विकास वहस

सरकार परिर्वतन भएसँगै बजेटका विषयमा अन्यौलता बढेको छ । परिणामतः देश अहिले बजेट शुन्य र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसैपनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्को तर्फ बजेट सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरभन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलले बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला सरकारहरुले ल्याएको बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्त विपरित भएको बताए । संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी पनि उनले गरे । संघीय सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारका बजेटहरु ‘अफ ट्रयाक’ रहेको टिप्पणी पनि गरे । डाक्टर पोख्रेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्ड बाहिर गएर बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको बताए । पोख्रेलले दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु, सरकारका लक्ष्यहरु,विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे । प्रस्तुत छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलसँग गरिएकाे संवादको सम्पादित अंश । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ? अलिकति आलोचनात्मक भएर कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे प्रदेशको होस् वा संघीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक आयोजनाहरु छन् त्यसमा आधारित भएर बजेट बनाउने परम्परा चाँही धेरै टाढिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर बनाउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ । जब कि हाम्रो दीर्घकालिन आवधिक योजनाहरु अथवा कुनै लक्ष्यहरु जुन प्राप्त गर्ने, हाम्रा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु छन् । हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरु र रणनीतिहरु छन् । तर बजेट तीनमा आधार भएर प्रस्तुत गरिएको छैन । बजेट अफ ट्रयाक छ । बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाे छ । बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरु एउटा लाइनमा हिँडेका छन् । त्यसमा मुख्य कारण चाहीँ राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेको देखिएको छैन । तथापि शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्छ कति प्रतिशत साक्षारता दर बढाउने ? खानेपानी कति बढाउने ? त्यसमा आवधिक योजना पनि छन् । त्यो नभएको होइन । किनभने केही न केही विकास गर्नुभयो भने कुनै न कुनै लक्ष्यमा कतै न कतै भेटाएका हुन्छौं तर त्यो योजनावद्ध गएको छैन । आगामी दिनमा पनि यही हिसावले राजनीतिक अस्थिरता हुने र परिर्वतन भईरहने सरकारले पनि आवाधिक योजनाभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाउँछ । त्यो क्रम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । त्यो हिसाबले हामीले योजना बनाउनुको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आवाधिक योजनामा नै केन्द्रीत भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ होइन र ? पहिला पर्थ्यो । अहिले छैन । अहिले अर्थमन्त्रालय हावी भएको छ । ठूला ठूला आयोजनाहरु विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने खालका जुन आयोजनाहरु छन्, त्यो मन्त्रालयलसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ ? लागत अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन ? त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो त्यतिबेला तर अहिले हाफाजाड(जथाभावी)ले कार्यक्रम आईरहेका छन् । जस्तो रेलको प्रोजेक्ट आयो । त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि राख्नुपर्ने । यस्ता एडहड्ली (लहडमा योजना बिना) ल्याईएको छ । तिनीहरु आवधिक योजनाहरुले परिकल्पना गरेभन्दा अन्यत्रबाट थुप्रै योजनाहरु आएका छन् । यसले बजेट बनाउने अनुशासनलाई उलंघन गर्छ । आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि बजेट पनि सोही अनुसार विनियोजन हुनुपर्ला, बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ती उन्मुख हुन सकेका छन् ? म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा सबैले प्रतिशतमा बजेट माग्दा १ सय ५७ प्रतिशत भयो । १ सय ५७ प्रतिशत बजेट त हुँदैन । प्रतिशतको कुराभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो ? लक्ष्य के हो ? हामीले कृषि क्षेत्र , फलफुल क्षेत्र, मासु तथा दुध आयात प्रतिस्थापन गर्न तर्फ लागौं । आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गरौं त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । यसले रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न सक्छ । सिप भएको काम गर्ने धैर्यता भएको श्रमिकहरु नेपालमा छैनन् । ४० हजार कमाउन अरबतिर गईरहनुभएको छ । त्यस्ताहरुलाई बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सिप उपलब्ध गराउ । यो होइन कि सरकारको हाकिमले हाउस वाईरिङ यति जनालाई भनेर त्यस्तो लक्ष्यले हुँदैन । किन पुतलीसडकको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा भिड लाग्ने श्रम विभागकोमा मान्छे नआउने किन हो त ? क्वालिटी छैन । बजारको अध्ययन गरेको छैन । कर्मकाण्डी सिप विकासका कामले हुँदैन । त्यसकारण सिटिभिटी लगायतका संस्थामा व्यापक डाइनामिजम(विविधिकरण) आवश्यक छ । बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र रोजगारीका अवसरहरु के कस्ता छन् त्यसबीच मिसम्याच (खिचडीप्रकारको) छ । त्यसकारण शिक्षा, सिप, बजार र संभावनाहरुलाई ध्यानमा राखेर सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जनशक्ति नभईकन लगानी आउँदैन । राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवाधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको कि नजरअन्दाज गरिएको हो ? संसदमा सायद पब्लिक विधेयक बिरलै ल्याइएको छ । प्रखर विद्धानहरु, राजनीतिप्रति चाँसो राख्ने, देशविकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरु प्नि हुनुहुन्छ । चाहे सरकारमा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा होस् तरपनि देशलाई रिफम गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियम ल्याएर पद्धति प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने किसिमका पब्लिक विधेयकहरु हामीले देखेका छैनौ जुन बाहिर अरु देशहरुमा हामीले देख्छौं । सरकारले विधेयक ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षीले आलोचना अर्थात् सुधार राख्ने हिसाबले कर्मकाण्डी विधेयकहरु ल्याईएको छ । त्यसमा सांसदहरुको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ । हामीले विधायक भन्छौं, विधायक भनेको त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने हो तर त्यसमा उहाँहरु साँच्चै भन्ने हो भने संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरु असफल हुनुभएको छ । यसले उहाँहरुको विषयवस्तुप्रतिको गम्भिरता र क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ र कुन गहिराईमा गएर देशले अहिले भोगिरहेका सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने यो उपाय हुनसक्छ भनेर उहाँहरुले नबुझेको देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभई विदेशीको एजेण्डा भन्ने बुझाई व्यापक छ । सांसदहरुमा पनि यसबारे बुझाईमा समानता छैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको विषय कसको एजेण्डा हो ? यसको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुदैन ? दिगो विकासको लक्ष्य युएनले लिएको वा युएनको होइन कि युएन सबैको हो । युएन कुनै राष्ट्रको होइन । हामी पनि त्यसमा सिंग्नेटरी (हस्ताक्षरकर्ता) छौ । दिगो विकासको लक्ष्य लिंदा कुनै पनि राष्ट्रलाई वेफाईदा छैन । त्यसमा सबै किसिमको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले सबैलाई नै फाईदा गर्ने हो । तर अहिलेको विकास गर्ने तौरतरिका, विकासको गति र स्वदेशी अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउने गति र त्यसमा पनि कोरोना महामारीको असरले गर्दा दिगो विकासका धेरै लक्षयहरु २०३० सम्म हामी हासिल गर्न सक्तैनौ । केही प्रतिशत मात्रै गरौला । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि के के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? जस्तै लगानीका लागि के नीतिगत अप्ठ्याराहरु छन् ? हामीसँग लगानी बोर्ड छ । त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । के के नीतिगत र रणनीतिक औजारहरुको कमि भयो त लगानी बोर्डलाई ? त्यो गाम्र्भीयता बुझेर सरकारले वा सांसदहरुले त्यस्तो किसिमको विधेयकको आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसदमा आएका विधेयकहरुलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने गरेर संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरुको भूमिका पनि देखिएको छैन । दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरेतापनि, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न के के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेपनि, थुप्रै