सेवा : शिक्षा

प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना  र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् ।      मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि लिखित रुपमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नाका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।      केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले  विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायलाई प्राप्त गुनासा समयमा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको बताए ।      'मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले मलाई हरेक क्षण अभिभावकको फोन आइरहन्छ । उठाएरै भ्याइन्न,' निर्देशक राठौरले भने, 'फोनबाट समाधान हुने  विषय फोनबाटै नै सम्बोधन गर्दै आएको छु । इमेबाट प्राप्त गुनासा एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेको छु । कतिपय अभिभावकमा भर्ना र वार्षिक शुल्कका विषयमा अस्पष्टता भएकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।’      शिक्षा नियमामवली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार, वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।      यसैगरी, विविध शीर्षकमा  परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।      नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।      विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । इकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो ।      आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता  नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब बढेको छ ।      सरकारले यही वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्न  निर्देशन दिएको छ । रासस  

काठमाडौं । कडा बन्दुक नियन्त्रणका लागि परिचित टर्की एकै साता दुईवटा विद्यालय गोलीकाण्डले स्तब्ध बनेको छ । पछिल्लो घटनामा दक्षिणी कहरामानमारस प्रान्तस्थित एक विद्यालयमा १४ वर्षीय विद्यार्थीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन्, जसमा केहीको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।      गृहमन्त्री मुस्तफा सिफ्ट्कीका अनुसार घाइतेमध्ये छ जना सघन उपचार कक्षमा छन् र तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । घटनाका आक्रमणकारी आठौँ कक्षामा अध्ययनरत १४ वर्षीय किशोर रहेको पुष्टि गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उनले आफ्नै बुबाको बन्दुक झोलामा लुकाएर विद्यालय ल्याएका थिए । कहरामानमारसका गभर्नर मुकेरेम उनलुरले आक्रमणको विवरण दिँदै उक्त विद्यार्थीले दुई वटा कक्षाकोठामा प्रवेश गरेर जथाभावी गोली चलाएको बताए । 'उनले अनियमित रूपमा गोली हाने, जसका कारण धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरू घाइते तथा मृतक भए', उनले भने ।      घटनापछि सार्वजनिक भएको भिडियोमा विद्यार्थीहरू ज्यान जोगाउन विद्यालय भवनको पहिलो तलाबाट हाम फाल्दै भागेको देखिन्छ । करिब डेढ मिनेटको उक्त भिडियोमा कम्तीमा १५ राउन्ड गोली चलेको आवाज सुनिन्छ । अन्य विद्यार्थीहरू विद्यालयको आँगन हुँदै भागिरहेका दृश्यले घटनाको भयावहता झल्काउँछ ।      गभर्नर उनलुरका अनुसार आक्रमणकारी एक पूर्वप्रहरी अधिकारीका छोरा थिए र उनीसँग पाँचवटा बन्दुक तथा सातवटा म्यागजिन थिए । घटनाक्रमकै बीच उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ । 'उनले आफैँलाई गोली हानेका हुन् कि अराजक अवस्थामै मृत्यु भयो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन', उनले भने ।      प्रहरीले घटनापछि आक्रमणकारीका बुबा उगुर मर्सिन्ली र आमालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । साथै, किशोरको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि जाँच गर्दा उनले अमेरिकी सामूहिक हत्यारा इलियट रोडगरलाई सन्दर्भ गरेको खुलेको छ । सन् २०१४ मा क्यालिफोर्नियामा छ जनाको हत्या गरेर आत्महत्या गरेका रोडगरप्रति उनले रुचि देखाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।      घटनास्थलबाट आएका दृश्यहरू अत्यन्त हृदयविदारक छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको फुटेजमा शवहरू बोकेका झोला र आत्तिएका अभिभावकहरू विद्यालयतर्फ दौडिरहेका देखिन्छन् । घटनापछि गृह र शिक्षामन्त्री तत्काल त्यहाँ पुगेको छ भने न्यायमन्त्री अकिन गुर्लेकले विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिएका छन् ।      पीडित परिवारहरूको पीडा झन् मार्मिक छ । एक अभिभावक ओमर एर्दागले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, 'मेरो बच्चाले त्यो दृश्य देखेपछि मलाई भन्यो—‘बुबा, मेरो साथीलाई चोट लागेको छ ।’ भित्र धेरै रगत थियो । भगवानलाई धन्यवाद, मैले मेरो बच्चालाई सुरक्षित निकाल्न सकेँ ।' उनले भविष्यमा आफ्ना छोराछोरीलाई फेरि त्यही विद्यालय पठाउन सकिने कि नसकिने चिन्ता व्यक्त गरे ।      स्थानीय बासिन्दा जुलेहा बोस्काले पनि घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बालबालिकामा बढ्दो हिंसात्मक प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाए । 'के हिंसात्मक भिडियो गेमहरूले यस्तो मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेका छन् रु वास्तविक समस्या के हो, हामी अझै बुझ्न सकेका छैनौँ', उनले भने ।      घटनाको विरोधमा राजधानी अन्कारामा शिक्षक युनियनहरूले प्रदर्शन गर्दै विद्यालय सुरक्षामा कडाइ गर्न माग गरेका छन् । 'हामी हाम्रा विद्यालयहरूलाई हिंसाको थलो बन्न दिन्नौँ', भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरिएको थियो । राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा अनुसन्धान गरिने बताए । 'हामीले उज्ज्वल विद्यार्थीहरू र एक समर्पित शिक्षक गुमाएका छौँ', उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गर्दै घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे ।      यो घटना हुनु एक दिनअघि मात्र सान्लिउर्फा प्रान्तमा अर्को विद्यालयमा गोलीकाण्ड भएको थियो, जहाँ एक पूर्व विद्यार्थीले १६ जनालाई घाइते बनाएका थिए । तीमध्ये १० जना विद्यार्थी थिए । आक्रमणकारीले पछि आत्महत्या गरेका थिए ।      लगातार यस्ता घटनाले टर्कीमा विद्यालय सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओजगुर ओजेलले विद्यालयहरूमा बढ्दो हिंसालाई अब सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने बताए । 'यो गम्भीर सुरक्षा सङ्कटमा परिणत भइसकेको छ', उनले चेतावनी दिँदै विद्यालयमा कडा निगरानी, सुरक्षाकर्मी वृद्धि, क्यामेरा प्रणाली सुदृढीकरण र आपतकालीन योजना अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए ।      टर्कीमा कडा बन्दुक कानून भए पनि पछिल्ला घटनाहरूले कार्यान्वयन र निगरानीमा कमजोरी रहेको सङ्केत गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र बनाउनेतर्फ अब तुरुन्तै ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । रासस  

काठमाडौं । निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली विद्यार्थीको सबै विवरण खुल्ने गरी र अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले यो विषयमा सहजिकरण गरिदिनेगरी समन्वय गरिदिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।  जहाँ भनिएको छ,‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सम्पुर्ण विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आइइएमआइएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पुर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी  तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने साथै विद्यालयहरुले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति सम्बन्धित विद्यार्थीले प्राप्त गरेको/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरुलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’