विकास वहस

काठमाडाैं । सरकारले आजबाट मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने नक्सा, प्लट रजिष्टर, फिल्ड बुकलाई डिजिटल गरी सेवाग्राहीको व्यक्तिगत पहुँचमा दिएको छ । आजबाट जग्गधनीले आफ्नो जग्गाको नक्सा आफै प्रिन्ट गर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको ८ वटा मालपोत कार्यालयहरुबाट यस कामको सुरुवात भएको छ । यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरिएकाे कुराकानी । मेरो कित्ता के हो ? मेरो कित्ता कार्यक्रमबाट जग्गाधनीले कसरी लाभ लिन सक्छ ? यस्तै सरकारले यसबाट कस्तो फाइदा लिन सक्छ ? भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नापी विभागले काम गरेर सम्पन्न गरिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई आज शुभारम्भ गर्ने हाम्रो योजना हो । यो कार्यक्रम मेरो कित्ता अगाडि ल्याएका छौं । अहिले जतिपनि नापी विभागमा नापनक्सा गर्ने सन्दर्भमा म्यानुअल्ली चलेको छ र त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नका लागि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको हो । विशेष गरेर यसमा जग्गाधनीले कसरी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा नक्साङ्कन, रेखाङ्कन लगायतका जतिपनि कुराहरु छन त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने जस्ता कुराहरु सम्बन्धित जग्गाधनीले आफै एप्समा गई प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यति काम गर्नलाई नापी कार्यालयमा गएर लामो लाइन बसेर सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो त्यसलाई अब आफ्नो घरमै बसेर पनि यो सेवा लिन सकिन्छ भन्ने हो । अर्को, जनतालाई हामीले छिटो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने खालको कुरा ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो जग्गा नापजाँच ऐन र सुशासन ऐनमा पनि जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्दा छिटो र चुस्त हुन सक्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले मेरो कित्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हो । अब जनताले जसरी लाइन लागेर धेरै समय खर्चिनु पथ्र्यो र आफ्नो काम छिटो गराउनलाई ठाउँठाउँमा पैसा खर्च गरिरहेको अवस्थालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौं र जनताले जति रकम राजश्व बुझाउनु पर्ने हो त्यो बाहेक धेरै बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यो सेवा मार्फत जुन रजिष्ट्रेसन फि बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दा पैसा बुझाउनको लागि पनि लाइन लाग्नु परेन, आफ्नो नक्सा प्रिन्ट गर्नको लागि लाइनमा बस्न परेन यि सबैकुरा आफैले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएको हो । जनतासँग भएको प्राविधिक क्षमता अथवा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दा व्यक्ति आफैले सेवा लिन सक्ने नसक्ने विषयमा चुनौति देखिन्छ । त्यस्तै सर्भरमा समस्या आएमा प्राविधिक हैरानी हुन सक्ने विषयमा मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ ? डिजिटल नेपाल बन्दै, नयाँ प्रविधिलाई उपयोग गर्दै यसको माध्यमद्धारा जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहदा सहज रुपले गर्ने भन्ने कुरा अगाडि नै घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । हामी डिजिटल नेपालको कुराहरु गरिराखेका छौं । यसै क्रममा हामीले मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । यसमा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ, कहिले सर्भर डाउन भयो भनिदिने, कहिलेकाहिं बत्ति छैन भनिदिने यस्ता खालको समस्या आउँछनकी भनेर नै इन्टरनेटलाई सबैठाउँमा विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेर अगाडि बढीसकेको छ । यहाँले राखेको जिज्ञासा जस्तो हुन्छ की भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । तर त्यो कुरा हामी हुन दिन्नौं भन्ने नै हो । अहिले कम्प्युटर चलेन, बत्ति छैन, अथवा नेट छैन भन्ने तलका कार्यालयहरुमा कहिलेकाहिं देखिएको पनि छ । त्यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सबै कार्यालयहरुलाई निर्देशन गर्छौं र इन्टरनेटलाई पावरफुल बनाउने कुरामा सरकारले पनि निर्णय गरेको हुनाले सजिलै रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । व्यक्तिले आफ्नो कुनै परिचय नम्बर अथवा कोड नम्बर पाएर आफ्नो जग्गा जमिनको नक्सा निकाल्न सक्छ । यो त्यही व्यक्ति हो जग्गाधनी पुर्जा अनुसारको जग्गाको नक्सा हो या उसको स्वामित्व मा भएकै जमिन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ ? यो चिन्न सजिलै छ । अहिले म्यानुअल्ली जति काम गरेका छौं त्यहाँ उसको तीन पुस्ता उल्लेख गरिएको हुन्छ, उसको नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ, उसको बसाई ठेगाना सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो म्यानुअललाई हामीले प्रविधि मैत्रि बनाएको मात्रै हो । यो फरक खालको कार्यक्रम अथवा प्रोजेक्ट होइन । अहिलेको प्रणालीमा जे छ त्यही कुरा डिजिटलाईज गरेर अगाडि बढीएको मात्रै हो । त्यो फरक चिज होइन । त्यसैले यस्ता समस्याहरु आउँदैन । यो काम सुरु गरिसकेपछि हामीलाई यसको सेवा छरितो, जनशक्ति बचत हुन्छ र समयको बचत हुन्छ भन्नुभयो त्यसो भए नापी कार्यालयले यो बचतबाट अर्को के काम गर्न सक्छ ? यस्तो कुनै योजना छ ? समय बचत भयो भने अर्थात अहिलेको कर्मचारीको हकमा कुरा गर्नुभएको हो भने म्यानुअललाई प्रविधि मैत्री बनाएर कम्प्युटरमा बसेर काम गरिदिन्छ । अहिले पनि तपाई कुनैपनि नापी कार्यालयमा जानु भयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ, भित्र कर्मचारीले चलाईराखेको हुन्छ बाहिर मेरो कित्ता कहाँ छ कसैन कसैले हेरिराखेकै हुन्छ । त्यसो गर्दा भिड कम हुने हुन्छ । अहिलेको हाम्रो बेथिति के छ भने सेवाग्राही भन्ने त्यस बाहेक पनि थप अरुपनि हाम्रा सहयोगी साथिहरु पनि भित्र पस्ने भिड हुने खालका कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अब के फाइदा हुन्छ भने, व्यक्तिले आफ्नो समय बचत गर्ने भयो, व्यक्तिलाई लाइन लाग्नु पर्ने भएन, आफ्नो कुरा आफै जानकारी लिन पनि सजिलो भयो, कार्यालय धाउन परेन, कार्यलय मै पुगेर हेरिरहनु परेन । उसले आफै हेर्न सक्ने हुन्छ र व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले म्यानुअल्ली कम्प्युटरमा काम गर्छ उसको समय त्यहिं गइहाल्छ तर प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई आफ्नो समयको बचत हुन्छ । अब सबै विभागीय कामकारबाहीको मूल नेतृत्व तपाईं, र तपाई