सरकारले कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म पढाइदिने, उपचार सरकारी अस्पतालमा
काठमाडौं । सरकारले निजामित कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागु गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरुको पढाइ खर्च बीमामार्फत ने व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले सतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरि दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्नेछ भने । उक्त बीमा योजना बमोजिमको सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सोसरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ । सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने, सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना, आकस्मिक रोग, प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी उपचार गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सरकारी अस्पतालमा गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अधिकृत एघारौं तह वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराइने, नेपाल सरकारले विभिन्न कोषहरुसँग आवद्ध गरी निजामती कर्मचारीको लागि सवारी सुविधा कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने र कुनै निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधास्वरुप एकमुष्ट रकम प्रदान गरिने उल्लेख मस्यौदामा छ ।
सुकुम्वासी बस्ती विद्यार्थीको सुरक्षा र समन्वयबारे शिक्षामन्त्रीको ६ बुँदे सर्कुलर
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण हुँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजिकरणबारे ६ बुँदे सर्कुलर जारी गरेका छन् । मन्त्रीको निर्देशन पछि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अव्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापन, प्रभावित बस्तीमै रहेका विद्यालय समायोजन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन तथा अनुरोध जारी गरेको हो । केन्द्रले सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । खासगरी आजदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म जान आवश्यक सहजीकरण गर्न र विद्यालयनै प्रभावित भएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ। सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो, समस्या या सुझाव भए पनि केन्द्रमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
साङ्घाई इन्टरनेशनलबाट पढेका ९८ नेपालीको उपाधि संकटमा
काठमाडौं । भारतको मणिपुर राज्यस्थित साङ्घाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका झण्डै एक सय नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधि खारेजी हुने भएको छ । यस विषयमा छानबिन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ९८ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने कागजात ३५ दिनभित्र पेस गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ मे १५ मा उक्त साङ्घाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीलाई मान्यता सूचीबाट हटाएको थियो । साथै सो विश्वविद्यालयबाट जारी गरिएका शैक्षिक उपाधिहरूलाई उच्च शिक्षा तथा सरकारी रोजगारीका लागि अवैध घोषणा गरिएको थियो । उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका ९८ नेपालीले समकक्षता प्रमाणपत्र पाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचनामा ९८ जनाको नाम, ठेगाना तथा अध्ययन गरेको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रबाट जारी गरिएका समकक्षता पत्रहरू छानबिन भइरहेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको समकक्षता पत्रको सक्कलप्रति तथा सम्बन्धित शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित यस केन्द्रमा लिखित रूपमा पेस गर्न भनिएको छ ।