कार्यक्रम भएपनि लक्ष्य प्राप्ती गर्न के कस्तो कार्यान्वय र सुधार हुनुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ ? स्रोतहरु कहाँबाट जुटाउनुपर्छ ? तीनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ र? अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय कसरी हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र र सांसदहरु गम्भीर भएको देखिएको छैन । त्यसैले हामीले गर्ने कर्मकाण्डी विकास, स्वतः हुने विकास अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो राखेर गरेका केही गतिविधिहरु छन् । ती गतिविधिहरु गर्दा १७ वटा लक्ष्य मध्य कुनै न कुनै लक्ष्य त हासिल गर्न सक्छौ । त्यसकारणले हफाजाड्ली रुपले दिगो विकासका लक्ष्यका केही सूचकहरु हासिल गर्न सकौंला तर व्यवस्थित रुपमा योजनावद्ध हिसाबले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले देखिएको छैन । विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि के भयो भने अनुकुल वातावरण बन्न सक्छ ? राजनीतिक अस्थिरतालाई एकापटी राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई । जुनसुकै दल आएपनि हाम्रा नीतिहरु बारम्बार परिर्वतन हुनुभएन । हाम्रा प्र्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार विथोलिन भएन । प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्यो । त्यसकारण सरकार मात्रै स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा छ त्यो भन्दा पनि हामीलाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले गरेको प्रतिवद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा सामानजस्य छैन । त्यसैले विद्यमान ऐन नै दिगो विकास मैत्री नभएको,छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने वा ३ सय ५० वटै ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयले संसदीय समितिभित्र प्रवेश पाएको छ । छुट्टै ऐनको आवश्यकता नै परेको हो हामीलाई ? संविधानमा प्रस्तुत गरिएको भावना हो । संविधानले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । संविधानले निर्देश गरेको छ कि कोही मान्छे भोकले नमरोस् यो देशमा भनेर परिकल्पना गरेको हो । तर हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयसिमा छ । त्यसकारण हामीले जबसम्म उत्पादन बढाउने गतिविधिमा वृद्धि गरिदैन लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । संविधान संसोधनतिर नजाउँ संविधानले त निर्देशन मात्रै गरेको हो । त्यसले कुनै समय सिमा तोकेको छैन । त्यो त हाम्रो आधारभूत दस्तावेज हो जसको रेफ्रेन्समा हामीले ऐनहरु बनाउँछौं । तर अहिले भएका ऐनहरुमा व्यापक संसोधन जरुरी छ । कहाँ कहाँ अप्ठ्यारा छन् ? आवश्यकता र लक्ष्य अनुसार नीति तथा ऐनहरुमा संसोधन गर्नु आवश्यक छ । हामी ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र लिएर हामी दिगो विकासका लक्ष्य सबै पुरा गर्छौ भनेर हुदैन । कागजमा गरौला तर व्यवहारमा त्यो ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र कम्तिमा पनि सय खर्ब भन्दा बढी ननाघ्दा सम्म त हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै नै बढाउन सक्दैनाैं । हुन त हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमा ५ बर्षमा ५ हजार डलर प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउँछौ भन्नुहुन्छ । एक हजार डलरबाट ५ बर्षमा ५ हजार डलर हुने भनेको त मिराकल नै हो । हामीले पढेको अर्थशास्त्रको आधारभुत जानकारी अनुसार ७ बर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुभयो भने बल्ल तपाईले दोब्बर हुने हो आम्दानी । अथवा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्यो भने १० बर्षमा दोब्बर हुने हो । १ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले कम्तिमा १० बर्ष लाग्छ । यहाँ राजनीतिज्ञहरुले ५ बर्षको सरकार ५ बर्षमा ५ हजार डलर बनाईदिने भनेर भन्छन् । जनता पनि पत्याउँछन् । त्यसकारण जुनसुकै देशमा पनि लगानी कसरी बढाउनुहुन्छ ? राजश्व कसरी बढाउनुहुन्छ ? अन्तिममा गएर जनताको हातमा मर्यादित र स्वाभिमानी भएर कसरी आम्दानी बढाउनुहुन्छ, त्यसैमा आधारित भएर आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । अनि बल्ल शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण आईसोलेटेड रुपमा हेरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये एउटा मात्रै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन त्यसले सबै भन्दा पहिला हामीले देशमा लगानी