निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा ३० प्रतिशत, कुन क्षेत्रको कति ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म ३५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गरेका छन् । यो अवधिमा कम्पनीहरूले मोटर बीमाबाट सर्वाधिक व्यापार गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वैशाखसम्ममा मोटर बीमाबाट मात्रै १० अर्ब ७७ करोड ८७ लाख रुपैयाँको कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको ३०.०५ प्रतिशत हिस्सा देखिएको छ । मोटर बीमापछि बीमा कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै व्यापार सम्पत्ति बीमाबाट गरेको देखिएको छ । कम्पनीहरूले चालु आवको वैशाखसम्ममा सम्पत्ति बीमाबाट ९ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । कुल व्यापारमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २५.२० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमाको व्यवसायमा इन्जिनियर तथा ठेक्काको हिस्सा १६.९० प्रतिशत रहेको छ । ११ महिनामा कम्पनीहरूले इन्जिनियर तथा ठेक्काबाट ६ अर्ब ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरूले विविधबाट ३ अर्ब ८५ करोड ९ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेका छन् । त्यस्तै, सामुद्रिक बीमाबाट २ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । कुल व्यवसायमा सामुन्द्रिक बीमाको हिस्सा ५.८६ प्रतिशत रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले हवाई बीमामार्फत १ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसैगरी, कृषि तथा बालीको १ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ र लघु बीमाबाट ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । कुल व्यवसायमा हवाईको ५.३०, कृषि तथा बालीको ३.७६ र लघुको २.१८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
करका दरमा हेरफेर : कुन वस्तुमा घटायो, कुनमा बढायो ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए । बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छ भने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ । राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । अन्तःशुल्कमा परिवर्तन घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री) को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम ७ सय ५५ रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ७ सय ७८ रुपैयाँ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क १ हजार ७४० रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर १ हजार ७९२ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम २ हजार ३७० रुपैयाँबाट २हजार ४४१ रुपैयाँपुर्याइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । भन्सार दरमा परिवर्तन सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छ भने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ । सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर १०० रुपैयाँ का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जौँबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर २०० रुपैयाँका दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँ रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ (कन्ट्री वियर), सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर १ हजार ५०० रुपैयाँ सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ । सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार ९ हजार रुपैयाँ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ११ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली ४ हजार ५०० रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली ५ हजार ५०० रुपैयाँ बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ । इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर (स्फटिक ढुङ्गा) को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि ७.२५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ । छुट तथा सहुलियत अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।
बजेटमा परेका केही महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रूपमा सुधारको बाटो समाती सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो सबैतिर हुनु स्वाभाविक हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई बुँदागतरूपमा केलाइएको छ । – प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो । – आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत । – मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र । – दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर । – सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता । – वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष । – बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था । – चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण । – आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा । – भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक । – सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण । – सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना । – आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र । – दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ । – विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो । – काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने । – नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था । – आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी – नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति । – निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने । – नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था । – दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन । – खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना । – पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति । – सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार । – होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट । – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने । – निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने । – सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण । – अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण । – आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द । – डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा । – नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने । – चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण । – रोजगार पोर्टल सञ्चालन । – ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन । – सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम । – विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन । – शिक्षक बैंकको स्थापना । – सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन । – स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी । – सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार । – सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग । – १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र । – हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन । – सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला – हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँमा पुनस्र्थापना केन्द्र – हरके वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस । – दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने । – ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन । – आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न । – काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन । – पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन । – एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर । – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने । – सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना । – करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।
