विकास वहस

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा असर परेको देखिन्छ । तर, सिटिजन्स बैंकको हकमा भने त्यति धेरै असर परेन । हामीले लिएको रणनीति र कार्ययोजना अनुसार हामी अगाडि बढ्दा हाम्रो अधिकांश इण्डिकेटरहरु सकारात्म अर्थात ग्रोथको रुपमा देखिएका छन् । हामीले हाम्रो तीन वर्षे रणनीति भनेर सञ्चालक समितिबाट पास गराएका छौं । कोभिड–१९को बिचमै हामीले तीन वर्षे रणनीतिलाई पास गरेका थियौं । हाम्रो मुख्य रणनीति घनेको टप टेनमा जाने हो । सर्वप्रथम हामी साइजका हिसावले टप टनमा जाने हो । जब साइज बन्छ त्यसपछि कमाई अवश्य नै आउँन्छ । रिटर्न आउँछ । त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्को वर्ष नै सिटिजन्स बैंक टप टेन बैंक भित्र पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यही अनुुसार नै हामी काम गरिहरेका छौं । अर्को, हामीले ख र ग वर्ग अर्थात विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुलाई एक्वायर गर्ने हो । कसरी र कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक्वायर गर्यो भने हामी अझ शसक्त र हाम्रो रणनीति मिट गर्न सक्छौं सो कम्पनीको हरेक पक्ष अध्ययन गरेर सोही अनुरुप काम गर्छौं । प्रादेशिक व्यवसायमा सन्तुलन गर्छौं । यही रणनीतिको शिलशिलामा अहिले हामी तिनाउँ विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने चरणमा छौं हाम्रो वार्षिक साधारणसभालाई त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यो स्वीकृतीको चरणमा छ । अब हामी छिट्टै संयुक्त कारोबार सुरु गछौं । यो पनि त्यही मिसन भित्रको विषय हो । हामीले ऐतिहासिक ग्रोथ गरेका छौं । यी सबै हाम्रा रणनीतिसँग सम्बन्धित छन् । अर्को, रणनीति भनेको वैदेशिक साझेदार भित्र्याउने पनि हो । भोलिको कूरा के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौं तर आजको दिनसम्म हामीले सिटिजन बैंकको ब्राण्ड र लोगो यथावथ राखेर लङटर्मसम्म बैंकको पहिचान कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो । अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि मर्ज कूरा भइरहेको छ । एउटा अर्को विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । हामी प्रदेशमा शसक्त हुन चाहन्छौं । हाम्रो फोकस भनेको ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । बैंकको मूख्य भनेको पर सेयर हो । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास र चालु आवको दोस्रो त्रैमासलाई तुलना गर्ने हो भने २३ वटा बैंक नेगेटिभमा छन् । त्यो नेगेटिभको रेञ्ज २ देखि ७० प्रतिशतसम्म छ । तर, हामी १२ प्रतिशत ग्रोथमा छौं । अर्को महत्वपूर्ण परिसूचक बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट इनकम हो । जुन बैंकको कमाई हो । यसमा धेरै बैंकको घटेको छ । १७ वटा बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट इनकम घटेको छ । तर, हामीले १२.३९ प्रतिशतको ग्रोथ गर्न सफल भएका छौं । यो अफ्ठ्यारोको बिचमा पनि यसमा ग्रोथ गर्नु हाम्रो सफलता हो । नेट फि एण्ड कमिसन १२ वटा बैंकको घटेको छ । तर, हाम्रो १८ प्रतिशत ग्रोथ भएको छ । अर्को मुख्य इण्डिकेटर भनेको अपरेटिङ प्रोफिट हो । जसमा १६ वटा बैंक नेगेटिभ रोलमा छन् । त्यसको रेञ्ज १.४ प्रतिशतदेखि ५३.४ प्रतिशतसम्म नेगेटिभ देखिएको छ । यसमा हामी २१.५ प्रतिशत ग्रोथ गर्न सफल भएका छौं । त्यस्तै, नन इन्ट्रेष्ट इनकममा ६ वटा बैंक नेगेटिभ भएको अवस्था छ भने ५३.७ प्रतिशतले ग्रोथमा छौं । यसले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ । अर्को ट्रेडिङ इनकमले पनि हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ । जसमा ११ वटा बैंकको नेगेटिभ रोल छ । त्यसमा १.९ प्रतिशतदेखि ३१.१९ प्रतिशतसम्मको नेगेटिभ रेञ्ज छ । हामी यसमा ७८.२८ प्रतिशतको ग्रोथमा छौं । यस्तै, नेट प्रोफिट १८ वटा बैंकको नेगेटिभ छ । हामी यसमा २७.६० प्रतिशत ग्रोथ गर्न सफल भएका छौं । अर्को महत्वपूर्ण इण्डिकेटर वितरणयोग्य नाफा हो । यसमा १९ वटा बैंकको नेगेटिभ रोल छ । तर हामी यसमा ३६.५५ प्रतिशतको ग्रोथमा छौं । जुन हाम्रो ठूलो सफलता हो । हाम्रो निक्षेप पनि बढेको छ । यसमा दुईटा बैंकको नेगेटिभ छ । निक्षेपमा हामी १८ औं नम्बरमा पर्छौं । यसमा हामीले १८.८५ प्रतिशत वृद्धि गरेका छौं । ऋण लगानीमा पनि हामीले सफलता नै हाँसिल गरेका छौं । हाम्रो ऋण लगानी ११.२७ प्रतिशतले बढेको छ । धेरै बैंकहरुको अधिकांश परिसुचकहरु नेगेटिभ देखिएको अवस्थामा हामी ग्रोथमा छौं । यो हाम्रो सफलता हो । अझै हामी सुुधार गर्दै जानेछौं । हामी अब हाम्रा सेयरधनीलाई डबल डिजिटको लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । हाम्रो लक्ष्य नै डबल डिजिटको लाभांश दिने हो । कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरे अनुसार हामीले राहतमा २६ करोड खर्च गरेका छौं । (मंगलबार सिटिजन्स बैंकले आयोजना गरेको पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा डीसीईओ देवकोटाले राखेको विचारकाे सम्पादित अंश)

