सानिमा रिलायन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दै दुई बीमा कम्पनी
फाइल फोटो : प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुई कम्पनीका सञ्चालक काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी चैत ९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । दुई कम्पनीले सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्यारेन्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्न लागेका हुन् । एकीकृत कारोबार गर्न यी दुई कम्पनीले गत फागुन १८ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति पाएका थिए । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष तारा चन्द केडियाका अनुसार दुई कम्पनी बराबर हैसियतमा मर्जरमा जान लागेका हुन् । तर मर्जपछि बन्ने कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सीईओ, डीसीईओ लगायतको विषयमा भने हाल टुंगो लागि नसकेको अध्यक्ष केडियाले बताए । ‘यस विषयमा अब बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । मर्जरमा जानको लागि यी दुई कम्पनीले गत असार २९ गते प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा रिलायन्स लाइफको तर्फबाट संचालक भरत कुमार तोदी र सानिमा लाइफको तर्फबाट संचालक घनश्याम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई कम्पनी एक आपसमा मर्ज हुने प्रस्तावलाई फागुन १२ गते सम्पन्न दुबै कम्पनीको साधारण सभाले पारित पनि गरिसकेको छ । हाल सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ र रिलायन्स लाइफको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । १ः१ को अनुपातमा मर्ज भएपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । जुन नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति) ले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा कम हो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ ।
बीमा नगरी चल्दै जनकपुर–जयनगर रेल
धनुषा । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सरकारको नीति विपरीत बीमा बिना नै सञ्चालन भइरहेको छ । नियमित सञ्चालनमा आएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि व्यवस्थापकीय पक्षद्वारा बीमा नगरी रेल सञ्चालन गरेको पाइएको छ । विसं २०७८ चैत १२ गतेदेखि नियमित रुपमा रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भारतीय बजार जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर दुरीमा दैनिक दुई पटक रेल सेवा सञ्चालनमा छन् । सो मार्गमा सञ्चालित दुईवटा रेल बजेट अभावका कारण बीमा नगरीकनै सञ्चालन गर्नुपरेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका इञ्जिनीयर रवीन्द्र साहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘रकम अपुग भएपछि बीमा गराउन सकिएको छैन ।’ दुवै रेलको बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ लाख र गत आवमा ३० लाख विनियोजन गरिएको थियो । एउटा बोगिसहितको रेलको बीमाका लागि ९० लाख आवश्यक पर्छ । रकम अभाव भएपछि बीमा गर्न नसकिएको साहको भनाइ छ । ‘दुवै रेलको बीमाका लागि एक करोड ८० लाख आवश्यक पर्छ’, रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने । बीमा नगरिए पनि रेल दुघर्टना भएर कोहीले ज्यान गुमाएमा उनीहरुका परिवारजनलाई नेपाल रेल्वेको ऐनअनुसार प्रति व्यक्ति सात लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । झाले भने, ‘एकातिर यहाँका बीमा कम्पनी रेलको बीमा गर्न तयार छैनन् भने अर्कोतिर बीमा गर्न बजेट अभाव छ । यात्रुको मात्रै बीमा गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले हालसम्म रेल र यात्रु दुवैको बीमा गराउन सकेका छैनौँ ।’ जयनगर–कुर्था रेल नेपाल रेल्वे कम्पनीले सञ्चालन गरे पनि हालसम्म दुवै रेल रेल्वे विभागको नाममा छन् । विभागले रेलको स्वामित्व कम्पनीलाई हस्तान्तरण नगरेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए । गत पुसमा वैदेही स्टेशनमा नेपाली रेलले किचेर एक यात्रुको मृत्यु भएको थियो । रेल खुल्न लागेको समयमा टिकट नलिइ चढ्ने क्रममा लड्दा किचिएर धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका पूर्ण सदाको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनाको छानबिन गरी मृतकका परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले कम्पनी दैनिक लाखाैं रुपैयाँ घाटामा सञ्चालन भइरहेको, रेल तथा यात्रुको बीमा नभएको तथा मृतकले टिकट नलिएको कारण उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस नगरेका कारण क्षतिपूर्ति दिइएको थिएन । रासस
गरिब र धनीलाई एउटै बीमा प्रिमियम हुन सामाजिक न्याय होइन : डा. वन्त
काठमाडौं । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। शरद वन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोककल्याणकारी हुन नसकेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पब्लिक हेल्थ डिस्कसन ग्रुप नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा डा. वन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम नागरिकको आर्थिक क्षमतामा आधारित हुनुपर्ने बताए । ‘केही नागरिकलाई त सरकारले पनि तिर्दिन्छ, बजारमा खरिद गरेजस्तो सबैलाई एउटै मूल्य राख्न भएन, गरिब र धनीलाई एउटै प्रिमियम रकम छ, सबै नागरिक एउटै तहका त छैनन् नि, यसलाई सामाजिक न्याय भनिँदैन,’ उनले भने । यस्तै, वन्तले स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रहरूको संलग्नता हाबी भएको बताए । ‘आधारभूत स्वास्थ्यमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको हाबी छ, स्वास्थ्य बिमामा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको विरोधी नभए पनि सो क्षेत्रलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अरु वस्तुको बजार र स्वास्थ्य सेवाको बजार एउटै हुनै नसक्ने बताउँदै उनले बिरामी उपभोक्ता नभएर सेवाग्राही भएको बताए । ‘बिरामीको लागि निर्णय गरिदिने व्यक्ति जिम्मेवार र इमान्दार हुनुपर्छ, स्वास्थ्य नागरिकको हक रहेको र हकको दायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ उनले भने ।
