विकास वहस

अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । प्रदेश १ सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । धेरैले प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने चर्चा पनि छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउन लागिएको हो त ? यी विविध विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुसँग कुराकानी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वषएको बजेटको तयारी कस्तो छ ? हामी बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छौं । त्यस्तो खासै यस्तो तयारी छ भन्ने त छैन । तर , पनि हामी तयारीमै छौं । असार १ गते बजेट ल्याउने किसिमले काम गरिरहेका छौं । १५ गते अगाडि नै नीति कार्यक्तम ल्याउने पर्ने हो । तर, त्यो भएन अब हामी बजेट ल्याउने तयारीमा छौं । प्रदेश १ ले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदैछ भन्ने चर्चा पनि छ, अध्यादेशमार्फत नै आउने हो त बजेट ? होइन, अहिले सम्म हामिले नियमित प्रक्रियाबाट नै ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । अध्यादेशबाट जाँदा हामीले बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने पर्थेन । तर, हामीले बैठक बोलाएका छौं । हाम्रो मनसाय बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनु होइन । सकिन्छ भने नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो । माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, अब अध्यादेशबाहेको विकल्प छ र ? अहिले पनि प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ । सभामुखज्यू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीज्यू अन्य दलका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश एकको संसद विघटन भएको छैन । हाम्रो एउटा मात्रै तयारी भनेको नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट ल्याउने हो । संघले संसद विघटन भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । तर, प्रदेश १ को अवस्था अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । हाम्रो मनशाय अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने होइन । नियमित प्रक्रियाबाट नै जाऔं भनेर बर्खे अधिवेशनको आव्हान गरिएको हो । उहाँहरु पनि अर्कै ढंगबाट जानु भयो भने त्यो बाध्यता नआउला भन्न सकिन्न । बजेटमा प्रदेश १ का प्राथमिकता के–के हुन् ? अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश १ पनि अछुतो रहन सकेको छैन । संघ र अन्य प्रदेशका प्राथमिकता जस्तै प्रदेश एकको बजेटका पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाणिज्य आपुर्ति नै प्राथमिकतामा पर्छन् । सोही किसिमले हामी बजेट लेखन गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसको उपचार, रोकथाम तथा न्यूनीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश एकका कति जना युवाले रोजगारी पाउँछन् ? हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारीका योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । जस्तै, मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रम छ । त्यसको उद्धेश्य भनेकै युवाहरुलाई जतिसक्दो रोजगारी प्रदान गराउने हो । यसलाई हामी कार्यान्वयन गछौं । विदेशबाट फर्केर आएकाहरु र नेपालमै रहेकाहरुलाई यस प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहका प्रत्येक गाउँपालिकामा कति जनालाई रोजगारी दिने भनेर कार्यविधि बनाउँछौं । हिजो यस्ता कार्यक्रमहरु आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । अब हामी बजेट काार्यन्वयनको पाटोलाई बढी ध्यान दिनेछौं । कार्यविधि बनाएर नै कति जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयको निक्र्यौल हुन्छ । देशमा कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको रोकथाम तथा न्यूनिकरण र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि केही नविनतम कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हामीले सबै नागरिकलाई कसरी भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सर्वप्रथम त सबैलाई कोरोना भाइरसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिन्छौं । उनीहरुलाई स्वास्थ्यमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने, यसको न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं । जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग बन्नका लागि हामी उनीहरुलाई जिम्मेवारबोध हुने खालको कार्यक्रम ल्याउँछौं । त्यस्तै, प्रदेश १ का भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरुमा बिओपी राख्ने, तीनवटै सुरक्षा निकायलाई खटाएर नाकामा कडाई गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पनि हुन्छन् । हाम्रो मुख्य नाकाहरु पशुपति, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, जोगबुनी, हरिपुर लगायत नाकाहरुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने, यात्रुहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने, गाडीलाई पूर्ण रुपमा स्यानिटाइज गर्ने काम पनि गर्छौं । यसले पनि कोरोना रोकथाममा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । यस्तै, प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पतालमा जनशक्तिको विकास गर्ने, भौतिक पू्र्वाधारको विकास गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने विषयमा हामी फोकस हुन्छौं । अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउनमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले पनि संघसँग हामी समन्वय गर्छौं । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई पनि ध्यान दिन्छौं । संघले पनि तपाईंहलाई बजेट घटाएर दिएको छ, अब प्रदेश १ को बजेटको आकार के हुन्छ ? हाम्रो बजेट बढ्दैन । गत वर्ष पनि आवश्यकताभन्दा केही महत्वाकांक्षी बजेट थियो । त्यसैले पनि गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५० प्रतिशत बजेट कतौटी गर्नु परेको थियो । कायम रहेको ५० प्रतिशत बजेट पनि २ अर्बसम्म घाटामा छ । संघबाट प्रदेश सरकारलाई राजश्व संकलन गर्ने अधिकार सीमित क्षेत्रमा मात्रै दिएको छ । अहिले ९० प्रतिशत अनुदानमा प्रदेश सरकार चलेका छन् । त्यसकारणले पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट मात्रै ल्याउनेछौं । व्यवहारिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछौं । हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौं । छलफल पनि भइरहेको छ । हिजोको जस्तो बजेट हामीले ल्याउँदैनौं । हाम्रो धरातल हेरेर बजेट आउनेछ । प्रदेश १ को बजेट चालु आवको भन्दा कतिसम्म घट्न सक्छ ? चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ । संघको बजेटप्रति विभिन्न प्रदेशले आ–आफ्नै किसिमले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश १ को धारणा के हो ? अहिले विश्व महामारीको समयमा संघले यस्तो खाले बजेट ल्याउनु सकरात्मक हो । कोरोनाको कारणले राजश्व संकलनमा संकुचन आएको छ । यो बेला जुन हिसावबाट संघले बजेट आएको छ यो एकदमै राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा संघको बजेट सन्तोषजनक रुपमा आएको छ । अब यो बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चालु आवका लागि प्रस्तुत भएको प्रदेश १ को बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ? जुन रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो त्यो अवस्थामा बजेट खर्च भएको छैन । यसमा विविध कारणहरु छन् । हामीले विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नै कोरोना भाइरसको असर भोग्दै आएका छौं । तर, अन्य प्रदेशको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश एकको बढी छ । हाीसँग जनशक्ति अन्य संरचनाहरुको अभाव छ । यो अवस्थामा यति बजेट कार्यान्वयन र खर्च हुनु राम्रो नै हो भन्ने मेरो धारणा हो । देखिने गरि भने केही काम भएको छ । आम सर्वसाधारण नागरिकले बजेटलाई अपनत्व महसुस गर्ने खालका कार्यक्रमहरु के कस्ता आउँछन् ? विगतका वर्षहरुको भन्दा बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । सबैभन्दा पहिलो त हामीले मितव्ययी हुने विषय हो । मितव्ययी हुने विषयमा हामी सचेत छौं । अर्को, असारे विकास गर्ने जुन प्रवृति छ प्रदेश एकले त्यसको अन्त्य गर्दैछ । असारे विकासलाई हामीले कार्यविधिमै उल्लेख गरेरै काम गर्छौं । बजेट आइसकेपछि साउनको पहिलो हप्तादेखि नै बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जाने हाम्रो सोच छ । यस पटक प्रदेश १ राजश्वमा अध्ययन समिति गठन गदैछ । जसले मानव संशाधनहरुलाई ठीक ढंगबाट प्रयोग गराउन यो अध्ययन समितिले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ । तीन खम्बे अर्थनीति कायम गर्ने विषयमा प्रदेश १ गम्भीर छ । निजी र सरकधारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्दैछौं । संघले दिएको बेजटलाई चालु र पुँजीमा मात्रै वितरण गरेर हुँदैन । प्रदेश १ का प्रदेश गौरवका आयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछौं । प्रदेश १ ले लगानी बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गरेर हामी अब कामलाई तीव्रता दिनेछौं । संघले दिएको अनुदानमा मात्रै हामी सीमित हुँदैनौं । अब प्रदेश आफै पनि सस्टेन हुने किसिमले काम गरिरहेको छ । बजेटमा राहत तथा छुटका कार्यक्रमले कतिको स्थान पाउँछन् ? कोरोनाको कारण धेरै क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । संविधानले दिएको अधिकार र प्रदेशको संरचनाभित्र पर्ने जति उद्योगी व्यवसायी तथा साना तथा मझौला उद्यमीहरु तथा किसान हुनुहुन्छ उनीहरुलाई के कस्तो छुट दिनु पर्छ, कर छुट के कस्तो विषयमा दिनु पर्छ ? यी विभिन्न क्षेत्रहरुलाई अध्ययन गरेर हामी राहत तथा छुटका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हामीले हाम्रा इण्डिकेटर अनुसार नै छुट तथा राहतको व्यवस्था गर्ने हो । हामी समावेशी बजेट निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने किसिमबाट काम गरिरहेका छौं । प्रदेश १ उद्योगी व्यवसायी बढी भएको क्षेत्र पनि हो, उनीहरुका लागि कर छुट अर्थात व्यवसाय गर्दा सहज हुने खालका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हो, हामीले यसको बारेमा पनि सोचेका छौं । कतिपयको नविकरण गर्ने, जरिवाना नगर्ने, भन्सारमा परेका समस्याहरु, आयात गर्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरुका सल्लाह सुझावहरु पनि हामी लिइरहेका छौं । उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका कामदारहरुलाई सहजै खोप उपलब्ध गराउने, दक्ष जनशक्तिी उत्पादन गर्ने विषयहरु छन् । उनीहरुका उद्योगधनदालाई कसरी निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले कुनै कसर बाँकी नराखी बजेटमा व्यवस्था गर्छौं । चालु आवको बजेट खर्च गर्नमा प्रदेश १ सरकार खासै चनाखो देखिएन, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च गर्नमा पनि त्यही प्रवृति दोहोरिने होकि ? केही परिवर्तन हुन्छ ? हाम्रो मुख्य ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यही हिसावले पनि हामीले आगामी आवका लागि खर्च गर्न सक्ने बजेट मात्रै ल्याउँदैछौं । आफ्नो धरातल नबिर्सेर बजेट प्रस्तुत गर्दैछौं । बजेट प्रस्तुत गरेर पहिलो चौमासमै बजेट कटौती गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गर्दैनौं । असारे विकास को पुनरावृति नहोस् भनेर हामीले सबैको अध्ययन गरेर कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? कसरी एकिकृत सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? प्रशासनिक खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ ? यी विविध विषयमा हामी गम्भीर छौं । यी विभिन्न विषयको अध्ययन गरेर बजेट आउँछ र कार्यान्वयन पनि हामी सोही अनुसार नै गर्छौं । अब चौमासिकलाई हामी त्रैमासिकमा ल्याउने तयारी गर्दैछौं । जसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा केही भूमीका खेल्छ । ठेक्कापटटको लागि समयमै बोलपत्र आव्हान गर्ने, समयमै ठेक्का लगाउने, बेला–बेला अनुगमन पनि गर्ने र समयमै आयोजनाको काम सक्ने किसिमले हामीले काम गर्न खोजका छौं । अन्तिममा, प्रदेश १ को समग्र बजेट कस्तो आउँछ ? बजेट अहिलेको अवस्था हेरेर आउँछ । कोरोनाले पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा जोड दिने किसिमको बजेट आउँछ । हामी हाम्रो धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गर्छौं । प्रस्तुत भएको बजेटले अहिलेको बिग्रेको तथा खाडल भएको चिजलाई पुरेर र असनतुलन भएको चिजलाई सन्तुलन गरेर बजेट आउँछ । बेजट व्यवहाहरिक रुपमा कार्यानवयन हुने किसिमले नै आउँछ । सम्बन्धित सामग्री  बागमतीमा अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्दैछौं, बजेट जनमुखी आउँछः मन्त्री ढुङ्गेल संघले व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बजेट ल्यायो, बजेट कसरी ल्याउनु पर्छ म देखाउँछुः प्रदेश २ का अर्थमन्त्रीको विचार प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्ने बजेट ल्याउँछुः कर्णालीका अर्थमन्त्री शर्माको विचार बजेटको तयारीमा जुटे प्रदेश सरकार, कोरोना न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा, आकार घट्ने