बैकिङ क्षेत्रमा २ दशकभन्दा बढी अनुभव लिइसकेका सर्जु कुमार थापा हाल माछापुच्छ्रे बैंकको नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) पदमा कार्यरत छन् । २००० मा बैंक अफ काठमाडौंबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका थापाले यसअघि सानिमा बैंकमा स्थापना काल देखि नै संलग्न भई बैंक एउटा वित्तीय संस्था देखि कमर्सियल र्बैंकमा रुपान्तरित हुँदा सम्म महत्वपूर्ण भूमिकामा काम गरिसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका थापासँग कुशल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दख्खलता मात्र होइन व्यवस्थापकिय क्षमता, क्रेडिट व्यवसायमा राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्तिका रुपमा धेरैले चिन्छन् ।  बैंकको व्यापार प्रोडक्टमा राम्रो ज्ञान हुनुका साथै जोखिम व्यवस्थापनमा समेत दक्षता राख्ने बैंकरका रुपमा परिचित डीजीएम थापासँग माछापुच्छ्रे बैंकले डिजिटल बैंकिङमा मार्दै आएको फड्को, डिजिटल बैंकिङका अवसर र चुनौती, कोरोनापछि बैंकको विजनेस र समग्र वित्तीय परिसूचकहरुको बारेमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंशः कोरोना भाइरसको कारण हामीले ठूलो क्षति भोग्नु पर्यो । अहिले नियमित गतिविधिहरु सुरु भएसँगै माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो गति कसरी बढाइरहेको छ अर्थात बैंक कुन गतिमा बढिरहेको छ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वभर ठूला साना सबै अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ । हाम्रो देशमा पनि यसले विभिन्न क्षेत्रहरुलाई त्यतिकै असर पुर्याएको छ र यसबाट बैंक पनि अछुतो रहेन । बैंकहरु अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुनाले उद्योग व्यवसायमा प्रभाव पर्ने वित्तिकै त्यस्को प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकलाई पर्छ नै । हाम्रा ग्राहकहरु जसलाई हामीले ऋण दिएका छौं, उहाँहरुको आम्दानीको स्रोतमा समस्या भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर हामीलाई पनि पर्यो । व्यापारिक क्षेत्रहरु पनि सञ्चालन हुन सकेनन् । पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न ग्राहकहरुलाइृ धेरै असर पुगेको छ । ती क्षेत्रहरुमा असर पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकमा पर्यो । ग्राहकको सोर्स अफ इनकम (आम्दानीको स्रोत) मै असर परेपछि त्यसको असर हामीलाई त स्वतः नै पर्ने नै भयो । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनको समयको राम्रो पक्ष भनेको प्रविधिको प्रयोग हो, लकडाउनबाट पाठ सिक्दै माछापुच्छ्रे बैंकले डिजिटल तथा इन्टरनेट बैंकिङलाई कत्तिको प्राथमिकता दिइरहेको छ ? सुरुमा बैंकिङ सिटी एरिया (शहरी क्षेत्र)मा मात्र सीमित थियो । विस्तारै बैंकहरु गाउँगाउँमा पुगे र आधुनिक बैंकिङ्गमा जनताको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ । गाउँगाउँमा बैंक भइसकेपछि अब बैंकिङ सिस्टम मानिसहरुले हातहातमा चाहिरहेका छन् । लकडाउनभन्दा अगाडि पनि हामीले डिजिटल बैंकिङको महत्व बुझेर एक प्रकारको रणनीतिका साथसाथै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु पनि तयार पारेर अगाडि बढेका थियौं । जब कोभिड–१९ आयो । त्यसपछि यसको महत्व झन बढ्यो र त्यससँगै डिजिटाइजेसन झन बढेर गयो । डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरु जस्तै, मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, अनलाईन सपिङ्ग, क्यु.आर. कोडको प्रयोग अहिले ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्र बैंक र सरकारले पनि क्यासलेस प्रणालीलाई फोकस गरिरहेको छ । हामीलाई पनि त्यही प्रकारको निर्देशन छ । हामी त झन डिजिटल प्रडक्टको इन्नोभेसनमा एग्रेसिभ भएर लागेका छौं । ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट डिजिटल सेवा दिने उद्देश्यका साथ हामीले बैंकलाई स्मार्ट बैंकको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं । अब विस्तारै क्यासलेस भुक्तानी प्रति मानिसहरुको विश्वास बढ्छ र यसको प्रयोग आगामी दिनमा झन् बढ्दै जाने विश्वास मैले लिएको छु । लकडाउनअघि र लकडाउनपछि माछापुच्छ्रे बैंकको डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको तुलनात्मकसंख्या के कस्तो छ ? लकडाउनपछि डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या एकदमै बढेको छ । लकडाउन अघि हामीले हाम्रो ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङको बारेमा धेरै पटक बुझाउन जरुरी थियो । अहिले उहाँहरु आफै बैंकमा आएर अन्य माध्यमबाटसम्पर्क गरेर यसको बारेमा बुझ्नुहुन्छ । कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जिज्ञासाहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । कोभिडको माहामारी शुरुभए एता डिजिटल बैंकिंग प्रयोग गर्ने हाम्रा ग्राहकहरु दोब्बर भएका छन् भने डिजिटल कारोबार पाँच गुणाले वृद्धि भएको पाएका छौं । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । सरकार र निजि क्षेत्रले पनि डिजिटल कारोबारको विकल्प छैन भनेर लागि परिरहेको अवस्थामा नागरिक पनि डिजिटलतर्फ जानको लागि इच्छुक भएर सो अनुरुप काम गरिरहनु भएको छ । एउटा बैंकको सामान्य ग्राहकले घरबाटै डिजिटल बैंकिङ प्रयोग कसरी गर्ने ? अथवा उ कसरी यसमा संलग्न हुनसक्छ ? हामीले व्यक्तिगत ग्राहक र कर्पोरेट ग्राहकहरुलाई स्पेशलाइज्ड सुविधाहरु उपलब्ध गराएका छौं । कर्पोरेट ग्राहकले जति पनि तलब कर्मचारीलाई दिनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई घरमै बसेर त्यो तलब पे गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले सप्लायरहरु भुक्तानी गर्न र फण्ड ट्रान्सफर सक्नुहुन्छ । अब व्यक्तिगत ग्राहकको कूरा । उहाँहरुले पनि घरमै बसेर फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले मोबाइल टपअप गर्न सक्नुहुन्छ । टेलिफोनको बिल तिर्न,टीभीको रिचार्ज गर्न, बिजुली र इन्टरनेटको बील भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ । स्कुलको फि तिर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुको सबै काम मोबाइल बैंकिङमार्फत नै हुन्छ । अब चेक नै काट्नु पर्दैन । बैंक वा एटीएम सम्म पुगेर क्यास निकाल्न पर्दैन । बैंकको एपबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । यस बाटै मुद्दती खाता खोल्न पनि सकिन्छ । त्यसका लागि उहाँहरुले आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो बैंकको एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । खाता खोल्न पनि अब बैंक गइरहन आवश्यक छैन । यी सुविधाहरु एक्टिभेट गर्न वा कुनै जानकारी चाहिएमा बैंकको कल सेन्टरमा सम्पर्क गरेर सेवा लिन सकिन्छ । यी विविध विकल्प तथा माध्यमहरु प्रयोग गर्नको लागि बैंकका ग्राहकहरु सक्षम छन् ? अर्थात उनीहरु यसमा अभ्यस्त भइसक्ने वातावरण हामीले कतिको सिर्जना गरेका छौं ? नेपाल राष्ट्र बैंको तथ्यांक अनुसारएक करोडभन्दा बढि नागरिकअहिले डिजिटल बैंकिङमा कुनै न कुनैरुपमा जोडिएको हुनुहुन्छ । तर, साच्चिकै यी सेवाहरुको पूर्ण उपयोग गर्ने संख्या अत्यन्त न्यून छ । उहाँहरुलाई यसमा अभ्यस्त पार्नका लागि हामीलाई चुनौती नै छ । तर, अब हामीले विभिन्न अवेरनेस बढाउने विभिन्न माध्यमहरु प्रयोग गरिरहेका छौं । हामीले ग्राहकहरुलाई व्यक्तिगत रुपमै सम्पर्क गरी हाम्रा डिजिटल सुविधाहरुको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छौं भने अर्को तर्फ सोसल मिडिया लगायतका मिडियाहरुको माध्यमबाट ग्राहकहरुमा यी सुविधाहरुको बारेमा अवेरनेस बढाइरहेका छौं । विभिन्न डिस्काउन्ट र क्यास ब्याक अफरहरु प्रदान गरेर पनि हामीले ग्राहकहरुलाई यस तर्फ आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौं र यसले रिजल्ट पनि ल्याइरहेको छ । मोबाइल बैंकिङको विषयलाई लिएर प्रयोगकर्ताका गुनासोहरु के कस्ता आउँछन् ? मोबाइल बैंकिङ्गको प्रयोग बढेसँगै केही गुनासोहरु अवश्य नै आउँछन् । प्रविधिको विषय भएपछि त अवश्य नै गुनासाहरु आउने नै भए । एउटा डिजिटल भुक्तानी गर्दा यसमा धेरैवटा पार्टीहरु संलग्न भइरहेका हुन्छन् । बैंकको एप, सर्भर बाहेक, नेटवर्क, मर्चेन्ट, भुक्तानी सेवा प्रदायक मध्ये कुनै एप तहमा समस्या आउँदा कारोबार सफल हुदैन । हाम्रो सिष्टमलाई चौबिसै घण्टा अनलाइन राख्न हामीले टेक्नोलोजीमा धेरै लगानी गरेका छौं साथै सोही अनुरुप हाम्रो टेक्निकल र अपरेसन टिम सपोर्टको लागि निरन्तर तयार रहन्छ । ती गुनासो सुनुवाई तथा समस्या समाधानका लागि हामी २४सै घण्टा तत्पर हुन्छौं ।आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित हाम्रो ‘माया’ भन्ने च्याटवट छ । कुनै पनि समस्या भयो भने उहाँहरुले त्यसमा मेसेज गरेर आफ्नो समस्या राख्नुहुन्छ । त्यो समस्याको समाधानको उपाय हामी त्यसैमार्फत दिन्छौं । साथै हामीसंग अन्तराष्ट्रिय स्तरको ग्राहक सेवा केन्द्र समेत छ । ग्राहक सेवा केन्द्रमा फोन गरेर समेत ग्राहकले तुरुन्तै आफ्नो समस्याको समाधान गराउन सक्नुहुन्छ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्नको लागि बैंकहरुबिच पनि निकै प्रतिष्पर्धा छ । डिजिटल बैंकिङ प्रयोगको सवालमा अन्य २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा माछापुच्छ्रे बैंकको स्टाटस र स्ट्रेन्थ के हो ? अहिले सरकारले नै डिजिटल भुक्तानीलाई फोकस गरिरहेको अवस्था छ । यसको विकल्प नभएपछि सबै डिजिटल प्रविधिलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि डिजिटल बैंकिङलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । हामीले हामीलाई स्मार्ट बैंक भनेर चिनायौं । हामीले स्मार्ट बैंक भनेर चिनाइसकेपछि धेरै कामहरु पनि गर्यौं । कोभिडको समयमा मानिसहरुले घरमै बसेर सामान किन्नु पर्ने भयो । उहाँहरुले अनलाइनबाटै कारोबार गर्नुभयो । उहाँहले डेविट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा हामीले विभिन्न सुपर मार्केट अर्थात सपिङसेन्टरसँग नै मिलेर छुटको व्यवस्था गर्यौं । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकलाई पुग्यो ।