विकास वहस

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असर हरेक क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा भोग्दै आएका छन् । कोरोना महामारीकै कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरु लक डाउनमा छन् । महामारीसँगै विश्वमा जीवन बीमाकाे माग बढेकाे समाचार प्रकाशित भएका छन् । नेपालमा के भइरहेकाे छ ?  महामारीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा कस्तो असर गरिरहेकाे छ ? नयाँ परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू के साेचिरहेका छन् ?  रिलायबल लाइफ इन्स्योेरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा कस्तो छ ? जीवन बीमामा अहिले तत्कालको लागि भन्ने हो भने धेरै शाखा कार्यालयहरु खोल्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ व्यापार पनि आउन सकेको छैन । नविकरण पनि निकै कम भइरहेको छ । त्यस्तै अर्कोतर्फ बैकहरुले दिएको व्याज पनि दुई, साढे दुई प्रतिशतले घटेको छ । यसरी बीमा क्षेत्रमा तत्कालको लागि कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पारेको छ । तर कोरोना महामारीबाट बाहिरीएपछि मानिसहरुलाई जति बेला जेपनि हुँदो रहेछ, नसोचेका जोखिम जीवनमा आईलाग्दा रहेछन् भन्नेमा सबैजना सचेत हुनुपर्छ । यस्ता जोखिमका लागि आर्थिक रक्षावरण गर्न समयमै जीवन बीमा गर्नेहरुको संख्या बढ्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा पुगेकाहरु स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना धेरै छ । भोलिको आर्थिक अवस्था कस्तो रहला त्यो त ठ्याक्कै अनुमान गर्न मिल्दैन । आर्थिक समस्या एउटा पाटो हो तर जीवन बीमा भनेको आवश्यक कुरा हो । यतिबेला कुनैपनि कम्पनी चलाउन सजिलो छैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कम्पनीको व्यवस्थापकिय नेतृत्व कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? साधारणतया हामीले अहिले प्रविधिको सहयोगबाट काम गरिरहेको अवस्था छ । यही समयमा हामीले कर्मचारीहरुको व्यक्तित्व विकास हुने खालका अनलाईन तालिम समेत गरिरहेका छौँ । आफ्नो स्वास्थ्य, परिवारको स्वास्थ्य, हाम्रो स्टेकहोल्डर तथा अभिकर्ता साथीहरुको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्ने अवस्था छ । राज्यको लक डाउनको समेत हामीले पालना गर्नुपर्ने कुरा त्यतिकै जरुरी छ । भोलि प्रविधिबाटै बीमा सेवा दिन डिजिटल सिग्नेचरलाई मान्नु पर्ने हुन्छ । सोही विषयमा हाम्रो नियामक बीमा समितिसँग छलफल पनि भइरहेको छ । अहिले दिन बिराएर प्राशासनका साथीहरु अफिस आईरहेका छौं । हप्तामा एक दिन हामीले शाखा पनि खोल्ने प्रयास गरेका छौं । मुलुक लकडाउनमा परेको दुई महिना भयो । यस्तो बेलामा नियामक निकाय बीमा समिति तथा सरोकारवाल पक्षबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ ? बीमा समितिले पनि कतिपय अवस्थामा अहिले बुझाउनु पर्ने शुल्कहरु पछि बुझाउन मिल्ने सुविधा दिएको छ । यस्तै, अभिकर्ताहरुको नविकरणहरुको जरिवाना नलाग्ने बनाएर पछिको लागि सारिएको छ । बीमा समितिले परिस्थिति हेरेर समयको आवश्यकता अनुसारको निर्देशन दिईरहेको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरुले दिएका सल्लाय सुझावलाई समितिले सकारात्मक रुपमा लिएको अवस्था छ । अहिलेकोे अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु राम्रोसँग अडिन सकेमा भोलिका दिनमा उनीहरुले दिने सेवा सुदृढ हुनेछ । कम्पनीहरुको निरन्तरता नै अहिलेको प्राथमिकता हो । यस्तो कुरा बीमा समितिले राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ । कोरोना महामारीले भर्चुअल वल्र्डको महत्व बढेको छ । रिलायबल लाइफले दिने कुन कुन सेवा डिजिटल्ली उपलब्ध छन् ? हाम्रो अनलाईनबाटै बीमा पोालिसी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । अर्को भनेको विभिन्न अवस्थामा भौतिक कारोवार नगरिकन डिजिटल्ली