सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । एक महिनादेखि सडकमा आन्दोलित शिक्षकहरू घर फर्कन नपाउँदै विद्यालय कर्मचारी फेरि सडकमा जाने भएका छन् ।  बुधबार सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा आपत्ति जनाउँदै आएका कर्मचारीहरू आफूहरूको लडाइँ सरकार र महासंघ विरुद्ध हुने बताएका छन् ।  विद्यालय शिक्षकको मात्र नभइ कर्मचारीको समेत मुद्दा बोकेर आन्दोलन गरेको महासंघलाई कर्मचारी परिषदले सरकारसँग उधारोमा बिकेको आरोप लगाएको छ । यसविरुद्ध विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलन गर्ने भएको हो ।  बुधबार साँझ सरकारसँग गरेको सम्झौताका विषयमा समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारीले आफ्ना माग समावेश नगरेको भन्दै प्रतिशोध व्यक्त गरेका थिए।  विद्यालय शिक्षक कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आन्दोलन कस्तो खालको गर्ने भन्ने मोडालिटीबारे धारणा बनाइ गर्न आज साँझ ७ बजे घोषणा गर्ने योजना रहेको बताए ।  कर्मचारीहरूले शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको ९ बुँदे सहमति नमान्ने बताएका छन् । उनीहरू त्यो सहमतिमा कर्मचारीका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको बताउँछन्। दुई बुँदामा असहमति विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित हुनुको मुख्य कारण दुईवटा मात्र छन् । पहिलो कर्मचारीलाई बिरामीको बिदाको व्यवस्था हुनपर्ने, दोस्रो गएको वर्ष असोजमा शिक्षक संघसँग भएको सम्झौताअनुसार लेखापाल र कर्मचारी संघलाई तलब निश्चित गर्नुपर्ने । अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार २०८० सालको असोजमा विद्यालय कर्मचारी अन्तर्गत श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीलाई २६ हजार ८२ र अर्को लेखापाललाई ३४ हजार  ९ सय हुनुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।  तर, शिक्षकले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा यी दुई बुँदा समावेश नहुँदा कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । तिवारीले हिजो सहमति हुँदै गर्दा मन्त्रालयमा आपत्ति जनाएपनि शिक्षक महासंघका नेताहरूले नसुनेको बताए ।  उनले शिक्षकले गरेका हरेक आन्दोलनमा कर्मचारीको साथ रहेको बताउँदै आफूहरूलाई प्रयोग गरिएको बताए । ‘घाम पानी नभन्दै हामी निरन्तर सडकमा गयौं, तर हाम्रा मागलाई महासंघले उपेक्षा ग¥यो, एक महिनासम्म सडकमा उभिन सक्ने हामी हाम्रा दुई माग समावेश नहुँदासम्म एक वर्षसम्म सडकमा उभिन तयार छौं,’ उनले भने । कर्मचारी बेकारमा आक्रोशमा आए नेपाल शिक्षक महासंघले भने शिक्षकसँगै कर्मचारीका माग पनि ९ बुँदामा समावेश भएको दाबी गरेको छ । बुधबार साँझ शिक्षक कर्मचारी सबैका माग सम्बोधन गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको बताउँदै कर्मचारी त्यत्तिकै आक्रोशित भएको बताएको छ।  शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाले कर्मचारी आक्रोशित हुनपर्ने, आन्दोलन नै गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गर्छन् ।  'हामीले कर्मचारी, बालबिकास सहजकर्तादेखि राहात अस्थायी सबै शिक्षकको माग ९ बुँदामा राखेर सहमति गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, 'अहिले कर्मचारीले भनेको यी दुई बुँदाका लागि भने नयाँ ऐन अनिवार्य भएकाले समावेश नगरिएको हो ।’  ‘हामीले शिक्षक र कर्मचारी दुवैका मागलाई नौं बुँदामा समेटेका छौं, तर उहाँहरूले कुरै नबुझिकन हामीमाथि एक्कासि आक्रमण गर्न खोज्नुभयो,’ उनले थपे ।   महासचिव थापाले अहिले ऐन पूरानै भएकाले यी माग पूरा हुन नयाँ ऐन पारित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले कर्मचारीका माग पूरा गर्न हदैसम्म प्रयास गरेको जिकिरसमेत गरे ।