पहिलो वर्ष हामीले एटीएम चार्ज निःशुल्क गर्यौं । अन्य धेरै चार्जहरु हामी लिँदैनौं । कही चार्जमा कटौती पनि गरेका छौं । सुरुमा डिजिटल प्लेट फर्महरु प्रयोग गर्नेहरुलाई हामीले विभिन्न प्रकारका छुटको व्यवस्था गरेका छौं । स्कीम र छुटको व्यवस्था गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । यसमा हामी एक अग्रणी बैंकको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा छौं भएका पुराना डिजिटल सेवाहरुलाई परिष्कृत र सरलीकृत गर्ने, नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरु ल्याउने काम पनि गरिनै रहेका छौं । हामीसँग इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोवाइल बैंकिङ्ग, क्युआर कोडको सेवा सुविधा सँगै अनलाइन खाता खोल्ने र अनलाइन क्रेडिट कार्ड आवेदन गर्न पनि सकिन्छ । यस बाहेकस्मार्ट टेलर, वी च्याट, अन्तराष्ट्रिय प्रविधिमा आधारित ग्राहक सेवा केन्द्र, च्याटवट“माया”,ग्रिन पिन, डेविट तथा क्रेडिट कार्ड लगायतका स्मार्ट सेवाहरुले नै हामीलाई स्मार्ट बैंकको रुपमा स्थापित गरेका छन् । ग्राहकले माछापुच्छ्रे बैंक नै किन रोज्ने ? पहिलो कारण हाम्रा ग्राहकले माछापुच्छ्रे बैंकका विश्वसनीय स्मार्ट बैंकिंग सुविधाहरु नै हो । हामी अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै विषयमा कम शुल्क लिन्छौं । हामीले हाम्रा विभिन्न कर्जाहरुमा पनि रेटहरु कम गरेका छौं । हाम्रा निक्षेपका प्रडक्टहरु समाजका सबै पेशा र तप्कालाई समेट्ने गरी कस्टुमाइज गरेका छौं । हाम्रो लागि ग्राहकको नै सर्वोपरि महत्व हुन्छ र सोही अनुरुप हाम्रो कस्टुमर सर्भिस परिष्कृत गर्दै लगेका छौं । इन्नोभेसनमा हामी एग्रेसिभ छौं । हामीले अब रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित नयाँ प्रोडक्ट पनि लञ्च गर्दैछौं । नयाँ ल्याउने प्रोडक्टबाट विदेशबाट पैसा पठाउँदा छिटो छरितो सँगै त्यसमा केही आकर्षक स्कीमहरुपनि हामी व्यवस्थागर्छौं । हामीले वी च्याट पनि लञ्च गरेका छौं । जुन नेपालमै पहिलो पटक हो ।यो चाइनिज पर्यटकहरुसँग सम्बन्धित छ । हामीले देशै भर कुना कुनामा छरिएका १६० शाखा, १९८ एटिएम र १५१ शाखारहित बैकिङ्ग सेवाहरुबाट ग्राहकहरुले अविछिन्न सेवा लिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग आवद्ध हुने ग्राहकलाई धेरै फाइनानसिअल बेनिफिट (वित्तीय फाइदा) छ । त्यसैले आम नागरिकलाई माछापुच्छ«े बैंकसँग नै आवद्ध हुन पनि म आग्रह गर्छु । डिजिटल बैंकिङ थप गुणस्तरिय बनाउन इक्विपमेन्टको अपरिहार्यता पनि धेरै छ । माछापुच्छ«े बैंकले यसतर्फ कतिको ध्यान दिएको छ । इक्विपमेन्ट व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ? हाम्रो बैंकमा एउटा विजनेस, अर्को अपरेसन र अझ अर्को रिक्स फंङ्गसन छ । विजनेस फंङ्गसनले हाम्रो पूरै टिमलाई व्यवस्थापन गरेर फ्रण्टलाइनमा राख्छौं भने रिक्सले आउन सक्ने र हुनसक्नेजोखिमहरुलाई हेर्छ र अपरेसनले इक्विपमेन्ट लगायत टेक्निकल साइड हेर्छ । हामीसँग एक्स्पर्टहरुको ठूलो टीम छ । हामीले हाम्रा सिस्टमको पर्फमेन्स उत्कृष्ट बनाइराख्न थर्डपाटीहरु संग पनिसाझेदारी गरेका छौं । साथै, टेक्नोलोजीमा धेरै नै लगानी बढाइरहेका छौं । एकातिर अविछिन्न सेवा प्रदान गर्न र अर्को तिर सम्भावित जोखिमहरुबाट बैंक र ग्राहकहरुलाई बचाउन हामीले उच्च कोटीको टेक्नोलोजीको प्रयोग सँगै अन्तर्राट्रिय स्तरको सिस्ष्टम अडिटलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गरेका छौं । डिजिटल बैंकिङको चुनौती कत्तिको देख्नु भएको छ ? नेपालमा डिजिटल बैंकिङमा धेरै चुनौतीहरु छन् ।प्रविधी मैत्री जनसंख्या, प्रविधि प्रति विश्वसनियता र अवेरनेस कम हुनु आदि कारणले एका तिर ठूलो जनसंख्यामा यसको पहुँच बढाउनु चुनौति छ । देशै भर डिजिटल भुक्तानीमा पहुँच पुर्याउन इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधारहरुको बलियो उपस्थिति पनि अत्यावश्यक छ । डिजिटल कारोबारको लागत पनि घटाउन उतिकै आवश्यक छ, यो लागतले गर्दा पनि ग्राहक तथा मर्चेन्टहरुको आकर्षण कम भएको पाएका छौं । टेक्नोलोजीको विकास सँगै जोखिमहरु पनि उत्तिकै बढेका छन् । हामीले यी विविध समस्या तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न तर्फ ध्यान दिइरहेका छौं । टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित जोखिमहरु एकातिर छन् भने अर्को तिर ग्राहकहरुमा भएको सचेतनाको कमीले हुने ठगीहरुले हुने जोखिमहरु पनि बढ्दै गएको छ ।सिक्ने समयमा धेरै समस्याहरु झेल्नु पर्ने हुन्छ । अनेकन हण्डर पनि आउँछन् । यो भनेको गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रिया हो । यसको विकल्प त अहिले छैनन नै । यसको लागि नियामक निकायले पनि नीति नियम झनै प्रोत्साहनमूलक बनाउन आवश्यक छ । यी विविध रिक्स रिड्युस (जोखिम कम) गर्नको लागि माछापुच्छ्रे बैंक कसरी अगाडि बढिरहेको छ, आगामी योजनाहरु के कस्ता छन् ? हामी आगामी दिनमा आउन सक्ने विविध समस्याहरुलाई बुझेर काम गरिहेका छौं । हामीले हाम्रा सिष्टमलाई यथासम्भव रोबस्ट बनाएका छौं । फ्रड डिटेक्ट गर्ने सिष्टम र एक्स्पर्टको टिम मोबिलाइज गरेका छौं । हरेक डिजिटल प्लाटफर्महरुको कारोबार केन्द्रबाट मोनिटर हुन्छ ।समग्रमा कन्ट्रोल गर्ने मेकानिज्म हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं । अर्को, बाहिरी रुपमा भइरहेका घटनाहरुलाई मनन् गर्दै हामी हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन झन बलियो बनाउँछौं । राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरु पनिअवलम्बन गर्छौं । कम्प्लायन्समा हामीले शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छौं । टेक्नोलोजिकल रिस्क मेनेजमेन्टमा अन्तर्राट्रिय प्राक्टिसहरु अवलम्बन गरेका छौं । कोरोनाले माछापुच्छ्रे बैंकलाई कति असर गर्यो ? अहिले बैंकको विजनेस ग्रोथ कस्तो छ ? कोरोना भाइरसले डिजिटल क्षेत्रलाई भने अगाडि बढायो । यसबाट हुने विजनेसलाई कोरोनाले डिस्टर्ब गरेन । तर, क्रेडिट साइडको विजनेसमा यसले असर पुर्यायो । जुन लेभलबाट