पूँजीबजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर छ : सन्तोषनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पूँजीबजार द्रुत गतिमा विकास भएपनि नियमन कमजोर रहेको आफूले महशुस आफूले गरेको बताएका छन् । अर्थ समितिमा बिहीबार छलफलमा बोल्दै उनले पूँजीबजारको विस्तार अनुसार नियमन विगतमा नभएको र आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा सुधार्ने कोशिस भएको बताएका हुन् । लेखा समितिको पत्र र पछिल्लो अर्थ समितिको निर्देशनले आईपीओ जारीमा थप अन्योलता सिर्जना भएको उनले बताए । श्रेष्ठले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेबारे समितिबाटै निर्देशन हुनुपर्ने बताए । श्रेष्ठकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा चिन्तामणी शिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरण गइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नयाँ स्टक दिन उपयुक्त हुने बताइएको छ । भइरहेको नेप्सेलाई पुनः संरचना गर्न भनिएको छ । पुरानोलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने–‘पूँजीबजारको जति छिटो विकास भइरहेको छ तर धितोपत्र बोर्डले त्यो अनुरुप नियमन गर्न सकेको छैन । कुनैपनि अर्थतन्त्रमा मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट हो । हाम्रो मार्केटमा मनी मार्केटमा दबदबा छ । विस्तारै घटाएर लैजानुपर्छ ।’ श्रेष्ठकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिन कुनै रोकतोक छैन । अहिले तीन वटा प्रस्ताव आइसकेको छ । आएका तीन वटा प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । श्रेष्ठकाअनुसार धितोपत्रमा उत्पादनमुलक कम्पनी, राम्रा कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन प्रिमियम जोडिने गरेको छ । अप्ठ्याराहरूलाई हटाउँदै सन्तुलित हिसावले अघि बढ्नुपर्छ । पूँजीबजार औजारहरु प्रोमोट गर्दै डिबेन्चर, बोनसहरुलाई अघि बढाउने श्रेष्ठले बताए । धतोपत्र ऐन र नीति तथा कार्यक्रममा पनि नयाँ औजारहरूलाई अघि बढाउनेबारे सम्बोधन गर्ने उनको भनाई छ ।
बैंकका कर्मचारीमाथि धम्की र आक्रमण, कर्जा असुलीमा अवरोध
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघहरूले राष्ट्र बैंकका नीति, नियम र कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह र असुलीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको जनाउँदै हाल स्थानीय तहबाट आवश्यक कागजातहरू जस्तै घरबाटोकाे सिफारिस प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, सिफारिस नदिने वा अटेर गर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूको कानुनी कर्जा असुली प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार कर्जा असुलीको नियमित कानुनी प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धम्की, मानसिक दबाब र कतिपय अवस्थामा शारीरिक आक्रमणसम्मका घटनाको शिकार बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर गिरावट आउनुका साथै सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको मर्यादा र कानुनी राज्यप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताइएको छ । संघहरूले संघीय संरचनाभित्र आर्थिक स्थायित्वका लागि स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूबीचको समन्वय अपरिहार्य भएको स्पष्ट गर्दै, सम्बन्धित निकायहरूलाई समस्या समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै, कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए तीन वर्ष अनिवार्य कुलिङ पिरियड राखौं : सांसद गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने भए कुलिङ पिरियड राखिनुपर्ने बताएकी छन् । अर्थ समितिमा बिहीबार भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यले कुनै व्यवस्था गर्दै गर्दा उद्योग-व्यवसायीको सम्पतीको क्षति नहुनेगरि व्यवहारिक हिसाबले लिनुपर्ने बताइन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए कुलिङ पिरियड अनिवार्य रुपमा ३ वर्ष राख्नुपर्ने उनले बताइन् । सांसद गौतमले भनिन्–‘सबैको चासो बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउनेमा छ । यदी छुट्याउने हो भने ३ वर्षको समय दिनुपर्छ । जसबाट उद्योगी, व्यवसायीहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सकुन् ।’ उनकाअनुसार बैंर्कर र व्यवसायी छुट्टाउँदा स्वार्थको द्वन्द अन्त्य हुनसक्छ ।