काठमाडौं । सरकार र शिक्षकबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विरोध जनाएको छ ।  बुधबार ७ घण्टा लगातार वार्ता गरेर ९ बुँदे सहमति गरेका शिक्षकले आफ्नो मागप्रति वेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारी परिषदले विरोध गरेको हो ।  शिक्षकसँगै लगातार सडकमा बस्दै आएका हुन् ।  शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको वार्ताको बारेमा जानकारी गराउन बिहीबार दिउँसो मध्यबानेश्वरको रत्नराज्य लक्ष्मी माविमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विद्यालय परिषदका कर्मचारीले विरोध जनाउँदै हो हल्ला गरेका छन् ।  ९ बुँदे मागमा विद्यालय कर्मचारीका माग समावेश नगरेको भन्दै परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।  सारा काम छोडेर शिक्षकसँगै होमिएको अवस्थामा आफूमाथि शिक्षकले नै विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले कार्यक्रममा हो-हल्ला गरेका छन् ।

शिक्षा केवल ज्ञान हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, यो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र शैक्षिक विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षा राष्ट्रको भविष्य निर्माणको आधार  हो र शिक्षा प्रणालीको हृदयभूत अङ्ग शिक्षक हुन् । हालै नेपालमा भएको शिक्षक आन्दोलन यही बोधको गहिरो प्रतिफल हो । नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा भएको आन्दोलन केवल तलब-सुविधाको मागमा मात्र सीमित थिएन, यसले शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको गरिमा र राष्ट्र निर्माणमा शिक्षा नीतिको सही दिशा निर्देश  खोजेको छ । शिक्षक महासङ्घ र आन्दोलनको स्वरूप शिक्षक महासङ्घ विगत लामो समयदेखि नेपालका शिक्षकहरूको साझा आवाजको रूपमा उभिँदै आएको संस्था हो । यसले शिक्षकमात्र हैन, समग्र शिक्षा प्रणालीको शुद्धीकरण र सुधारको पक्षमा राष्ट्रव्यापी भूमिका खेल्दै आएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महासङ्घका पदाधिकारीहरूले अत्यन्त संयमित, संवादमुखी र विवेकशील ढङ्गले सरकारसँग सहकार्य गरे र अन्ततः सरकार र महासंघबीच नौ बुँदे सहमति पनि भयो । आन्दोलनको स्वरूप हेर्दा यो दाबी गर्न सकिन्छ  कि यो सडक संघर्ष मात्र थिएन, यो सङ्घर्षमार्फत संवाद खोज्ने माध्यम हो । राजधानीमा भएको हजारौं शिक्षकहरूको सहभागिता, जिल्ला जिल्लाबाट गरिएको लामो यात्रा, रातदिनको धर्ना, जुलुस, नारा र प्रदर्शन- यी सबैले आन्दोलनको गम्भीरता र वैधता पुष्टि गर्छ । शिक्षा र दर्शनः एक सैद्धान्तिक आधार शिक्षा प्रणालीको मूल्यांकन केवल प्रशासनिक दृष्टिले होइन, दर्शन र समाजशास्त्रीय आधारमा गर्नुपर्छ । युनानी दार्शनिक प्लेटोले शिक्षा भनेको आत्माको निर्देशन हो भनेका थिए । अरस्तु, रूसो, पेस्तालोजी, जान डेवे, फ्रेरेजस्ता शिक्षाविद्हरूले शिक्षालाई मुक्तिको साधन, सामाजिक न्यायको औजार र चेतनाको आधारशीला मानेका छन् । नेपालको वर्तमान