सहकारी अपचलनसँग सम्बन्धित चलचित्र ‘महाभोज’ प्रदर्शन हुँदै
काठमाडौं । सहकारी अपचलनसम्बन्धी कथामा आधारित चलचित्र ‘महाभोज’ यही जेठ ३० गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुनेभएको छ । निर्देशक दिनेस राउतका अनुसार यसअघि यही जेठ १५ गते प्रदर्शन गर्ने निर्णयसहित प्रचारप्रसार भए पनि सहकारीसम्बद्ध सङ्घ/संस्था र पीडितको नाममा सहर कन्द्रित विरोध कार्यक्रम हुन थालेपछि रोकिएको सो चलचित्र जेठ ३० गते प्रदर्शन हुने भएको हो । सहकारी पीडितको आन्दोलनका कारण मुलुकमा असहज परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सोही विषयमा निर्माण गरिएको चलचित्र प्रदर्शन गर्दा थप समस्या आउन सक्ने विश्लेषणसहित निर्माण समूह, वितरक र प्रदर्शकसँगको छलफलपछि नयाँ मिति तय गरिएको चलचित्रका निर्देशक राउतले स्पष्ट गरे । 'देशको बदलिदो अवस्थाका कारण केही दिनलाई प्रदर्शन रोक्दै नयाँ मिति घोषणा गरेका हौँ । चलचित्र हेर्न आउने दर्शकको सुरक्षालाई ख्याल गरी उक्त कदम उठाउन बाध्य भएका थियौँ । यद्यपि पछिल्लो केही दिनको अवस्था हेरेपछि हामी चलचित्र प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, महाभोज चलचित्र यही जेठ ३० गतेदेखि प्रदर्शन हन्छ', उनले भने । सो चलचित्रमा अभिनेता दयाहाङ राई, आर्यन सिग्देल, खगेन्द्र लामिछाने, अञ्जना बराइली, मलिका महत, गौमाया गुरुङ, वसुन्धरा भुसाल, मोहन निरौलालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । सहकारीको नाममा ठगिएका सर्वसाधारणको पीडा, राजनीतिक पहुँचको आडमा गरिएको दुरुपयोग र सामाजिक असमानताका विषयवस्तुलाई सशक्त रूपमा उठाइएको चलचित्रको कथा विकास सुवेदीले लेखेका हुन् । उक्त चलचित्रलाई ‘क्लकवर्क क्रियसन’ र ‘पिक्चर फ्रेम’ ले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको हो । रासस
अडिट रिपोर्टमा प्रश्न उठ्नु सार्वजनिक वित्तको निगरानी प्रणालीमा कमजोरीको सङ्केत हो : महालेखापरीक्षक राया
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले लेखापरीक्षणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अडिट रिपोर्टहरूमा कतैबाट पनि प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी अडिट गर्नुपर्ने बताए । ‘लेखापरीक्षण प्रक्रियाको गुणस्तर, निष्पक्षता र पारदर्शिताप्रति राष्ट्रिय चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । अडिट रिपोर्टहरूमा प्रश्न उठ्नु भनेको रिपोर्टको असक्षमता मात्र होइन, सार्वजनिक वित्तको निगरानी प्रणालीमा कमजोरीको सङ्केत हो । त्यसैले लेखापरीक्षकहरूले तथ्यमा आधारित र व्यापक अडिट प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने । सार्वजनिक खर्चमा निगरानीको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक विद्यालय र खरिद प्रणालीमा भएको खर्चको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारको बजेट र नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन अडिट प्रणालीमार्फत गर्न सकिन्छ र यो प्रक्रिया थप मजबुत बनाउनुपर्छ ।’
