‘अभिभावकले खाइ नखाइ छोराछोरी पढाइरहेको हुन्छन्, विश्वविद्यालय भद्रगोल तरिकाले चलाउन हुँदैन
काठमाडौं । त्रिभूवन विश्वविद्यालय भद्रगोल तरिकाले चलाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सही ढंगबाट कानून बनाए कार्यान्वयन गरेको खण्डमा विश्वविद्यलाय सुधार हुन समय नलाग्ने बताए । उनीहरुले लाखौँ युवाहरुको भविष्य जोडिएको संस्थालाई भद्रगोल बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी गरेको कुरालाई सही ढंगबाट कानून बनाएर नियमन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । शिक्षाको मुहान भद्रगोल तरिकाबाट चल्नु नहुने बताइन् । समितिले आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन जरुरी रहेको जानकारी दिइन् । ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी भयो भन्ने खालको जुन कुराहरु आइरहन्छ । वास्तवमा ठिक ढंगले नियम, कानून बनाएर, नियम कानूनलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेपछि त ति संगठनहरु पनि जन्मिन आवश्यक हुँदैन थियो होला,’ उनले भनिन् । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोईरालाले देशका लाखौँ युवाहरुको भविष्यसँग जोडिएको त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । विश्वविद्यालयको प्रत्यायोजित विधायन सन्तोषजनक नरहेको र यसो हुनुमा विश्वविद्यालय सञ्चालक समितिको गल्ती रहेको महशुस आफूले गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालय भनेको देशकै आशालाग्दो, भरोसालाग्दो युवाहरु विद्यार्थीको भविष्यको कुरा जोडिएको छ । यसमा हामी अभिभावकहरु पनि जोडिएका छौँ । अभिभावकहरुले पनि खाइ नखाइ छोराछोरी पढाइरहेको हुन्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तत्काल पुनःलेखन गर्नुपर्ने बताए् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को पुनःलेखनका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यो समितिबाट र राष्ट्रिय सभाबाट तुरुन्त यो ऐनलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन मात्रै होइन, पुनःलेखन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ समितिको बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले त्रिभूवन विश्वविद्यालय नेपालको शिक्षाको मेरुदण्ड भएको बताए । प्राज्ञिक व्यक्तिहरु भएको ठाउँमा प्रत्यायोजित अधिकार हनन हुन नहुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालय हाम्रो शिक्षाको मेरुदण्ड पनि हो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार ऐनअनुसार कहाँ हनन भएको छ । कहाँ कमजोर भएको छ, नजानेर दुविधा भएको छ भन्नेकुरा औंल्याउनु पर्छ ।’ सभापति शर्माले प्रत्यायोजित अधिकारहरु हनन भएका ठाउँ पहिचान गरी सच्याउन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएपछि पर्वतका दुई सामुदायिक क्याम्पस मर्ज
पर्वत । सदरमुकाम कुश्माबजारमा सञ्चालित दुईवटा क्याम्पस एकआपसमा गाभिएका छन् । आर्थिक मन्दी, सरकारको असहयोग र विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै गएपछि गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस र शिवालय बहुमुखी क्याम्पस गाभिएर कुश्मा बहुमुखी क्याम्पस बनाइएको छ । गुप्तेश्वर क्याम्पस २०४८ सालदेखि र शिवालय बहुमुखी क्याम्पस २०६७ सालदेखि सञ्चालित हुँदै आएका थिए । क्याम्पस एकीकरणका लागि शिवालय बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वव्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द पहाडीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले शनिबार अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो । नयाँ नामकरण भएको कुश्मा बहुमुखी क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत अनुमति दिएको छ । यसअघि दुई क्याम्पसका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा सञ्चालक सदस्यको उपस्थितिमा आठवटा उपसमिति गठन गरिएको थियो । समितिले दुई क्याम्पस ‘मर्ज’ गर्नका लागि कानुनी प्रावधानहरूको संशोधनदेखि क्याम्पस सञ्चालनको आगामी खाका प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तरसहित दुई सय ६२ र शिवालय बहुमुखी क्याम्पसमा दुई सय ६८ जना विद्यार्थी रहेका छन् । क्यापसमा विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर घट्दै जाने तर क्याम्पसको प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च बढ्दै जान थालेपछि एकीकरण गर्नुपरेको संयोजक पहाडीले बताए । दुवै क्याम्पसका सञ्चालक समितिले क्याम्पसलाई एकीकरण गरी एक सबल, परिस्कृत, आधुनिक र एकीकृत क्याम्पस स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी एकीकरण प्रकिया अघि बढाइएकामा एक वर्षको प्रयासपछि सबै प्रक्रिया पूरा भएको उनले बताए । क्याम्पस एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै चालु शैक्षिकसत्रदेखि नै दुवैतर्फ सञ्चालित कक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । बजारमा रहेको शिवालय बहुमुखी क्याम्पस र झण्डै दुई किलोमिटर टाढा छमर्केमा रहेको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालित कक्षालाई विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको अनुकूलताअनुसार सञ्चालन गरिने उनले बताए । दुवै क्याम्पस समुदायद्वारा सञ्चालन भएका थिए । जिल्लाभर १२ सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका सबैजसो क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून छ । विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदा ती क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । रासस
महिला शिक्षित हुँदा चीनको जनसङ्ख्या घट्यो
काठमाडौं । छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्ष जनसङ्ख्या घटेको र छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि घट्दो क्रममा रहेको बताएको छ । कुनै समय विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीनलाई सन् २०२३ मा भारतले उछिनेको थियो र बेइजिङले अनुदान र प्रजनन पक्षधर प्रचारप्रसारमार्फत घट्दो जन्मदरलाई बढावा दिन चाहेको थियो । सन् २०२३ मा एक अर्ब ४१ करोड जनसङ्ख्या रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ४० करोड ८० लाख पुगेको बेइजिङको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । सन् २०२२ को तुलनामा यो गिरावट कम तीब्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चीनले सन् १९८० को दशकमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको डरका कारण लागू गरेको ‘एक सन्तान नीति’ सन् २०१६ मा अन्त्य गरेको थियो र सन् २०२१ मा एक दम्पतीले तीन सन्तान जन्माउन पाउने बनाएको थियो । तर यसले लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धिको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल श्रमशक्तिमा निर्भर रहेको देशको जनसाङ्खिकीय गिरावटलाई उल्टाउन असफल भएको छ। धेरैले जन्मदर घट्नुको मुख्य कारण जीवनयापनको बढ्दो लागतका साथै श्रमशक्तिमा जाने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने महिलाको बढ्दो सङ्ख्या रहेको बताएका छन् । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’का अनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनको कूल जनसङ्ख्याको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या ६० वर्षमाथिको मानिसको हुनेछ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार अहिले ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या ३१ करोड ३१ लाख पुगेको छ । यो देशको एक चौथाइभन्दा केही प्रतिशत मात्र कम हो र सन् २०२३ मा रेकर्ड गरिएको करिब २९ करोड ७० लाखभन्दा केही प्रतिशत बढी हो । तथ्याङ्कले चीनको जन्मदर विश्वमा सबैभन्दा कम जन्मदर भएका मुलुकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेर प्रति एक हजार ६.७७ व्यक्ति पुगेको छ । गत सेप्टेम्बरमा अधिकारीहरूले ६० वर्षको उमेरमा तोकिएको वैधानिक अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने बताएका थिए । यो दशकौंदेखि उठाइएको थिएन। यो नियम जनवरी १ देखि लागू भएको हो । चीनको अघिल्लो सेवानिवृत्ति उमेर आर्थिक, पोषण, स्वास्थ्य र रहनसहनमा तीव्र सुधार ल्याउनुभन्दा पहिलेको व्यापक अभाव र गरिबीको समयमा तय गरिएको थियो । हालैका वर्षहरूमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थाले सुस्त वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । रासस
