मायोज उद्योग बन्द, वितरकको करोडौं बैंक ग्यारेन्टी खेतानद्धारा जफत, बिक्रेताको बिचल्ली
काठमाडौं । मायोज, हम्टीडम्टी र चिजबल्स लगायत जंकफूड उत्पादन गर्दै आएको कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स प्रा.लि बन्द भएको छ । यो कम्पनी पछिल्लो समय बारम्बार विवादमा मुछिदै आएको खेतान समूहले लगानी गरेको कम्पनी हो । विवादास्पद व्यवसायी राजेन्द्र खेतान यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान र चन्द्रप्रकाश खेतान तीन दाजुभाईको लगानी छ । यस कम्पनीले गत भदौदेखि सम्पूर्ण उत्पादन बन्द गरेको छ । सन २०१२ ताका मायोज चाउचाउ सर्वाधिक बिक्री हुने चाउँचाउ थियो । जतिबेला कुल बजारको ५५ प्रतिशत मायोजले लिएको थियो । सन् २०१० देखि २०१४ सम्म वाईवाई र मायोज कर्पोरेट वार चलेको थियो । वाईवाई चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी थियो भने मायोज खेतान ग्रुपले । कर्पोरेट वारमा वाईवाईले मायोजलाई खाइदिएको छ । मायोज उत्पादन बन्द भएको ९ महिनापछि कम्पनी पनि बन्द भएको छ । तर कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको वा कम्पनी खारेजीमा लैजान लागेको विषयमा सार्वजनिक सूचना दिएको छैन । कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेपछि एकपक्षीय रुपमा वितरकहरुको बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको नेपाल वितरक महासंघले जनाएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलन गर्दै महासंघले भनेको छ–‘कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको छ । गत भदौदेखि नयाँ उत्पादन बिक्रीको लागि बजारमा पठाउन छोडेको छ । मिति नाघेका तथा बिग्रिएका उत्पादन कम्पनीले फिर्ता लगेको छैन । विक्रेतासँग कम्पनीले गरेको करार सम्झौता एकतर्फी रुपमा भंग गरिएको छ र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको छ । कम्पनीले एकतर्फी रुपमा करार सम्झौता भंग गर्दै बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको, बिक्रेतासँग हरहिसाव गर्न नमानेको महासंघका केन्द्रीय सस्दय कृष्ण घिमिरेले बताए । सीपी खेतान र पीपी खेतान कम्पनीले १०० भन्दा बढी वितरकहरुको करोडौ रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेकोले त्यसको विरोध गर्दै महासंघले पीडितको पक्षमा लविङ थालेको छ । साथै पीडितहरु संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन् । धेरै वितरकसँग कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको, बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको, म्याद गुज्रिएका र ड्यामेज भएका सामान फिर्ता नलगी वितरकको गोदाम ओगटेले ठूलो नोक्सान पारिदिएको संघर्ष समितिको संयोजक दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘वितरकहरु धेरै पीडित भएका छन् । हामीले हाम्रो समस्या नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग मन्त्रालयसम्म पुर्याएका छौं’ श्रेष्ठले भने-चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसम्म वितरकको समस्या सुनाएका छौं । तर कम्पनीका प्रवद्र्धक खेतानका तीन भाई भागीभागी हिडेका छन् ।’ हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्सको भैरहवा र बनेपामा उद्योग थियो । हात्तिसार स्थित खेतान समूहको मुख्य कार्यालयको पाँचौ तलामा कर्पोरेट कार्यालय थियो । ती सबै कार्यलय बन्द भएका छन् । कम्पनीका मालिकहरुले पीडितहरुको फोन समेत उठाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समयमा खेतान दाजुभाईले शेखर गोल्छा र मन्त्री जोशीको फोन समेत उठाउन छोडेको, म्यासेज समेत इग्नोर गर्ने गरेको उनले सुनाए । कम्पनीका महाप्रबन्धक घनेन्द्र न्यौपानेले कम्पनी बन्द भएको र आफूले ५ महिनाअघि नै जागिर छोडेको बताए । ‘कम्पनी बन्द छ । कर्मचारी हड्तालका कारण कम्पनी बन्द भयो । मैले पनि जागि छोडिसकेँ । बजारमा लिनुदिनुबारे मलाई थाहा छैन’ न्यौपानेले भने । ‘ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ भन्ने उखान छ । ठूला व्यापारीले साना व्यापारीलाई खान थाले, हामी सडकमा पुगेको छौं’ खेतान समूहद्धारा ठगिएका वितरक एसपी ढकालले भने–‘हामीले घरजग्गा धितो राखेर बैंक ग्यारेन्ट बनाएका थियौं, पैसा र पावरको बलमा खेतानले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदियो । हामी डुब्यौं ।’