अहिले सातै प्रदेश बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेका छन् । बागमति प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमतिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कति ल्याउँदैछ ? के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ ? उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई के कसरी सम्बोधन गर्दैछ भन्ने लगायतका विषयहरुमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले बागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरेका छन् । अहिले सबै प्रदेशहरु बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन्, बागमती प्रदेशको तयारी कस्तो छ ? बागमती प्रदेश पनि बजेट लेखन तथा निर्माणको तीव्र तयारीमा छ । हामीले सबै मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर बजेट निर्माण गरिरहेका छौं । जेठ १६ गते हामीले प्रि–बजेट छलफल प्रदेश सभा बैठकमा गरिसकेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बागमति प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता के हो ? अहिले बागमती प्रदेश मात्र होइन संघ र सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भनेको स्वास्थ्य नै हाे । विश्व महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र यसको जोखिम न्यूनीकरणमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ । कोभिड–१९ ले थला परेको क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा हामी बढी ध्यान दिइरहेका छौं । आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट मागदावी त भौतिक निर्माण कै बढी आउँछ । तथापि हामी कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरलाई कम गर्ने किसिमले बजेट ल्याउँछौं । कोरोनाको उपचार र जोखिम न्यूनीकरण सँ–सँगै शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथिमकतामा राखेका छौं । यसका साथ साथै खाद्यान्नमा आत्मनिभर, कृषि, रोजगारी, खेती योग्य जमिनमा खेतिका लागि अनुदान, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था तर्फ हाम्राे ध्यान जानेछ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई विनियोजन गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ, अब तपाइँहरुको बजेट पनि घट्ने हो ? हरेक वर्ष बजेट घट्ने भन्ने हुँदैन । बजेट बढ्छ नै । तथापि कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म यस्तो अवस्था होला भन्ने आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । निषेधाज्ञा छ, यसले हाम्रा योजना, लिएका लक्ष्यहरुकको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । त्यसैले पनि हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौं । हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिमा पनि विभिन्न प्राकृतिक विपदहरुले असर पुर्याउने गरेका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेको बेला माग दावी पनि ठूलो आइरहेको अवस्था छ । यसलाई पनि हामी बजेटमा हेर्छौं । बजेट परिस्थितीले घट्छ यो स्वभाविक हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि हामीले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियौं । बागमति प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि छैन ? अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवन रक्षामै छ । भोलि हामी बाँच्यो भने नयाँ कार्यक्रम त पक्कै पनि आउँछन् तर हामी रहेनौं भने ? त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकलाई अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्ने नयाँ कार्यक्रम रहेको छ । बागमती सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो । त्यसैले सबै नागरिकलाई अनिवार्य खोपको सुविधा हामी बजेट मार्फत ल्याउँछौं । यससँसँगै अरु कार्यक्रमहरु त नियमित जस्तै नै हुन् । हिजो प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरु थिएनन् । अहिले हामीले त्यो समस्याको समाधान गरेका छौं । आइसोलेसन बेड र भेण्टिलेटरको समस्या पनि समाधान भएको छ । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्रमुख चुनौतिका साथ साथै पहिलो प्राथमिकताका रुपमा लिएका छौं । कोराना भाइरसको कारण रोजगारीमा पनि समस्या परेको छ । त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्णका साथ हेरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ । सामूदायिक बनमा पनि कृषि उत्पादन गर्न सयोग गर्नेछ । बागमती प्रदेशको राजश्व संकलनको अवस्था र आर्थिक वृद्धिद्धरको प्रक्ष्येपण के–कस्तो रहन्छ ? अहिले सम्म हामी सकरात्मक अवस्थामै छौं । तर, सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले यसमा ठूलो असर पुर्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि के कस्तो हुन्छ कोरोना भाइरसकै असरमा भर पर्छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलनको अवस्था सम्म ठीकै छ । कोरोनाले उत्पन्न निषेधाज्ञामा उद्योग व्यवसायीलाई पनि ठूलो समस्या परेको छ, उनीहरुको सहजका लागि केही छुट तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ? हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्यालाई पनि बुझेका छौं । देशका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु बागमति प्रदेशमै हुनुहुन्छ । हामीले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नको लागि विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग, बैंकको ऋण लगायत क्षेत्रमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसमा पनि केही व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराममा हामी विशेष ध्यान दिन्छौं । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि बिजुली, स्वेदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र त्यसको बजारीकरणलाई पनि बढी ध्यान दिन्छौं । हामीले सकेसम्म सहज नीति कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । संघको बजेटप्रति कतिपय प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छ्न, बागमती प्रदेशको धारणा के हो ? नेपालीहरुको आलोचना गर्ने बानी नै छ । आलोचना गर्नेकै लागि गर्ने होइन । यथार्थ परिस्थितिको चित्रण कसैले गर्दैन । बिना अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण गर्छन् । अहिले चुरेको विषय निकै चर्चाको विषयको रुपमा देखिएको छ । संविधान हेर्यो भने कहाँ नेर उहाँहरुले टिप्पणी गरे जस्तो छ ? चुरेको दोहन हुन्छ मरुभूमीको बन्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । आलोचना गर्नेहरु गर्छन् । त्यसमा के नै भन्नुछ र ? संघको बजेटप्रति बागमती प्रदेश खुसी छ । अन्तिममा, बागमती प्रदेशको बजेट कस्तो आउँछ ? बागमती प्रदेश सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउँछ । आम जनताको मागलाई बागमति प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्छ । हरेक क्षेत्र र वर्गलाई यो बजेटले समेट्छ ।

झक्क प्रसाद आचार्य, महानिर्देशक-आन्तरिक राजश्व विभाग आन्तरिक राजश्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताहरु कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुनपर्ने बताएको छ । विभिन्न एपहरुको माध्यमबाट करदाताले घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ । विभागले प्रविधिसंग जानकार नभएका व्यक्तिले बन्दाबन्दीका कारण समयमा कर नतिर्दा दण्डित हुनुनपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ । कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र उपचारका लागि कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सहज कर तिर्ने सम्बन्धमा भएको तयारीबारे आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्यसंग कुराकानी गरेका थियौं । विभागका महानिर्देशक आचार्यले कर तिर्न बढी भन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग गर्न सबै करदातालाई अपिल गरेका छन् । उनले ९० प्रतिशत कामहरु अनलाईनबाट नै गर्न सकिने भएकाले भौतिक उपस्थितिलाई कम गरि प्रविधिमैत्री बन्न पनि आग्रह गरे । प्रस्तुत छ, उनीसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः कोभिडको दोश्रो लहरका कारण विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा करदाताले कसरी कर तिर्ने ? हाम्रो करिब करिब ५६ वटा जिल्लामा ट्याक्स अफिसको कभरेज छ । एकाध बाहेक अधिकांश ठाउँमा हाम्रै अफिसमा बैक काउण्टर पनि छ । दोश्रो चरणको निषेधाज्ञाको समयमा पनि हाम्रा सेवाहरुमा कुनै पनि किसिमको असर नपर्ने गरि आलोपालो मिलाएर भएको जनशक्तिबाट अधिकतम सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य छदैछ । कर तिर्नका लागि कुनै समस्या छैन । निषेधाज्ञा नभएको ठाउँमा समस्या नै भएन । जहाँ निषेधाज्ञा छ, त्यहाँ कर तिर्नका लागि हाम्रो धेरै टेक्नोलोजी विकास भएको छ । एन सि एच एल बाट पनि हामी एक पटकमा १० लाख सम्म कर तिर्न सक्छौ । एक दिनमा १० लाख रुपैया कर तिर्नुपर्ने करदाताहरु हाम्रोमा अहिले कमै