अब कक्षा ९ र १० को पठनपाठन पनि डिस होमबाटै, रिचार्ज नगर्ने ग्राहकले पनि निःशुल्क हेर्न सक्ने
काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानल प्रशारण संस्था डिस होमले विद्यालय तहका कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई पनि मध्येनजर गरेर पठनपाठन सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारले सबै विद्यार्थीहरुको पठनपाठन टीभी र रेडियोबाट गराउने योजना अनुसार सरकारसँगको समन्वयमा डिस होमबाट पठन पाठन सुरु गरिएको हो । डिस होमले असार ७ गतेदेखि विद्यार्थीहरुलाई दैनिक ४ घण्टासम्म पढाइरहेको छ । डिस होमको १०० र १०१ च्यानलमार्फत पढाई निःशुल्क सुरु गरेको हो । पढाई बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म भइरहेको डिस होमका जनरल म्यानेजर रमेश सापकोटाले बताए । रिचार्ज गर्न नसकेका ग्राहकले यी दुई च्यानल मार्फत हेर्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार कुनै प्राविधिक कारणले डिस होममा समस्या आएपनि तत्काल डिस होमको टोलफ्रि नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने र तुरुन्तै प्राविधिक पठाएर समस्याको समाधान हुनेछ । डिस होमको टोल फ्रि नम्बर १६६००१२२००० र एनसेलको ९८०११५५००० मा रहेको छ । यस्तै, डिस होमले डियरवाक लर्निङ् सेण्टरको सहकार्यमा बैशाख २० गतेदेखि नै ७ वटा कक्षाको पठन पाठन शुरु गरेको थियो । कक्षा ४ देखि १० सम्मका ४ विषयको पढाई भईरहेको थियो । अंग्रेजी, गणित, नेपाली र विज्ञान विषयका कक्षाहरुका लागि भिन्ना भिन्नै च्यानल निर्धारण गरिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर डियरवाक लर्निङ् सेण्टरको संयोजनमा शिक्षकहरु मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिएको जनाईएको छ । उक्त कक्षालाई डिस होम मार्फत प्रशारण गरिएको हो । विद्यार्थीहरूले लकडाउन अवधिभर अब घरमै बसेर दूरशिक्षा लिन पाउने भएका छन् । सरकारले उनीहरुलाई घरमै बसेर श्रव्य–दृश्य सञ्चार माध्यमबाट पढ्न पाउने वातावरण मिलाएको हो । गत चैतदेखि नै लकडाउनका कारण स्कुल, कलेजहरु बन्द छन् । उनीहरुलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि रेडियो, टीभी र इन्टरनेटको पहुँच तथा उपलब्धताका आधारमा पढ्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यस्तै, लकडाउनको समयमा डिस होमले आफ्ना ग्राहकका लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ । डिस होमका ग्राहकले वार्षिक रिचार्ज गर्दा २५ प्रतिशतसम्मको छुट पाइरहेका छन् भने हरेक हप्ता दुई जनालाई एक लाखको लक्की ड्र पनि निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन निर्देश गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आज सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ । गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ । गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ । निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्काे शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा आज संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो । ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो । सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देशन गरेको थियो । प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
निजी शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिन अनेरास्ववियूको आग्रह
काठमाडौं । अनेरास्ववियूले निजी शैक्षिक संस्थालाई लकडाउनको अवधि जारी रहँदासम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नअसुल्न आग्रह गरेको छ । अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याब्सन)लाई लकडाउनका समयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने आग्रह गरेका हुन् । आइतबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले लकडाउनबीच पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क लिने भने अपिल जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा विद्यार्थी र अभिभावकको ढाडसेक्ने गरी लकडाउनको कष्टकर बेलामा पनि शुल्क असुल्ने अभिप्रायस्वरुप जारी गरिएको अपिलप्रति अनेरास्ववियूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कोरोना कहरका कारण लकडाउनले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक चौतर्फीरुपमा आक्रान्त भएका बेला हठात् शुल्क उठाउने निजी विद्यालय सञ्चालकको आह्वानप्रति भत्र्सनासमेत गरिएको छ । “हामी सबैलाई थाहा छ यतिबेला लकडाउनका कारण मुलुकमा झण्डै ९० लाख विद्यार्थी शिक्षालय जानबाट रोकिएका छन् । अझ विद्यालय तहमा कलिला बालबालिका पढ्ने भएकाले कोरोना कहरका दृष्टिले विद्यालय क्षेत्र झनै संवेदनशील छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले लिएको नीति र विद्यार्थी अभिभावकले बेहोरिरहेको सङ्कटलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी एकतर्फीरुपमा शुल्क उठाउने आह्वान आपत्तिजनक छ ।” अनेरास्ववियूले कोरोना कहरको त्रासदी, अभिभावकको विकाराल अवस्था र विद्यार्थीको तनावपूर्ण मनोविज्ञानलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरी विद्यालय बन्द रहेका बेला शुल्क माग्न गरिएको अपिललाई अवज्ञा गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा यसप्रकारको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत निजी विद्यालयसँग आग्रह गरेको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालयमा उपस्थित भई सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीको भर्ना अभिलेख अद्यावधिक गर्न २०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्न, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न आइतबार सूचना प्रकाशित गरी अपिल गरेका थिए । रासस