आन्दोलनमा यी विचारहरूको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । जब नीति पश्चगामी  बनाइन्छ, तब शिक्षा शासकीय नियन्त्रणको साधन बन्छ, न कि मुक्ति र विकासको आधार । आन्दोलनले यही चेतना फेरि पुनर्र्जीवित गर्न खोजेको हो । शिक्षा राज्यको आदेश होइन, समाजको बौद्धिक सम्पदा हो भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्ने प्रयास । समाज, शिक्षा र राज्यबीचको सम्बन्ध शिक्षा कुनै पृथक संस्था होइन, यो राज्य, समाज र नागरिकबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हो । शिक्षक समाजका नैतिक संरक्षक हुन्, जसले बालबालिकालाई  केवल अकाडेमिक ज्ञान मात्र दिँदैनन,  जीवन दर्शन, विवेक र मूल्य पनि सिकाउँछन् । तर जब शिक्षकहरू अस्थिर, अपमानित र बहिष्कृत महसुस गर्छन्, त्यो शिक्षा प्रणालीको गम्भीर क्षयको संकेत हो । शिक्षकहरूको निराशा भनेको समाजको सम्भाव्य गुमाउनु हो । आन्दोलनले यही गुमेको सम्बन्धलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सडक आन्दोलनको प्रभाव र जनसमर्थन पछिल्लो समयमा काठमाडौंका सडकहरू  हजारौं हजार शिक्षकहरूको नाराले गुञ्जिएको थियो । शिक्षकको अनुहारमा थकान थिएन । यद्यपि केही आलोचना पनि आएका थिए– विद्यार्थीको पढाइमा असर, विद्यालय बन्द हुनु, परीक्षामा ढिलाइ । यी सबै चिन्ताहरू स्वाभाविक छन् तर दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा यो आन्दोलन भविष्यको लागि गरिएको हो- जसले विद्यार्थीको शिक्षालाई गुणस्तरीय, न्यायोचित र प्रेरणादायी बनाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सन्देश शिक्षकका मागहरू कुनै वर्गीय हितको लागि होइन, समग्र शिक्षाको विकास र संस्थागत स्थायीत्वको लागि हुन् । राज्यले शिक्षकलाई केवल कर्मचारीको रूपमा नहेरी, ज्ञान सर्जक, समाज निर्माता र मूल्य–संचारकको रूपमा बुझ्नुपर्ने सन्देश आन्दोलनले दिएको छ । फिनल्यान्डमा शिक्षक नीति निर्माणको मूल धुरी हुन् सिंगापुरले शिक्षकको योग्यता र आत्मसम्मानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ भारतमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा शिक्षक संघको राय समावेश गरिएको छ केन्या, ब्राजिल, चिलीमा पनि शिक्षकले सडकबाटै नीति परिवर्तन गराएका उदाहरण छन् । नेपालले पनि शिक्षकको आवाजलाई अन्यायको प्रतिवाद होइन, सुधारको प्रस्तावको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यही चेतनाले मात्र शिक्षामा समावेशीता र स्थायीत्व ल्याउन सक्छ । निष्कर्ष शिक्षक आन्दोलन केवल पेशागत आन्दोलन होइन, यो शिक्षा, समाज र राष्ट्रको अन्तरात्माको पुनरावलोकन हो । शिक्षकहरूको चिच्याहट, केवल उनीहरूको अधिकारका लागि होइन, देशका लाखौं विद्यार्थीको भविष्यका लागि हो । शिक्षकको आत्मसम्मान र सहभागिताबिना शिक्षा प्रणाली केवल ढाँचा मात्र हुन्छ, आत्मारहित संरचना । राज्य, समाज र हामी सबैले यो आन्दोलनलाई एक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ- शिक्षाको मुटु फिर्ता ल्याउने अवसर । शिक्षकको आवाज दबाउनु भनेको चेतनालाई दबाउनु हो । चेतना थला परे राष्ट्रको अस्तित्व पनि मक्किन्छ । अब चाहिएको छ- शिक्षकसँग संवाद गर्न, सहकार्य गर्न र शिक्षालाई राष्ट्रको सबैभन्दा बलियो आधार बनाउने दृढता । यही दृढताबाट उदाउँछ भविष्य, जहाँ शिक्षक केवल पढाउने होइन, देश बनाउने  हो । (लेखक गोर्खाका शिक्षक हुन् )