अन्तर्गत नै धेरै कुराहरुको अनुगमन मुल्याङ्कनका कुराहरु हुन्छन । यो कार्यक्रमको मुल्याङ्कनको विधि कस्तो हो ? कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्यालयहरुमा भिड कम हुनुप¥यो । एउटा मापदण्ड त्यो पनि हुन्छ र देखिन्छ पनि । कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा हामीले त्यो प्रणालीलाई जोडेर अझैपनि सबै जिल्ला जिल्लामा भएका कार्यालयहरुमा के गतिविधिहरु हुँदैछ भनेर दैनिक गतिविधिहरु हेर्नलाई हाम्रो सफ्टवेर छ त्यो सफ्टवेर हामीले हेर्छौं । यहाँ हामीले टिभी राखेका छौं सबै फुटेजमा के आउँछ, दिनभरी कर्मचारी के गर्दैछ, लेखापढिहरु के कति प्रवेश गरिरहेको छ, सबै कुराहरु अहिले पनि यहिं केन्द्रमै बसेर हेरिरहेको अवस्था छ । अहिले पनि मैले कुन कार्यालयमा, कुन जिल्लामा कहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा हेरिरहेको छु । यही नाप नक्साको प्रिन्ट गर्न सकिने भन्ने कुरामा कहाँ के भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिने प्रविधिलाई हामीले उपयोग गरेका हौं । जसको कारणले गर्दा बेथिति कहाँ के कति बढ्दै छ भन्नेकुरा यहिंबाट हेर्न सकिने भयो । कुनै जिल्लाको कार्यालयमा यस्तो भइरहेको छ भन्ने यहाँबाट हेर्दाखेरी देख्ने वित्तीकै त्यहाँ सोधपुछ गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्छौं । त्यसमा करेक्सन गर्ने काम हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौं । सेवाग्राहीलाई कतै आर्थिक भार पर्छकी, अथवा उसलाई अरु झण्झट पर्न सक्ने हुन्छ की, यसबारे अरु कुनै व्यवस्था छ ? प्रिन्ट गर्दाखेरी उसले दिनुपर्ने पैसा त तिर्नु परिहाल्छ । जस्तै सेवा ग्राहीले मैले कुनै नक्सा प्रिन्ट गरेँ भने मैले कति तिर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ त्यो ई–सेवा लगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गरिदिन्छ । प्रिन्ट गर्नुपर्ने हकमा उसले पहिले नै चार्ज तिरिहाल्छ बाँकी मेरो कित्ताको सन्दर्भमा के छ ?, मेरो कित्ता कहाँ कहाँ छ ?, कुन अवस्थामा छ ? भन्ने कुरा आफै हेर्छ यिनै सेवाहरु जनताले लिन सक्छन् ।

विश्वनाथ गोयल, उपाध्यक्ष-होङ्सी सिमेन्ट नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्य निरन्तर बढिरहेको थियो । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण ताका नेपालीहरुले एक बोरा सिमेन्टका लागि १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु पर्यो । जब चिनियाँ र नेपालीको संयुक्त लगानीमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग खुल्यो, उसकाे उत्पादन बजारमा आयो तब सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोकियो । पछिल्ला दुई वर्षमा सिमेन्टको मूल्य केही घटेको छ । हाल बजारमा ओपीसी सिमेन्ट ७५० र पीपीसी सिमेन्ट ६५० मा किन्न पाइन्छ । उपभोक्ताको लागि यो खुशीको खवर हो । तर यतिबेला सिमेन्ट उद्योगहरु तनावमा छन् । प्रतिस्पर्धाले मूल्य घटाउन उद्योगहरुलाई दबाब छ । तर उद्योगीहरु अहिलेको मूल्यमा पनि उद्योग धान्न गाह्रो भयो भनिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगहरुको वास्तविक अवस्था के हो ? अब मूल्य बढ्छ वा अझै घट्छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर होङ्सी सिमेन्टका उपाध्यक्ष विश्वनाथ गोयलसँग रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास वहस । तपाईं होङ्सी सिमेन्टकाे उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  होङ्सी सिमेन्टले बजारमा सबैभन्दा सस्ताे मूल्यमा सिमेन्ट बेच्दै आएकाे छ । साथै यसकाे नेपाली प्रवर्द्धक शिवमले महँगाे मूल्यमा  बेच्छ । साना कम्पनीहरू अहिलेकाे मूल्य कम भयाे, याे मूल्यमा उद्याेग चलाउन सकिदैन भनिरहेका छन् ।  