अश्लील डीपफेक काण्डपछि ग्रोक विवादमा, मलेसिया र इन्डोनेसियाले लगाए मस्कको एआईमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसिया र इन्डोनेसियाले एलन मस्कको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) च्याटबोट ग्रोकलाई सहमति विना तयार पारिएको यौनजन्य, अश्लील सामग्री उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको भन्दै गत साता अन्त्यतिर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । मलेसियाली नियामक निकायले आइतबार एक्सएआईको च्याटबोट ग्रोकमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको हो । नियामकका अनुसार एआई उपकरणसँग जोडिएका सामग्री जोखिम समाधान गर्न एक्स कर्पले ‘बारम्बार असफलता’ देखाएको छ । यस कदमभन्दा एक दिनअगाडि नै इन्डोनेसियाले पनि यस्तै चिन्ताका कारण ग्रोकमा अस्थायी रूपमा पहुँच रोकेको थियो र यस विषयमा स्पष्टिकरण दिन एक्सका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । उक्त जानकारी सीएनबीसीले जारी वक्तव्यको अनुवादका आधारमा दिएको हो । दक्षिण–पूर्वी एसियाली यी मुलुकहरूको कदम त्यतिबेला आएको हो, जब एआई उपकरण प्रयोग गरेर केही प्रयोगकर्ताले सहमति विना तयार पारिएका यौनजन्य तस्बिर र डीपफेक सामग्री बनाएको पत्ता लागेको थियो । यसमा न्यून वस्त्रधारी नाबालकहरूलाई देखाइएका सामग्रीसमेत समावेश थिए । मस्कको कम्पनीले हालै ग्रोकको ‘ग्रोक इम्याजिन’ फिचर अद्यावधिक गरेको थियो, जसले पाठआधारित निर्देशन (प्रोम्प्ट) बाट सजिलै तस्बिर बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यो प्रणाली मस्कको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्ससँग एकीकृत भएकाले यसको पहुँच व्यापक छ । ग्रोकको सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडरेसन) नीतिप्रति चिन्ता बढ्दै जाँदा एक्सएआईले यौनजन्य आउटपुट सम्भव बनाउने सुरक्षा कमजोरीहरू सुधार्न तस्बिर निर्माण र सम्पादन फिचरहरू भुक्तानी गर्ने सदस्यहरूमा मात्र सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै मस्कले ग्रोकमार्फत गैरकानुनी सामग्री बनाउने प्रयोगकर्ताले सोही सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सिधै अपलोड गरेसरह नै परिणाम भोग्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । सीएनबीसीले सप्ताहन्तका घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया लिन एक्सएआईसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर कम्पनीको प्रेस इमेलबाट ‘लिगेसी मिडिया लाइज’ (परम्परागत सञ्चारमाध्यमले झूट बोल्छन्) भन्ने स्वचालित सन्देश मात्र प्राप्त भएको थियो । ‘अपर्याप्त’ प्रतिक्रिया तर विवादका बीच एक्सले सार्वजनिक तथा निजी रूपमा दिएको प्रतिक्रिया इन्डोनेसिया र मलेसियाका नियामकहरू र अन्य अनुसन्धान थालेका निकायहरूलाई सन्तुष्ट पार्न असफल भएको बताएको छ । मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोगले एक्सका ‘अपर्याप्त’ जवाफहरू ‘मुख्यतः प्रयोगकर्ताबाट हुने उजुरी प्रणालीमै निर्भर रहेको र एआई उपकरणको डिजाइन तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने मौलिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसकेको’ जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘यसैले कानुनी तथा नियामक प्रक्रिया जारी रहँदासम्म रोकथामात्मक र अनुपातिक उपायका रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । विशेषगरी महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित सामग्री रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा उपाय लागू नभएसम्म ग्रोकमा पहुँच सीमित नै रहनेछ ।’ इन्डोनेसिया र मलेसिया दुवैमा कडा अश्लीलता विरोधी कानुन छन्, जसले अनलाइनमार्फत अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री साझा गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । यसैबीच इन्डोनेसियाको सञ्चार तथा डिजिटल मामिला मन्त्रालयकी मन्त्री मेउत्याफ हाफिदले ‘सहमति विना बनाइने यौनजन्य डीपफेकलाई सरकारले मानव अधिकार, गरिमा र डिजिटल क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षामाथिको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा लिएको’ बताइन् । राज्य–स्वामित्वको अन्तारा न्युजमा साझा गरिएका वक्तव्यअनुसार हाफिदले नक्कली अश्लील सामग्री बनाउन एआईको दुरुपयोगलाई ‘डिजिटल–आधारित हिंसा’ को एक रूपसमेत भनेकी छन् । युरोपेली संघ, बेलायत, ब्राजिल र भारतलगायत अन्य क्षेत्रका निकायहरूले पनि अश्लील तथा सहमति बिना तयार पारिएका डीपफेक सामग्रीलाई सहज बनाएको आरोपमा ग्रोकको भूमिकामाथि अनुसन्धान आह्वान गरेका छन् । त्यसैगरी, वासिङ्टनका केही डेमोक्रेट सांसदहरूले मस्कले ठूला सुधार नल्याएसम्म एप स्टोरहरूले एआई उपकरण निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । गत साता सीएनबीसीलाई पठाएको इमेलमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ‘एआईबाट उत्पादन हुने बाल यौन शोषण सामग्रीलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिने र यस्ता सामग्री उत्पादन वा स्वामित्वमा राख्ने जो–कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्ने’ जनाएको थियो । मन्त्रालयले थप भनेको छ, ‘हामी बालबालिकाको संरक्षण गर्न र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सबैभन्दा कमजोर समूहलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरू खोजिरहेकै छौं ।’
लजिस्टिकले थला परेको नेपाली निर्यात : २५ दिनमा कोलकाता, ४० दिनमा युरोप
काठमाडौं । नेपालको निर्यातले निरन्तर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । निर्यात व्यवसायी र विज्ञहरूले उत्पादन क्षमता, बजार पहुँच र मूल्य प्रतिस्पर्धामा समस्या भन्दा बढी लजिस्टिक प्रणाली, नीति समन्वय र उत्पादकत्वमा संरचनागत कमजोरी औंल्याएका छन् । निर्यात व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको निर्यात प्रणाली लजिस्टिकमै अड्किएको छ । भूपरिवेष्ठित देशका सीमितता हुँदाहुँदै पनि विकल्प खोज्न सकिने अवस्थामा ढुवानी समय, लागत र व्यवस्थापन सुधार नगर्दा निर्यातको सबैभन्दा ठूलो अवरोध स्वयं प्रणालीगत कमजोरी बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवप्रसाद भट्ट सरकारकै तहबाट समाधान गर्न सकिने लजिस्टिक समस्या उपेक्षित हुँदा नेपाली निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘उत्पादनदेखि निर्यातसम्म साना–ठूला थुप्रै चुनौती छन्, तर सरकारले गर्नसक्ने लजिस्टिक र लागतसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आजसम्म ठोस काम भएको देखिँदैन ।' महासचिव भट्टका अनुसार काठमाडौंबाट कोलकत्ता एउटा कन्टेनर पुर्याउन मात्रै २५ देखि २८ दिन लाग्छ, जुन स्वाभाविक समयभन्दा धेरै हो । ‘काठमाडौं-वीरगञ्ज एक दिन, वीरगञ्ज–कोलकाता तीन दिनमै पुग्न सकिन्छ । पाँच दिनमै कोलकाता पुग्नुपर्ने सामान २५ दिन लाग्नु भनेको प्रणालीमै समस्या हुनु हो,’ उनी भन्छन् । उनले व्यापारका कुरा धेरै भए पनि लजिस्टिक सुधार प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे । ‘हामी ट्रेडको गफ गरिरहन्छौं, तर लजिस्टिकको कुरा आउँदा किन गम्भीर हुँदैनौं ?,’ उनले प्रश्न गरे । महासचिव भट्टका अनुसार कोलकत्ताबाट युरोप वा अमेरिकाजस्ता गन्तव्यमा सामान पु¥याउन थप ३५ देखि ४० दिन लाग्छ । यसरी कुल डेलिभरी समय अत्यधिक लम्बिँदा नेपाली वस्तुहरू समय–संवेदनशील बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लजिस्टिकसँगै बजार पहुँच पनि अर्को