विजनेस हुनु पर्ने हो त्यो लेभलमा विजनेस कोरोनाले गर्न दिएन । गत वर्षमात्रै हामीले झण्डै ७० स्थानमा हामीले शाखा विस्तार गर्यौं । हामीले विजनेसमा फड्को मार्ने योजना गरेर मुभ हुने समयमै कोरोना आयो । त्यसले धेरै असर पुर्यायो । हामीले पहिलेको जस्तो विजनेस गर्न सकेनौं । तर, अब विस्तारै रिकभरी भइरहेको अवस्था छ । अब हामी विजनेस बुष्टअप गर्ने पक्षमा छौं । तर, जुन किसिमले हामीले यस वर्ष पनि विजनेस ग्रोथमा असर पर्छ भनेर अनुमान गरेका थियौं । त्यति धेरै असर भने परेन । हामीले चालु आवको ६ महिनामा कर्जा र निक्षेपको साइडमा करिब २८ अर्बको विजनेस गरेका छौं । त्यो भनेको राम्रो हो । समस्यामा परेका हाम्रा ग्राहकलाई हामीले कर्जा भुक्तानी सहज गर्ने वातावरण पनि निर्माण गरिरहेका छौं । तपाइँहरु चालु आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, समग्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको वित्तीय परिसुचकहरु के कस्ता छन् ? हाम्रो बैंकका परिसुचकहरु एकदमै राम्रो छ ।हामीले आजको दिनमा१०८ अर्बको कर्जा प्रवाह गरेका छौं । निक्षेपमा पनि हामी १२१ अर्बमा पुगेका छौं । हाम्रो वेसरेट साढे सात प्रतिशत छ । हाम्रो सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको सेभिङ क्लाइन्ट हो ।हामीसँग ६ महिनामा ६ अर्ब सेभिङ डिपोजिट बढेको छ । समग्रमा हामी अहिले भएका बैंकहरुमा वान अफ दि स्ट्रङ्गेस्ट बैंकको रुपमा स्थापित हुन पुगेका छौं । कम्प्लायन्स र संस्थागत सुशासनको हकमा हामी अब्बल छौं र यसमा हामी गर्व गछौं । पहिलो त्रैमासको ब्यालेन्स सिट राष्ट्र बैंकबाट एप्रुभल लिने पहिलो बैंक हामी बन्यौं । त्यसैले रेगुलेटरको नजरमा र हाम्रा क्लाइन्टहरुको नजरमा माछापुच्छ्रे बैंक राम्रो छ । समग्रमा सबै प्यारामिटर हेर्दा हामी वान अफ दि स्ट्रङ्गेस्टबैंकको रुपमा स्थापित भएको छौं भन्ने दावी गर्न सक्छौं । अन्तिममा, डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्नका लागि तपाइँका ग्राहकहरुलाई कसरी आग्रह गर्नुहुन्छ ? हामीसँग झण्डै १० लाख क्लाइन्ट छन् । १ सय ६० वटा बैंकका शाखाहरु छन् ।हामीसँग हरेक ठाउँमा एटीएम छ । हाम्रा ग्राहकहरुले जहाँबाट पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ । हामीले हरेक ठाउँमा पीओएस, क्युआर कोड, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङलाई फोकस गरेर सेवा दिइरहेका छौं । त्यो खालको व्यवस्थापन र सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । कुनै पनि समस्या पर्यो भने हामी तत्कालै समाधान गर्न सक्छौं । अर्को मूख्य कूरारेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित प्रोडक्ट ल्याउँदैछौं । जसले विदेशबाट पैसा पठायो भने हाम्रो १ सय ६० वटै शाखामा रहेका ग्राहकका खातामै पठाउन सकिन्छ । डिजिटल बैंकिङमा यो अर्को फड्को हो । हामी दावी गर्छौं, हामीले दिने सेवामा कुनै पनि समस्या हुँदैन । चार्ज तथा शुल्क पनि अरु बैंकभन्दा कम लिन्छौं । त्यसैले माछापुच्छ्रे बैंकको नै प्रोडक्ट प्रयोग गर्न म आम नागरिकहरुमा अनुरोध गर्दछु ।

रामकृष्ण खतिवडा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड धेरै ठूलो अपेक्षासहित स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अपेक्षित नतिजा देखाउन सकिरहेको छैन । करिब १५ लाख सेयर लगानीकर्ता जोडिएर यो बैंकको सेयर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । सेयर पुँजीको अनुपातमा यो बैंकको लगानी सामर्थ्य २०० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने देखिएको छ । तर बैंकले अहिलेसम्म जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । स्थापनाको दोस्रो वर्ष पूरा नहुँदै उच्च व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन भएको छ । बैंकको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी रामकृष्ण खतिवडाले सम्हाल्नु भएको छ । खतिवडासँग विद्युत नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, एनआईबीएल एस क्यापिटल लगायतका संस्थामा विभिन्न तहमा काम गरेको अनुभव छ । मास्टर इन बिजनेश स्टडीज् (एमबीएस), चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट (सीएफए), चार्टर्ड इकोनोमिष्ट (सीएचई) डिग्री हासिल गर्नुभएको खतिवडा पछिल्लो समय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्समा पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ । ४१ वर्षीय खतिवडासँग नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक हाँक्ने योजना के छन् ?  चार वर्षमा यो बैंकलाई कहाँ पुर्याउने सोच छ ?  प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भई विकासन्युजले गरेको विकास वहस । समग्र बैकिङ क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभयो । कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? जसले मलाई पहिले नै चिन्नु भएको छ र पहिला कुनै व्यवसायिक सहकार्य भएको छ उहाँहरुले धेरै आशा र भरोसा गर्नुभएको छ । जसले मलाई चिन्नु भएको छैन, उहाँहरुमा केही सम्सय/आशंका छन् । दुबै पक्षलाई मैले सकारात्मक उर्जाको रुपमा लिएको छु । मेरो योग्यता, विज्ञता र १८/१९ वर्षसम्म विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा मलाई विश्वास छ कि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा पनि नतिजामूखी काम गर्न सकिन्छ । मेरो लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स र परियोजना विकास तथा व्यवस्थापनको क्षेत्र नयाँ होइन । बैंकिङ क्षेत्र पनि मेरो लागि नयाँ होइन । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) केबल बैंक मात्र नभएर पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा वृहत लगानी मार्फत मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन स्थापित नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक हो । पूर्वाधार विकास बैंकको सम्बन्ध सार्वजनिक पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । सन् १९४५ पछि विश्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंकको उद्देश्य र कृयाकलाप पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानीले मात्र पुग्दैन, सरकारले जीडीपीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिनु पनि हुँदैन र त्यसका लागि एउटा बिशिस्टिकरण संस्थामार्फत कार्य गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा स्थापना भएको देखिन्छ । साथै, १९८० को दशकदेखि पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (थ्रीपी) मोडलमा काम गर्नुपर्छ र  पूर्वाधार निर्माणमा सर्वसाधारणलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने धारणामा केन्द्रीत भएको छ । सन् २०१० पछि पूर्वाधार विकास बैंकहरु नविकरणीय उर्जा र वातावरण मैत्री उद्योगको प्रवद्धनमा केन्द्रीत हुँदै गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अभ्यास र नेपालको आवश्यकता बुझेर नै यो बैंक स्थापना भएको छ । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता र बजारको आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर बैंकले परियोजनाहरुमा लगानी गर्न स्थापित संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको छ । हामी जलविद्युत बाहेकको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई जोड दिने योजनामा रहेका छौं । पर्यटन पूर्वाधार, शहरी विकासका पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका पूर्वाधार र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रलाई बिस्तारै अगाडि ल्याउन र सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गई उपयुक्त मोडेलमा ती आयोजनाहरुको विकासलाई अगाडी बढाउने लक्ष लिएका छौं । आगामी ४ वर्षको कार्यकालमा तपाईले के के गर्नुहुन्छ ? मैले आफ्नो रणनीति र प्राथमिकतालाई विशेषत ५ वटा फ्रेमवर्कमा बनाएको छु । पहिलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले कर्जा लगानीलाई मात्र फोकस गर्ने होइन । हामीले परियोजनाको अवधारणा विकासदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा दिनुपर्छ । त्यसभित्र लगानीदेखि अनुगमनसम्मका सबै काम पर्छन् । यस बैंकलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेलेन्स सेन्टरको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष लिएका छौं । कर्जा लगानीमा मात्र हामी किन फोकस गर्नु हुन्न भने पूर्वाधार विकासको काम भनेको यस्तो हो कि सफल भयो भने साधारणतया पूर्णरुपमा वा शतप्रतिशत सफल हुन्छ, फेल भयो भने शुन्य पनि हुन्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ता, बैंक र सेयर लगानीकर्ता सबै डुब्छन् । त्यसैले हामीले परियोजना विकासकर्तालाई ऋणीको रुपमा नभई साझेदारको रुपमा लिनुपर्छ र सोहि अनुसारको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष लिएका छौं । दोस्रो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाको उद्देश्य नै पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने हो । त्यसैले हामीले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु जस्तै विद्युत् प्राधिकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवर्धित पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित साझेदारी गर्छौं । परियोजना छनौट, स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन जस्ता सबै कार्यमा हामीले उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीले लगानीको साथसाथै प्राविधिक परामर्शको काम पनि गर्नेछौं । तेस्रो, हालसम्म पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै जलविद्युत बुझ्ने र परियोजनाको पाइपलाइनमा पनि जलविद्युतका आयोजनाहरु नै बढि रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले जलविद्युत बाहेकको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई जोड दिने योजनामा रहेका छौं । पर्यटन पूर्वाधार, शहरी विकासका पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका पूर्वाधार र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रलाई बिस्तारै अगाडि ल्याउन र सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गई उपयुक्त मोडेलमा ती आयोजनाहरुको विकासलाई अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएका छौं । चौथो, यो संस्था स्थापना गर्नुको उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतलाई बास्केटिङ गरी विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा लगानीको ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नु हो । साथै, पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक रकम विदेशी संस्थाबाट ल्याउनका लागि हामीले काम थालिसकेका छौं । र, त्यसलाई अझ अग्रेशिभ तथा व्यवस्थित रुपमा लाने योजना रहेको छ । पाँचौं, पूर्वाधारका आयोजनाका लागि इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट जुटाउनु चुनौति हो, अझ त्यसमा पनि प्रिडेभलपमेंट तथा कन्स्ट्रक्सन रिस्कमा सहभागिता गराई फाईनन्सिङ्ग फेजमा पुर्याउनु ठूलो चुनौती हो । इक्विटी इन्भेष्टमेन्टमार्फत हामीले परियोजनाको शुरुदेखि नै सहयोगी भूमिका खेल्नका लागि इन्फ्रा फन्ड वा यस्तै उपकरणलाई अगाडी बढाउने योजनामा छौं । इन्फ्रा बैंकले आफैले वा सहायक कम्पनी मार्फत यसतर्फ काम गर्छ, यसअघिको म्यानेजमेन्टले पनि यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजना छनौट र विकासमा तपाईले जे गर्छु भनिरहनु भएको छ, त्यो लगानी बोर्डले पनि गरिरहेको छ । लगानी बोर्डले जे गरिरहेको छ त्यसको डुब्लिकेशन हुने गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले किन काम गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी निकाय र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंक एक अर्काका परिपुरकका रुपमा कार्य गर्दै आएका छन् । परियोजनाको वित्तीय तथा आर्थिक भायबिलिटी तथा त्यसलाई क्रेडिट इन्हान्समेन्ट गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बैंकको रोल रहने भएकाले हामीले पनि त्यहि मोडेलमा नै लगानी बोर्डसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र गर्नेछौं  । साथै, अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग पनि सहकार्य गर्दै जाने उद्देश्य लिएका छौं । फरक फरक परियोजनाको लागि फरक फरक प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । सबै प्रकारका परियोजनाको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? हो, फरक फरक परियोजनामा फरक फरक जोखिम हुन्छ । जलविद्युत परियोजनामा आउने जोखिम, केबुलकारमा आउने जोखिम, स्मार्ट सिटी बनाउँदा आउने जोखिम, एयरपोर्ट बनाउँदा हुन सक्ने जोखिम फरक फरक हुन्छ । त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्ने जनशक्ति पनि फरक फरक हुन्छ । ती सबै इन्फ्रास्टक्चर बैंकमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले पुलिङको काम गर्छौं । हामीले नेपालका वा विदेशबाट विषय विज्ञलाई परामर्शदाताको रुपमा लिएर काम गर्छौं । पेमेन्टको स्रोत फरक फरक हुन सक्छ । परियोजना जोखिम विश्लेषण गर्ने र जोखिम कम गर्ने कार्यमा हामीले ध्यान दिएनौं भने परियोजना डुब्न सक्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ताको २०-३० प्रतिशत डुब्ला, तर बैंकको ७०-८० प्रतिशत डुब्छ । त्यसैले हामीले परियोजनाको अवधारणा निर्माणदेखि नै बैंकले विकासकर्तासँग साझेदारी गर्नका लागि विभिन्न मोडालिटीबाट जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछौं । केन्द्रीय शासन प्रणालीले काम गरेन भनेर सरकारले विकेन्द्रीत शासन प्रणाली अपनाएको छ । पूर्वाधार बैंकले स्थानीय सरकारसँग पनि साझेदारी गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस बैंकको शाखा सबै स्थानीय तहमा पुग्ने हो वा केन्द्रमा मात्र बसेर काम गर्न सकिन्छ ? हामी हरेक स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा शाखा विस्तार गर्दैनौं । जुन प्रदेशमा वा स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा परियोजना विकास तथा लगानी गर्ने चरणमा पुग्छौं, त्यो ठाउँमा हामीले फोकल पर्सन वा रिलेशनशिप अफिसर राख्छौं । परियोजनाको विभिन्न चरणमा अन्य बिज्ञहरुको व्यवस्थापन  तथा आवश्यक समन्वयको कार्य सोहि रिलेशनशिप अफिसर मार्फत कार्य गर्नेछौं । साथै, सेक्टरल र रिजनल फोकल पर्सनहरुको विस्तार व्यवस्था गर्दै निजहरुको सो सेक्टर र रिजनमा विज्ञता बढाउँदै लागि योजनामा रहेको छ । अरु बैंकले जस्तो शाखा विस्तार हामी गर्दैनौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले बैंकबाट कर्जा लिएर परियोजना बनाउने अभ्यासको शुरुवात पनि गरेका छैनन्, यो अवस्थामा तपाईले सरकारी निकायसँग कसरी साझेदारी गर्नुहुन्छ ? पूर्वाधार विकासको काम भनेको यस्तो हो कि सफल भयो भने साधारणतया पूर्णरुपमा वा सतप्रतिशत सफल हुन्छ, फेल भयो भने शुन्य पनि हुन्छ । परियोजना डुब्दा विकासकर्ता, बैंक र सेयर लगानीकर्ता सबै डुब्छन् । त्यसैले हामीले परियोजना विकासकर्तालाई ऋणीको रुपमा नभई साझेदारको रुपमा लिनुपर्छ र सोहि अनुसारको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष लिएका छौं । यसमा दुईटा चुनौति छन् । पहिलो, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले अहिले पुँजीगत बजेट समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त योजना विकास, निर्माण र स्रोत परिचानल उनीहरुको लागि पनि चुनौतिपूर्ण छ । दोस्रो, पूर्वाधार निर्माणका लागि कर राजश्व बाहेकका स्रोत परिचालन गर्ने अभ्यास पनि कम छ । सरकारका प्राथमिकता र नीतिगत प्रबन्ध निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । जस्तो सरकारले जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको दुई दशकमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी आईसक्यो । धेरै परियोजना बनिसके । यसभित्र पनि धेरै अवरोध, चुनौति छन् तर पनि सरकारी प्राथमिकतामा परेपछि, नीतिगत रुपले यो क्षेत्रको विकासमा जोड लिए पनि धेरै परियोजना बनेका छन् । बैंकहरुले लगानी पनि गरेका छन् । तर टोल रोड, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा केही पनि काम भएन । किन भने सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेन । हामी के चाहान्छौं भने सबै तहका सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पनि प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । त्यसपछि परियोजना छनौट, विश्लेषण, स्रोत परिचालनको काममा विकासकर्ता, इक्विटी इन्भेष्टरहरु आउँछन् । त्यसपछि हामीले विकासकर्ता र सरकारको बीचमा रहेर सहजिकरण गर्ने, आयोजना विकासमा साझेदारी गर्ने तथा लगानी जुटाउने काममा सहयोग गर्छौं । सरकारबाहेक सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर देखिदैनन् । उनीहरुको सामार्थ्य र विश्वसनियतामा पनि प्रश्न छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको असफलताले निजी क्षेत्रप्रति धेरै शंका र प्रश्न सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्छौं ? निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण जलविद्युत क्षेत्र नै हो । यो पनि जलविद्युत पनि पूर्वाधार क्षेत्र हो । यसलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्यो । बैंकहरुलाई पनि यति कर्जा उर्जामा जानै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । बजारमा माग भयो । लगानी पनि भयो । आज सरकारले भन्दा धेरै बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न थालिसकेको छ । केबुलकार निर्माणमा निजी क्षेत्र अगाडि आईसकेको छ । अस्पताल पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार हो । यस क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भईरहेको छ । नीतिगत रुपमा स्मार्ट सिटी विकासमा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउन सकिन्छ । पूर्वाधार विकास कम्पनी असफल हुनुमा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न नसक्नु, प्राविधिक विश्लेषण, बजार विश्लेषणमा कमजोरी हुनु र त्यसको प्रभावमा स्रोत जुटाउन नसक्नु कारण थिए । त्यस्तो कमजोरी हुन नदिन त हामीले कर्जा लगानीको कुरा मात्र गरेका छैनौं परियोजना विकासदेखि निर्माणतहसम्म साझेदारी खोजेका छौं । इन्फ्रास्टक्चर बैंकले निष्काशन गरेको साधारण सेयर खरिदका लागि १५ लाख बढी लगानीकर्ताले आवेदन गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? लगानीकर्ताले यो संस्थाप्रति अपार विश्वास जनाउनु भएको छ । धेरै अपेक्षासहित उहाँहरुले यो संस्थामा पुँजी लगानी गर्नुभएको छ । हामीले पनि सोचेभन्दा बढी विश्वास लगानीकर्ताबाट पाएका छौं । इन्फ्रास्टक्चर बैंक ठूलो पुँजी भएको बैंक मात्र रहेन, सबैभन्दा बढी सेयरधनी भएको बैंक पनि बनेको छ । राम्रो पाटो के छ भने पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर बन्ने पनि सर्वसाधारणको लागि हो । यो बैंकमा लगानी पनि सर्वसाधारणको छ । दुबैमा सर्वसाधारणको स्वामित्व रहन्छ । यसले हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । प्रतिफलको हिसाबले इन्फ्रास्टक्चर बैंकबाट हामीले औषतभन्दा धेरै लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुन्न । तर हामी सेयरधनीलाई निराश हुन दिने छैनौं । यो बैंकको कामको प्रकृति अलि दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । त्यसले यसले दिने प्रतिफललाई पनि दीर्घकालिन रुपमा हेर्नुपर्छ । जतिबेला इन्फ्रास्टक्चर बैंकको पुँजी २० अर्ब तोकिएको थियो त्यतिबेला धेरै वाणिज्य बैंकहरु ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन संघर्ष गरिरहेका थिए । केही वाणिज्य बैंकको पुँजी २० अर्ब नाघिसक्यो । २०० अर्बभन्दा बढीको वासलात भएको वाणिज्य बैंक धेरै भईसके । इन्फ्रास्टक्चर बैंकलाई चार वर्षमा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ ? पुँजी त भर्खरै २० अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । यसको आधारमा हामीले २०० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न ठाउँ हुन्छ । ४ वर्षमा १०० अर्बको वासलात बनाउने लक्ष्य लिएको छु । यो लक्ष्य थोरै भएन ? हामीले रिटेल लोन दिने होइन र साना तथा मझौला बिजनेश लोन दिने पनि होइन । हामीले पहिलो योजना छनौट गर्नुपर्यो, विश्लेषण गर्नुपर्यो, योजना विकास गर्नुपर्यो । यति काम गर्न पनि धेरै समय लाग्छ । निर्माण शुरु नहुँदासम्ममा हामीले पैसा लगानी गर्नुपर्दैन । परियोजनाको निर्माण कार्य कम्तिमा २०-३० प्रतिशत भएपछि हामीले पैसा हाल्ने हो । त्यो पनि एकैपटक कर्जा दिँदैनौं । कार्यप्रगतिको आधारमा कर्जा लगानी हुने हो । कुनै पनि ठूलो परियोजना निर्माणको लागि ४/५ वर्ष मामुली हो । त्यसैले हामीले भनेको छौं, इन्फ्रास्टक्चर बैंकको बिजनेश नेचर नै दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । यसले दिने नतिजाको लागि केहि लामो समय कुर्नुपर्छ तर यसले देशको पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को मार्नमा पक्कै पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।