अब निजी स्कूल गुठी संरचनामा मात्रै खोल्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय शिक्षा विधेयक ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अगाडि सारेको विधेयक संसदबाट प्रकृयासम्मत ढंगले अगाडि बढेर पारित भएमा त्यसको कार्यान्वयनसँगै अब निजी विद्यालय अहिलेकै कानुनी ढाँचामा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयककाअनुसार सो विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि निजी विद्यालय निजी गुठी अन्तर्गतको कानुनी ढाँचामा रहेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’, दफा ४ को उपदफा १ मा सो ऐन लागू भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्ने भनिएको छ । नयाँ संघीय ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ लागू हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु भने पुरानै अवधारणमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछ’, प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा अहिले सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक वा निजी गुठीका विद्यालय पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट र सुविधा समेत दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ’, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको दफा (५) मा उल्लेख गरिएको छ ।
डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विद्यालय बन्द
धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु भाइरस नियन्त्रणका लागि पालिकाभित्रका सबै शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन बन्द गरिएको छ । मङ्गलबार कार्यपालिका बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको हो । विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरी डेङ्गु नियन्त्रण अभियान चलाउने निर्णय गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङले जानकारी दिए। उपमहानगरले बिदाको बेला विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीलाई डेङ्गु नियन्त्रणका लागि अभियानमा सहभागी गराउन आह्वान गरेको छ । बैठकले शिक्षक र विद्यार्थीसँगै सबै वडामा सामाजिक सङ्घसंस्था, टोल विकास समिति, स्थानीय समुदाय एकसाथ आ–आफ्नो वडाको टोलटोलमा खटिन अनुरोध गरेको छ । डेङ्गु फैलाउने एडिज एजिप्टाई जातको लामखुट्टेको फुल पार्ने स्थान, लार्भा र प्युपा बन्ने स्थान पहिचान गरी नष्ट गर्ने अभियान चलाउन विद्यालय बन्द गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले बताए। वडा समिति कार्यालय आ–आफ्नो वडामा निःशुल्क जाँच र औषधि वितरणका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि लामखुट्टेको फुल, लार्भा र प्युपा नै नष्ट नगरेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण नहुने देखिएकले व्यापक जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरिएको धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेशकुमार इवारामले बताए। धरानमा डेङ्गुबाट गत जेठ तेस्रो सातायता एक बालिकासहित आठजनाको मृत्यु भइसकेको छ । निजी क्लिनिक, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतमा डेङ्गुका बिरामीले शय्या पाउन मुश्किल भएको छ । यही साउन १५ गतेसम्ममा चार हजार दुई सय १८ जनाको जाँच गर्दा दुई हजार चार सय ९५ जनामा डेङ्गु पोजिटिभ पाइएको धरान उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताए । रासस
इन्जिनियरिङ अध्ययनको शुल्क १४० प्रतिशतले बढाउने तयारी, विद्यार्थी पलायन बढ्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)ले शैक्षिक शुल्क बढाउन लागेको छ । २०५३ सालपछि संस्थानले पहिलोपटक शुल्क बढाउने तयारी गरेको हो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले १४० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउनु पर्ने भन्दै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदनअनुसार नै शुल्क बढाउने कि त्यसभन्दा कम मात्रै बढाउने भन्ने बारेमा भने संस्थानको कार्यान्वयन समितिमा छलफल भइरहेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पाँच वटा आंगिक क्याम्पसहरु सञ्चालनमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थायी दरबन्दीमा रहेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई दिने तलब बाहेक अन्य खर्चको रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि शुल्क वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था आएको संस्थानका डिन प्राडा.शशीधरराम जोशीले विकासन्युजलाई बताए । डिन जोशीकाअनुसार शुल्क वृद्धिको विषयमा संस्थानमा एक वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको छ । त्यसका लागि संस्थानले शुशिल बज्राचार्यको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर प्रतिवेदन समेत तयार गरेको थियो । संस्थान स्रोतकाअनुसार उक्त प्रतिवेदनले अहिले इन्जिनियरिङ पढ्दा लाग्ने शुल्कलाई दोब्बरभन्दा धेरै बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘संस्थान र आंगिक कलेजहरूले दुई वर्षभित्र शुल्क वृद्धि नगर्ने हो भने सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्’, जोशीले भने । कार्यान्वयन समितिले निर्णय नगर्दासम्म शुल्क वृद्धिको विषय कार्यान्वयन नहुने उनले बताए । ‘हामीले २०५३ सालदेखि शुल्क वृद्धि गरेका छैनौं, वर्षैपिच्छे १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था छ, त्यसोगर्दा धेरै नै शुल्क वृद्धि गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘ल्याब र लाइब्रेरी सञ्चालन गर्न, छात्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न मिल्ने गरी मात्रै बढाउँछौं’, जोशीले भने । अहिले इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तीन लाख २० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउने गर्छन् । संस्थान स्रोतकाअनुसार प्रतिवेदनले सो शुल्कलाई सात लाख ७० हजार पुर्याउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नै शुल्क बढेमा अहिले विद्यार्थीहरुले तिरिरहेको शुल्कको तुलनामा करीब १४० प्रतिशतले बढेको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमाथि कार्यान्वयन समितिमा छलफल भएर निर्णय भएपछि लागू हुने डिन प्राडा. जोशीले बताए । संस्थानको कार्यान्वयन समितिले शुल्कको विषयमा नयाँ निर्णय गरेपछि संस्थान लगायत पाँचवटा आंगिक क्याम्पसमा नयाँ शुल्क कार्यान्वयन हुनेछ । संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक, थापाथली, पूर्वाञ्चल, चितवन, र पश्चिमाञ्चल गरी पाँचवटा आंगिक इन्जिनियरिङ कलेज छन् । साथै १० वटा निजी कलेजहरुले पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । संस्थानले शुल्क वृद्धि गर्दा निजी कलेजको भन्दा धेरै नबनाउने जोशी बताउँछन् । सरकारले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक पुँजी दिएमा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नहुने उनको भनाई छ । धेरै विद्यार्थी पलायन हुनसक्ने उच्च शिक्षामा प्राविधिक तथा अप्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्या पलायन भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसमम मात्रै एक लाख १७ हजार दुई सय सत्र जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । विशेषगरी पछिल्लो पुस्ताका विद्यार्थीहरुले अध्ययनसँगै काम, आम्दानी र करिअरलाई जोड दिएको देखिन्छ । संस्थानका डिन प्राडा. जोशी पनि पछिल्लो समय इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या १० प्रतिशतले कमी आएको बताउँछन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका झण्डै ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले नेपालमा काम पाउन नसकेर विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा संस्थानले पढाइ शुल्क दोब्बर गर्दा पढ्ने विद्यार्थीकै संख्या घट्न सक्ने देखिन्छ । तर, डिन जोशी भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजमा इन्जिनियर पढ्दा लाग्ने शुल्क दोब्बर भन्दा धेरै भएकाले संस्थानले शुल्क वृद्धि गर्दैमा विद्यार्थी नघट्ने दावी गर्छन् ।