भुक्तानीको सेवा दिइरहेका छौँ । हामीले सबै सरोकारवालाहरुलाई आफ्नो वेव साइटमा सम्पर्क नम्बर राखेर कुनै किसिमका समस्या आएका सम्पर्क गर्न भनेको छौं बीमित, अभिकर्ता वा कम्पनीबाट सेवा लिन चाहाने जो कोहीले पनि आफ्नो भनाई कम्पनीको कर्मचारीसँग राख्न सक्नुहुनेछ । सकेसम्म हामी उहाँहरुको माग अनुसार सेवा दिने प्रयास गरिहेका छौं । रिलायवल लाइफको कुन बीमा पोलिसीले कोरोना महामारी पीडितलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ ? हामीले कोरोना विशेष प्रोडक्ट ल्याएका छैनौ । प्रोडक्ट ल्याउन पनि प्रकृया केही लामै छ । पहिले प्रोडक्ट डिजाइन गरेर, त्यसलाई बीमा समितिमा पठाउनु पर्छ । साथै, यसरी पठाएको प्रोडक्ट डिजाईन एक्चुरीको तर्फबाट पनि जाँचबुझ गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि बीमा समितिले स्वीकृत दिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ पोलिसी जारी गर्न झन बढी समय लाग्छ । तत्कालका लागि हामीले विगतबाट संचालनमा ल्याएका बीमा पोलिसीहरु बिक्री गरिरहेका छौँ । लक डाउन खुले पश्चात हामीले कस्तो किसिमको प्रोडक्टको आवश्यकता बजारलाई छ भन्ने बुझेर नयाँ प्रोडक्ट ल्याउछौँ । चैत्र मसान्तको वित्तीय सूचक कस्तो रहयो ? चैत्र मसान्तको वित्तीय तथ्याङ्ककरु राम्रै आएका छन् । अझै केही सूचक तयार हुँदैछ । बीमाशुल्क संकलन बीचमा बन्द भयो । यसरी बीमाशुल्क रोकिदा पनि हामी गत वर्षको भन्दा केही वृद्धि कै अवस्थामा छौँ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ? सबैभन्दा पहिला त हामीले तत्काल गर्नै पर्ने कामहरु कोरोनाबाट बचेर गर्नु पर्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा पनि स्थिति त्यति सहज हुने देखिदैन । सोही कारण डिजिटल्ली नै अघि बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ । एकातिर व्यवसाय कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चुनौति छ भने खर्च व्यवस्थापन अर्को चुनौति छ । त्यस्तै, ग्राहकसँगको सम्पर्क बढाउनु पर्नेछ । अबको दिनमा मानिससँग पैसा कम हुनसक्छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रकम घट्दै छ । आम मानिसको आम्दानी घट्दैछ । यस अवस्थामा सस्तो अर्थात कम बीमा शुल्क हुने किसिमका बीमा पोलिसीको माग बढ्ने देखिन्छ । चुनौतिहरु धेरै छन् तर पनि वार्षिक २५/३० प्रतिशतको व्यवसाय वृद्धिले निरन्तरता पाउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । कोरोना महामारी अघिको बीमा बजार तथा महामारी पछिको बीमा बजारमा के कस्ता परिवर्तन आउने सम्भावना छन् ? मुख्यत हाम्रो काम गर्ने शैली (अपरेशन मोडल) मा पक्कै परिवर्तन आउँछ । हाम्रा सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछन् । डिजिटल कारोबारले प्राथमिकता पाउने छ । बैंक खाताबाट बीमा शुल्क भुक्तानी, बैंक खाताबाटै बीमा रकम भुक्तानी हुन्छ । नयाँ पोलिसी लिने देखि नविकरणसम्मका काम इन्टरनेटको माध्यमबाटै हुने अभ्यास बढ्दै जाने देखिन्छ । महामारीको बेलामा मानिसहरुले अताल्लिएर बीमा गर्न चाहेका छन् कि ? नयाँ बीमालेख जारीको अवस्था कस्तो छ ? अहिले पनि हामीले कसैले बीमा गर्छु भन्दा हामीले गरेका छौँ । लक डाउनको अवस्थामा बीमा गर्न चाहने व्यक्तिको हामीले बीमा गरि नै रहका छाँै । तर मार्केटिङ्कका लागि भने केही समस्या भएको अवस्था छ । जीवन बीमामा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको मेडिकल गर्नु पर्ने हुन्छ । मेडिकल गर्न अहिले व्यक्ति भेटन पनि त्यति सहज वतावरण छैन । तर सो भन्दा बाहेकका हामीले गर्न मिल्ने सम्मका बीमा सेवालाई निरन्तरता दिई रहेका छौँ ।