ठूलो समस्या रहेको उनले औंल्याए । ‘म गार्मेन्ट निर्यात गर्छु, तर गार्मेन्ट, कार्पेटजस्ता नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नै स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । विशेषगरी युरोपेली देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूबाट अपेक्षित बजार प्रबर्द्धन हुन नसकेको महासचिव भट्टको गुनासो छ । ‘यदि कन्सुलर र एम्बेसी तहबाट प्रभावकारी मार्केट प्रमोसन भएको भए आज नेपाली वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै चिनिन सक्थ्यो,’ उनले भने । व्यवसायीहरूका अनुसार निर्यात वृद्धि केवल नीति र घोषणाबाट सम्भव हुँदैन । ट्रान्जिट समय घटाउने, लजिस्टिक लागत कम गर्ने, वैकल्पिक ढुवानी मोडल विकास गर्ने र आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नहुँदासम्म लजिस्टिक नै नेपालको निर्यातको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेर रहनेछ । नेपालको निर्यातमा लजिस्टिक लागत ठूलो चुनौती भए पनि यही कारणले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नेपाली सामान अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने ट्रेड तथा लजिस्टिक विज्ञ राजन शर्माले बताए । उनका अनुसार गुणस्तर राम्रो छ र ब्रान्डिङ स्थापित गर्न सकियो भने लजिस्टिक कस्ट निर्णायक हुँदैन । ‘कुनै पनि देशले केवल लजिस्टिक कस्टकै कारण हाम्रो सामान नकिन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले हालै गरेको अध्ययनमा इंग्ल्याण्डले हामीभन्दा बढी लजिस्टिक कस्ट भएको देशबाट पनि अलैंची आयात गरेको देखियो ।’ अबको समयमा हामी ग्रुप पर्चेजिङ र ग्रुप एक्सपोर्टिङको सिस्टममा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । शर्मा भन्छन्, ‘जहाँ भोल्युम हुन्छ, त्यहाँ रेट आफै घट्दै जान्छ, भोल्युम भएपछि मात्रै हामी एयर–सी कम्बिनेसन प्रयोग गरेर लजिस्टिक कस्ट घटाउन सक्छौं ।’ शर्माका अनुसार अब सामान अनिवार्य रूपमा कोलकातातिर घुमाएर लैजानुपर्ने बाध्यताबाट बाहिर निस्कनुपर्ने समय आएको छ । ‘यहाँबाट सामान एयरमार्फत कुनै हबमा लिएर गएर त्यहाँबाट सी–रुट प्रयोग गर्न सक्ने क्यापाबिलिटी विकास गर्न सकियो भने लजिस्टिक कस्ट उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । शर्माले लजिस्टिक कस्ट घटाउन सरकारको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरे । सरकारी तवरबाट ट्रान्सप्यारेन्सी बढाउनुपर्छ, इन्सेन्टिभ्स दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको गभर्मेन्ट लिजिङ सिस्टम एकदमै अप्ठ्यारो छ । जसले बढी बिड गर्छ उसैलाई टर्मिनल ह्यान्डलिङ दिने र त्यसले प्राइभेट सेक्टरसँग पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था हुँदा कस्ट अफ ट्रेड घट्दैन ।’ उनका अनुसार यस्ता संरचनागत समस्याले गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेर पनि लजिस्टिक कस्ट घटाउन सकिरहेको छैन । ‘टर्मिनल ह्यान्डलिङमै लागत बढेपछि ट्रेड सस्तो हुँदैन,’ उनले भने । उत्पादनभित्रै विविधिकरण निर्यात विविधीकरण बहस नयाँ उत्पादन थप्ने विषयमा मात्र सीमित हुन नहुने साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक एण्ड इनभाइरोमेन्ट (साउटी) का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटै उत्पादनभित्र रहेका उप–प्रकारमा ध्यान दिन सके पनि निर्यात विस्तार सम्भव रहेको छ । ‘एक्सपोर्ट डाइभर्सिफिकेशन भन्नासाथ नयाँ प्रोडक्ट खोज्नुपर्छ भन्ने होइन,’ खरेल भन्छन्, ‘कार्पेट आफै एउटा प्रोडक्ट हो, त्यसभित्र ह्यान्ड–नटेड ऊलन, टफ्टेडलगायत कार्पेट छन् । अहिले निर्यात मुख्यतः ह्यान्ड–नटेड ऊलन कार्पेटमै केन्द्रित छ, तर अन्य प्रकारका कार्पेटको बजार सम्भावना झन् ठूलो छ ।’ उनका अनुसार ती उत्पादनहरू मास भोल्युममा जान सकेमा त्यसैलाई पनि निर्यात विविधिकरणकै रूपमा लिन सकिन्छ । ‘त्यो दिशामा जान सक्यौं भने उत्पादन आफै चारैतिर फैलिन्छ,’ उनले भने । निर्यातमा कर व्यवस्थापन अर्को गम्भीर चुनौती बनेको खरेलको भनाइ छ । ‘एक्सपोर्टरलाई रेलेभेन्ट भ्याट रिफन्ड र ड्युटी ड्र–ब्याक पाउन निकै गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि यहाँ ‘इन्फर्मल पेमेन्ट’ भन्ने युफेमिजम प्रयोग हुन्छ, वास्तवमा त्यो घुस नै हो ।’ उनका अनुसार भ्याट रिफन्ड प्रक्रियामा पारदर्शिता अभावले निर्यातकर्ताको लागत बढाएको छ । उनले भने, ‘फुल अडिटको व्यवस्था अझै रोकिएको छ, त्यो प्रक्रिया सुरु भयो भने एक्सपोर्टरका लागि धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ खरेलले निर्यात कमजोर हुनुको मूल कारण ब्याकवर्ड र फरवार्ड लिंकेजमा समन्व्य नहुने रहेको बताए । ‘हामी यार्न उत्पादन गर्छौं, टेक्स्टाइल बनाउँछौं, एपरेल उत्पादन गर्छौं र निर्यात गर्छौं तर यी तीनवटालाई समष्टिमा को–अर्डिनेशन गर्न नसक्नु नै आजको समस्याको जड हो ।’ औद्योगिक नीतिमा यी कुरा सधैँ लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विश्व व्यापार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पुराना गुनासोमै अड्किन नहुने युरोपियन इकोनमिक चेम्बर नेपालका अध्यक्ष एवं सी.ए. नारायण बजाज बताउँछन् । उनका अनुसार अब व्यापार बहुपक्षीय नियमभन्दा बाहिर गई द्विपक्षीय, फ्री–ट्रेड र शक्ति–केन्द्रित दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । ‘हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन– विश्व एकदमै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ,’ बजाज भन्छन्, ‘आज विश्व व्यापार डब्लुटीओका सबै ट्रिटीलाई साइडमा राखेर आफ्नै बाटो हिँडिरहेको छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकाजस्ता देशहरूले एक्कासि सय प्रतिशत ड्युटी लगाउने निर्णय पनि गरिरहेका छन् । उनले व्यवसायी र निर्यातकर्ताले चुनौती सधैँ रहने तथ्य स्वीकार्नै पर्ने तर्क गर्छन् । लजिस्टिक कस्टलाई मात्रै निर्यात समस्याको मूल कारण ठान्नु गलत हुने उनको तर्क छ । ‘लजिस्टिक कस्ट पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘४० वर्षअघि म गार्मेन्ट ट्रेडमा हुँदा पनि हामी भूपरिवेष्ठित देश, उच्च ट्रेड कस्टको कुरा गर्थ्याैं । त्यसबेला आईसीडी चाहिन्छ भनेर भन्यौं, आज आईसीडी छ, तर अझै पनि हामी भन्छौं– कस्ट हाई छ ।’ ‘त्यसो भए हामी वास्तवमा के खोजिरहेका छौं ?,’ उनको प्रश्न छ । बजाजका अनुसार सरकारको तर्फबाट सतप्रतिशत ट्रेड कस्ट घटाइदिए पनि नयाँ बहाना खोजिने खतरा रहिरहन्छ । उनले लागत संरचनालाई यथार्थपरक रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘लेबर कस्ट बढ्छ, बढ्नुपर्छ पनि,’ बजाज भन्छन्, ‘तर कुल उत्पादन लागतमा लेबर कस्टको हिस्सा कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । १० प्रतिशत लेबर कस्ट बढ्दा कुल लागतमा कति असर पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार समाधान उत्पादकत्व वृद्धि हो । ‘बङ्गलादेश गार्मेन्ट निर्यातमा किन सफल भयो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यहाँको लेबर कस्ट नेपालभन्दा बढी थियो, तर उत्पादकत्व तीन गुणा थियो, त्यसैले उनीहरूले प्रतिस्पर्धा टिकाए।’ बजाजले उत्पादकत्व बढाउन सीप विकास र नवप्रवर्तनमा लगानी अनिवार्य रहेको औंल्याए । ‘हामीले स्किल अपग्रेड गर्नुपर्छ, प्रोडक्टमा इनोभेसन ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि स्किल डेभलपमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट अपरिहार्य छ ।’ उनका अनुसार बदलिँदो विश्व व्यापार संरचनामा नेपालले अब लजिस्टिकको गुनासो, सबसिडीको अपेक्षा र पुराना संरचनात्मक बहानाबाट बाहिर निस्केर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादकत्व र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ ।