एक अर्ब ३६ करोडको हकप्रद सेयर आउँदै, ज्योति, मिर्मिरे र सहयोगीले पाए अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक अर्ब ३६ करोड रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति दिएको छ । बोर्डले सहयोगी विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक अर्ब ३६ करोड मूल्य बराबरको हकप्रद सेयरलाई अनुमति प्रदान गरेको हो । बोर्डले सहयोगी र ज्योति विकास बैंकको हकप्रद सेयरलाई बैशाख ५ गते अनुमति दिएको हो भने मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरलाई बैशाख ६ गते अनुमति दिएको हो । ज्योति विकास बैंकले एक बराबर एक कित्ताको अनुपातमा १ करोड १० लाख ४३ हजार एक सय ७१ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको छ । कम्पनीले एक अर्बको १० करोड ४३ लाख १७ हजार एक सय रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । ज्योति विकास बैंकले सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले पनि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति बुधबार मात्रै पाएको छ । बैंकले १५ करोड मुल्य बराबरका १५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । मिर्मिरेले प्रभु क्यापिटलाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, सहयोगी विकास बैंकले १० कित्ता बराबर ३ दशमलब ५ कित्ताका दरले ११ लाख एक हजार एक सय ३५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको हो । सहयोगीले एसिएम मर्चेण्ट बैंकलाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
स्मार्ट सिटीका लागि ६ स्थान छनोट, पालुङटार स्मार्ट सिटीका लागि ५ अर्ब, अन्यलाई ३ अर्ब मात्र
काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि १० स्थानमध्ये ६ स्थान छनोट गरेको छ । पालुङटार, निजगढ, लुम्बिनी, दैलेखको दुल्ली, स्याङ्जाको वालिङ र डडेल्धुराको अमरगढी स्मार्ट सिटीका लागि छनोटमा परेका हुन् । नयाँ विकास गरिने स्मार्ट सिटीको अध्ययन गर्न र डिपीआर तयार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हरियाली वातावरण भएको, सफा र स्वच्छ, दिगो विकासका पूर्वाधार तयार सहितको अत्याधुनिक सेवा–सुविधा उपलब्ध र सबै सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच भएको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । स्मार्ट सिटीमा फराकिला सडक, पर्याप्त खुला ठाउँ, हरियाली क्षेत्र, व्यवस्थित ढलनिकास, संयुक्त अवास, ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्स, सुविधासम्पन्न यातायात, अत्याधुनिक सञ्चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता र आधुनिक बजार हुन्छ । उक्त स्थानमा स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । छनोटमा परेका ६ स्थानमध्ये चार स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको सहरी विकास मन्त्रालय, आवास तथा भवन महाशाखा प्रमुख डा.रमेशप्रसाद सिंहले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकका विभिन्न १० स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । देशभर १० स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा गरे पनि बाँकी चार स्थानको भने अझै छनोट हुन सकेको छैन । अन्य स्थानको छनोट प्रक्रियामा रहेको छ । स्मार्ट सिटीको लागि आवशयक पूर्वाधार तयारी गर्नका लागि न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । स्मार्ट सिटी विकासका लागि छनोट परेको पालुङटार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सबभन्दा धेरै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अन्य स्थानमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने देखिएको उनले बताए । छनोट भएका स्थानमध्ये पालुङटार, निजगढ र लुम्बिनीमा सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम समेत सुरु गरिएको छ । हाल मन्त्रालय डीपीआर तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटको अन्तिम तयारीमा छ । जमिनको उपलब्धता सरकारले नयाँ सहर विकास हुन सक्ने सम्भावना, भवन निर्माणको प्रवृत्ति तथा सहरीकरण, सडक सञ्जालको विकास तथा सहजता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धत, उपलब्ध पूर्वाधार तथा सेवा, सुविधाहरू, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धिदरलाई स्मार्ट सिटी विकास गर्ने आधार मानेको छ । सरकारले २०७२÷७३ को बजेटमा पहिलोपटक स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको हो । उक्त बजेटमा काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढमा गरी तीनवटा स्थानलाई स्मार्ट सिटी विकास गरिने उल्लेख छ । बजेटमा त्यसका लागि गुरुयोजना तयार गरेर स्मार्ट सिटी विकास गरिने बताइएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन लगिने उल्लेख छ ।