काठमाडौं । सरकारी लगानी समेत रहेका तीन वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत परिवर्तनले आफूहरुको नाफा कम हुने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लकडाउनको अवधिमा ऋणको किस्ता तिर्ने ऋणीलाई व्याज रकम १० प्रतिशत छुट दिन र १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण रकममा २ प्रतिशत छुट दिन गरेको नीतिगत निर्णयले आफूहरुको नाफा प्रभावित हुने बताएका हुन् । विकासन्युजले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसँग गरेको भर्चुअल भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘चैत मसान्तमा उठ्नुपर्ने व्याज रकमको ५७ प्रतिशत मात्रै उठ्यो, नउठेको ४३ प्रतिशत व्याज रकम नै १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो, व्याज रकम १० प्रतिशत छुट दिँदा नै १२ करोड रुपैयाँ कम भयो, असार मसान्तमा पनि यसरी छुट दिँदा हाम्रो बैंकको मात्रै व्याज आम्दानी ४५ करोड रुपैयाँ कम हुने देखिएको छ,’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णवहादुर अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार २ प्रतिशत व्याज छुट दिँदा आफ्नो बैंकको व्याज आम्दानी करिब ९० करोड रुपैयाँ कम हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षको चैत ९ अघिसम्म बैंकको नाफा उत्साहजनक नै भएपनि लकडाउनपछिको अवस्था विश्लेषण गर्दा नाफा उच्च नहुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले अहिलेको परिस्थिति नै प्रतिकुल रहेकोले सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उद्योग प्रतिष्ठान बचाउनको लागि कर्जामा सुविधाको नीतिगत व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले यस्तो सुविधा लामो समयसम्म दिन नसकिने बताए । ‘यो महामारीको बेलामा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन, बैंकहरुले पनि सामाजिक लागतको भार व्यहोर्नु परेको हो, देशलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ,’ डा. भट्टले भने । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बैंकको व्यालेन्ससीट विग्रने चिन्ता गरिरहेका बेला प्रवक्ता डा. भट्टले भने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले बैंक नोक्सानीमै जाने अवस्था भने नआउने दाबी गरे । ‘लामो समय लकडाउन गरेर बस्न सकिदैन, अन्य देशको उदाहरणले पनि यही देखाएको छ, त्यसैले कोरोना महामारीको समयमा दिइएको सुविधा पनि लामो समयसम्मको लागि होइन, त्यसैले बैंक नै नोक्सानीमा जाने वा अन्य यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा बैंक पुग्न सक्ने अवस्था आउँदैन, चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले गत वर्षको हाराहारीमा नै नाफा गर्ने देखिएको छ,’ अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. भट्टले भने । राष्ट्र बैंकले तोकिएको कर्जाहरुमा २ प्रतिशत व्याज कम गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा १ देखि साढे १ प्रतिशतसम्म व्याज घटाएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निर्णय गरेर नै निक्षेपको व्याज घटाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बताएका छन् । एसोसिएसनले निक्षेपको व्याज कम गरेकोप्रति भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन गरेको छ । व्याजदर स्थीर हुनुपर्ने भएपनि विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय गरेर अघि बढ्न सकिने प्रवक्ता डा. भट्टले बताए । यद्यपि उनले निक्षेपको व्याजदरलाई मुद्रास्फीतिदरसँग ‘एङ्करिङ’ गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । सो छलफलको विस्तृत जानकारी तलको भिडियोमा उपलब्ध छ ।

