सिभिल र आइएलएफसीको एकिकृत कारोवार १ कात्तिकमा
काठमाडौं, १६ असोज । सिभिल बैंक र इन्टरनेसनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी (आइएलएफसी) को मर्जर सम्पन्न भएको छ । मर्जर सम्पन्न भएको कारण दुबै संस्थाले सिभिल बैंकको नामवाट आगामी १ कात्तिकदेखि एकिकृत कारोवार संचालन गर्ने भएका छन् । दुबै संस्थाले आइतवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन् । १ कात्तिकदेखि एकिकृत कारोवार गर्ने हुनाले डाटा माइग्रेसनको लागि दुबै संस्थाको बैंकिङ कारोवार बन्द गरिने भएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै रहने भएकोले आइएलएफसीको चेक लिएका ग्राहकले एकिकृत कारोवारपछि सो चेक फिर्ता गरेर सिभिल बैंकको चेक लिनुपर्ने भएको छ । तर चेक पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन भइनसकेको अवस्थासम्ममा दुबै संस्थाले जारी गरेका चेकबाट कारोवार गर्न सकिने अल्पकालिन ब्यवस्था मिलाइएको छ । १ कात्तिकदेखि आइएलएफसीको एटिएम तथा डेविट कार्ड भने प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । १ कात्तिकदेखि आइएलएफसीको डेविट कार्ड र एटिएम कार्डवाट रकम झिक्न नमिल्ने भएकोले सो दिनदेखि सिभिल बैंकको नजिकको शाखामा गएर सिभिल बैंकको मास्टर कार्ड लिनुपर्ने भएको छ ।
प्रभु मनि ट्रान्स्फर र जनसेवी लघुवित्तबीच रेमिटेन्स सम्झौता
काठमाडौं, १४ असोज । प्रभु मनि ट्रान्स्फर प्रा.लि र जनसेवी लघुवित्त वित्तिय संस्थाबीच रेमिटेन्स सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्रभु मनि ट्रान्स्फरका तर्फबाट नायब महाप्रवन्धक रामेश्वर सापकोटा र जनसेवी लघुवित्तका तर्फबाट अध्यक्ष विकास गौचनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । पर्वत जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहेको लघुवित्तको विभिन्न १०(पर्वत, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम, कास्की, तनहु, लमजुङ्ग र गोरखा) वटा जिल्लाको स्विकृति रहेको छ । सम्झौता पश्चात लघुवित्तका सबै शाखाहरुबाट प्रभु मनि ट्रान्स्फरको रेमिटेन्स सेवा दिने भएको छ । आगामी दशैं सम्ममा सेवा सञ्चालनमा ल्याईने बैंकको लक्ष्य रहेको छ ।
मोदीले नेपालमै सम्झौता गरेको एक खर्ब ऋण अझै आएन, सहुलियत ऋण लिनेदिने सम्झौता २ वर्षसम्मपनि कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं १३, असोज । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन अझै बाँकी छ। मोदीले पूर्वाधार, पुल, विद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । व्यवस्थापिका र तत्कालीन संविधानसभामा १९ साउन ०७१ मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको भन्ने समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । नेपालले दुई वर्षमा जम्मा ५५ करोड डलरका परियोजना मात्र भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। सहुलियत ऋण लिन प्रस्तावित परियोजना स्वीकृति हुन बाँकी छ । नेपालले १९ सडक, महाकालीमा पुल, सिँचाइ तथा कोसी नहर पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर भारतमा पठाएको छ । यी सबै परियोजनाको रकम जम्मा ५५ करोड डलरबराबरको मात्रै हो। नेपालले सबै रकम खर्च गर्ने गरी परियोजना तयार गरेर भारतलाई दिइसकेको छैन । मोदीले घोषणा गरेको ऋण वार्षिक एक प्रतिशतका दरले ब्याजसहित ३० वर्षपछि तिर्नुपर्छ ।