अशोकले नछोड्दै नयाँ सीईओको खोजीमा प्रभु बैंक, यी तीन पात्र चर्चामा
काठमाडौं । प्रभु बैंक नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को खोजीमा लागेको छ । हालका सीईओ अशोक शेरचन नबाहिरिँदै बैंक सञ्चालक समिति नयाँ सीईओको खोजीमा लागेको हो । प्रभु बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार नयाँ सीईओ भित्र्याउनका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल भइरहेको छ । बैंकका केही सञ्चालकहरूले नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग छलफल गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने आकांक्षासहित नबिल बैंकबाट बाहिरिएका ढुंगाना गभर्नर बन्न नसकेपछि अहिले कुनै बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । सोही सिलसिलामा प्रभु बैंकका सञ्चालकहरूले उनको विषयमा पनि छलफल चलाएको बुझिएको हो । राष्ट्र बैंकमा समेत एक दशक काम गरेको अनुभव भएका ढुंगानाले साविक बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा करिअर सुरु गरेका थिए । उनी नबिल बैंकको सीईओ बन्नुअघि तत्कालीन साविक नेपाल बंगलादेश बैंकको सीईओ भएर पनि काम गरेका थिए । समस्याग्रस्त एनबी बैंकलाई अब्बल वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित गर्न ढुंगाना सफल भएका थिए भने उनले नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षसमेत भएर काम गरेका थिए । हक्की स्वभावका ढुंगानालाई अहिले प्रभु बैंकको सीईओ बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । अहिले प्रभु बैंकको समस्यालाई समाधान गर्ने उनी उपयुक्त पात्र रहेको एक सञ्चालकले बताए । प्रभु बैंकको आगामी सीईओको रूपमा सुनिल केसीलाई पनि सम्भावित पात्रका रूपमा लिइएको छ । दुई कार्यकाल सीईओ बनेर गत बैशाखमा एनएमबि बैंकबाट बाहिरिएका केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत बनेका थिए । सन् १९९० मा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका उनले एक वर्ष तत्कालीन एनआइसी बैंकमा आवद्ध भए । त्यसको केही समयपछि नै केसी पुनः स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमै फर्किए । दुई पटक गरेर उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा १८ वर्ष काम गरेका थिए । एनएमबी बैंकमा केसी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिजीएम)का रूपमा प्रवेश गरेका थिए र महाप्रबन्धक, डीसीईओ हुँदै सीईओ बनेका थिए । एनएमबि बैंकलाई एउटा उचाइमा पुर्याएका केसीलाई पनि प्रभु बैंकको आगामी सीईओको रूपमा सञ्चालकहरूले छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । कतिपय सञ्चालकले भने बैंक भित्रबाट नै सीईओ बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसका लागि प्रभु बैंककै कायमुकायम सीईओ निरज लम्साल पनि सीईओ बन्न सक्ने सम्भावित पात्रका रूपमा हेरिएको छ । सञ्चालक समितिभित्र इनहाउसकै कर्मचारीलाई सीईओ बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएमा लम्साल सीईओ बन्न सक्नेछन् । सीईओ शेरचन पक्राउ परेपछि बैंकको नेतृत्व गरिरहेका लम्सालले सन् २००० मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । २० वर्ष नेपाल बंगलादेश बैंकमा काम गरिसकेका लम्साल हाल प्रभु बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक छन् । ‘हामीले बाहिरबाट सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्दैनौं, हामी आफै बैंक चलाउन सक्छौं । हामी त हामी नै बैंक चलाउने भनेर ढुक्क भएका छौं,’ कामु सीईओ लम्सालले भने, ‘हामी त हामी नै सक्षम छौं भनिरहेका छौं । अब सञ्चालक समितिको निर्णयको विषय हो । सञ्चालक समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही नै मान्ने हो ।’ ‘नयाँ सीईओ खोज्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । हामी छलफलमै छौं । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सुनिल केसी सम्भावित पात्र हुन्,’ एक सञ्चालकले भने, ‘अशोक शेरचनको पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सञ्चालक समिति एक जनाको मात्रै हुँदैन, सञ्चालक समितिको सर्वसम्मत निर्णयबाट हुने विषयमा एउटाको मात्रै निर्णय हुँदैन ।’ प्रभु बैंकको विगतदेखिको नेतृत्व विवादमा पर्दै आएको छ । तत्कालीन किष्ट बैंकका सीईओ कमल ज्ञवाली जेल परेपछि किष्ट बैंकलाई २०७१ मा प्रभु बैंकले प्राप्ति गरेको थियो । प्रभु बैंकको अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन बनेका थिए । उनै भट्टचन, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र प्रभु म्यानेजमेन्टकी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाबीच त्रिपक्षीय विवाद भएपछि भट्टचन र शेरचनलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्यो । उनीहरूसँगै बैंकका डीसीईओ मणिराम पोखरेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) रिवाज श्रेष्ठ, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित (सुगेन) शाक्य र गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई सीआईबी पक्राउ गर्यो । तर, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशबमोजिम तारेखमा थुनामुक्त भइसकेका छन् । त्यसअघि प्रभु बैंकका सीईओ मनोज न्यौपानेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न समयमा उच्च व्यवस्थापनको हातमा हतकडी लाग्न थालेपछि प्रभु बैंक सतर्क बन्न थालेको छ । अब नयाँ नेतृत्व ल्याएर बैंक चलाउने पक्षमा सञ्चालक समिति छ । सीआईबीमा परेको एकअर्का विरुद्धको उजुरी फिर्ता लिने सम्भावना शून्य छ । त्यसकारण यी तीनैजना विरुद्ध सीआईबीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि अन्तिम फैसला हुन समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसकारण फैसला हुन समय लाग्ने भएकाले सीईओ अशोक शेरचन बैंकबाट बाहिरिने चर्चा छ । शेरचनले संकेत दिएसँगै बैंक सञ्चालक समितिले सीईओ खोजीलाई तीव्र बनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान सकिएको छैन । तर, थुनेर अनुसन्धान नगर, थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर भनेपछि उहाँहरू तारेखमा थुनामुक्त हुनुभयो । हामीले बोलाएको बेलामा आउनुपर्छ,’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले, ‘अनुसन्धानको काम जारी छ । अनुसन्धान सकिएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छाैं । हामी अन्तिम चरणमा छौं ।’ सन् १९९५ बाट आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका शेरचन प्रभु बैंकमा तेस्रो पटक सीईओ बनेका हुन् । उनले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकमा प्रवेश गरे । त्यसपछि उनी सन् २००६ मा प्रभु फाइनान्समा जोडिए । उनी फाइनान्सको सीईओ बने । साथै तत्कालीन प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास बैंक मर्ज भएपछि सीईओको जिम्मेवारी शेरचनले नै पाएका थिए । जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र किस्ट बैंकलाई प्राप्तिपश्चात पनि शेरचन नै बैंकको सीईओ बने । प्रभु बैंकमा शेरचन सन् २०१४ देखि सीईओको भूमिकामा छन् । सीआईबीबाट थुनामुक्त भएपनि शेरचन एक दिन मात्रै बैंकमा उपस्थित भएका थिए । तर, उनी सामान्य भेटघाटका लागि मात्रै बैंकमा आएका थिए । त्यसयता भने उनी बैंकमा नआएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