कोरोना महामारीसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने आंकलन शुरु भएको छ । विप्रेषण आयमा व्यापक गिरावट आउँदै छ भने पर्यटन क्षेत्र पनि धेरै वर्ष उठ्न नसक्ने देखिएको छ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा पनि संकुचन आउँदैछ । यी सबै क्षेत्रका रोजगारी कटौती हुँदैछ । यो समस्याबाट गुज्रेका मान्छेहरु कृषि व्यवसायमा फर्कने अनुमान छ । सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न चाहेको उसको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गरेको छ । कृषि र कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालन गरी सफलता हासिल गरिरहेका निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्द कुमार अग्रवाल बगरियासँग सोधेका छौं ।  लकडाउन भएको दुई महिना बित्यो । घर भित्र बसेर बिजनेश गर्दाको अनुभव कस्तो छ ? हाम्रो व्यवसाय आंशिक रुपमा खुलेको छ । तर काम गर्न गाह्रो छ । पासको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । ढुवानीको साधन नपाउने भनेको समयमा सामान नपुग्ने जस्ता समस्याहरु छन् । पहिला भन्दा बढी व्यस्त भएको छु । माइक्रो म्यानेजमेन्टमा व्यस्त हुनु परेको छ । सिष्टमले नियमित काम नगर्दा आफैँ खट्नु परेको छ । सबैलाई गाह्रो छ । चिन्ता सबैलाई छ । तपाईंलाई पनि मिडिया चलाउन गाह्रो भएको होला । तपाईंको व्यस्तता बढेको रहेछ, बिजनेश चाँही बढेको छ कि छैन ? बिजनेशको ग्रोथ त नेगेटिभ छ । यतिबेला बिजनेशन त एकाध कम्पनीको होला । यतिबेला खर्च धान्न सक्यो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धी हो । आफ्ना कम्पनीहरुले खर्च धानेका छन् कि छैनन् ? हिसाब गरेको छैन । लकडाउनपछि हिसाब गर्नुपर्ला । अहिले हिसाब गर्न थाल्यो भने मनोबल पनि गिरेर जानेछ । खाद्यान्यको बिजनेश भएकोले काम गरिरहेका छौं । उद्योग बन्द गरेर बस्नु परेको छैन । धेरै उद्योगहरु बन्द छन् । यो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो उद्योग चलाईरहने मौका पाउनु भएको छ । कृषिमा आधारित वा खाद्यान्य उद्योगमा लागेकोमा कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? बाँच्नको लागि अन्तिम समयसम्म गर्नै पर्ने उद्योग त यहि हो । सरकारले पनि खाद्यान्य उद्योग खुलाउने भनेको छ । तर यो व्यवसायलाई चारैतिरबाट अप्ठ्यारा छन् । कार्यस्थलमा धेरै समस्या छ । समन्वय नभएर हो कि, नजानेर हो कि, ढुवानीमा समस्या छ । डलरको मूल्य ११४ बाट १२३ पुगिसक्यो । त्यसको असर मूल्यमा परेको छ । कुरै नबुझी नियामकले समेत तपाईंहरुले मूल्य बढाउनु भयो भन्छन् । केहीले बदमासी गरेका होलान् । उनीहरुलाई कारवाही होस् न । एक्का-दुक्काले बदमासी गरे भनेर सबैलाई गाह्रो बनाउने नियम बन्छन् । लकडाउनको बेलामा त यस्तो समस्या झन् बढी भयो । नीति डरले बनाउने कि राम्रो गर्ने उदेश्यले बनाउने ? नीति निर्माताले पनि सोच्नुपर्ने हो । यस्तो बेलामा पनि चन्दा माग्नेहरुले घेर्छन् । बरु बन्द गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि । कोरोना महामारीसँग धेरैले भन्छन्- ‘अब त खेतीकिसानी गर्ने हो, अब त पशुपन्छी पालन गर्ने हो, अब त कृषिमा आधारित उद्योग लगाउने हो ।’ के साँच्चै कृषिमा लगानी बढ्ने, धेरै मानिसहरु कृषि उद्यममा लाग्ने परिस्थिति बनेको हो ? कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, कृषिलाई उकास्नुपर्छ भन्ने भनाईहरु पछिल्लाे दुई महिनामा आएको नयाँ कुरा होइन । यस्तो कुरा हुन थालेको ३०/४० वर्ष भईसक्यो । म यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको दुई दशक भईसक्यो । यहि कुरा सुन्दा सुन्दा दाह्री फूलिसक्यो । अब त कुरा सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ । पक्कै पनि कृषिमा सम्भावना छ । सम्भावना देखेर नै म यो क्षेत्रमा लागेको हो । सरकारले कहिले कृषिमा व्यवसायीकरण भन्यो, मैले आधुनिकरण भने, कहिले आत्मनिर्भर बन्ने भन्यो, कहिले निर्यात गरेर धनी बन्ने भन्ने कुरा आउँछ । यसपालिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यहि कुरा आएको छ । तर कहि भएको छैन । काम गर्ने तौल तरिकामा पनि परिवर्तन भएको छैन । तथ्याङ्कहरुले देखाईरहेको छ कि हामी वार्षिक करिब ४ खर्बको खाद्यान्य आयात गरिरहेका छौं । जनसंख्या छ, बजार छ, खपत भईराखेको छ तर उत्पादन भईरहेको छैन । कोभिड-१९ मा तातिएर खाद्यान्य उत्पादन हुँदैन । कृषि भनेको आज गाडी आयात गर्यो, भोलिदेखि तेल हालेर गुडाए जस्तो होइन । कोभिडले कृषिको इन्जिन चलाउन सक्दैन । यसको लामो प्रकिया छ । अब रेमिट्यान्स आउँदैन, कृषि उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउँछौं भन्ने कुराले राजनीतिक मैदानमा अर्थ राख्ला तर व्यवहारमा सम्भव देख्दिन । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन । दुई/तीन वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ हामीले एक वर्षमा ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्यौं, २५ लाख टन मकै उत्पादन भयो । २५ लाख टन गहुँ उत्पादन भयो । २० लाख टन आलु उत्पादन गर्यौ । उत्पादित धान सबै खपत हुनको लागि औषतमा एक नेपालीले एक दिनमा ३५० ग्राम चामल खानुपर्छ, २४५ ग्राम गहुँ खानुपर्छ, २४५ ग्राम मकै खानुपर्छ, १९५ ग्राम आलु खानुपर्छ । के एक जना नेपालीले दैनिक एक किलो अन्न खान्छ ? म यति खानेकुरा एक सातामा पनि खाई सक्दिन । कयौं मान्छेले वर्षभरीमा पनि एक किलो मकै खाएका हुँदैनन् । यति धेरै उत्पादन भएको भए हामीले निर्यात गर्नु पर्ने थियो । निर्यात पनि देखिँदैन । हामीले प्रयाप्त खाना खायौं भने अहिले पनि खाना अपुग भएका धेरै मानिसलाई कुपोषण हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकारी तथ्याङ्क गलत छ  । केही दिनअघि मात्र सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्यका धेरै उपजहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको र आत्मनिर्भर नभएका उपजमा पनि आत्मनिर्भर हुनै लागेको उल्लेख छ । तपाई कसरी भन्नुहुन्छ कि सरकारी तथ्याङ्क गलत छ ? मेरो अनुभवमा खाद्यान्यमा नेपाल धेरै परनिर्भर नै छ । हामीले फिड उद्योग चलाईरहेका छौं । सबै प्रकारका फिड उद्योगहरुले वर्षमा बढीमा ५ लाख टन मकै खपत गर्छन् । सरकारी तथ्याङकले भन्छ वर्षमा २५ लाख टन मकै उत्पादन हुन्छ । हामीले नेपालमा मकै किन्न खोज्यो भने पाइदैन । फिड इन्डष्ट्रिजहरुले वर्षमा करिब ३ लाख टन मकै आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । सहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने पप्कर्न सबै विदेशबाट आयात भएको हो । ढिँडो खाएर मात्र २० लाख टन मकै खपत पक्कै भएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिइएको छ । यसले तपाईहरुमा उत्साह कत्तिको थपेको छ ? म त खाद्यान्य उद्योगमा भएकोले स्वभाविक रुपमा सरकारले जति धेरै लगानी गर्छ त्यति खुशी हुने नै भने । तर अरु सबै क्षेत्रप्रति निराश भएर सरकारले त्यो निराशा कृषिमा पोख्न खोजेको हो भने त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र अन्तर सम्बन्धित हुन्छ भन्ने सत्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । अर्को कुरा, यो वर्ष मात्र होइन, सरकारको हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई निकै जोड दिएको देखिन्छ । तर नतिजा के कस्तो आएको छ, सबै अगाडि छर्लङ छ । मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? छैन, केही पनि छैन । कृषिलाई जहिले पनि राजनीतिक एजेण्डा बनाउने काम भयो । नतिजामुखी काम कहिल्यै भएको छैन । अरु मन्त्रीको कुरै छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ? दुई वर्षमा कृषिमा कति लगानी भयो ? कतिले रोजगारी पाए ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? ५५ लाख टन धान उत्पादन भएको भए किन चामल आयात भएको छ ? किन तराईका चामल मिलहरु बन्द भए ? मैले २० वर्षको बजेट हेरेको छु । कुन वर्ष कति कृषिमा खर्च भयो ? कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कुन नीति कहिले आयो ? त्यसको कति वर्षमा नतिजा के आयो ? स्कोर कार्ड बनायौं ? अरु मन्त्रीको कुरौ छोडौं, वर्तमान अर्थमन्त्री त तथ्याङ्कको हिमायती मान्छे । खोइ त स्कोर कार्ड बनाएको ? बरु सरकारले लगानी गर्दै नगरेको ह्याचरीमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौं । त्यहा सरकारको योगदान भनेको हस्तक्षेप छैन । म सरकारको आलोचना गर्न चाहान्न । सरकारको इन्टेन्शन सहि नै होला । बजेट पनि देशको अवस्था अनुसार ठिकै छ । तर सरकारको भनाई र व्यवहारमा तालमेल मिलेको देखिन्न । विदेशबाट फर्केका वा सहरमा रोजगारी गुमाएका मानिसहरु कृषिमा फर्किए भने त्यसको प्रभाव कस्तो होला ? धेरै मानिसहरु कृषिले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्छन् । कृषिमा आधुनिकरण वा व्यवसायिकरण हुँदै जाँदा यस क्षेत्रले रोजगारी घटाउँछ । मुलुकको विकाससँग रोजगारीमा कृषिको निर्भरता घट्छ । नेपालमा दुई दशकअघि ८० प्रतिशत मान्छे कृषिमा निर्भर भनिन्थ्यो । अहिले ५०-६० प्रतिशतमा झरेकाे छ । कोभिड महामारीसँगै भारतबाट १० लाख नेपाली फर्कन्छन, खाडी मुलकबाट ५ लाख श्रमिक फर्कन्छन् । नेपाल भित्रै वार्षिक ५ लाख रोजगारीको खोजिमा निस्कन्छन् । उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले नयाँ रोजगारी दिने सम्भावना शुन्य छ । उल्टै रोजगारी कटौति हुने अनुमान छ । उनीहरु सबै कृषिमा फर्कन्छन्, उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा काम पाउँछन् भनेर हामीले सोच्यौं भने त्यो गलत हुन सक्छ । यी सबै मानिस कृषिमा खपत हुन सक्दैन । कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विस्तारको सम्भावना कति छ ? कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग भन्नाले धेरै कुरा आउँछन् । म त के भन्छु भने कृषिमा पनि स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र विदेशी कृषि उपजमा आधारित उद्योग भनेर छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । जस्तो हामी दाल प्रशोधन उद्योग लगाएका छौं, विदेशबाट दाल आयात गर्नुपर्छ । तेल उद्योग चलाउँछौं, तोरी विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । भटमास प्रशोधन गर्छौ, सबै आयात गर्नुपर्छ । हामी कहाँ गोदाम गृहको समस्या छन् । हामी कहाँ बजारको समस्या छ । ५०० टन मकै किन्न खोज्यो भने नेपालको बजारमा पाइँदैन । तपाईं २० वर्षदेखि कृषिमा आधारित उद्योग चलाईरहनु भएको छ । २० वर्षमा फरक के भयो ? कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएपनि सरकारको नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको पाइन्छ । बीमा शुल्कमा अनुदान, कृषि कर्जामा प्राथमिकीकरण, बढ्दो सडक पहुँच, विद्युतीयकरण लगायत केही सुधार पक्कै भएका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगहरु बढेका छन् । उत्पादन वृद्धिसँगै प्रशोधन पनि बढेको छ । यो उपलब्धि ३० वर्षको हो । यति लामो अवधिमा यति थोरै परिवर्तन भएको छ, जहाँ हामीले सन्तोष गर्न मिल्ने ठाउँ छैन । रियलमा कृषिमा व्यवसायी करण नै भएको छैन । यसले न कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछ, न निर्यात गर्न सक्छौं । कृषिमा प्राथमिकीकरण जरुरी छ । कृषिमा हजारौं प्रकारका उत्पादन हुन्छन् । हामीले के-केमा फोकस गर्ने ? मौरी पालन, माछा पालन, अदुवा, सुन्तला, स्याउ, धान, मकै के के हुन सक्छन् ? पहिला हाम्रा प्राथमिकतामा प्रष्टता जरुरी छ । हामी पहिला दाल निर्यात गर्थ्याैं, अहिले आयात हुन्छ । किन यस्तो भयो भने हामीले दाल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएनौं । त्यस्तै, हामीले पूर्वमा पनि मह उत्पादन गर्ने, पश्चिममा पनि मह उत्पादन गर्ने, तराईमा पनि मह उत्पादन, पहाडमा पनि मह उत्पादन भनेर हुँदैन । एउटा क्षेत्रलाई मकै जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई मह जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई चिया कफी जोन बनाऔं, एउटा क्षेत्रलाई सुन्तला जोन बनाऔं । त्यसो भयो भने पूर्वाधार निर्माणमा पनि सजिलो हुन्छ, जनशक्ति परिचालन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, बजारीकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।