सिमेन्टकाे बजार विकास कुन अवस्थामा छ ? समग्रमा सिमेन्ट उद्याेगहरू कठिन अवस्थामा छन् । अहिलेकाे मूल्य कम छ । उद्याेग नाफामा चल्न दिनुपर्छ । हामीले सस्ताे मात्र खाेजेर भएन । गुणस्तर पनि राम्राे हुनुपर्छ । होङ्सी र शिवमको गुणस्तर राम्रो छ । शिवम् सिमेन्टलाई नेपाल सरकारले अवार्ड नै दिएको छ । नेपाली उद्योगीहरुमा ४३ ग्रेड पाउने पनि शिवम् नै पहिलो सिमेन्ट कम्पनी हो । गुणस्तरको मामिलामा शिवम् नै नेपालको गौरव हो । अहिले सबैको रोजाई नै शिवम् सिमेन्ट हो । ग्राहकले हार्डवेयरर्सको पसलमा निर्माणको सामग्रीहरु खरिद गर्दा पहिला शिवम सिमेन्ट छ वा छैन भनेर सोध्नहुन्छ, त्यसपछि मात्रै अन्य निर्माण सामग्रीहरु खरिद गर्नु हुन्छ । ग्राहकको रुचीका आधारमाडिलरहरुलाई शिवम् सिमेन्ट राख्नु पर्ने बाध्यता नै छ । त्यसैले पनि अरु सिमन्टहरु भन्दा शिवम महँगो पनि छ । शिवम एउटा ब्राण्डका रुपमा स्थापित भइसकेको सिमेन्ट हो । तर, मूल्य घटाउनु पर्ने बाध्यता पनि हामीलाई छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुमा होङ्सीको प्रभाव कस्तो छ ? सिमेन्ट ढुङ्गाको गुणस्तरमा भर पर्छ । होङ्सीको खानी एकदमै राम्रो छ । दोस्रो, यसमा लेटेष्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको छ । नेपालमा होङ्सीको गुणस्तरको जस्तो सिमेन्ट कुनै पनि उद्योगहरुले उत्पादन गर्दैनन् । तर, अहिले उपभोक्ताहरुले चिन्न सकेका छैनन् । यसलाई चिन्न र बुझ्न अवश्य नै समय लाग्छ । यो एकदिनमा सम्भव हुने कुरा पनि होइन । तपाईंले होङ्सीको गुणस्तरराम्रोछ भनिरहनु भएको छ, तरयसको मूल्य तुलनात्मक रुपमा अन्य सिमेन्टभन्दा कम छ । उच्च गुणस्तरको बस्तुको मूल्य पनि उच्च हुन्छ भनिन्छ । तर होङ्सीमा ठ्याक्कै उल्टो किन ? होङ्सीमा त्यो नियम अहिले लागू भइसकेको छैन । यो अवश्य पनि गुणस्तरको हिसावले मूल्य बढी नै हुनु पर्ने हो । तर, हाम्रो चिनियाँ पाटर्नरले मानिरहेको छैन । हामीले मूल्य बढाउनु पर्छ भनिरहेका छौं । तर, उसले होङ्सीको ब्राण्डलाई स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यसैले मूल्य बढाउन पनि चाहिरहेको छैन । होङ्सीको मूल्य आगामी दिनमा बढ्नेछ वा अझ प्रतिस्पर्धामा जानु मूल्य घटाउँछ ? घट्ने त ठाउँ नै छैन । घट्नु भनेको नोक्सानी व्यहोर्नु हो । होङ्सीले आफ्नो सिमेन्टको मूल्य ५० रुपैयाँ घटायो भने नेपालको सिमेन्ट इन्ड्रष्टी नै कोल्याप्स हुन्छ । मूल्य घटायो भने होङ्सी सँसँगै देशलाई नै नोक्सान हुन्छ । मूल्य घटाउन खोज्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र र बैंक नै फेल गर्नु हो । हाम्रो मूल्य अहिले बोर्डर लाइनमा छ । होङ्सीले ५० रुपैयाँ मूल्य घटायो भने अन्य सिमेन्ट उद्योगहरुले बैंकको कर्जा पनि तिर्न सक्दैनन् । केही ठूला सिमेन्ट उद्योगहरु स्थापनाको पाइप लाइनमा छन्, यसले अझ प्रतिस्पर्धा बढेर सिमेन्टको मूल्य कम हुन