बजेट बीमामैत्री, घर बीमा अनिवार्य, यात्रुको बीमा ५ लाख, १ करोड जनताको स्वास्थ्य बीमा गरिने
काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ । सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । ‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन । लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने । हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।
सबै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने तयारी
काठमाडौं, ५ जेठ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सबै नेपालीको दुर्घटना बीमा गर्ने विषयमा छलफल चलाएको छ । विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा परी नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको, अंगभंग भएको र त्यस्ता ब्यक्ति र परिवारको जिवनयापन कार्य निकै कठिन रहेको भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अन्तरगत नै सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गर्ने तयारी थालेको हो । सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । अहिले सरकारले दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा त्यस्ता ब्यक्तिको परिवारलाई प्रतिब्यक्ति १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी बीमा गराउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको आचार्यको भनाइ छ । सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने हो भने राज्यलाई बार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । ‘दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा त्यस्ता ब्यक्तिको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी बीमा गराउदा प्रतिब्यक्ति ७५ रुपैयाँ लाग्दो रहेछ, यति पैसा राज्यले पनि दिन सक्ने भएकोले सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ आचार्यले भने ।
बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशत कर घटाउनुपर्छ-विवेक झा
नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
