'विद्युत बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ ?'
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए । मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।' हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, 'यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?' उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे । 'म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,' उनले भने । यस्तो छ मन्त्री कुलमान घिसिङको स्टाटस जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसवापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०७९ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमान्दार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो । आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाको साथ उपस्थित छु । तर बक्यौता तिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिरि चल्न थाल्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरुले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिरिने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह — आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ । प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योग–व्यवसायी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दुत्तकाका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।
होटल व्यवसायमा जम्दै देशबन्धु, डेढ अर्ब लगानीमा इटहरीमा बनाए पाँचतारे होटल
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायी देशबन्धु बस्नेतले सुनसरीको इटहरीमा पाँचतारे होटल निर्माण गरेका छन् । केही महिनाअघि मात्रै काठमाडौंमा सुविधा सम्पन्न पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याएका उनले इटहरीमा पनि सोही स्तरको होटल निर्माण गरेका हुन् । बस्नेतले गत माघमा काठमाडौंको सुकेधारामा पाँचतारे होटल मक्युर सञ्चालनमा ल्याएका थिए । त्यसबाट उत्साहित भएर इटहरीमा पनि उनले पाँचतारे होटल निर्माण थालेका हुन् । होटल निर्माण लगभग सम्पन्न भएको छ। उनले रमडा विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी चेन होटेल भित्र्याएका छन् । एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागतको उक्त होटल ८ तलासहित ८० वटा कोठाको रहेको छ । होटेलमा रेस्टुरेन्ट, बार, लाउन्ज, हेल्थ क्लब, स्पा र आउटडोर स्विमिङ पुल लगायत सेवा सुविधा रहेका छन् । होटलको ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जानकारी छ । होटलले रेटिङ पनि गराएको छ । ग्राण्ड सेन्ट्रल होटल प्रालिले निर्माण गरेको होटलका लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋणको रेटिङ गराएको हो । जसका लागि कम्पनीले डबल बी माइनसको रेटिङ पाएको छ । होटल सञ्चालनमा आएपछि एक सय बढी जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । भारतीय सीमा जोगबनी तथा विराटनगर एअरपोर्टबाट आधा घण्टाको समयमा पुग्न सकिने होटलले धेरै मात्रामा भारतीय पर्यटकहरूलाई विश्वस्तरीय होटलको सुविधा दिने दाबी गरिएको छ । पूर्वी नेपालमा भित्रिने पर्यटक तथा व्यवसायीहरूलाई आरामदायी र सुरक्षित आवासका साथै व्यावसायिक कार्यक्रमसमेत गर्ने वातावरण होटलले प्रदान गर्ने बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लगातार दुई कार्यकाल सदस्य रहेका बस्नेत अहिले महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिको सभापतिको रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनले पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थल मनकामनामा समेत ५० रोपनी क्षेत्रफलमा पाँच तारेस्तरकै सरोवर प्रिमियम ब्राण्डमा सरोबर होटल्स एण्ड रिसोर्ट निर्माण गरेका छन् । पेशाले इन्जिनियर रहेका बस्नेत नेपालका लागि जाम्बियाका वाणिज्य दूत तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्सका समेत कार्यसमिति सदस्य हुन् । एवी होल्डिङ्सका अध्यक्ष रहेका बस्नेतले आफ्नो नेतृत्वमा परियोजना र पूर्वाधार विकास, होटल पर्यटन, उत्पादन, स्वास्थ्य, रियल स्टेट र पोर्टफोलियो अन्तरगत विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्दै आएका छन् ।
९ महिनामै २२ प्रतिशत प्रतिफलको क्षमता राख्ने अर्घाखाँची सिमेन्ट बन्द, २ हजार श्रमिक घर फर्किए