छन् । एउटा ट्रान्जेक्सनमा १० लाख रुपैया तिर्ने हो, उहाँहरुले २/३ वटा ट्रान्जेक्सन बनाएर तिर्न चाहनुभयो भने ३० लाख सम्म पनि राजश्व तिर्न सक्नुहुन्छ । सानातिना करहरु तिर्नका लागि हाम्रा सबै अफिसहरुमा बैकका काउण्टरहरु पनि छन् । बैक अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेकाले कर्मचारीहरु स्टेनबाइ छन् । उहाँहरु जानुभयो भने झन सजिलो संग कर तिर्ने वातावरण छ । हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन । यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले कसरी बुझाउने ? अहिले भेरिफिकेसन विवरण हाम्रो सत प्रतिशत अनलाईनबाट छ । सतप्रतिशत करदाताहरुले घरमै बसेर विवरण बुझाउनुहुन्छ । हामी एउटा पनि विवरण म्यानुअल लिदै लिदैनौ । रह्यो कुरा पेमण्टको । हाम्रा करदाताले कर तिर्नका लागि घरमै बसेर एन सि एच एल मार्फत जसले अनलाईन विवरण बुझाउनुहुन्छ उहाँहरुले पक्कै पनि एन सि एच एल को एक्सेस लिनुभएको हुन्छ । त्यसैले राजश्व तिर्नका लागि त कुनै समस्या नै छैन । उहाँहरु घरमै बसेर पनि तिर्न सक्नुहुन्छ । केही कारणले टेक्नोलोजिमा समस्या आयो अथवा केही कारण भयो भने गत बर्ष पनि भएको थियो यस पटक पनि सरकारले करदाताहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ । निषेधाज्ञाकै कारणले पेण्डामिककै कारणले करदाताले समयमै कर तिर्न नसकेका कारण उहाँहरु पेनालाईज्ड हुने अवस्था रहदैन । हामीले सेवाग्राहीको लागि प्रविधिको क्षेत्रमा के के गरेका छौं ? करदाताका लागि हामीले गरेको कामहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिब करिब करदाताहरु हामीकहाँ आउनु नै पर्दैन । अडिट र इन्भेष्टीगेसनका कामहरु गर्दा खेरी हाम्रा अफिसरहरुले खोजे भने डकुमेण्ट बुझाउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक र प्यानको वरिजिनल सर्टिफिकेट लिन बाहेक करदाता हामी कहाँ आउनुपर्ने अवस्था छैन । यसको मतलब हाम्रो ९० देखि ९५ प्रतिशत कामहरु हाम्रो अनलाईनबाटै हुन्छ । विवरण बुझाउने, कर तिर्ने, २० लाख सम्मको कारोवार गर्नेहरुले कर चुक्ताको सर्टिफिकेट पनि अनलाईनबाटै लिन्छन् । घरबाटै विवरण पठाएर बैकबाट पेमेण्ट गरिदियो भने इटिडिएस पनि घरबाटै हुन्छ । कर कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिका साथ गर्नुपर्ने काम एकदमै थोरै छ । पछिल्लो समया कर कार्यालयमा भीड हुन छोडेको छ । सामान्यतया ९० प्रतिशत कामहरु अनलाईनबाटै हुन्छ । केही कदरदाता आईटि फ्रेण्डली नभएका कारण कार्यालय आउने गर्नुहुन्छ तर सामान्यतया आउनु पर्दैन । केही नयाँ सुधारहरु के के गर्न सकिन्छ भनेर केही तयारी हामी गर्दैछौ । जिरो विवरण मोबाईलबाटै भर्न सकिन्छ । जस्तो हामीले गर्न खोजेको चाही इण्डीयाले जस्तै फेसलेस हेयरिङ गर्ने,सबै किसिमका ट्रान्जेक्सनहरुलाई फेसलेस बनाउने प्रविधि ल्याएको छ, त्यसमा हामीले पनि अब खरिद खाता विक्रि खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने परम्परागत सिस्टम छ ती कुराहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौ । समग्रमा हाम्रो कर प्रणालीमा धेरै किसिमका आधुनिक प्रविधिहरु हामीले प्रयोग गरिसकेका छौ । आगामी बर्ष देखि सबै परिस्थिति अनुकुल भयो र सहज रुपमा काम गर्न पायौ भने भने बाँकी म्यानुअल कार्यहरुलाई पनि सुचनाप्रविधि मार्फत नै सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले हाम्रो तयारी भईरहेको छ । कर्मचारीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? संक्रमण हुनबाट बच्न के के गरिएको छ ? हाम्रा कुनै न कुनै कार्यालयमा एक एक जना कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमति भईरहेको सूचना आईरहेको छ । त्यसैले हामीले स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरेर कार्यालय बन्द नहुने गरि अत्यावश्यक सेवाहरु प्रभावित नहुने गरेर सबै कार्यालयहरु हाम्रा खुल्ला छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार,सकेसम्म नभई नहुने कर्मचारीहरु आलोपालो गरि उपलब्ध गराउने काम भएको छ । निषेधाज्ञा जारी नभएका स्थानहरुमा पनि सकेसम्म मान्छेहरुको भौतिक उपस्थितिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसमा सजगता अपनाउनुहोस् भनेर उहाँहरुलाई निर्देश गरिएको छ । संक्रमित भएका साथीहरुको बारेमा निरन्तर जानकारी लिने काम भएको हौसला दिने काम भएको छ । आजको दिनसम्म सबै कार्यालयबाट काम पनि भईरहेको छ र कुनै पनि करदाताबाट हामीलाई यस्तो काम भएन भनेर गुनासो पनि आएको छैन ।