अस्थायी शिक्षकको परीक्षा नसर्ने, अब के गर्छन आन्दोलनकारी विद्यार्थी संगठन ?
भक्तपुर । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि यही चैत २३ गते हुने परीक्षा नरोकिने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरि परिक्षा कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले परीक्षा अब कुनै हालतमा नसर्ने बताए । परीक्षामा कूल २३ हजार २८६ अस्थायी शिक्षक सहभागी हुनेछन् । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले गरेको व्यवस्थानुसार १५ हजार ६८९ शिक्षक र नवौंँ संशोधनले पछि थप गरेको सात हजार ५९७ दरबन्दी गरी कूल २२ हजार ७६ पदका लागि परीक्षा हुने भएको छ । परीक्षाका लागि देशभरका पाँच जिल्लामा ११६ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै कानूनले गरेको व्यवस्थानुसार आयोग परीक्षा तयारीमा जुटेको अध्यक्ष गौतमले बताए । परीक्षामा झापामा २६, काठमाडौंमा ३०, कास्कीमा ३२, बाँकेमा १७ र कञ्चनपुरमा ११ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनहरुले अस्थायी शिक्षकको परिक्षा रोक्न माग गर्दै आन्दोदन गरिरहेका छन् ।
चैतभित्रै देशभर पाठ्यपुस्तक पुग्ने, कक्षा १ देखि १० सम्म निशुल्क उपलब्ध गराइने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयमा आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरुलार्ई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सोमबार कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बैठक बसेको छ । बैठकले आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ को लागि चैत २५ गते भित्र जिल्लाका सदरमुकाममा पुस्तकहरु पुर्याइ सक्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको सामुदायीक विद्यालय पुस्तकहरु पाठ्यपुस्तकहरु जहिले अभाव हुदै आएकोले यस पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चासो देखाएको छ । १ देखि ५ कक्षासम्मको पाठ्यसामाग्र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र तथा निजी प्रकाशन संस्थाले र कक्षा ६ देखि १० सम्मको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले आगामी चैत २५ गतेभित्रै जिल्लाका सदरमुकाममा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने वैठकमा निर्णय भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ देखि कक्षा ५ सम्मको पाठ्य सामाग्री रंगीन हुने जनाइएको छ । साथै कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ । जसको लागि वित्तिय अनुदान हस्तान्तरणमार्फत देश भरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमै रकम उपलब्ध भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको २०० अर्ब लगानीः १४ लाख विद्यार्थी, २ लाख कर्मचारी
काठमाडौं । शिक्षामा व्यापार भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुको चर्को आलोचना हुँदै आए पनि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, विद्यार्थीको संख्या र यस क्षेत्रमा सिर्जना भएको रोजगारी उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुको संगठन प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कूल अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याप्सन) को अनुसार नेपालमा हाल करिव ९ सय निजी विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयहरु राजधानीमा मात्र छैनन्, दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि छन् । प्याव्सनका अनुसार सबै भन्दा धेरै काठामाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा २० हजार र थोरै रसुवामा ९ वटा निजी लगानीका विद्यालयाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा १४ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको विद्यालयहरुमा करिव दुई सय अर्ब रुपैयाँको लागानीमा भएको अनुमान छ भने यी स्कूलहरुमा कम्तिमा २ लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रका स्कूलहरुले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । तर स्कूलहरुको भौतिक संरचना, जनशतिm, उनीहरुले दिने अतिरिक्त सेवा र सरकारले गरेको स्कूलहरुको वर्गीकारणका आधारमा बिद्यालय व्यवस्थापनले शुल्क लिदै आएको दावी प्याबसन केन्द्रीय कार्यसमितिको उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाको छ । सरकारीमा भन्दा निजी तहबाट सञ्चाललित विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने शिक्षा व्यवहारिक, प्राविधिक, गुणस्तरीय भएको उनी बताउँछन् । स्कूल तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । तर सरकारसँग भरपर्दो विकल्प देखिदैन । २०२८ सालमा पनि सरकारले शिक्षा ऐन नै बनाएर सबै निजी विद्यालयहरु सरकारीकरण गरेको थियो । तर सरकारको त्यो नीति दिगो भएन । २०३६ सालमा सरकारले फेरी निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आव्हान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालयहरु खुल्न थालेका हुन् । २०४७ देखि २०५५ सालमा सबै भन्दा बढी निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु स्थापन भएको ढुंगालनाले बताए । २०५५ देखि २०६६ मा सहर केन्द्रीत भएर यस्ता विद्यालयहरु खुलेका थिए ।
