सेञ्चुरी बैंकले इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वार गर्ने
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउन क्षेत्रिय रुपमा रहेको इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती (एक्वार) गर्न एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको छ । बैंकले प्राप्ती सम्बन्धी कार्य आगामी पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सेञ्चुरी बैंकले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने थप ८५ करोडको हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी, बैंकको कुल निक्षेप २६ अर्ब ०१ करोड रुपैयाँ र कर्जा रकम २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकले बताएको छ । यस बैंकले हालसम्ममा ३१ वटा शाखा, २९ वटा ए.टी.एम्, ८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ३ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकवर्गसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कूल निक्षेप २ अर्ब १० करोड र कर्जा रकम एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । यस बैंकको केन्द्रीय कार्यलय भैरहवा रही ९ वटा शाखा कार्यलयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
डा. महतले रोके सरकारी बैंक मर्ज गर्ने योजना
काठमाडौं, १२ असार । उदारबादी अर्थब्यवस्थाका पक्षपाती भनिने पूर्बअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था यथाअवस्थामा राख्न लबिङ गरेको तथ्य खुलेको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकिकरण गरेर एउटै बैंक बनाउने रणनीतिलाई डा. महतकै दबाबमा उल्ट्याएर यथाअवस्थामा राख्ने नीति लिइएको खुलेको छ । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वका बैंक एकिकरण गरेर एउटै बनाउने लक्ष्य लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो प्रस्तावलाई संसोधन गर्न लगाएर अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । अहिले सरकारको लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक र नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालनमा छन् । सरकारले यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्दा प्रभावकारी नहुने र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर स्वस्थ कारोवार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दातृ निकायहरुले पनि सरकारले बैंक चलाउन नहुने शर्त राखेका थिए । रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै बैंक बनाउने उल्लेख भएपनि तत्कालिन अर्थमन्त्रीको दबाबमा यस्तो विषय हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु निजीकरण र खारेजी प्रक्रियामा लगेर निजी क्षेत्र मैत्रीको पहिचान बनाएका डा. महतको यस्तो हर्कतप्रति आफूहरु चकित भएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । ‘दातृ निकायको दबाब र हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि सरकारले बैंक चलाउनु हुदैन भन्ने तथ्य उजागर भएको थियो, तर निजीकरण र उदारिकरणका पक्षपाति मानिने डा. महतकै दबाबमा एउटै सरकारी बैंक बनाउने योजना भने हटाइयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि सरकारले विश्व बैंकवाट ऋण सहयोग लिएर संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारले गरेको लगानी फिर्ता गर्ने भन्ने शर्त थियो । सो कार्यक्रम सकिएको छ । सोही सुधार कार्यक्रमले नै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको आर्थिक अवस्था सुधार भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदवाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने सो रणनीतिमा बैंकिङ क्षेत्र, बीमा र पूजी बजारको विकासका लागि अब सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम तय गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि सरकारले धेरैओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गरिरहनुको औचित्य नदेखिएको बताउछन् । ‘सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक छ, फेरि सोही प्रकृतिको काम गर्ने कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक वा नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालन गरिरहनुको औचित्य छैन, यसमा पुनर्विचार भए राम्रो हुने थियो, अर्थमन्त्रायका एक उच्च अधिकारीले भने । डा. महतकै कारण गरिएको परिवर्तन पुन सच्याउन अहिलेका अर्थमन्त्री पनि तयार नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजीकरण र उदारिकणका अभियान्ता मानिएका डा. महत नै सरकारी लगानीका बैंक यथाअवस्थामा राख्न इच्छुक देखिएको अवस्थामा एमालेको तर्फवाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल पनि तयार भएको बताइएको छ । ‘एमालेको नीति नै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउनु पर्छ भन्ने हो, डा. महतले गरेको परिवर्तन हाम्रो पार्टीको नीति अनुरुप नै भएकोले पुन सच्याएर विवादमा पर्नु उपयुक्त हुदैन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो । सरकारले नै बैंक संचालन गर्दा त्यस्ता बैंकमा पुन आर्थिक समस्या देखिए त्यसले राज्यलाई नै भार पार्ने चिन्ता अर्थका अधिकारीको छ ।
सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले बीमा गराउनै पर्ने
काठमाडौं, १२ असार । भूकम्पको कारण भत्किएका घर पुननिर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ । पुननिर्माणकै लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बीमाप्रति बेवास्ता गरे पनि अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिको प्रयासमा बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको हो । सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउनेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिब सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पुननिर्माणमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने ब्यवस्थामा टेकेर बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेको छ, भविष्यमा आइपर्ने जोखिम कम गर्नको लागि राज्यले यति धेरै लगानी गरेको समयमा बीमा अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आचार्यले भने । पीडितलार्य पहिलो किस्ता रकम दिदा नै बीमाको शर्त अनिवार्य गर्ने वा विचको वा अन्तिम किस्ता दिदा गर्ने भन्ने तय भइनसकेको उनले बताए । बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा बीमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ । बीमा शुल्क कति लाग्ने, कसले तिर्ने र कुन किस्ता दिदासम्ममा बीमा गराइसक्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउनको लागि समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रमा नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रष्ट खाका तयार पारिने पौडेलले जानकारी दिए । ‘पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउदै छौं, बीमा शुल्क कति लाग्ने, सो रकम सरकारले तिर्ने कि अनुदान लिने ब्यक्तिले नै तिर्ने र कुन किस्ता लिदासम्ममा बीमा गराइ सक्नुपर्ने भन्ने जस्ता योजना बनाउन बाँकी छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । देशविकासले पुननिर्माणमा बीमा गर्ने ब्यवस्था नगरिएको बारेमा यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
