लघुवित्त संस्थाले साउनदेखि आधार दरमा कर्जा दिनुपर्ने, प्रिमियम ३ प्रतिशत
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले साउनदेखि आधार दर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लघुवित्त संस्थाहरुले आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘लघुवित्तहरूले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो पछिल्लो तीन महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । लघुवित्तसंस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर अनुसूची–१४.१ बमोजिम गणना गरिएको आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नु पर्नेछ । साउन १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह गरेको तथा हाल बक्यौता रहेको कर्जाको हकमा आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाले ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख भए बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दरभन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइने छैन । यसप्रकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा हुन आउने ब्याजदर र राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो दरको सीमा भित्र रही आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । जस्तो वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो प्रकाशित महिनाको औसत आधार दर अर्थात् २०८२ जेठ महिनाको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेकोमा लघुवित्त संस्थाले ६.०९ प्रतिशतमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन । तर, यदि लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्दा कर्जामा लिने ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम हुन्छ र राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा हुन आउने दर १५.०९ प्रतिशत हुन्छ भने यस अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५.०९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मासिक रुपले अनुसूची–१४.१ बमोजिम आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, आधार दर मासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाे छ । आगामी त्रैयमासको लागि कर्जा तथा सापटमा लागु हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना त्रयमास शुरु हुनु पूर्व आफ्नो वेबसाइट तथा शाखा कार्यलयहरुमा प्रकाशित गरि सक्नुपर्नेछ । ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न राष्ट्र बैंककाे निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी त्रैमासको लागि कर्जा तथा सापटमा लागु हुने ब्याजदर आफ्ना ग्राहकलाई सहजै जानकारी प्राप्त हुने गरी समूह बैठक, लोन कार्ड/पासबुक र एसएमएसमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल/हर्जाना ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पेनाल/हर्जाना ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन । ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म त्रयमासिक रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन भन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी व्याजदर घटाउदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको परिवर्तनीय ब्याजदरको साथै स्थिर ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ग्राहकले कर्जा लिँदा परिवर्तनीय ब्याजदर एवम् स्थिर ब्याजदरमध्ये कुनै एक किसिमको ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाे छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिवर्तनीय ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाईने छैन । स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जाको प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाईने छैन । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिवर्तनीय ब्याजदर तथा स्थिर ब्याजदरको विवरण संलग्न निर्देशन फा.नं.घ २.२ बमोजिम यस बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
एनआईसी एशिया र सिद्धार्थ हस्पिटालिटीबीच सहकार्य, ग्राहकलाई होटल तथा रेस्टुरेन्टमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरूलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सिद्धार्थ हस्पिटालिटी समूहसँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरूले सिद्धार्थ हस्पिटालिटीअन्तर्गत सञ्चालित देशभरिका २२ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । यस सम्झौता अन्तर्गत खाद्य तथा पेय पदार्थमा अधिकतम १० प्रतिशत र आवास सेवामा अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको छुट लागू हुने बैंकले जनाएको छ । उक्त छुट एनआईसी एशिया बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्दा प्राप्त गर्न सकिनेछ । छुट प्राप्त गर्न सकिने आउटलेटहरू सिद्धार्थ होटल न्यू आनन्द (महेन्द्रनगर), सिद्धार्थ होटल (टिकापुर, कैलाली), सिद्धार्थ विलासा (भैरहवा), होटल सिद्धार्थ (नेपालगञ्ज), सिद्धार्थ कटेज (बुटवल), वाटर टावर होटल (नुवाकोट), ग्राण्ड सिटी होटल (बिर्तामोड), बुटिक होटल (बौद्ध), सनी रिसोर्ट (सुर्खेत), चिसापानी रिसोर्ट (कैलाली), होटल नारायणघाट, वाइल्डलाइफ रिट्रिट (मेघौली), विलासा बन्दास (सौराहा), रिभरसाइड रिसोर्ट (चुम्लिङटार) लगायतका होटल तथा एस क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूमा यो छुट लागू हुनेछ । यस सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरूलाई थप सहज बनाउने तथा देशभर घुम्दा लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘हाइड्रो र होटलको आईपीओ जारी गरेर सहकारीकाे अवस्था सिर्जना गरिँदैछ, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन’
काठमाडौं । अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा छलफल भएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए । दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा जान दिन नहुने बताए । वाग्लेका अनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिए । आईपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनले बताए । हाइड्रो, होटलहरू आईपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए । वाग्लेले भने, ‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’ पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पूँजी बजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उतारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरू लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । कार्कीले भने, ‘पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्यो ।’ पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए । उनले सेवनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए । सांसद पुनले नेप्सेको पुनः संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुर्नसंरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुँदैन । उनले भने, ‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्क देखाउँदै रोक्यो राम्रो गर्यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा दुईटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थ समितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षेत्रका बारेमा दुई समिति बीच छलफल हुनुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका सांसद सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए । उनले भने–‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनः संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई वृहत स्वामित्व हुनुभएन । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताए । प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रयाकबाट आईपीओ दिनुभयो, तर अरुलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’ उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको सम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दिन दुःखीले लगानीकर्ता फस्नेगरी धनीमानीलाई उकास्नेगरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए । कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आवद्ध भएको संस्था भएकाले खेलवाड गर्न आग्रह गरे । कानूनहरु जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले धितोपत्रमा विचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताए । सहकारी जस्तै संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
