चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय’ सञ्चालन
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय’ सञ्चालन गर्न सुरुआत गरेको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ अवधारणा एवं विद्यार्थीलाई माध्यामिक शिक्षा (दशजोड दुई) पश्चात् स्वारोजगार बनाउने ध्येयले नगरपालिकाले पहिलोपटक चन्द्रागिरि–१२ स्थित बलम्बु माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षालयमार्फत सीप सिकाउन थालेको हो । यसका लागि नगरपालिकाले दक्षिण कोरियाको ड्रिम सेयरिङ फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सो विद्यालय परिसरमा शिक्षालय भवनसहित अत्याधुनिक चारवटा प्रयोगशाला निर्माण गरेको छ । दुईतले भवन एवं प्रयोगशालका लागि रु दुई करोड ५० खर्च भएको जनाइएको छ । शिक्षालयमा अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतको पाठ्यक्रममा आधारित ब्यूटिसियन, इलेक्ट्रिसियन, मोटरसाइकल तथा मोबाइल मर्मत विधामा सीप विद्यार्थीलाई अतिरिक्त समयमा सिकाइने छ । माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा (एसइई)मा शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउँदै आएको अब्बल सो सामुदायिक विद्यालयमा साधारणतर्फ कक्षा ९ देखि १२ अध्ययन गरिराखेका विद्यार्थीले आफू रुचिको ती विधामध्ये एक विधामा सीप सिक्नेछन् । अतिरिक्त समयमा उनीहरूले सिक्ने सो सीप स्नातक तह बराबरको हुनेछ । कक्षा १२ उत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थीले आफूले रोजेका विधामा प्राविधिक सीपको प्रमाणपत्र पनि लिएर निस्कने छन् । यसबाट विद्यालयमै विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर तथा रोजगार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा नगरपालिकाले लिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यबीचको तादात्म्यताले मात्रै समृद्ध समाज निर्माण हुन्छ : शिक्षामन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविविधमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्यबीचको तादात्म्यताले मात्रै समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकिने बताएकी छन् । राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा काठमडाौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताइन् । उनले शिक्षासँग योगसँग नजोडिकन समाजलाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताइन् । योगलाई कक्षा कोठा र विद्यार्थीको जीवनसँग जोड्न बाँकी रहेको र अब आगामी शैक्षिकसत्रदेखि योगलाई विद्यार्थीको जीवनसँग जोड्ने प्रतिवद्धता उनले जनाइन् । शिक्षा र स्वास्थ्य आजको महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यका लागि पनि सुदृढ गर्नुपर्ने विषय रहेको बताउइन् । योगलाई जीवनमा ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री भट्टराईले भनिन्,’योगलाई कक्षा कोठा र विद्यार्थीको जीवनसँग जोड्न बाँकी छ । अब हामी संकल्प गरौँ । योगलाई विद्यार्थीको जीवनसँग जोडौँ । शिक्षासँग योग नजोडिकन हामीले समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ ।’
‘शिक्षकलाई निजामती सेवा सरह सुविधा दिनुपर्छ’
फाइल फोटो कर्णाली । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक- २०८०’ सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय छलफलमा शिक्षकको सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि, शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषा र उनीहरूको मर्यादाक्रम पनि ऐनमै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक– २०८०’ बारेमा प्रदेशस्थित सरोकारवालाको सहभागितामा सुझाव संकलन गरिएको हो । उक्त अन्तरक्रियामा जन नमूना मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएका कुरा वस्तुगत र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनले आधारभूत तह स्थानीय सरकार, मावि प्रदेश र त्यसभन्दा माथिको शिक्षाका विषयमा संघीय सरकारले अपनत्व लिनेगरी कानुन निर्माण गर्नसमेत सुझाए । अमरज्योति मावि नेवारका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले शिक्षकलाई निजामती सरह सेवा, सुविधा र सम्मान दिनुपर्छ भने । बालविकास शिक्षा प्रतिनिधि गीता बटालाले ऐनमै बाल विकास सहयोग नभनी शिक्षक भनेर राख्नुपर्ने सुझाव दिए। संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि नैनसिंह खत्रीले राज्यले व्यहोर्न सक्ने स्थिति भए अहिले पनि संस्थागत सबै विद्यालय राज्यको जिम्मा लगाउन तयार भएको जिकिर गरे । नेपाल शिक्षक संघ कर्णाली प्रदेश समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मक्कबहादुर बुढा क्षेत्रीले दलहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक सिकार बनाएको आरोप लगाए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट पूर्णप्रसाद धितालले संघीय शिक्षा नीतिमा टेकेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्माण हुनेगरी ऐन ल्याउन समितिलाई आग्रह गरे । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुरा कानुन निर्माण गर्दा प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले शैक्षिक क्षेत्रमा खुला राजनीति हुने कामले शिक्षामा बेथिति देखिएको बताए । नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या सम्बोधन गर्ने र आधुनिक सूचना र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने ऐन आउनेमा विश्वास रहेको बताए। कार्यक्रममा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५३ वर्षपछि पहिलो पटक यसरी शिक्षा विधेयकलाई छलफलमा ल्याइएको जिकिर गरे । उक्त अन्तरक्रियामा, प्रदेशसभा विषयगत समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा महाशाखा, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, शिक्षक महासंघका प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, संस्थागत विद्यालय र बाल विकास प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस
