विकास वहस

नेपाली बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्दा पहिले नेपाली कम्पनीहरुलाई नै अवसर दिनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनको चर्को आलोचना भैरहेको छ । तर बीमा समिति आफ्नो निर्णय सहि भएको र त्यसमा परिमार्जन नगर्ने अडानमा देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरु धेरै भए, नयाँ कम्पनी खोल्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । तर बीमा समिति नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन राजी भएको देखिन्छ । व्यवसाय नै थोरै भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिको पक्षमा छैनन् । तर बीमा समिति पुँजी वृद्धिको पक्षमा छ । यस्ता धेरै मुद्दामा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद बढ्दो छ । किन यस्तो भैरहेको छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग गरिएको विकास वहस । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्दा मानेसम्म नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइयो । यसको नतिजा के आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? जोखिमको विविधिकरण गर्न बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कानुनमा भएको व्यवस्था हो । विश्वभर अभ्यास भैरहेको व्यवस्था हो । तर यहाँ के भयो भने विविधिकरण गर्ने नाममा बीमा कम्पनीहरुले शतप्रतिशत पैसा विदेश पठाउने काम गरे । बढी जोखिम भएको विदेशमा पठाए, त्यो ठिकै छ । तर जोखिम ज्यादै कम भएको र नेपालभित्रै जोखिम लिन सकिने खालको पुनर्बीमा पनि विदेशमा गरिए । यसले के देखाउँछ भने हामीले मुलुकको समग्र हितलाई वास्ता गरेका छैनौं । हामी आफै विदेशी मुद्रा क्रन्च भएको देश हो । हामीसँग जहिले पनि विदेशी मुद्राको अभाव रह्यो । यस अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि गम्भीर देखिएन भने बीमा कम्पनीहरु पनि गम्भीर देखिएनन् । नेपाल रिमा पनि सरकारले तोकेको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गरे, थप पुनर्बीमा गरेनन् । हिमालयन रिमा पनि गरेनन् । नेपालको पुनर्बीमासँग २० अर्ब पुँजी छ । त्यसले थाप्नेसम्म त नेपालमा पुनर्बीमा हुनुपर्यो नि । नेपालको पुनर्बीमा कम्पनी छोडेर विदेशका बी ग्रेडका, सी ग्रेडका, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका छन् । कसको हितमा विदेशका यति कमजोर कम्पनीमा पुनर्बीमा गरिए ? यसमा किन विचार गरिएन ? अहिले अनावश्यक हल्ला फिजाइएको छ । सतप्रतिशत बीमा यहाँ गर्नुपर्ने भयो भन्ने हल्ला फिजाइएको छ । २० अर्बको क्यापिटल छ, सबै पुनर्बीमा कसरी हुन्छ ? भनेर लेखिएको छ । त्यसो भनिएकै छैन । हामीले पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार नेपाली कम्पनीलाई दिएको मात्र हो । उसले गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । गर्दैन, विदेशमा पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ । कहाँ रोकेको छ बीमा समितिले ? कतिपय पुनर्बीमा क्षमता नेपाली कम्पनीहरुले वहन गर्न सक्छन् । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । नेपाली कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि नगरी विदेशीमा मात्र पैसा पठाएर हामीले के गर्न चाहेको हो ? पुनर्बीमा अस्वीकार गर्ने पहिलो अधिकार संसारका धेरै मुलुकमा स्वदेशी कम्पनीलाई दिएका छन् । शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने भन्ने कति पनि हुँदैन । अब नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमाको कति प्रतिशत हिस्सा लिन सक्छन् ? बीमा, पुनर्बीमा भनेको जोखिमको विविधिकरण गर्ने हो । धेरै जोखिम छ धेरै विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । थोरै जोखिम छ, कम विविधिकरण गर्दा हुन्छ । २/४ करोडको ठेक्काको पनि पुनर्बीमा गर्न नसक्ने अवस्थामा त छैनन् नेपाली कम्पनीहरु जसको पुँजी २० अर्ब छ । हामीले पुनर्बीमालाई पैसा देऊ भनेको होइन, व्यवसाय गर भनेको हो । उनीहरुले कमिशन पनि पाउँछन् । नेपाली कम्पनीले पुनर्बीमा कमिशन नै दिएनन् भन्ने गुनासो छ नि कम्पनीहरुको ? पुनर्बीमाले कमिशन नदिएको होइन । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिजनेश नै दिएनन् । कमिशन त जसले बढी दिन्छ उनले बिजनेश पाउँछ । पहिला एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा कमिशनमा पनि प्रतिस्पर्धा भएन होला । सरकारले भनेको डाइरेक्टशनको २० प्रतिशत मात्र पुनर्बीमा गराउँदा कमिशन नै नपाएको अवस्था पनि होला । अब त्यस्तो अवस्था छैन । दुइटा कम्पनी छन्, त्यहाँ भित्र पनि प्रतिस्पर्धा भैहाल्छ । नेपाली कम्पनीलाई नै पुनर्बीमा बिजनेस देऊ भन्ने बीमा समितिको निर्देशनलाई तपाईं आफू राम्रो भन्नुहुन्छ । तर बीमा कम्पनीहरु तीव्र असन्तुष्ट छन् । नियामकले गलत गर्यो भनेर बजारले भन्ने अवस्था किन आयो ? तपाईंसँग बसेर मैले सबै कुरामा मुख खोल्नु राम्रो नहोला । हल्ला के फैलाइएको छ भने गोपनियता भङ्ग हुन्छ रे । नेपालमा पुनर्बीमा गर्दा गोपनियता भङ्ग हुने, विदेशमा गर्दा भङ्ग नहुने ? यस्तो नचाहिँदो हल्लाले केही माने छैन । हामीले भनेको के हो भने, थोरै जोखिम नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले लिऊन्, उसले अर्कोमा, अर्कोमा गर्दै १० ठाउँमा जोखिम बाँडिने हो । यहाँ समस्या के भयो भने बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई हेर्दै हेरेनन् । स्वदेशी कम्पनीसँग पनि प्रर्याप्त पुँजी छ, जुन विदेशी कम्पनीहरुसँग छ । पुँजीको आयतन हेरेर जोखिम कति लिने भन्ने निर्णय पुनर्बीमा कम्पनीले लिन्छ । १०० रुपैयाँमा १० रुपैयाँ उसले जोखिम लेला, ९० रुपैयाँ पुनर्बीमा गर्ला । शतप्रतिशत बीमा नेपालमा हुन सक्दैन, त्यो मलाई थाहा छैन, बीमा समितिलाई त्यति पनि थाहा छैन ? तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको पालामा कोरोना बीमा पोलिसी आयो । बजारमा विरोध पनि भयो । त्यसको सुनुवाई भएन । अहिले बीमितले पैसा पाएनन् । १० अर्ब रुपैयाँ कसले तिर्ने भन्ने विवाद छ । बीमा क्षेत्र बदनाम भएको छ । चापागाईंको पालामा बीमा समितिले जसरी अन्जानमा महामारीको बीमा गराएर बजारलाई ठूलो जोखिममा पारियो, त्यो भन्दा ठूलो जोखिम पुनर्बीमा नेपालमा गराउने बीमा समितिको निर्देशनभित्र लुकेको छ भनिन्छ । तपाईंसहित बीमा समितिको नेतृत्वले बीमा नबुझ्नाले यस्ता गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ भनेर बीमकहरुले भनिरहेका छन् नि ? बीमा कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडको बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गराउन विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न बीमा समितिले खुईखुई स्वीकृति दिँदा कुरा बुझेको हुने तर यसो गर्नहुन्न भनेर भन्दा बीमा नबुझेको हुने ? दुई, बीमा के हो कम्पनीले बुझ्ने हो, मैले होइन । मैले त नेपाली कम्पनीहरु फोरिस हुन्, मौलाउन, उनीहरु माथि उठून् भनेर काम गर्ने हो । तेस्रो कुरा, निर्णय सूर्य सिलवालले मात्र गरेको नहोला । बीमा समितिले गरेको हुन्छ । यहाँ भित्र धेरै अभ्यास भएका होलान्, विदेशका अभ्यासहरुको अध्ययन भएको होला । तपाईंले कोभिडको प्रशंग उठाउनु भयो । कोभिड बीमा बीमा समितिले मात्र ल्याएको होइन, बजारको माग पनि थियो । अज्ञानताबस जे भयो त्यसको जस अपजस सबैले लिनुपर्छ । कोभिड बीमा गर्नहुन्न वा गर्दिन भनेर कुनै पनि कम्पनी बीमा समिति आएका थिएनन् । जुन कम्पनीले बढी हौसिएर कोभिड बीमा गराए, उनीहरुलाई बढी समस्या छ । जसले यसमा बढी जोखिम देखे, कम बीमा गराए, उनीहरुलाई धेरै समस्या छैन । यो विषयमा बीमा समिति गम्भीर छ । कोभिड बीमामा सरकारको पनि कमिटमेन्ट छ । नेपालीले नै बीमा गराएका छन् । यसबाट सरकार पन्छिन सक्दैन । समितिले सरकारसँग कुरा गरिरहेको छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । सरकार पनि सकारात्मक छ । बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक हो, अभिभावक पनि हो । कोभिड बीमा दावी भुक्तानी नपाएर बीमितहरु आक्रोसित छन् । बीमकहरु दवावमा छन् । बीमा क्षेत्रले विश्वास गुमाइरहेको छ । यो समस्या कहिलेसम्म समाधान होला ? सरकार भनेको सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था हो । सरकारको निर्णय ढिलो भएको हो । कोरोना दावी भुक्तानीको लागि बजेटमा विनियोजन नभएकाले सरकारले विकल्पहरु हामीसँग मागेको छ । हामीले विकल्पहरु पनि दिएका छौं । छिट्टै सरकारको निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौं । नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा दिनै पर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो व्यवस्था हटायो भने २० प्रतिशत पनि पुनर्बीमा नेपालमा हुँदैन । त्यसैले तत्काल हटाउन मिल्दैन तर लामो समय यस्तो व्यवस्था रहनु हुँदैन । यसमा बीमा कम्पनीहरुको गुनासो पनि छन् । भएको नाफा पनि त्यहाँ हाल्नुपर्यो भनिरहेका छन् । हामी यो व्यवस्था हटाउँछौ । २/३ वर्ष लाग्ला । यो फेयर कम्पिटिशन होइन । नियामक निकायले बुझेर, विवेक पुर्याएर निर्णय गर्छ । के बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको हो ? पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको पनि हो । राष्ट्रिय हितलाई हेरिएको पनि हो । विदेशी मुद्रा संचितिमा योगदान गर्न खोजिएको हो । कम्पनीहरुले जे जिद्दी गरिरहेका छन् की हामी सबै प्रिमियम विदेशमा पठाउँछौं, त्यो पाउँदैनन् । संसारमै रिइन्स्योरेन्स स्वदेशी कम्पनीलाई पहिले प्राथमिकता दिइन्छ । जो बढी जोखिम छ, त्यो विदेशमा जान्छ । कम जोखिम भएको बीमा स्वदेशी कम्पनीले लिँदा बढी जोखिम भएको बीमा विदेशीले कसरी लिन्छन् ? बढी जोखिम भएको बीमामा प्रिमियम पनि बढी हुन्छ । यस्तो जोखिम धेरै कम्पनीलाई बाँडिन्छ । पैसा पनि धेरैलाई बाँडिन्छ । मैले हेरिरहेको छु, हामीले ए रेटिङ भएको कम्पनीमा पनि पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएका छौं तर कम्पनीहरुले बी, सी, डी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएका छन् । समितिको निर्देशन पालना भएन, बी ग्रेड वा सी ग्रेडका कम्पनीमा पुनर्बीमा भएको छ भने बीमा समिति किन चुप लागेर बसेको थियो ? बीमा समितिको पनि कमजोरी भयो । तर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि ‘ट्रिटी भैसक्यो, हामीले पैसा पनि पठाईसक्यौं ।’ अब यसो भनेर छुट पाइदैन । ठिक छ, ट्रिटी भयो, पैसा गयो, त्यसको पनि अवधि छ । अवधि पुरा भएपछि नयाँ कम्पनीमा गर्नुहोस्, नेपाली कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुहोस्, नेपालीले अस्वीकार गरेमा ए ग्रेडमा जानुहोस् । अब बीमा समितिको स्वीकृति बेगर विदेशीसँग ट्रिटी नगर्नुहोस् । बीमा ऐनमा नै लेखिएको छ कि बीमा समितिले तोकेअनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । के उनीहरु कानुन पढ्दैनन् ? हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई पनि निर्देशन दिएका छौं कि पुनर्बीमाको प्रस्ताव माथि सोही दिन निर्णय गर्नु । दोस्रो बीमक, बीमितको गोपनियतालाई पूरा पालना गर्नु । यस निर्देशन पालना गर्न सकिदैन भनेर पुनर्बीमा कम्पनीहरुले भनेका त छैनन् । म संस्थाको मर्का हेर्न बसेको छु, सीईओको मर्का हेर्न बसेको होइन । हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिँदा पनि आर्थिक चलखेल भयो । यसलाई बिजनेस दिन पनि आर्थिक चलखेल भयो भन्ने आरोप छ । व्यक्तिगत रुपमा नै तपाईंले आर्थिक लाभ लिएर निर्णय गर्नु भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ? आरोप जे पनि लगाउँछन् । हिमालयन रिलाई पोस्न यो निर्णय भयो भनेर लेखेको पढेको छु । बीमा समितिले हिमालयन रिमा नै पुनर्बीमा गर भनेको छैन । नेपाल रि पनि छ । जुनमा गरे पनि भयो । तर नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्यो । बीमा समितिले जे निर्णय गरेको छ, यसले समग्र बीमा क्षेत्रको हित गर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हित गर्छ । पुनर्बीमाबारे बजारबाट आएको अभिमतको आधारमा बीमा समितिले निर्देशन परिमार्जन गर्छ कि भएको निर्णयमा अडिक हुन्छ ? हामी सहि ट्रयाकमा छौं । यसमा अहिले नै परिमार्जन हुँदैन । अब बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफलमा बसुन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो काम गरुन् । विदेशमा पनि यसको पुनर्बीमा म लिन्न भन्न पाइन्छ । अर्कोमा जाने हो, अर्कोले लिन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले विदेशबाट बिजनेस ल्याउन सकेनन् नि ? ल्याउँछन् । विदेशबाट बिजनेश ल्याउनको लागि हिमालयन रिले रेटिङ गराउन प्रक्रिया थालेको छ । हामीले स्वीकृत दिएका छौं । अब नेपाल रिले पनि रेटिङ गराउँला । कन्ट्री रेटिङ नभई कम्पनी रेटिङ हुन्छ ? हुन्छ । हुने भएर नै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । बीमा सहरमा मात्र सीमित छ, गाउँमा छैन । धनीको लागि मात्र बीमा सेवा छ, गरिबलाई छैन भनिन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । गत साता मात्र हामी बागमती प्रदेश सरकारसँग अन्तर्क्रियामा थियौं । उहाँहरुको गुनासो पनि यहि थियो । बीमा समितिको निर्देशन पनि बीमा कम्पनीले पालना गरेनन् भन्ने कुरा उठ्यो । बीमा कम्पनीको व्यवसाय नाफाको लागि मात्र हुनुभएन । सामाजिक दाहित्व, राष्ट्रप्रतिको दाहित्व पनि छ उनीहरुको । लघुबीमा, कृषि बीमामा बीमा कम्पनीहरुले काम गरेनन् । लागत बढी छ भने आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गर्नुपर्यो । तर बीमा नै गर्दिन भनेर बस्नु भएन । तोकिएको जिल्लाका दुरदराजमा जानुपर्यो । सहरमा मात्र व्यवसाय गर्ने, नाफा भएको क्षेत्रमा रेट बिगारेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्नो मात्र जयजयकार गर्ने । यस्तो बीमा समितिले सहदैन । नागरिकको हिसावले, पदाधिकारीको हिसावले मेरो पनि दाहित्व छ, बीमा कम्पनीहरुको पनि दाहित्व छ । शतप्रतिशत कृषि बीमा गर्नु भनेका छैनौं । जम्मा ५ प्रतिशत गर्नु भनेका छौं । त्यति गर्नै पर्यो । कानुनको पालना त हुनुपर्यो नि । कानुनको परिपालना गराउन लाग्दा पनि यत्रो हाइक्राइ भएको छ । त्यसैले हामीले माइक्रो इन्स्योरेन्स खोल्दैछौं । कृषि, पशु, लघु बीमा माइक्रोले गर्छन् । माइक्रो इन्स्योरेन्स काठमाडौंमा हुँदैनन् । प्रदेशस्तरमा हुन्छन् । हामीले लघुबीमा जीवन र निर्जीवन दुबैको लाइसेन्स खुला गर्दैछौं । बीमा समितिको बोर्डले पूर्णता पाएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामी अहिले २७ प्रतिशत बीमा पहुँचमा बसेका छौं । अर्को वर्ष ३३ प्रतिशत पुर्याउनु छ । त्यसपछि ५० प्रतिशतको टार्गेट आउला । त्यो पूरा गुर्नपर्छ । अरु पनि लाइसेन्सको कुरा आएको छ नि ? बीमा ब्रोकर कम्पनीहरु खुला भएको छ । प्रक्रिया पुरा गरेर आउने सबैलाई हामी लाइसेन्स दिन्छौं । अहिले ब्रोकर कम्पनी छैनन् । विदेशी ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा पनि नखोली नेपालमा काम गरिरहेका छ्न् । त्यसलाई हामीले रोक्न खोज्दा अहिलेको हाइक्राइ भएको हो । तर यसबाट बीमा समिति पछि हट्दैन । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी पनि थप्न लागेको हो ? अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । केही बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिबारे के सोच्नु भएको छ ? पक्कै पनि पुँजी वृद्धि जरुरी छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स खुल्यो भने त्यसको पुँजीवृद्धि हुन्छ । नयाँ कम्पनीलाई तोकेको पुँजीको आधारमा हामी पुराना कम्पनीलाई पनि पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिन्छौं । कि आफैले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ कि मर्जरमा जानुपर्छ । बीमा बिजनेस पनि बढेको छ । बजार विस्तार अझै धेरै गर्नुछ । अहिलेको पुँजीले धान्दैन । हामीले ठूलो पुँजीमा २ वटा मात्र नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स दियौं भने अरु कम्पनीहरुले पनि त्यति पुँजी पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । नयाँ बीमा ऐन आएन नि ? त्यसमा हामी लागि रहेका छौं । संसदको अधिवेशन खुलेपछि यसले गति लिन्छ ।

विजय श्रेष्ठ, हिमालय एयरलाइन्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमालय एयरलाइन्स नेपालको यती वर्ल्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र तिब्बतको सिभिल एभियसन डभेलपमेन्ट एन्ड इन्भेष्टमेन्टको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एयरलाइन्स कम्पनी हो । यसमा यती समूहको ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत तिब्बत एयरलाइन्सको लगानी रहेको छ । एयरलाइन्ससँग हाल एयरबस ३२० सिरिजका चार थान जहाज छन् । प्रस्तुत छ कम्पनीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठसँग विगत ७ वर्षमा यस कम्पनीको आरोहअवरोह, वर्तमान अवस्था र भविष्यको योजनाबारेमा समुन्द्रा घिमिरेले गरेको विकास वहस । सन् २०१४ देखि शुरु भएको हिमालयन एयरलाइन्सको व्यवसायिक यात्राको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? हामीले सन् २०१४ सालमा हाम्रो बिजनेशलाई नेपालमा व्यवसायिक रुपमा सुरु गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु सक्ने काम गर्यौं । नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएपछि हामीले सन् २०१५ को जुन महिनामा जहाज ल्याएर उडानको तयारी (फ्लाइट अपरेशन) गर्ने योजना थियो । तर अप्रिलमा गएको महाभूकम्पले गर्दा हामीले सम्पूर्ण तयारी केही समय रोक्नुपर्यो । जहाज खरिद, कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधारका सम्पूर्ण कामलाई हामीले पोस्टपोण्ड गर्नुपर्ने भयो । त्यसले गर्दा हाम्रो कामलाई एक वर्ष रोक्नुपर्याे । भूकम्पका कारण हामीले सन् २०१६ मा मात्र सबै काम सक्यौं । हामीले एक वर्ष यतिकै खेर फाल्नुपर्यो । उक्त एक वर्षसम्म आम्दानीको बाटो खोल्न सकेनौं, आम्दानीको मुहान नै बन्द भयो । एक वर्षसम्म हाम्रो लगानी मात्र भयो, प्रतिफल केही भएन । हाम्रो सुरुवाती चरण नै दुःखद हुन गयो । तयारीको हिसाबले हामीले सबै इनर्जी, पावर लगाएर तयारी गरेका थियौं, तर सर्भिस लन्च गर्न नपाउँदा सवा एक वर्ष यत्तिकै गयो । व्यवसायिक रुपमा हेर्दा अहिले नाफा वा नोक्सान कस्तो अवस्थामा छौं ? वास्तवमा भन्ने हो भने सन् २०१६ सालदेखि हामीले व्यवसाय सुरु गरेका हौं । हाम्रो सेवाको सुरुवातसँगै हामीले जहाज थप गर्यौं । जहाजको संख्या सँगसँगै हामीले उडान रुट (गन्तव्य) विस्तार, जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका थियौं । सुरुको अवस्थामा हामीलाई केही समस्या भयो । नयाँ क्षेत्र । भर्खरै जन्मेको बच्चालाई देखिने समस्या जस्तै हामीलाई पनि केही समस्या देखिएको थियो । अहिलेसम्म हामीले सुरुवातमा भूकम्पदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को अवस्थामा आइपुग्दा हामी नाफामा जान सकेका छैनौं । हामी झण्डै १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हामी नोक्सानमा छौं । तर अहिलेको नोक्सानलाई हामीले अनपेक्षित रुपमा लिएका छैनौं । हाम्रो बिजनेश प्लान लामो छ । सानातिना नोक्सानमा डराएर हुँदैन भन्ने हिसाबले योजना अनुसार काम गरेका छौं । हामीलाई विश्वास छ, हामी केही समयपछि नाफामा जान्छौं । अहिलेको अवस्था (कोभिड महामारी) मा हामीले उद्धार, मेडिकल कार्गाेदेखि चार्टड उडान गर्यौं । महामारीको अवस्थामा हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नेदेखि (राहत कोषमा १ करोड जम्मा गर्नेदेखि निःशुल्क मेडिकल उडानसम्म) नियमित उडान सुचारु नै राखेका थियौं । कोभिडको महामारीमा हामीले सबै कर्मचारीलाई सुरक्षित साथ काममा खटाएका थियौं । कोही कर्मचारीलाई केही भएन । हामीले हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नियमित रुपमा तलब तथा भत्ता उपलब्ध गराएका थियौं । कर्मचारीको कार्यक्षमताका आधारमा केही कर्मचारीलाई पुरस्कृत समेत गर्न सक्यौं, यही नै ठूलो उपलब्धि हो । कोरोनाका कारण जनता घरभित्र बसिरहेको अवस्थामा हामी निडरका साथ निरन्तर जनताको सेवामा खटियौं । यही नै हाम्रो उपलब्धी भयो । हामीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम (ठूला करदाता, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, विमानस्थल कार्यालयदेखि नेपाल वायुसेवा निगमलाई) नियमित रुपमा बुझाएका छौं । हामी नाफामा जान अझै केही समय लाग्छ । हाम्रो क्षमता विस्तारदेखि (जहाज थप) उडान गन्तव्य विस्तार लगायतका बाँकी धेरै काम गर्नुपर्छ । कोभिडले गर्दा योजना अनुसार जहाज ल्याउन सकिएको छैन । हामीले हाल ४ वटा जहाजबाट उडान गरिरहेका छौं । सन् २०२१ को सुरुवाती चरणमा नै हामीले नयाँ जहाज ल्याउनका लागि सरकारबाट अनुमति पाएका थियौं । सरकारले जहाज खरिदका लागि एक वर्षको समय दिएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण हामीले जहाज ल्याउन सकेनौं । अब पुनः जहाज खरिदका लागि अनुमति लिएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । अन्य वायुसेवा कम्पनीहरुले भएका जहाज विस्थापन गरिरहेका छन् । तर हामीले थप जहाज खरिद गरेर उडान सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं । कोभिडले रोकेको जहाज खरिद प्रक्रिया हामीले पुनः सुरु गरेका छौं, सम्भवत अर्काे वर्षभित्र जहाज आइसक्छ । हामी क्रमश क्षमता विस्तार गर्ने योजनामा छौं । जहाज थपसँगै कर्मचारी, ग्राउण्ड ह्याडलीङ, गन्तव्य विस्तारका सबै कामहरु हुन्छन् । प्यान्डामिक (कोभिड) को अवस्था सकिएपछि हामीले जहाज थपसँगै नयाँ÷नयाँ गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्छौं । चीनका विभिन्न १० गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्ने हाम्रो तयारी छ । चीन सरकारले नाका खुला गर्नासाथ हामी ५ गन्तव्यमा उडान विस्तारको तयारीमा छौं । नाका खुला हुनासाथ उडान सुरु गर्न हामीले सबै व्यवस्था मिलाइसकेका छौं । चीनसँगै हामी अन्य गन्तव्यमा उडान विस्तारको तयारीमा छौं । हाल अन्य देशको तुलनामा घुमफिरका लागि चीनका पर्यटकहरु धेरै बाहिरिने गरेका छन् । चीनका १० गन्तव्यमा नियमित उडान गरेर हामीले चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने छौं । हाम्रो गन्तव्य विस्तारसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सहयोग पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । हामीले उडान सुरु गरेदेखि क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं । नेपाली कोपाइलटको क्षमता विस्तार गरेर हामीले क्याप्टेन बनाएका छौं । सुरुवाती चरणमा हाम्रा सबै पाइलट विदेशी थिए । अहिले १ तिहाई नेपाली क्याप्टेन हामीले बनाइसकेका छौं । अब केही समयमा नै हामीले सबै विदेशी पाइलटलाई हटाएर सबै नेपाली क्यापटेन बनाउछौं । सोही तयारी अनुसार केही पाइटलहरु तालिमका लागि विदेश गएका छन् । नेपाली दक्ष जनशक्तिलाई टप म्यानेजमेन्टमा राख्ने हाम्रो योजना छ । नाफामा जानलाई कति समय लाग्छ, केही अनुमान छ ? हामी आफ्नो कुरामा स्पष्ट छौं । चीन र नेपालीकोे संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एयरलाइन्स कम्पनी हो । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउँने, पर्यटन क्षेत्रलाई पुस गर्नेदेखि एभिएसन क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो योजना हो । योजना अनुसार हामीले यी चार क्षेत्रमा काम गर्न सक्यौं भने हामी नाफामा जान्छौ । हामीले अहिले नाफाभन्दा पनि सेवामा जोड दिएका छौं । हामी तत्काल नाफाभन्दा पछि कम्पनीलाई ग्रो गर्न लागेका छौं । केही समय अघि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको विषय चर्चामा थियो । समस्या समाधान भयो ? हामीलाई नेपाल सरकारले सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिएको हो । सरकारले दिएको अनुमति अनुसार हामीले काम गर्न पाएनौं । यात्रीहरु विमानस्थलमा चेकिङ गर्ने प्रक्रिया, विमानस्थलमा बस्ने व्यवस्था विमानस्थलले नै गर्छ । त्यसपछि ती यात्रुलाई जहाजसम्म पुर्याएर बसाउने, जहाजको बेसिक सफाइ गर्ने कामलाई हामीले सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ भन्छौं । यस्तै, कमर्शियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ भनेको जहाजको भित्र बाहिर सफाइ गर्ने, पुस गर्नेदेखि उडानका लागि तयारी गर्ने काम हो । हाम्रो आश्रयस्थल भनेको नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । होम बेस भएको विमानस्थलमा हामीले हाम्रो यात्रुलाई नमस्कार गर्न सरकारले दिएको अनुमतिको समेत प्रयोग गर्न पाएनौं । अनुमति अनुसार काम गर्न नपाउँदा हामीले प्रतिउडान ३ हजार डलर नेपाल वायुसेवा निगमलाई बुझाउने गरेका छौं । हामीले हाम्रो यात्रुलाई नमस्कार गर्न नपाउने ? व्यवसायिक रुपमा सरकारले दिएको अनुमतिको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सरकारको अनुमति पाएर पनि हामीले सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम गर्न पाएनौं । महङ्गो शुल्क लिने तर राम्रो सेवा नभएको भन्दै धेरै गुनासो आउने गरेको छ । निगमले लिएको पैसा अनुसार काम गरेन । लोकल बजारमा भूकम्प र विश्व बजारमा कोभिड–१९ झेल्नुपर्याे । तपाईंहरुलाई गलत समयमा व्यवयास सुरु गरिएछ भन्ने अनुभूति हुन्छ ? यो कोइन्सीडेन्ट मात्र हो । भैपरी आउने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन् । भूकम्प सन् २०१५ मा नगएको भए अरु कुनै समयमा त जान्थ्यो होला नी । अब अहिले कोभिड महामारी आएको छ । कोभिड नभएपनि अन्य कुनै महामारी आउथ्यो होला नी, हैन र । २००० सालदेखि एभिएसन क्षेत्रमा क्रमशः विभिन्न समस्या आएका छन् । यो चक्र प्रणाली अनुसार आइरहन्छन् । हाम्रो जीवनमा जसरी विभिन्न खालका समस्या आउँछन्, त्यसरी नै व्यवसायमा पनि आउँछ नै । नियम एकै हो, हामीले समाधान गर्ने हो, भागेर सुख नै छैन नि । यस्ता खालका समस्याहरु आउँछन्, ढिलो चाडो मात्र हो । विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी सञ्चालन गरिएको छ । जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्दा एयरलाइन्सलाई सञ्चालन कस्तो हुँदोरहेछ ? विदेशी जोइन्ट भेन्चरका केही फाइदाहरु पक्कै छन् । हामीले फाइदा नै लिएका छौं । हामीले एयरबस २२० (न्यारोवडी) नेपाल ल्याउँदा आवश्यक जनशक्ति केही थिएन । हामीलाई पाइलट, कोपाइलट, एयरहोस्टेज, इन्जिनियरदेखि दक्ष कामदारको आवश्यक थियो । तर हामीले खोजेजस्तो दक्ष जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध भएन । विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी अझ भनौं एभियसन क्षेत्रकै कम्पनीसँगको संयुक्त लगानी थियो । चीनमा आन्तरिक उडान गरिरहेको कम्पनीसँगको संयुक्त लगानी हुँदा हामीले आवश्यक पर्ने उपकरणदेखि सबै म्यानपावर चीनबाटै पायौं । बाहिर देख्दा जति सजिलो छ नी, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न धेरै अप्ठ्यारो छ । धेरै अप्ठ्यारोका बीच पनि हामीलाई विदेशी कम्पनीको लगानी र सहयोगका कारण काम गर्न सहज भयो । एउटै क्षेत्रको जोइन्ट भेन्चर भएर हामीलाई धेरै सहज भएको छ । हामीले धेरै सहयोग लिएका छौं । सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई अलि धेरै माया गरेको छ भनिन्छ नि ? सरकारले हिमालयलाई मात्र हैन, नेपालमा उडान गर्ने सबै एभियसन (वायुसेवा कम्पनीलाई) माया गरेको छ । नेपालको सरकार सँधैभरि असल सरकारको रुपमा रहेको छ । सरकारले सबै वायुसेवा कम्पनीलाई हेर्ने नजर पोजेटिभ छ, यो पक्का नै हो । सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली लगानीका कम्पनी नभई नेपालमा उडान गर्ने सम्पूर्ण विदेशी कम्पनीलाई हेर्ने नजर एकै छ । सरकारले सहयोग नगर्ने हो भनै २९÷३० वटा विदेशी वायुुसेवा कम्पनीले नेपालमा उडान गर्ने थिएनन् होला । अर्काे कुरा सरकारलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एभियसनकै मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरा थाहा छ । सोही कारण सरकारले एभियसनलाई पोजेटिभ दृष्टिकोणबाट हुर्नुपर्छ । अर्काे कुरा जोइन्ट भेञ्चरको लगानी भएका कम्पनीमा सटेन कुरामा सरकारको पोलिसी राम्रो भएपनि केही कुरामा समस्या छ । हामी नोक्सानमा गएको कम्पनी हो । करिब तीन वर्ष अगाडी हामीलाई पुँजीको आवश्यक परेको थियो । हामीले सरकारसँग विदेशी पेरेन्ट कम्पनीबाट लोन ल्याउनका लागि अनुमति मागेका थियौं । त्यतिबेला हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई बक्यौता रकम स्वरुप ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा गरी ५० करोडभन्दा बढी रकम हामीले भुक्तानी गर्न सकेका थिएनौं । हामीलाई जोइन्ट भेञ्चर सुरु गर्ने समयमा विदेशी लोन, डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्टका रुपमा आउँथ्यो । तर पछि हामीले काम गर्दा गर्दै विदेशी कम्पनीले डाइरेक्ट लोन ल्याउन नपाउने, अझ भनौं पेरेन्ट कम्पनीबाट त लोन दिनै नपाउने नियम ल्यायो । हामी नोक्सानीमा गएका कम्पनीलाई स्वदेश तथा विदेशी कुनै पनि कम्पनीले लोन दिँदैनन् । लोन ल्याउन नपाउने सम्बन्धित कम्पनीबाट लोन ल्याउन नपाउने व्यवस्था हुँदा हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो । त्यसपछि मैले सरकारसँग सरकारी ऋण भुक्तानी गर्न भएपनि विदेशी कम्पनीबाट लोन ल्याउने व्यवस्था मिलाईदिनुस् भनेर निवेदन गरे । सरकारले सो निवेदन स्वीकृत गरेन । हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुँदा सरकारले सहयोग गरेको छैन, नियम अनुसार अनुमति पाएको कामको त हामीले प्रतिफल पाउन सकेका छैनौं, कसरी माया गर्याे सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई ? सरकारलाई राजश्व तिर्न, कम्पनीलाई जोगाई राख्ने र दुई देशबीचको सम्बन्ध हामीले जोगाएका छौं नी । हामीलाई सरकारले ऋण ल्याउन नदिएको बेला फरेन इन्भेष्टमेन्टका लागी आग्रह गरिरहेको थियो । विदेशी कम्पनीलाई आउ भन्ने अनि आवश्यक पर्दा सहयोग नगर्ने सरकारको पुरानै नियम हो । लामो समयदेखि नेपाली आकाश ईयुको कालोसूचीमा छ । कालोसूचीबाट हटाउन पाएको भए, नेपालको एभियसनसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो ? नेपाली आकाश सन् २०१३ देखि यूरोपियन युनियन (ईयु) को कालोसूचीमा छ । आइकाओ र ईयुले नेपाली आकाशलाई सँगै कालोसूचीमा राखेपनि करिब तीन वर्ष अगाडी आइकाओले कालोसूचीबाट हटाइसकेको छ । आइकाओको कालोसूचीबाट नेपाली आकाश हट्नुको केही मुख्य कारण हामी पनि हो । हिमालय एयरलाइन्सको सेफ्टी स्टाण्डर्डलाई आधार बनाएर नै कालोसूचीको सूचीबाट हटाउन धेरै सहयोग पुगको छ । आइकाओ, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अधिकारीहरु हाम्रो सेफ्टी स्टाण्डर्डको अनुगमन गर्न आउनु भएको थियो । क्यानका हाकिमहरुको अगाडी नै आइकाओको प्रातिनिधिले हिमालय एशिया प्यासिफिकको दाजोमा (राम्रो एयरलाइन्समा पर्छ) राम्रो छ भनेर भनेका थिए । नेपाल अझै ईयुको कालोसूचीमा नै रहेको छ । यसका पछाडी केही मुख्य कारणहरु छन्, ती पुरा भएपछि हट्छ । ईयुले औंल्याएको एउटा मुख्य कुरा हो नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण ट्क्याएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै बनाउनुपर्ने । ईयुले औंल्याए अनुसार क्यानलाई दुई भागमा विभाजन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ विद्येयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । संसद्ले सो विधेयक पारित गरेर क्यान दुई भागमा विभाजन भएपछि ईयुले कालोसूचीबाट हटाउने मुख्य सम्भावना देखिएको छ । ईयुको कालोसूचीबाट नेपाली आकाश हटेसँगै नेपालमा युरोपियन पर्यटन धेरै भित्रने अनुमान गरिएको छ । विश्वमा युरोपियन नागरिकको संख्यासँगै बसाई र खर्च पनि धेरै गर्छन् भन्ने अनुमान छ । कालोसूचीबाट नेपाल हटेसँगै युरोपका नागरिकलाई नेपाल आउन सहज हुन्छ । नेपाली एयरलाइन्सले युरोपमा सिधा उडान गर्न सक्छन्, नभए पनि अरु एयरलाइन्सहरु सिधै नेपाल आउन सक्छन् । सिधा उडान सुचारु भएसँगै पर्यटकीय गतिविधि पनि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कम्पनी यहि मोडलमा सञ्चालन हुन्छ, कि पब्लिक कम्पनीमा जान्छ ? हामी जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हौं । हाम्रो तत्कालीन योजना पब्लिकमा जाने छैन । हाम्रो सम्झौता अनुसार कम्पनी यहि मोडलमा सञ्चालन हुन्छ । हामी लगानी थप्छौं । कम्पनीलाई अगाडी बढाउन लगानीको आवश्यक त पर्छ नै, तर कति थपिन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । कोभिडले विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी बनेको समयमा हिमालयले चार्टर्ड उडान गरेर कर्मचारीलाई बोनस दियो भन्ने हल्ला छ नि, के यो सत्य हो ? हो, हामी कोभिडको समयमा यतिकै बसेनौं । हामीले माग अनुसार स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै चार्टर्ड, उद्धार, मेडिकल कार्गाे लगायतका उडानहरु सुचारु नै राखेका थियौं । हामी कर्मचारी केन्द्रीत कम्पनी हो । नेपालका कमै संस्थामा सातामा २ दिन छुट्टी हुन्छ । तर हामीले हप्तामा २ दिन छुट्टी दिने गरेका छौं । हामीले कर्मचारीको क्षमता र दक्षता अनुसार २ दिन बिदासँगै समय समयमा उनीहरुलाई अपग्रेड गर्दै लगेका छौं । कर्मचारीलाई हामीले बोनस हैन, कोभिडको समयमा पनि नियमित रुपमा सेवा सुविधा दिन सक्यौं । हामीले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न बोनस होइन इन्सेन्टिभ दिन्छौं, त्यही दिएका हौं । यो हामीले आवश्यकता अनुसार दिने गरेका छौं, नियमित प्रक्रिया हो, कोभिडको समयमा मात्र दिएका हैनौं । अन्त्यमा कम्पनीको नयाँ जहाज थपसँगै नयाँ योजना के के छन् ? हामीले सन् २०२२ भित्र थप एउटा जहाज ल्याउने तयारी थालेका छौं । हामीले चीन सरकारले नाका खुला गरेपछि १० वटा गन्तव्यसम्म उडान विस्तार गर्ने तयारीमा छौं । ५ गन्तव्यमा हामीलाई कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै अनुमति पाएका हौं, नाका खुला हुनासाथ थप प्रक्रिया अगाडी बढाउछौं ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण अहिले रुद्राक्ष व्यवसाय संकटमा छ । भारतीय तथा चिनियाँ व्यापारीहरु रुदाक्ष लिन नआउँदा फलेको रुद्राक्ष धरासायी भएको व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । लामो समयसम्म भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण विदेशी व्यापारीहरु नेपाल नआउँदा रुद्राक्ष निर्यात हुन सकेको छैन । हाल व्यवसायीहरुले रुद्राक्ष व्यवसायमा नीतिगत समस्याहरु पनि भएको बताउँदै आएका छन् । रुद्राक्ष व्यवसायमा भएका समस्या, समस्याको समाधान र समग्र रुद्राक्ष व्यवसायको विषयमा रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज कुमार चापागाईंसँग विकासन्युजका राजीव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा नेपालमा रुद्राक्षको व्यवसायकि खेतिको बारेमा बताइदिनुस् न । नेपालमा यसको सयौं वर्षको यतिहास छ । पहिले सीमित व्यक्तिले मात्रै रुद्राक्षको खेती गर्थे । दिङलाकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि रुद्राक्षको व्यवसायिक खेती गर्ने टिका प्रसाद चापागाईं, गोविन्द बस्नेत, मान बहादुर रोकायाको नाम आउँछ । पहिला पहिला रुद्राक्ष जोगी, सन्याशी आएर निःशुल्क पनि लिने गरेका थिए । धार्मिक दृष्टिकोणले निःशुल्क पनि त्यति खेर दिइन्थ्यो । २५ वर्ष अगाडिबाट व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन भएको मेरो बुझाई छ । कोरोना भाइरसको समयमा रुद्राक्षको व्यापारमा कस्तो असर पर्यो ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण रुद्राक्ष व्यवसायमा पनि ठूलो असर परेको छ । विभिन्न समयमा भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा रुद्राक्ष खरिद गर्ने व्यापारी भारत तथा चीनबाट आउन नसक्दा पनि समस्या भयो । रुद्राक्ष बढी निर्यात हुने देशहरु भारत र चीन हुन् । त्यहाँबाट व्यापारीहरु आउन पाएनन् । गत वर्ष र यो वर्ष यसको व्यापार खस्किएको छ । यसले गर्दा यहाँका किसानलाई ठूलो समस्या परेको छ । रुद्राक्षको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? नेपालबाट भारत र चीनमा रुद्राक्ष बढी निर्यात हुन्छ । यी दुई देशमा वार्षिक १५ देखि २० लाख केजी रुद्राक्ष निर्यात हुन्छ । राम्रो तथा ठूलो सुन्दर रुद्राक्ष बढी चीन जाने गरेको छ भने मालाको लागी धार्मिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने खालको रुद्राक्ष भारतमा जाने गरेको छ । ठुलो मुखे भने गोटाको हिसाबमा बिक्री हुन्छ । वार्षिक ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म रुद्राक्षको कारोबार हुने गरेको छ । तीन–चार वर्ष अघिसम्म रुद्राक्षको कारोबार राम्रै थियो । रुद्राक्षको मूल्य बढ्दा कृषकले समेत राम्रै आम्दानी गरेका थिए । गत वर्षदेखि कारोबार खस्कँदै गएको छ । कोभिडका कारणले गर्दा नै विदेशी व्यापारी नआएको हो वा अन्य कुनै कारण छ ? कोभिडका कारण नै विदेशी व्यापारी नआएका हुन् । उहाँहरु मसँग सम्पर्क हुँदा हामी आउछौं, रुद्राक्षका लागि हामी इच्छुक छौं भन्नुहुन्छ । तर, सोही देशको केही कानुनका कारण पनि उहाँहरुलाई आउन समस्या भइरहेको छ । रुद्राक्षको लागि ठूलो बजार चीन हो वा भारत ? बढी रुद्राक्ष भारत नै गएको छ । हेर्दा राम्रो, गोलाइ मिलेको चिल्लो, सुन्दर प्रकृतिका ठुला रुद्राक्ष चीन तर्फ जान्छ । साधारण दानाका मालाहरू भारत तर्फ जान्छ । ठुलो मूल्य आउने रुद्राक्ष प्राय भारत नै जान्छ । १४ मुखी भन्दा माथि रुद्राक्ष चीन जाँदैन भारत तिर जान्छ । रुद्राक्षको राम्रो बजार भारत नै हो । चीनमा छानेर सीमित मात्र जान्छ । रुद्राक्ष व्यवसायी संघले रुद्राक्षको बजार विस्तार गर्नका लागि के कस्ता काम तथा पहल गरिरहेको छ ? रुद्राक्ष व्यवसायलाई हामीले निकै गम्भीर रूपमा हेरेका छौं । २०७२ सालबाट रुद्राक्ष व्यवसायी संघ दर्ता भएर यसमा आवद्ध छौं । अहिले हामी यस क्षेत्रमा भएका कमि कमजोरीहरुलाई अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । विदेशी मुद्रा भित्र्याउन रुद्राक्षले ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । सरकारसँग पनि यस विषयको बारेमा धेरै कुरा गरेका छौं । मानिसको दैनिकीसँग अथवा धार्मिक हिसाबसँग पनि रुद्राक्ष गाँसिएको छ । यसको सामाग्रीहरू कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । हामीले