काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याउनुपर्ने विद्यमान प्रावधान अव्यावहारिक र अत्यधिक कडा भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
सिबिफिनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी र नियतवश ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार ऋण वर्गीकरणअन्तर्गत तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिका आधारमा शतप्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । एक वर्षकै अवधिमा वास्तविक तथा इमानदार व्यवसायीसमेत कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै व्यवसायी आर्थिक कठिनाइमा परेको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले व्यवसायीले आफ्नै कमजोरी वा खराब नियतका कारण नभई समग्र आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको हुन सक्ने बताए । नियतवश ऋण नतिर्ने र आर्थिक समस्याका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने व्यवसायीबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले भने, ‘ऋणको हकमा वर्गीकरणअन्तर्गत तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिअनुसार शतप्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हामीले सुरुदेखि नै यो व्यवस्था केही अव्यावहारिक र अत्यधिक कडा भयो भन्दै आएका छौँ । किनभने एक वर्ष भनेको त्यति लामो समय होइन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै व्यवसायी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । यस्तो अवस्था सबै व्यवसायीको आफ्नै कमजोरी वा कारणले मात्र सिर्जना भएको होइन । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण पनि व्यवसायी प्रभावित भएका छन् ।’
उनका अनुसार कुनै व्यवसायीले आफ्नै कारणले वा नियतवश ऋण भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्ता ऋणीमाथि कडा कानुनी व्यवस्था लागू हुनु उचित हो । तर, समग्र आर्थिक अवस्था प्रतिकूल भएका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई भने फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।
उपाध्यायले कुनै पनि व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन निश्चित समय आवश्यक पर्ने बताए । वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनःस्थापित हुने अवसर दिनुपर्ने र उनीहरूलाई नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीसरह व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सिबिफिनले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक-पटक आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ । विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सके ऋण भुक्तानी गर्न नसकेका तर नियत खराब नभएका व्यवसायी तथा ऋणीले न्याय पाउने विश्वास परिसंघको छ ।