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ । उद्योग बन्दा हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योगमा काम गरिरहेका २ हजार श्रमिक घर फर्किएका छन् । उद्योगमा दैनिक उत्पादन ठप्प हुँदा कर्मचारीहरूको तलब–सुविधा रोकिएको छ भने उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य आर्थिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएको उद्योगले जानकारी दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा विवाद छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ५ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने यथेष्ट प्रमाणबिना बक्यौता माग गरेको भन्दै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन् । अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्रै ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरण र उद्योगहरूको विवादको मारमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू परेका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक कृष्ण पाण्डे भन्छन्, ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । हाम्रो उद्योगले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको थियो, बिजुलीको लाइन काटिएपछि उनीहरू सबै कामविहीन बनेका छन् र उद्योगको सम्पूर्ण उत्पादन ठप्प भएको छ । टिपर सञ्चालन लगायतका सबै आर्थिक गतिविधि रोकिएका छन् ।’ उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा ५०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । यसमा ३५० जना पेरोलमा र १५० जना ठेकेदारमार्फत राखिएका कर्मचारी छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रशासन प्रमुख अजय भट्टराईले कर्मचारीलाई अनिश्चितकालका लागि बिदा दिइएको बताए । उनका अनुसार अत्यावश्यक सुरक्षा र मेकानिकल मर्मतका लागि २५/३० जना मात्र कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारीहरूलाई पेआउट लिस्टमा राखिएको छ र स्थिति सामान्य भएपछि पुनः बोलाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उद्योगले दैनिक ६० हजारभन्दा बढी प्रतिबोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उत्पादन क्षमता दिनमा ३५ सय टन रहेको छ । वार्षिक कारोबार करिब ७ सय करोड छ । उद्योगमा १५ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणबाट आपूर्ति भइरहेको थियो । उद्योगले नियमित बिल तिरेको र कहिलेकाहीँ समयअगावै तिरेर २ प्रतिशत छुटसमेत लिएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेको हो । तर उद्योगले भनेको छ, ‘२०७२ देखि २०७५ सालसम्मको लोडसेडिङ अवधिमा हाम्रो उद्योगले २५ मेगावाटको जेनेरेटर सञ्चालन गरी विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । प्राधिकरणको ट्रंकलाइन प्रयोग गरिएको थिएन। हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने? प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ ।’ उपमहाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार देशको समग्र आर्थिक मन्दीका कारण सिमेन्ट उद्योग लगायत सम्पूर्ण उद्योगहरू पीडित रहेको अवस्थामा यो निर्णयले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । उद्योगले छिमेकी मुलुकमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएकोमा हाल त्यो पनि रोकिएको छ । यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र समग्र जीडीपीमा समेत ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ । प्रशासन प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘हजारौंको रोजीरोटी खोसिँदैछ । उद्योगमै काम गरेर दैनिकी चलाउनेहरूको पीडा कसले बुझ्ने? उनीहरूको परिवार कसले पाल्ने? यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ ?’ अर्घाखाँची सिमेन्टले सन् २०२५ को ९ महिनासम्म कुल ३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ भने सन् २०२४ मा ६ अर्ब ६ करोड ६० लाख र सन् २०२३ मा ५ अर्ब ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ । यस उद्योगले कुल ४ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि पनि यसअघि रेटिङ गराएको थियो । यसअघि सार्वजनिक भएको यस सिमेन्ट उद्योगको रेटिङ विज्ञप्तिका अनुसार ९ महिनाको अवधिमा उद्योगको प्रतिफल मार्जिन २२ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च हो । सन् २०२४ मा यस उद्योगको प्रतिफल मार्जिन १४ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा भने २३ प्रतिशत थियो । यस उद्योगमा सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत र केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको १७.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । उद्योगले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उद्योगको कारखाना रुपन्देहीमा छ । विद्युत प्राधिकरणले भने यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्, ‘लाइन काटिएका २५ उद्योगसँग छलफल भइरहेको छ । विवाद छिट्टै समाधान हुनेछ । सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले लागू गरेका हौं, बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय सरकारको अनुमतिमा मात्र सम्भव छ । हामी सबैले प्रक्रियाका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आफूहरू पैसा तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘हामी पैसा तिर्छौं । तर प्राधिकरणले हामीलाई प्रमाण दिनुपर्छ । कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो भन्ने मितिसहित प्रमाण दिइयोस् । तब मात्र हामी पैसा तिर्छौं ।’ हाल नेपालमा ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । यसमा करिब ३० ठूला एकीकृत प्लान्टहरू सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगका हजारौं कर्मचारी प्रभावित भएका छन् ।