दानमा लगाउने औषधी, किलिप्सहरु भारत तथा चीनबाट आयत गरी रहेका छौं । हामीले आयात गरिरहेका वस्तु स्वदेशमै बनाउनका लागि सरकारसँग पनि माग गरी रहेका छौं । सरकार समक्ष आर्थिक सहयोगको अपिल पनि गरेका छौं । अर्थमन्त्री पनि यसप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यसमा सकारात्मक छ । सरकारी स्तरबाट के पहल हुन जरुरी दुख्नुहुन्छ ? पहिलो त सरकारले रुद्राक्ष व्यवसायलाई ठाउँ नै दिएको छैन । यो व्यवसाय छायामा परेको छ । हाम्रो व्यवसाय अहिले छायामा परिरहेको छ । हामीले हाम्रा कुराहरु प्रधानमन्त्री समक्ष पनि राखेका छौं । रुद्राक्षले २० लाख मानिसहरूलाई पालेको छ । ५ लाख युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशमा नै रोजगारको सिर्जना गरेको छ । रुद्राक्ष व्यवसाय वर्षको एक पटक गर्ने हो । यसलाई टिप्ने बेलामा मात्र खेताला लगाए भइहाल्छ । साथै नगद आम्दानी हुने भएकोले पनि मानिसहरुको यसमा आकर्षण बढेको छ । यसको बिक्री गर्न पनि सजिलो छ । व्यापारीहरु घरमै आएर खरिद गर्छन् । रोपेपछि वर्षमा एक पटक मात्र फलको आश गर्नुपर्ने र अरू खेती व्यवसायमा जस्तो स्याहार गोडमेल गरिरहनु पर्ने नभएकाले कृषकहरू रुद्राक्ष व्यवसाय प्रति आकर्षित छन् । रुद्राक्ष व्यवसायले नेपालको अर्थतन्त्र बढाउनमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा गतिलो स्रोत यो व्यवसाय बन्न सक्छ । हाम्रा माग राखिसकेका छौं । सरकारले काम गर्न मात्रै बाँकी हो । रुद्राक्ष व्यवसायमा भएका समस्या के हुन् ? रुद्राक्ष क्षेत्रमा समस्या धेरै छन् । नीतिगत समस्या नै रुद्राक्ष क्षेत्र सबै भन्दा ठूलो समस्या हो । हामीले नीति नै बनाउन सकेका छैनौं । हामीले पहिलाबाट नै यसको निति बनाउन तर्फ लागेका छौं तर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा अलिक समस्या भइरहेको छ । अहिलेको हाम्रो मूल मुद्दा भनेको रुद्राक्ष व्यवसायलाई कृषि क्षेत्रमा हाल्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसो हुँदा किसानहरूले विभिन्न अनुदान तथा सेवा सुविधाहरू पाउँछन् । हाम्रा विभिन्न मागहरुमध्ये यो क्षेत्रलाई कृषिमा समायोजित हुने बित्तिकै ६० प्रतिशत समस्या समाधान भएर जान्छन् । सामान्य रुद्राक्ष व्यापारीले रुद्राक्ष विदेशमा लिएर बेच्न सक्छ कि सक्दैन ? सक्छ, हामीले भन्सारमा पनि यसको प्रक्रिया मिलाउनको लागि प्रयास गरेका छौं । भारतमा पुर्याइसकेपछि पूजा सामग्रीका रूपमा यसलाई लिइन्छ । नेपाल सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक तरीकाले नै हेरेको छ । नेपालबाट बाहिरी देशमा रुद्राक्ष लिनको लागि समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य निर्धारण हुन अलिक अफ्यारो छ । यसको गुणस्तर, सुन्दरता तथा आकार हेरेर यसको मूल्य राखिन्छ । यसको कति मुखेको कति मूल्य भनेर तोकिन्छ । उन्नत दाना अर्थात बहुमूल्य रुद्राक्ष कसरी उत्पादन गन सकिन्छ ? यसलाई उन्नत बनाउने वा ठ्याक्कै उन्नत यही हो भनेर भन्न सकिँदैन । रुद्राक्षको बिरुवाले फल दिन थालेपछि मात्र त्यसको गुणस्तर थाहा हुन्छ । उन्नत बिरुवाको कलम, ग्रफ्टीङ गरेर अन्त सारेर पनि उन्नत दानाहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । अधिकांश कृषक र व्यवसायी एकै खालका छन् । त्यसो हुनाले उन्नत जातको रुद्राक्ष आफै उत्पादन भएर आउने हो । कहीँबाट बनाएर ल्याएको हैन । १० वटा बिरुवा रोप्दा एक वटा बिरुवा राम्रो निस्कन सक्छ । त्यस बिरुवाबाट कलमी ग्रफटिङ गरेर बिरुवा बढाउने हो । बिरुवाले उत्पादन दिइसकेपछि मात्र त्यसको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ । यो धार्मिक चिज हो भाग्यको कुरामा पनि भर पर्न सक्छ । विशेष गरी यो गाउँघरमा भन्ने गर्दछन् । कहिले एउटै बोटमा २० औं लाख रुपैयाँको रुद्राक्ष पनि फल्न सक्छ । कहिले त्यहीँ बोटमा २ हजार रुपैयाँको पनि फल्दैन । नेपालको कति ठाउँमा रुद्राक्ष खेति गरिन्छ, कुन ठाउँमा सबैभन्दा राम्रो रुद्राक्ष उत्पादन हुन्छ ? रुद्राक्ष दाना दिङ्लामा नै उत्पादन राम्रो भएको मानिन्छ । षडानन्द गुरुसँग जोडिएर आएको विषय भएकाले यो निकै पुराने विषय हो । एक सय ८ प्रजातिका बिरुवाहरू रोप्ने क्रममा पछि त्यहीँबाट जान आउन थालियो भन्ने किमदन्ति छ । अहिले रुद्राक्ष ४५ वटा जिल्लामा व्यावसायिक खेति गर्न थालिएको छ । अन्त्यमा, रुद्राक्ष व्यसायी र कृषकलाई र सरकारलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? अहिले तीन तहको सरकार छ । सम्पूर्ण कृषक तथा व्यवसायीहरूले यो पेशालाई मर्यादित तुल्याउनको लागि र यसलाई देशव्यापी बनाउन र उत्पादन भएको संरक्षण गर्दै यसको व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट स्थानीय तह प्रदेश र संघीय सरकारले पनि पहल गर्न आवश्यक छ । रुद्राक्ष व्यवसायी संघले स्थानिय आम्दानीको स्रोत रुद्राक्षको संरक्षणको लागि स्थानिय सरकार, स्थानिय वासिन्दाहरुलाई पटक पटक यसको संरक्षणको लागि आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरेको र साथ साथै २र४ जना गैर व्यवसायीको कारण व्यवसायी धराशायी हुने देखिन्छ । रुद्राक्षलाई विदेशमा निर्यात गर्न, व्यवसायी तथा कृषकलाई विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीको व्यवस्था, बिक्री नभएका रुद्राक्षहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । २/४ गैर व्यवसायीका कारण सरकार पछि पर्नु भएन । समग्र व्यापारीको हक हितका लागि काम गर्न आवश्यक छ । भिडियाे: