फेडान दर हटाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यवसाय बैंकमा सर्ने, वर्गीकरणले सकसमा
काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको वर्गीकरण र फेडान दरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गभर्नर डा. पौडेलले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूलाई मर्का पर्ने नेपाल मुद्रा विप्रेसक संघका अध्यक्ष रितेश मित्तल बताउँछन् । पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै कम्पनीको १ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ, कुनै कम्पनीको ३/४ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । वर्गीकरण गर्दा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्लास हुन्छ होला । धेरै पुँजी हुने कम्पनी ‘ए’ क्लासमा पर्छ, जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् उनीहरू ‘बी’ र ‘सी’ क्लासमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीले बी र सी क्लास कम्पनीसँग काम गर्न कम्फर्टेबल मान्दैनन् । सकेसम्म ‘ए’ क्लासको कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहन्छन् । अहिले वर्गीकरण नगर्दा सानो कम्पनीहरू पनि बाँचेका छन् । तर, वर्गीकरण गर्यो भने त साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटै काम गर्छन् । र, ए, बी, सी वर्गमा छुट्याउँदा पनि काममा फरक केही हुने वाला छैन । त्यसैले पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । साथै, विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । फेडान दर पुनरावलोकन गर्दा बैंकलाई फाइदा हुने र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा गिरावट आउने अध्यक्ष मित्तल बताउँछन् । फरेन एक्सचेञ्ज डिलर असोसिएसन अफ नेपाल (फेडान)ले प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र दिनको २ बजे रेमिटेन्स विनिमय दरको औसत खरिद दर तय गर्छ । यसरी फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशन गर्ने रेमिटान्स विनिमयदर सबै कम्पनीलाई उपलब्ध गराइन्छ । साथै सो दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान रुपमा विनिमय दर कायम गर्दै आएका छन् । तर, फेडान दरमा पुनरावलोकन गरेर हटाइए रेमिट्यान्स कम्पनीको आम्दानी घट्ने अध्यक्ष मित्तलको भनाइ छ । ‘बैंकले डाइरेक्ट ग्राहकलाई डलर बेच्न पाउँछन् । त्यसमा बाइङ र सेलिङ रेटमा ६० पैसाको मार्जिन हुन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीले बाहिरबाट ल्याएको डलर बैंकलाई बेच्ने हो । बैंकलाई बेच्दा १५/२० पैसा मार्जिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘फेडान रेटको सेटलमेन्ट हटायो भने सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले कम्पनीहरूको व्यवसाय घट्छ ।’
गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्स नेपालपे कार्डमा आवद्ध
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड एनपीएस नेसनल कार्ड स्वीच (एनसीएस) तथा डोमेस्टिक कार्ड स्कीम नेपालपे कार्डमा आवद्ध भएको छ । उक्त आवद्धतासँगै संस्थाले अब आफ्ना ग्राहकहरूलाई नेपालकै राष्ट्रिय स्तरको कार्ड सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् । एनसीएचएलसँग भएको प्रिन्सिपल मेम्बरसिप सम्झौतापत्रमा फाइनान्स तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयाराज अधिकारी र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । एनसीएचएलले हालै एनपीएस एनसीएस पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपालपे कार्ड इस्यु र एक्वायर गर्न आह्वान गरेसँगै विभिन्न संस्थाहरू यस प्रणालीमा जोडिँदै गएका छन् । नेपालपे कार्डको कमर्सियल रोलआउटपछि गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ फाइनान्सले आफ्ना ग्राहकलाई सो कार्ड इस्यु र स्वीकृति सेवा दिनेछ । एनपीएस एनसीएसले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारका लागि सस्तो, सुरक्षित र डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले कारोबार लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेसन सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘मौद्रिक नीति छिटो ल्याएका छौं, अब बैंकलाई आगामी वर्षका कार्यक्रम बनाउन सहज हुनेछ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले पर्याप्त विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन मुखी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछि राष्ट्र बैंकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले धेरै पहिल्यैदेखि तयारी गरेर मौद्रिक नीति ल्याइएको बताए । उनका अनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिनको गोपनीयता राखिएको हो । खरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐनले पनि आगामी बर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने भनेको छ । यही महिनामै ल्याउनुपर्ने हो । कहिले यही महिनाको अन्त्यमा त कहिले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएको छ । विगतमा बजेट आउन ढिलो हुँदा मौद्रिक नीति आउन समय लाग्ने गरेको थियो । १/२ गते नै सर्कुलर गरेर मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै कार्यान्वयनको गति बढ्नेछ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा पनि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै मौद्रिक नीति ल्याउन कोसिस गरिने बताए । आगामी आवको मौद्रिक नीतिलाई केही दिनअघि नै ल्याइँदा आवश्यक तयारी पुरा गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । पौडेलले भने, ‘यो मौद्रिक नीतिको ठूलो स्टेक होल्डर बैंक वित्त संस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू, योजनाहरू बजेटहरुलाई पनि यो मौद्रिक नीतिले दिशा निर्देश गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । अब आगामी आवको योजनाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिलाई आधार बनाएर बनाउन सक्नेछन् ।’ उनले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, मौद्रिक नीति सुझाव समितिका प्रतिवेदनहरूलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको बताए ।
