बीमा प्राधिकरणले काम गर्ने प्रक्रियामा आमुल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बीमा प्राधिकरणले काम गर्ने प्रक्रियामा धेरै परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार ललतिपुरमा बीमा सर्भेयर संघ नेपालले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले बीमा क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगतिहरु नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले प्रभावकारी भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी वा कसैको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढङ्गले काम गरे मात्रै बीमा क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले वास्तविकतामा नियमनको काम गरे मात्रै बीमा क्षेत्रको गुणस्तरमा वृद्धि हुने दाबी गरे । बीमा कम्पनीहरुले बीमा लिने बेलामा आकर्षण विज्ञापन गर्ने तर दिने बेलामा झन्झटीलो प्रक्रिया गराउने काममा प्राधिकरणले सहज बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गरे । बीमा कम्पनीहरुले आकर्षित विज्ञापन गरी बीमा गराएर स्रोत जम्मा गर्ने र दिनेबेलामा अनेकौं मझौला गराउँदा बीमा गराउनेहरु कम हुँदै गएको बताए । ‘बीमा क्षेत्रको नियमक निकाय बीमा प्राधिकरणले गर्ने कामको तौर तरिकामा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ, बीमा कम्पनीहरुले लिने बेलामा आकर्षित विज्ञापन तारा खसाल्ने गरी गरेको देखिन्छ, बीमा लिनुहुन्छ र स्रोत जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यही नियमक निकायको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ, नियमन निकाय स्वतन्त्र भुमिकामा रहेर कुनै प्रभावमा नपरि वास्तविकतामा रहेर काम गर्नुपर्छ, बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्ने बेलामा धेरै कुरा गर्ने तर दिने बेलामा अनोकौं बहाना गर्यो भने सदस्यता कम हुँदै जान्छ’, उनले भने । उनले बीमा क्षेत्रको सुधारको लागि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले निर्मम भएर काम गर्न आग्रह गरे । प्राधिकरणलाई कसैको प्रभावमा नपरी वास्तविकतामा रहेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने २५ कम्पनीबाट साढे १० अर्ब कर असुल्दै सरकार, यी हुन् मारमा पर्नेहरू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओवापत हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएका हुन् । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्नेछ । जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ र आईपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् । प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ र पोखरा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ११ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, घोराही सिमेन्ट, रिलायबल लाइफ, सोनापुर मिनरल्स, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, माण्डु हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर र रूरू जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका हुन् । सरकारले ३० प्रतिशतका दरले कर लगाउँदा यी ११ कम्पनीबाट ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हाल आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको हो । यस्तै, घोराही सिमेन्टले ७९ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ५३ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्सले ४९ करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४६ करोड ८३ लाख ८१ हजार, सिटिजन लाइफले ४६ करोड ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, सन नेपाल लाइफले ३८ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरले ५ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, भगवती हाइड्रोपावरले ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र रूरू जलविद्युत आयोजनाले २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यससँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ र एफपीओ निष्काशन गर्ने सबै कम्पनीबाट सरकारले १० अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नेछ ।
बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर र एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने, सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने भएको हो । बिहीबार भएको सुनुवाईपछि कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएको हो । यसअघि बैंकर र बीमकले मर्जर तथा एफपीओको कर असुल्ने निर्णय विरुद्ध परमादेश माग्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बैंकहरुले एफपीओमा र मर्जर/एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआइसी एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राईम, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्दा हालेका थिए । त्यस्तै, बैंकहरु अदालत गएपछि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए ।
