अबदेखि प्रत्येक दिन सिआरआर ७० प्रतिशत हुनै पर्ने
काठमाडौं, २९ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवदेखि दैनिक रुपमा अनिवार्य नगद मौज्दातको ७० प्रतिशत रकम राख्नै पर्ने भएको छ । यसअघि साप्ताहिक रुपमा त्यस्तो रकम पुर्याउदा पनि हुने ब्यवस्था थियो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको परिवर्तनलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) को ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमै पुग्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । यसअघि ७ दिनमा गणना गर्ने गरिएकोमा अव भने १४ दिनमा सिआरआर गणना हुनेछ ।
दुई कार्यकालको सीमामा बीमा संचालकको आपत्ति, यो व्यवस्था खारेज गर्न लिखित माग
काठमाडौं २७, भदौ । बीमा कम्पनीका संचालकहरुले दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । बीमा समितिले हालै ल्याएको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा संचालकहरु दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनिहरुले त्यसको विरोधमा उत्रँदै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन । बीमा संचालकहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन बीमा कम्पनीहरुको नियमक निकाय बीमा समितिमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुल् बीमा समितिले ल्याएको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले संचालहरुलाई समस्या पार्ने भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन लिखित रुपमै माग गरेका हुन । यसअघि भदौ १० गते उनिहरुले संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा बीमा कम्पनीका अध्यक्षसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । निर्देशिका जारी गरेको एक साता नवित्दै छलफलमा उक्त प्रावधान हटाउन उनिहरुले मौखिक रुपमा माग गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
बैंकका संचालक र अध्यक्षको पनि कार्यकाल तोक्न अडान लिदै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, २६ भदौ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नको अडान लिने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदामा कार्यकाल तोकिएकोमा ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सो ब्यवस्था खारेज गरेमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले पुन सोही अडान लिने भएका हुन् । सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाको लागि संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नै पर्ने अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा एकै ब्यक्ति लामो समय रहदा त्यसले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै कार्यकाल तोकिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाफियाको मस्यौदामा २ कार्यकाल रहन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ, त्यो भन्दा बढी कार्यकाल बस्न पाउनु पर्छ भनेर कसैले दाबी गर्छ भने उसको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सचिब सुवेदीले भने । लगानीकर्ताको लगानीको कयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुने हुदा त्यस्तो निक्षेप सुरक्षाको लागि कार्यकाल तोकिनु अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि संचालक र प्रमुख कार्यकारीको पदाबधी तोक्नु पर्ने अडान लिने प्रष्ट पारेका छन् । पदाबधी नतोक्दा र एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म संचालक, अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी रहदा उसले गरेका गलत कामको ढाकछोप हुने खतरा रहेकोले कार्यकालको ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘एकै ब्यक्ति जति समयपनि संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख हुन पाउनु पर्छ भन्नुको आधार के हो ? कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा सेयर पूजीभन्दा कयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, यस्ता पदमा बसेका ब्यक्तिले गरेका गलत कामको ढाकछोप गर्नको लागि नै कार्यकालको ब्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो, सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने हो तर हामी कार्यकाल तोकिनु पर्छ भनेर अडान लिन्छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । सामान्यत आफ्नो ब्यवसायिक वा निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा संसद फोरम प्रयोग गर्न हुदैन भन्ने सिद्धान्त छ । विकसित संसदीय अभ्यासमा सांसद स्वयमले आफ्नो ब्यवसायिक र निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दैनन् । तर नेपालमा भने विद्यालय संचालक बनेका सांसद शिक्षा विधयेक बनाउने समितिमा, बैंकका संचालक बाफिया तथा बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धि ऐन कानुन बनाउने समितिमा र जलविद्युत कम्पनी चलाउने सांसद जलस्रोत सम्बन्धि समितिमा बसेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका नियम कानुन बनाउन दबाब दिने गरेका छन् । संस्थागत सुशासन कायम गर्नको लागि पनि एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख रहनु हुन्न भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । यसअघि समस्यामा परेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म संचालक, अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख रहेका संस्थाहरु छन् । यही अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदामै कार्यकाल तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संसद र त्यसमा पनि अर्थसमितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा संचालक रहेका ब्यक्तिहरु ६ जना सांसद छन् । त्यतिमात्र होइन दफावार छलफलको लागि सांसद दीपक कुइकेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय उपसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा सांसद इच्छाराज तामाङ्गसहित ४ जना सांसद निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग स्वार्थ जोडिएका थिए । उनीहरुकै दबाबको कारण अर्थसमितिले बैंकका संचालक र अध्यक्षको कार्यकाल हटाएर विधयेक संसदमा पठाएको थियो । यस्तो ब्यवस्थाले ‘कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भएको भन्दै संचार माध्यममा ब्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले सो विधयेक फिर्ता लिएर पुन छलफलको लागि अर्थसमितिमै पठाइएको छ । समितिमा आगामी सोमवार यससम्बन्धी पुन दफावार छलफल गर्दैछ ।
