राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा हुलाकी तथा मध्य-पहाडी मार्ग आसपासका होटल, २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका होटल तथा रेष्टुरेण्टले २ प्रतिशत प्रिमियमा कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य-पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिएको हो । ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न पाउने, यस्ता छन् लघुवित्त सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ प्रतिशत लाभांश सम्बन्धि व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले बताए । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
आर्थिक गतिविधि बढाउने मौद्रिक नीति आवश्यक : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिको समयन्वय भएरै आउने विश्वास व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रले दिने सुझाव व्यक्तिगत फाइदाको रुपमा लिने सोचले चाहिने भन्दा बढी कडाई गर्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताए । ढकालले बजेट स्क्रिप्ट अनुसार कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । उच्चस्तरिय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव अनुसार ३० वटा कानुन परिवर्तन भैसकेको बताए । सरकारले बजेटमा हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट लगायतका विषयमा हटाउन सुझाव दिएपनि कार्यन्वयन नभएको बताए । आगामी दिनमा सुझाव कार्यन्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