गर्ने वातावरण श्रृजना गरौ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने गरि नीतिगत र प्रशासनिक वातावरण लगानी अनुकुल बनाउँ । अनि बल्ल हामीले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौ । बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभुतिको सवालमा हामी कहाँ छौ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेहरुलाई हामीले रोजगारी दिईरहेका छौ । जब कि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ बंगलादेश र इण्डियाबाट आएर सडक बनाउने, धान रोप्ने काम भईरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई ओरेन्टेसन (अनुशिक्षण) मात्रै चाहिएको छ । रोजगारी व्यापक रुपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई विकासका गतिविधिसंग मिलाएर लैजान आवश्यक छ । त्यो श्रमलाई स्थानीय सरकारलाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने नपढेको, साधारण अशिक्षित श्रमिकहरुलाई नेपालमा रोजगार व्यापक रुपमा छ । तर हामीलाई समस्या छ मास्र्टस गरेको, बोटानिक लिएर मास्र्टस गरेको, हेल्थ एजुकेसन लिएर व्याचलर गरेको । त्यो मान्छेहरु चाही अहिले बेरोजगार भईरहेका छन् । कोभिड माहामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्था संगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोत माथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं ? पहिला त रिसोर्स अप्टिमाईज (स्रोत पहिचान र प्रयोग) गर्नुपर्यो । स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनुपर्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले जतिपनि बजेटहरु बनाउनुहुन्छ डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) हटाउनुपर्यो । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई अगाडि राखौं र कुन लक्ष्य पुरा गर्नका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनसक्छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर टार्गेटेड (लक्षित) हुनुपर्यो । सिप, विकास, उत्पादन, लगानी बढाउनुको साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर स्वास्थ्य र शिक्षाका संस्थाहरुको सेवाबाट जनता खुसी हुन् । त्यसले पनि लक्ष्य पुरा हुन्छ । अनि स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो स्रोत परिचालनमा क्षमतावान बनाउनुपर्यो । अहिले त उहाँहरु सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नुभएको छ । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला लगायतको पहुँचका लागि स्रोतको आवश्यकता छ । केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाईज गरौं । डुब्लिकेसन नगरौं । स्थानीय तहलाई पनि क्षमतावान बनाएर नीति नियम सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सिकाऔ त्यो भयो भने मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैन । स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका लक्ष्य लिन सक्ने र ती पुरा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेमा संघ मुकदर्शक भएर बसेको छ । केन्द्रले विकास निर्माणका काममा गाईडलाईन दिएर मापदण्ड बनाएर समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले विना समन्वय संम्भव छैन । भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गरौं । सबै स्थानीय तह,प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्धि गराऔं । आफ्नै स्रोत परिचालनका लागि पनि नीतिगत र योजना विकास गर्ने सहयोग गर्दै त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि विकास गरौं ।

अघिल्लो सरकारले नुन आयातको विषयमा गरेको नीतिगत निर्णय उल्टिएसँगै साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनमा उत्साह छाएको छ । ४८ वर्षअघि स्थापना भई निरन्तर काम गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको नुन आयात गर्ने कामलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीजि क्षेत्रलाई दिन खोजेको थियो । सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि निर्णय प्रक्रिया धेरै अघि बढ्न सकेन । यसमा केही व्यापारिक समूहको स्वार्थले खेलेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टिएको छ । यो कुराको संकेत वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् गरीसकेका छन् । हामीसँगकाे कुराकानीमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनका नायब महाप्रवन्धक व्रजेश झाले नेपालीहरुको महान पर्व दशैँको अवसरमा यसवर्ष पनि नुनसहित विभिन्न खाद्यान्नमा विशेष छुट