सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्ने भएका छन् ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सानोठिमीस्थित एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेट लाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)बीच एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो । उक्त प्रयोजनका लागि यही वैशाख ४ गते त्रिविसँग सम्झौता भएको छ भने केयूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । योसँगै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।  साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि आफ्नो प्रमाणपत्र आफैले प्रिन्ट गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै विश्वविद्यालयसँग अन्तरआवद्धता हुनुभन्दा अगाडि आवेदकले आवेदन दिइसकेपछि, आवेदकले राखेको नागरिकताको विवरण गृह मन्त्रालयसँग अन्तरआवद्धता भएको ‘सिटिजन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट’ (सीआइएमएस) मा भेटिएको अवस्थामा र आवेदकले राखेको एनईबीको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणको आधारमा एनईबीसँग अन्तरआवद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्र देखिएमा आवेदक विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने भएको छ । तर फेसलेस बनाउँदा आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदनमा विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट राख्नु पर्ने र विश्वविद्यालयका प्रणालीहरूसँग अन्तरआवद्धता नभएकाले आवेदक सर्टिफिकेट विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको ‘रेभिन्यू इन्फरमेशन क्यासलेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (रिमास) सँग अन्तरआवद्धता भएकाले एनओसीको राजस्व पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत लिइएको छ । एप्रुभ भएको एनओसी सर्टिफिकेट आवेदकले आफ्नै प्रोफाइलबाट पेपरलेस डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । सर्टिफिकेटमा क्यूआर कोड भएकाले क्यूआर स्क्यानरबाट हेर्न सकिनेछ । त्रिवि र केयूसँग अन्तरआवद्धता भएपछि आवेदकले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्न जाँदाको हकमा आवेदकले आवेदनमा राखेको विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन नम्बर, जन्ममिति विवरणको आधारमा त्रिवि र केयूसँग फेसलेस अन्तरआवद्धता भएको सिस्टमबाट प्रमाणपत्रका विवरणहरू देखिने र आवेदक सर्टिफिकेट विवरणहरू रुजु गर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने एनओसी शाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । एनसेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीहरूका लागि ‘पहिलो सिम’ अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस अफरअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले करसहित ५० रुपैयाँमै प्रिपेड सिम लिन सक्नेछन् भने विभिन्न आकर्षक बन्डल सेवाहरूको फाइदा लिन पाउनेछन् । ‘पहिलो सिम’ लिने विद्यार्थीहरूले आफ्नो रोजाइअनुसार मोबाइल नम्बर छनोट गर्न सक्नेछन् । सिमसँगै २ जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने ५० मिनेट टक टाइम तथा २८ दिनका लागि निःशुल्क डिजिटल सेवा उपलब्ध हुनेछ । यसअन्तर्गत ‘मेरो स्कुल’ मार्फत अनलाइन सिकाइका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ भने ‘गेमिङ प्रिमियर लिग (जीपीएल)’ मा विभिन्न खेलहरू खेल्न सकिनेछ । त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले ‘खल्ती’ डिजिटल वालेट पनि निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन्, जसमा डाटा शुल्क लाग्ने छैन । साथै ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रिचार्ज गर्दा ७ दिनका लागि ५०० एमबी बोनस डाटा पनि उपलब्ध हुनेछ । एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले देशभरका एनसेल सेन्टरबाट यो सिम लिन सक्नेछन् । सिम लिनका लागि एसईई प्रवेशपत्र र अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सुलभ दरमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘पहिलो सिम’ अफरलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको हो । यसले विद्यार्थीहरूलाई साथीभाइ र परिवारसँग सम्पर्कमा रहन तथा डिजिटल माध्यमसँग जोडिन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।  

काठमाडौं । निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उजुरी गर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्यो । जसका लागि गत चैत्र २५ गते हेल्प डेस्क स्थापना गरियो । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले फोन नम्बर उपलब्ध गराउँदै केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई जिम्मा दिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो ।  केन्द्रले ९८५१२१४६३८ को नम्बर सार्वजनिक गर्दै उजुरी दिन भनेपछि विद्यार्थी अभिभावक उत्साहित भए । तर,  केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नम्बरमा फोन गर्दा कहिले सम्पर्क नहुने र कहिले फोन नउठ्ने गरेको गुनासो अभिभावकले गरेका छन् ।  ‘सूचनामा फोन गरेर उजुरी दिन सकिने भनेको छ । तर, हाम्रो फोन कहिल्यै उठ्दैन, सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि सम्पर्क गर्न खोजेको हो अहिलेसम्म सम्पर्क हुनसकेको छैन,’ एक अभिभावकले भने । उनले सकेसम्म सम्पर्क नै नहुने र र फोन लागिहाले पनि नउठ्दा सरकारले भनेको कुरामा समेत विश्वास लाग्न छोडेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले मेरो छोरीलाई काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाएको छु । सरकारले एक पटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको दोस्रो पटक भर्ना शुल्क तिरिरहनु पर्दैन भनेको छ । तर, विद्यालयले एक महिनाको शुल्क ६ हजार सहित १५ हजार वार्षिक शुल्क भनेर २१ हजार मागेको छ । यो विषमा बुझ्न खोज्दा दिएको नम्बरमा फोन नै उठ्दैन ।’ स्कुलले विद्यालय पोसाकदेखि, किताब, कापी समेत बाहिरबाट किन्न दिँदैन । आवश्यक सबै कुरा विद्यालयबाटै किन्नुपर्छ । उनले यस्ता थुप्रै समस्याबारे बुझ्न भए पनि सार्वजनिक नम्बरमा  फोन गर्दा फोन नउठेको गुनासो गरिन् । यस्तो गुनासो अन्य विद्यार्थी र अभिभावकले समेत गरेका छन् ।  अभिभावकहरूको गुनासोलाई लिएर विकासन्युजले त्यही नम्बरमा फोन गर्दा बिहीबार दिनभर फोन उठेन । सार्वजनिक भएको नम्बरमा फोन नउठेपछि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा सार्वजनिक नम्बर बोकेर केन्द्रका निर्देशक निम प्रकाश सिंह राठौर उपत्यका बाहिर अनुगमनमा गएको जानकारी पाइयो ।  केन्द्रका एक कर्मचारीले हेल्प डेस्कको कामसँगै केन्द्रले अनुगमनको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले फोन नउठेको हुन सक्ने बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन, सबै हेर्ने राठोर सरले नै हो । तर, उहाँ अहिले अनुगमनका लागि बाहिर जानुभएको छ ।’ राठोरको फोन नउठेपछि विकासन्युजले केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा शाखा अधिकृत गीता शर्मासँग सम्पर्क गर्यो । उनी पनि निर्देशक राठाेरसँगै अनुगमनमा गएको पाइयो । शर्माको फोन मार्फत राठौरसँग कुरा गर्दा उनले फिल्डमा भएपनि मोबाइलमा आइरहेका कललाई रेस्पोन्स गरेको दाबी गरे । ४ हजार उजुरी  राठौरले विद्यार्थी अभिभावकले गरेको कुनै कल नछुटाएर उठाउँदै आएको बताउँदै भने, ‘अहिले म बाटोमा छु, दाङ जाँदैछु, यस्तो अवस्थामा सम्पर्क हुन नसकेको होला । तर आएका फोन म आफैले उठाइरहेको छु ।’  उनले हालसम्म चार सय जना विद्यार्थीले फोन इमेलमार्फत उजुरी दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘मैले आएका उजुरी टिपोट गरेर डिजीसापलाई पठाउँछु, उहाँले केन्द्रबाट गर्ने काम गर्नुहुन्छ र मन्त्रालयले गर्ने कामलाई मन्त्रालयमै पठाउनुहुन्छ ।’ गुनासो वा उजुरी गर्ने अधिकांश विद्यार्थी अभिभावक भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कमा झुक्किएको पाइएको उनले बताए । मासिक शुल्कका विषयमा उजुरी आए पनि शुल्कका विषयमा काम गर्ने अधिकार स्थानीयहलाई भएको बताउँदै उनले विशेषगरी यस्तै विषयमा गुनासो बढी आइरहेको बताए ।  उनले अहिले गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले गुनासा हेरेर मन्त्रालय र केन्द्रले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।  गुनासो गर्दै अभिभावकहरू निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुलेको बताउँदै अभिभावकहरू शिक्षा मन्त्रालय गुहार्न थालेका छन् । छोराछोरी पढाइरहेकै विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना शुल्कको सट्टा वार्षिक शुल्क र अन्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो अभिभावकहरूको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयमै अभिभावक यस्ता गुनासो लिएर आउने गरेपछि हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उजुरी लिने व्यवस्था गरेकाले सबै उजुरी केन्द्रमै आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षाको कुरा भएकोले यो विषयमा केन्द्रले काम गर्छ, फोन नउठ्नुको कारण के रहेछ म बुझ्छु । तुरुन्त यसको रेस्पोन्स हुने व्यवस्था गर्छु ।’  विद्यार्थी अभिभावकले निजी विद्यालयले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो गरे पनि यो विषयमा मन्त्रालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले कारबाही के गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारको रहेको सापकोटाले बताए ।   शिक्षा नियमावली २०५९ ले कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नभइ विद्यार्थी भर्ना गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद १५ धारा ८४ ले शैक्षिक सत्र भर्ना गर्ने समय र काम गर्ने दिनको बारेमा बोल्दै  उपधारा २ ले विद्यालयले शैक्षिकसत्र शुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भनेको छ ।  १४ शीर्षकमा शुल्क  निजी विद्यालयहरूले विभिन्न १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन् । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयलाई १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने भनेको छ ।  जसमा मासिक पढाइ शुल्क बापत १२ महिनामा स्वीकृत मासिक शुल्क लिन पाउने भनेको छ भने वार्षिक शुल्कमा दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने भनेको छ ।  यस्तै, भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाइने भनिएको छ । परीक्षा शुल्क अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनु पर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइ बापतको खर्च यसैभित्र समेट्नु पर्नेछ । शुल्क शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ। यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्नेछ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अड्कको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क,आवास शुल्क,भोजन शुल्क,परिवहन शुल्क,शैक्षिक भ्रमण शुल्क अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामाग्री शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।   कुनै पनि विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको पाइएमा कारवाही गरिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने,दोस्रोपटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृत रद्ध गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।  ऐनको वेवास्ता गर्दै निजी शैक्षिक संस्था शिक्षा नियमावली संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयले गर्न पाउने र लिन पाउने शुल्कका विषयमा स्पष्ट पारेको भएपनि निजी विद्यालयको मनोमानी नरोकिएको व्यापक गुनासो आउँछ । पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा चासो दिँदै आएको छ ।  मन्त्रालयले यसअघि यही चैत २२ गते विज्ञप्ति मार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भारी शुल्क असुली गरेको पाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।  मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको बताउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन भनेको थियो  । मन्त्रालयको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै कतिपय निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । आग्रहको वेवास्तापछि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्न सकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।