सेवा : शिक्षा

भिमदत्तनगर ।  कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सात महिनादेखि तालाबन्दी यथावत रहेकाे छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र रजिष्ट्रारको निवासमा ताला लागेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि ताला खुलाएर विश्वविद्यालयको कामकाज अगाडि बढाउने सुरसारसमेत देखिएन । जिल्लास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र र स्थानीय प्रशासनसम्मको पहलले विश्वविद्यालयको तालाबन्दी नखुल्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी भने फुर्सदिला बनेका छन् । नौ वर्षअघि जन्मिँदै लामो हड्ताल र आन्दोलनबाट स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कलह अझै नसकिएको त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको दुखेसो छ । २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै यहाँका विद्यार्थी, नागरिक समाज, प्राध्यापक र सर्वसाधारणले एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन गरेका थिए । “सात/सात महिनासम्म विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी हुनुभन्दा लज्जाको विषय के नै होला र खै ?” विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी दीपक चन्दले भने, “त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर विद्यार्थीमा परेको छ ।” उनले विद्यार्थी र प्राध्यापक स्वयं राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न बढी अग्रसर हुने भएकाले नै यहाँ बढी खिचातानी हुने गरेको बताए । “कर्मचारी भर्नादेखि नेतृत्वमा आउनसम्म नै यहाँ राजनीति हुन्छ ।” चन्दले भने, “अब यो बौद्धिक जमानको थलो हो भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।” गत चैत अन्तिम साता नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कञ्चनपुरले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार निलम्बन गरी नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएपछि तालाबन्दी थालेको हो । विद्यार्थीको आन्दोलनलाई यहाँस्थित एकथरि विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले समेत सर्मथन जनाएको विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । “हाम्रोमा त सामान्य माग राखेर पनि आन्दोलन र हड्ताल गर्ने परम्परा नै बनिसक्यो ।” ती कर्मचारीले भने, “विद्यार्थीको हकहितभन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय जर्ज अवस्थामा पुगिसक्यो ।” सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. पूर्णबहादुर चन्दले नेविसङ्घले तालाबन्दी गरेकाले खुलाउन पहल गर्ने बताए । “तालाबन्दी लामो समयदेखि यथावत छ ।” उनले भने, “दशैँ बिदा सकियो अब ताला खुलाउन नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्वसित कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ ।” उनले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएपछि केही समय कर्मचारीले कार्यालयको कामकाज रजिष्ट्रारको निवासबाट समेत सञ्चालन गरेको बताएका छन् । “रजिष्ट्रारको निवासमा पनि पछि गएर नेविसङ्घले ताला लगायो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्विजराज भट्टको कार्यसञ्चालनप्रति असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस २७ गते सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ दफा ३० बमोजिम जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि तालाबन्दी प्रकरण शुरु भएको थियो । पदमुक्त गरिएकी तत्कालीन उपकुलपति श्रेष्ठको कार्यकाल गत भदौ ७ गते सकिएको छ भने तत्कालीन रजिष्ट्रार भट्टको कार्यकाल आगामी माघसम्म छ । गत चैत २७ मा विश्वविद्यालयकै विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन प्रा. डा. पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा सङ्कायका डिन डा. गोविन्द विष्टलाई रजिष्ट्रारको दिइएको छ । श्रेष्ठ र भट्टले आर्थिक अनियमितता गरेको विषय आएपछि सरकारले तीन वटा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । सोही छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयका कुलपतिले जिम्मेवारीबाट हटाउँदै नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ । नेविसङ्घ भने बिना कारण तत्कालीन उपकुलति र रजिष्ट्रारलाई हटाएको भन्दै तालाबन्दीमा उत्रिएको नेविसङ्घ पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दको भनाइ छ । “प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त भए हाम्रो आपत्ति भएन ।” उनले भने, “ऐन विश्वविद्यालय विधानअनुसार तीन महिनाभन्दा बढी काममुकायम दिन मिल्दैन ।” “अहिले पनि दुई जना रजिष्ट्रार छन् ।” चन्दले दाबी गर्दै भने, “परीक्षा नियन्त्रक र सहायक नियन्त्रक नियुक्तको विषयमा पनि हाम्रो विरोध यथावत छ ।” त्यसैगरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज जोशी दुई वटा कार्यकारीले गरेको निर्णय अमान्य हुने भएकाले विरोध गरेको बताएका छन् । “दुई जना कार्यकारीले नियन्त्रक, सहायक नियन्त्रक र डिन नियुक्त भयो ।” उनले भने, “त्यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।” अध्यक्ष जोशीले केन्द्रीय कार्यालयमा आफूहरुले गत भदौ अन्तिम सातादेखि तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा चार हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस

काठमाडौं । अनेसास राम लामा अविनाशी विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार यसवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेललाई प्रदान गर्ने भएको छ । पुरस्कार छनौटका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टिज कार्य समितिको बैठकले पुरस्कार समितिको सिफारिसमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले उक्त पुरस्कारका लागि यही अक्टोबर ९ मा प्रा.डा. लुइटेलको नाम सिफारिस गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले नेपाली भाषा साहित्यको विकास र अन्तर्राष्ट्रियकरणका साथै अनेसासको बृहत्तर विकासमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई हरेक दुई वर्षमा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा अनवरत रूपमा लागेर आप्रवासमा नेपाली भाषा साहित्यको विस्तार, संवर्धन र संरक्षणमा दिएको योगदान र नेपाली भाषाको अन्तर्राष्ट्रियकरण र मानकीकरणमा गरेको भूमिकाका आधारमा छनौट गरिएको समितिले जनाएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया निवासी राम लामा अविनाशीले प्रायोजन गरेको सो पुरस्कारको राशी हाल २५ सय अमेरिकी डलर रहेको छ । यसअगि सन् २०१७ मा यो पुरस्कार अनेसासका संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यसबेला सो पुरस्कारको राशी २ हजार अमेरिकी डलर थियो । आगामी नोभेम्बर १० तारिकमा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार वितरण समारोहका अवसरमा प्रा. डा. लुइटेललाई यो पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यो अनेसासबाट प्रदान गरिने हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो राशीको पुरस्कार हो ।

कठमाडौँ ।  चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा क्रममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको उक्त विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक रुपमा छलफल र अध्ययन गरी सहमत भइसकेको छ । सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक सङ्केत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाए । “हामीले यसलाई विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन खोजेका छौँ । यसका लागि विभिन्न चरणमा गरी कूल रु ४३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्र्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुनु उल्लेखनीय हो ” उनले भने ।  यस  विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी रहने छन् । पूर्वाधार समितिका लागि यो आर्थिक वर्ष रु १० करोड विनियोजित गरिएको छ । विधेयक लागू भएपछि आगामी वर्षदेखि विद्यालय सञ्चलनमा आउनेछ । समितिले ललितपुरको सैँबुका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकहरुको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । यसका अतिरिक्त मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पनि खोल्ने सरकारको नीति छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि रु एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका छन्-“विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।” सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई यसअघिको सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल सो स्थलमा ७४० रोगनी जग्गा पहिचान भई प्राप्तिको क्रम शुरु भएको छ । विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यस्थापन, कानून र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति हुँदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण यही असोज २५ र २६ गते हुँदैछ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचारको प्रतिपादन गरेपछि ‘जननेता’का रुपमा स्थापित भएका थिए । उनकाे २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको समयमा चीन सरकारले जननेता भण्डारीको नाममा खुल्ने विश्वविद्यिलायलाई सहयोग गर्ने तयारी भएको छ ।   रासस