दिने बताए । मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि मात्रै सरकारले तोकेअनुसार नै नुनमा छुट दिने र अन्य खाद्यान्नमा कर्पोरेशनले सकेजति सहुलियत दिने बताए । उनले कर्पोरेशनमा चिनीको स्टक नभएकोले यसको पनि तत्काल समस्या समाधान गरिने बताए । प्रस्तुत छ नायब महाप्रबन्धक व्रजेश झासँग गरिएको कुराकानी । नुनको अहिले सुखद् चर्चा छ, काम गर्न पनि सजिलो भएको होला, नुनको अवस्था अहिले कस्तो छ ? निश्चय पनि सुखद् छ । नुन नेपालमा वार्षिक रुपमा २ लाख १५ हजार मेट्रिक्टनको हाराहामीमा खपत छ र हाम्रो आफ्नो स्रोत छैन । नेपाल भित्र नुनको कुनै पनि स्रोत छैन । हामी टोटल्ली (पूर्णरुपमा) कि त दक्षिण राष्ट्रसँग निर्भर छौँ, केही मात्रामा हामी तिब्बतबाट पनि नुन ल्याउँछौँ । आफ्नो स्रोत नभएको कारणले यसको आपूर्तिको व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन । जुनसुकै अवस्थामा पनि साल्ट ट्रडिङ्गले सहज सुलभ रुपमै नुनको आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । चाहे त्यो २०४५ सालको भारतकोसँगको ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट नभएको बेलाको होस्, नवीकरण नभएको बेला,  ०४६ सालको जनआन्दोलनको बेला होस्, वा ०६३ को जनआन्दोलन होस्, पहिलो मधेश आन्दोलन होस्, भूकम्पले थलिएको बेला होस् ,दोस्रो मधेश आन्दोलन र त्यो सँगसँगै अघोषित नाकाबन्दी । साल्ट ट्रेडिङ्गले कहिले पनि आफ्ना उपभोक्तालाई नुनको अभाव हुन दिएन ।  त्यसमा हामी गर्व गर्छौं । वितरण कस्तो छ र कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? कर्पोरेशन आफैँ पनि गर्व गरिरहेको छ । हाम्रो ९३ वटा कार्यालय मार्फत् ६ हजार डिलर नेटवर्क छ । त्यस मार्फत् हामीले नेपालको प्रत्येक नागरिकको भान्सामा पुगेको छ, सायद मलाई लाग्छ, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै जनतासँग पहुँच बनाएको संस्था हामी मात्रै हाैं । नुनको कारबार, नुनकै आयात गरिरहँदा एक किसिमले विज्ञता पनि पाइसक्नुभयो, हामीले गर्ने वितरण प्रणाली र अरुले गर्ने वितरण प्रणालीमा के भिन्नता छ, के कारणले हामीलाई फरक बनाउँछ ? साल्ट ट्रडिङ्ग नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्था हो । नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको दुई वटै गरेर शेयर करिव २१.२६ प्रतिशत जति छ, बाँकी जम्मै ७८.७६ प्रतिशत जति पब्लिकको शेयर छ । सरकारको पनि शेयर भएको हिसावले हामीले कसैको लागि बढी पैसा लिने काम गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो एउटा स्थिर मूल्य छ । सप्लाइमा कुनै पनि समस्या छैन । गुणस्तरमा जहिल्यै पनि हामीले उच्च गुणस्तरको नै दिएका छौँ । संस्थागत हिसावले गुणस्तरमा कुनैपनि बेला हामीले कम्परमाइज (कन्जुस्याँइ) गरेका छैनौँ । र सबैभन्दा ठूलो कुरा हामी ६ महिनाको न्यूनतम बफरस्टक हामीले जहिले पनि राखेका छौँ । बेलाबेलामा हामीसँग नेपाललाई १० महिना पुग्ने नुन पनि स्टकमा हुन्छ । जस्तै आषाढ मसान्तमा, असारपछि साउन र भदौमा वर्षाको समयमा नुन ल्याउन गाह्रो हुन्छ । ड्यामेज हुने चान्स बढी हुन्छ । असार मसान्तमा हामीसँगको स्टक हाइएस्ट हुन्छ । १०/११ महिनासम्म पुग्ने स्टक पनि हुन्छ । न्यूनतमा स्टक पनि हामीसँग छ, मूल्यमा एकरुपता छ । यी कारणले गर्दा बजारको अवस्था यदी हेर्दा साल्ट ट्रडिङ्गले जसरी नुनको सर्भिस पुर्याइरहेको छ । त्यसरी कुनै अन्य वस्तुको सेवा उपलब्ध छैन । चाहे चामल हेर्नुहोस् वा चिनी । चिनी हामीसँग आजको डेट (मिति) मा कम छ । बजार मूल्य सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । साल्ट ट्रडिङ्गले मार्केट इन्टरभेन्टको काम समेत गर्दै आइरहेको हुन्छ । यो अर्थमा हामी अन्य व्यापारी भन्दा फरक छौँ । यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्दा हामीसँग भएको वितरण क्षमता, भण्डारणको क्षमताले गर्दा हामीले गरिरहेको काम अरु कसैले गर्न सक्दैन भन्न मिल्छ होइन त ? हामीले गरिरहेको काम निश्चय पनि अरुले यसरी गर्न सक्दैन । हामी दुर्गम क्षेत्र होस्, तराईका भूभाग होस्, वा शहरी इलाका होस् कुनैपनि ठाउँमा हाम्रा नेटवर्क छोडेका छैनौँ । नेपालको प्रत्येक बजार, प्रत्येक उपभोक्ताको घरमा साल्ट ट्रडिङ्गको उपस्थिती छ । हाम्रै गोदाम पनि लगभग १ लाख ७० हजार मेट्रिक्टन, क्यापासिटी (क्षमता) को छ । अधिराज्यव्यापी गर्ने हो भने १ लाख ६९ हजार समथिङ्ग (लगभग) को छ । हामीले अन्य गोदामहरु पनि भाडामा लिएर लगभग सवा २ लाख मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम राखेका छौँ । यत्रो नेटवर्क कसैको छैन । त्यसै कारणले