक सरकारी कार्यालयमा ट्वाइलेट सफा हुनुपर्छ । ट्वाइलेट व्यवस्थित भएपछि सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ,’ उनले भने । समिति सरसफाइ र सुरक्षा सुधारका लागि निरन्तर प्रयासरत छ र निकट भविष्यमा पूर्ण रूपमा पेपरलेस प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्यमा छ । गजुरेलका अनुसार राज्यले नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुशलता देखाउन सक्छ । किनकि उनीहरूले छिटो निर्णय लिन सक्छन्, विशेषज्ञता र लगानी ल्याउन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्नेमा गजुरेलको जोड छ । ‘हामीले राम्रोसँग नियमन गर्यौं र अनुशासित भयौं भने निजी क्षेत्रले ठग्न सक्दैन । राज्यले निजी क्षेत्रको क्षमता, विज्ञता र लगानीलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ र देश निर्माणको कार्यमा सहजता आउँछ,’ उनले भने । उनले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यो अवधारणा लागू गरेको र अन्य निकायले पनि यसबाट सिक्दा राम्रो हुने बताए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) का कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपालमा सयौं गाडी र मोटरसाइकल थन्किएका थिए । ती गाडीहरू पनि बन्दरगाहमै राखिएका थिए । गजुरेलका अनुसार ती गाडीहरू अमेरिकी सहायता कार्यक्रम बन्द हुँदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत अस्थायी रूपमा राखिएको हो । उनले बन्दरगाहमा ११८ वटा कार र ४ सय मोटरसाइकलहरू रहेको जानकारी दिए । ‘ती सबै गाडीहरू अहिले बन्दरगाहबाट निस्किसकेका छन्,’ उनले भने ।
