लघु वित्तलाई ब्याजदरमा कडाई, १८ प्रतिशतमा नझारे कारवाही
काठमाडौं, २७ पुस । लघुवित्त कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ब्याजदर १८ प्रतिशतमा झानुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरुको ब्याजदरमा कडाई गर्दै १८ प्रतिशतको सिमा तोकिदिएको हो । अब लघु वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो प्रशासनिक खर्च समेतलाई समेटेर अधिकतम १८ प्रतिशत ब्याज मात्रै लिन पाउनेछन् । कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तभित्रै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर कारवाही भोग्नु पर्नेछ । लघु वित्तहरुले आफ्नो कस्ट अफ फण्डमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म कोष प्रशासनिक लागत कायम गर्न पाउनेछन् । कस्ट अफ फण्डमा ४ प्रतिशत कोष तथा प्रशासनिक लागत जोडेर अधिकतम ७ प्रतिशत बढि ब्याजदर कायम गर्न पाइनेछ र त्यो १८ प्रतिशत भित्रै हुनुपर्नेछ ।
चापागाइँले छोडे राष्ट्र बैंक, बुधबारदेखि बीमा समितिको ४ बर्षे कमाण्ड सम्हाल्ने
काठमाडौं, २६ पुस । बीमा समितिका नव नियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । उनले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पुर्ण जिम्मेवारी छाडेका हुन् । बीमा समितिको चार बर्षे कार्यभार सम्हाले लगत्तै सोही दिन चापागाइँले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चापागाइँले नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखाका प्रमुख थिए । बाग्लुङमा जन्मेका चापागाइँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पछि पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीए (दोस्रो) सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
अधिक कर्जा प्रवाहले तरलता अभाव, १ खर्ब २२ अर्ब ऋण प्रवाह गर्दा निक्षेप भने ७४ अर्बमात्रै
काठमाडौं २६, पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता समस्या देखिएको छ । बजारको अवस्था आकलन नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अघिल्लो वर्ष भारतीय नाकाबन्दीका कारण कर्जा प्रवाह खुम्चिए पनि यो वर्ष कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अत्यधिक थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले १ करोडभन्दा तलको घर निर्माणको लागि चार महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् भने ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा २७ अर्ब ऋण दिएका छन् ।चार महिनाको अवधीमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह बढ्दा निक्षेप जम्मा ७४ अर्ब रुपैयाँले बढेपछि तरलता संकट देखिएको हो । बैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार र आइतबार रिपो बिक्री गर्यो । शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँको र आइतबार १० अर्ब रुपैयाँको रिपो बिक्रीको आह्वान गरे पनि यसको न्यून बिक्री भयो । पैसा तान्नका लागि अल्पकालीन मुद्दती अवधिका लागि ल्याइएका मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्याएएका बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने रिपो खरिद नगर्दा तरलता अभाव नभएको देखाउँथ्यो । रिपोको रकम बैंकहरूले ऋण दिन नपाउने २० प्रतिशतलाई मात्र चलाउन पाउँछन् । अर्थात बैंकहरूले ४।८७ प्रतिशत ब्याजदरमा रिपो खरिद गरेर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन पाउँदैनन् । बैंकरहरूले रिपो बिक्रीलाई राष्ट्र बैंकले टाउको दुखेको औषधि दिनुपर्नेलाई पेटको औषधि दिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेप र पुँजी जोडर आउने रकमको ८० प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन पाउँछन् । बैकिङ क्षेत्रमा यसलाई सीसीडी रेसियो भनिन्छ । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक तथा निजी क्षेत्रको पुरानो नबिल र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक धेरैको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । असोज मसान्तमा औसतमा ७२।७३ प्रतिशतमा रहेको सीसीडी रेसियो पुस मसान्तमा बढ्दै गएको छ । जसका कारण अब थप कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था छैनन् । सीसीडी रेसियो नजिक पुगेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । अहिले बैंकहरूमा भएको समस्या नै त्यही हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बैंकहरूले सीसीडी रेसियो मिलाउनका लागि सबै प्रकारका निक्षेप योजनाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् । “बैंकहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी ऋण दिनु भएन,” पौडेल भन्छन्, नसक्ने क्षेत्रमा ऋण दिने र सो अनुसार निक्षेप र पुँजी बढाउन नसकेपछि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक पुगेको देखिन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
