काठमाडौं । अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा छलफल भएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए ।
दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा जान दिन नहुने बताए । वाग्लेका अनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिए । आईपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनले बताए ।
हाइड्रो, होटलहरू आईपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए ।
वाग्लेले भने, ‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पूँजी बजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उतारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरू लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन ।
कार्कीले भने, ‘पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्यो ।’
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए । उनले सेवनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताए ।
सांसद पुनले नेप्सेको पुनः संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुर्नसंरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुँदैन ।
उनले भने, ‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्क देखाउँदै रोक्यो राम्रो गर्यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा दुईटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थ समितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षेत्रका बारेमा दुई समिति बीच छलफल हुनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए ।
उनले भने–‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनः संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको त्यसलाई वृहत स्वामित्व हुनुभएन । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताए । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताए ।
प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रयाकबाट आईपीओ दिनुभयो, तर अरुलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’
उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको सम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दिन दुःखीले लगानीकर्ता फस्नेगरी धनीमानीलाई उकास्नेगरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए । कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण माग गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आवद्ध भएको संस्था भएकाले खेलवाड गर्न आग्रह गरे । कानूनहरु जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
उनले धितोपत्रमा विचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताए । सहकारी जस्तै संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