गर्दा पनि जुन हिसावले हामीः सेवा पुर्याइरहेका छौँ । त्याे आम नेपाली उपभोक्ताहरुलाई अरुले दिन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यति हुँदा हुँदै देशको राजनीतिसँगै यसको पनि आफ्नो उत्तारचढाव छन्, पछिल्ला केही निर्णयले पनि उत्तारचढाव बनाएको छ, अब त्यति मनोबल गिर्ने गरी दुःख नपाइएला नि ? आश गरौँ, आश त जहिल्यै पोजेटिभ नै गर्नुपर्यो, हामी त सधैँ नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा सर्वसुलभ हुने हिसावले सेवा गर्न पाउने हामी चाहन्छौँ । नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैँ नजिकिएको छ, सदाझैँ हामीले पनि सहुलियत दिने गरेका छौँ, अहिले के छ तयारी ? यसवर्ष पनि मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि हामी सहुलियत राख्छौँ, नुनमा नेपाल सरकारले भनेअनुसार छुट दिएर बिक्री गर्छौं,चिनीको स्टक हामीसँग छैन । हामीले खरिदको लागि धेरै अगाडिदेखि पहल गरिरहेको हो, चाँडै त्यसको पनि केही टुंगो लाग्ला,भन्ने विश्वास छ । अन्य हामीले कारोवार गर्ने गेडागुडी, चामल, दाल, मसला, तेल यिनीहरुमा हाम्रो आफ्नो हिसावले कति छुट दिन सकिन्छ त्यो दिएर कारोवार गर्दछौँ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुभएको रहेछ । यो कसरी पूरा हुन्छ ? तपाईले अहिले विश्वास गर्नु पनि पर्दैन किनकि काम भएपछि विश्वास गर्ने हो । हामी काम गरेर देखाउने पक्षमा छौं । अहिले तपाईको कुरा ठिकैछ । लक्ष्य प्राप्त भएपछि आफै विश्वास गर्नुहुनेछ । मासिक १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने भनिएको छ । यो कसरी संभव छ ? यसलाई सम्भव तुल्याउने गरी योजना तयार भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने गरी सोचिएको हो । यो हामी गरेर देखाउछौं । अहिले यसमा धेरै भन्नुभन्दा पनि काम भएपछि देखिनेछ । स्रोत सुनिश्चित नभएका १४०० सडक आयोजना स्थगित गर्नुभएछ । के मन्त्रालयका सबै योजना मन्त्रीको दवावमा बन्छन् ? बजेट निर्माण पद्धती, मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र र राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्न छोडेको हो ? यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि पहिलो पटक थाहा पाएँ अर्थमन्त्रालयमा आएर । मैले भन्दिएर तपाईले पनि थाहा पाउनुभयो । अब त्यस्तो नगरौं भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रालयको अहिलेको टीम सचेत छ । त्यही कारण नै हामीले स्रोत विनाका आयोजना स्थगित गर्ने गरेका हौं । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा यो निर्णयले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । उचित योजना, स्रोतको सनिश्चिताविना बजेट बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रालयले काम थालेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा वैदेशिक ऋण लिने तर विगतमा झैं झारपात उखेल्ने काममा खर्च गरेर देश उँभो लाग्छ त ? विगतमा त्यस्तो भएको भएपनि यो सरकारले त्यस्तो हुन दिनेछैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइन्छ । झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन अब । केही न केही उत्पादन पनि हुने र बेरोजगारहरुलाई रोजगारी पनि मिल्ने मोडालिटीमा त्यो रकम खर्च गरिन्छ । एकातिर राजश्व छुट दिने अर्कोतिर राजश्वको लक्ष्य बढाउने अन्तरविरोधी भएन र ? स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्षमा सहयोग पुर्याउने खालका उद्योगहरुलाई छुट दिएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिँदा राजश्व पनि बढ्छ । दीर्घकालिन हिसावले देशलाई फाइदा हुन्छ । राजश्व वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरु पनि छन् । करको दायरा विस्तार गरेर भएपनि राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । ठूला वडाले चढ्ने महंगा कारमा कर बढाउनुपर्नेमा सर्वसाधारण चढ्ने मोटरसाईकलमा कर बढाउनुभएछ । यो कस्तो खालको नीति हो ? खासमा यो आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिएको विषय छ । कच्चा पदार्थ मात्र आयात गरी स्वदेशमै मोटरसाईकलहरु, गाडीहरु स्वदेशमा एसेम्बल्ड गरेर सुलभ दरमा उपभोग गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो । विद्युतीय गाडीहरु, विद्युतीय बसहरु स्वदेशमै उत्पादन होउन् भन्ने आशय हो । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर यसो गरिएको हो । तत्काल केहीलाई असर परेको देखिए पनि दीर्घकालीन हिसावले राष्ट्रको हितमा निर्णय गरिएको हो । उद्योगमा लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेर अनियमित ढंगले कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखियो नि ? जुनसुकै लगानीको कुरा गरेको हैन । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट, तस्करीको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यो कुरामा सरकार सचेत छ । त्यसो हुन दिइदैन । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन, अहिले आउछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? हाल रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा देशको उत्पादन वृद्धि हुन सकेन र नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन । विदेशमा कमाएको पंैसा जति दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने गर्यो । तर अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौं । रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्छौ । सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने नीति आएछ, यसो गर्दा जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा अझ बढ्दैन र ? सहकारी क्षेत्रमा थुप्रिएको पुँजीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीको लागि ढोका खोलेको छैन । सहकारीसँग भएको ठूलो पुँजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसबाट रोजगारी सृजना हुनुको साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान हुनसक्छ । उत्पादन वृद्धि भयो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न समेत टेवा पुग्नसक्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो कस्तो खाले कार्यक्रम हो ? अहिले हरेक प्रदेशमा ४/४ वटा विद्यालयमा नमूनाको रुपमा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष राखिएको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको परिणामुखी अभ्यास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । सुर्खेत लगायत देशका केही स्थानहरुमा यसको व्यवहारिक अभ्यास भइरहेको छ । त्यो सफल पनि छ । त्यसैलाई नीतिमा रुपान्तरण गरेर देशभर विस्तार गर्न खोजिएको हो । विद्यार्थीहरुले सैद्धान्तिक कुराको सिक्नुको साथसाथै उत्पादनका काममा सरिक भएर आय आर्जन गर्ने मोडालिटी हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ् अनुसार बहुआयामिक गरिबीको मारमा ५० लाख व्यक्ति छन् । तर बजेट प्रतिस्थापन विधयेकमा पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले राहत बाँड्ने योजना आयो । यो रकम ५० लाख गरिव मध्ये पहुँचवाला ५ लाखलाई मात्र वितरण गर्न खोजिएको हो ? कोरोनाले रोजगारी गुमाई संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका, एकदमै पिँधमा रहेका गरिबहरुलाई स्थानीय तहमार्फत मापदण्ड बनाएर वितरण गरिन्छ । वास्तविक पीडितहरुको हातमा पुग्नेगरी मापदण्ड बनाइन्छ । यसले सांकेतिक रुपमा भएपनि केही न केही राहत महशुस गराउनेछ । नेपालमा यो यसरी लक्षित वर्गको हातमा एकैचोटी रकम स्थानान्तरण भएको यो पहिलो पटक हो । हामीले यसलाई प्रोगेसिभ ट्याक्स ट्रान्ज्याक्सन (प्रगतिशील नगद कारोबार) भनेका छौं । यो रकम पारदर्शी र निष्पक्ष हिसावले वितरण हुनेछ । राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा मारिएका परिवारहरुलाई मासिक तीन हजार भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमले राज्यकोषमा अनावश्यक दायित्व थपेको देखिन्छ । भोलि यो बढ्दै जान्छ, कसरी धान्न सकिन्छ ? तपाई हामी अहिले जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौं, यो ल्याउनको लागि कयौंले प्राण दिएका छन् । उनीहरुका परिवारलाई राज्यले निराश पार्नु न्यायसंगत हुँदैन । परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका, ज्यानको बलिदान गरेका आश्रित परिवारहरुको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यही दायित्वबोध गरेर हामीले थोरै सम्झन खोजेको मात्र हो । राज्यले हामीलाई सम्झेको रहेछ भन्ने कुराको महशुस गराउनु र उनीहरुलाई निराश हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य हो । राज्यको सम्झना स्वरुप मासिक तीन हजार उपलब्ध गराउने भनिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाएर उक्त दायित्व घटाउन गर्न सकिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको कोषबाट पैंसा हालिरहनु नपरोस भनेर कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं । (आइतबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलन र अर्थमन्त्रीको सचिवलय भएको कुराकानीमा आधारित भएर 7‌‍लसचिवालयले तयार गरेको अन्तरवार्ता)