सक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् नि? हो, त्यो ठीकै हो । व्यापारको फर्मुला पनि त्यही हो कि प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने मूल्य पनि घट्छ । त्यही कारणले पनि अहिले मूल्य घटिरहेको छ । तर, अझै घट्ने कति ? घट्नेको पनि सीमा हुन्छ नि । नेपालको धेरै प्रडक्टहरु भारतको प्रडक्ड र त्यहाँको मूल्यसँग तुलना गरिन्छ । तर, सिमेन्टको मूल्य भारतको भन्दा धेरै बढी छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? भारतमा कोइला सस्तो छ । विजुली सस्तो छ । चुनढुंगाको खानीमाथि फ्याक्ट्री हुन्छ । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनमा धेरै महँगो छ । धेरै ठाउँमा बिजुली पनि पुगेको छैन । कोइला पाउँदैन । कोइलाको मूल्य अत्याधिक बढेको छ । यी विभिन्न विषयहरुले उत्पादनमा अवश्य नै असर पारेको छ । अहिले पनि धेरै उद्योगहरुले बिजुली नभएर डिजलबाट सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । होङ्सीले पनि दैनिक ७० लाख रुपैयाँ डिजेलमै खर्च गर्छ । होङ्सी अहिले नोक्सानमै छ । अहिले जुन दरमा होङ्सीको मूल्य छ यो मूल्य निरन्तर २ वर्ष गर्यो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योग नै फेल हुन्छ । होङ्सी अहिले समस्यामा छ । जहाँ बिजुली छैन । होङ्सीलाई २५ मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । डिजेलबाट सिमेन्ट उतपादन गर्छु त्यसैले मेरो सिमेन्ट महँगोमा बेच्छु भन्न त मैले मिल्दैनन नि ? हामीले डिजेल प्रयोग गरेर पनि बिजुलीकै लागत समान दरमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छौं । धेरै मन्त्री, सचिवज्युहरु मलाई मूल्य घट्छ कि भनेर सोध्नु हुन्छ । तर, म त्यस्तो नसोच्दा नि हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिन्छु । धेरै उद्योगहरु नोक्सानमै चलिरहेका छन् । प्रमोटरहरुकै पैसाले उद्योग चलिरहेका छन् । आज नभए भोलि होला भनेर प्रमोटरहरु लगानी गरिहेका छन् ।   तपाईंले प्रमोटरहरुले खल्तिबाट पैसा हालेर उद्योग चलाइरहेका छन् भन्नुभयो, यो प्रक्रिया कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? समय लाग्छ । तर, यो कुरा ग्राहक र सरकारले पनि महसुस गर्नुपर्छ । कम्पनी र प्रमोटरहरु घाटामा छन् भनेर ग्राहकले थप पैसा त तिर्दैन नि ? लागत अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने त उत्पादकले होइन ? मैले पर्सेप्सनको कुरा गरेको हो । भारतकोभन्दा नेपालामा सिमेन्ट सस्तो हुनुको कारण के छ ?सबैभन्दा पहिले सिमेन्ट कसरी बन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो । सिमेन्ट बनाउनको लागि चुनढङ्गा चाहिन्छ । भारतमा चुनढुङ्गाको प्रतिटन लागत मूल्य डेढ सय रुपैयाँ छ । नेपालमा १४ सय रुपैयाँ छ । भारतमा चुनढुङ्गा समथर भूभागका छ । नेपालमा पहाडै पहाडमा छ । नेपालमा एक लेयर माटो,अर्को लेयर खराब ढुङ्गा र अर्को लेयरमा चुनढुङ्गा पाइन्छ । भारतमा आँखा चिम्लेर उठाउनमिल्ने चुनढुङ्का छ । भारतको इण्ड्रस्टी चुनढुङ्गा खानी नजिकै छ । नेपालको कयौं किलो मिटर टाढा छ । ढुवानी भाडा पनि त्यति नै महँगो छ । बाटो पनि राम्रो छैन । कोईला हामी साउथ अफ्रिकाबाट आयात गर्छौं । त्यो कोइला साउथ इण्डिया हुँदै आउँछ । त्यसमा त्यतिकै खर्च छ । जिप्सन र आइरन पनि भारतबाटै आउँछ । त्यसैले नेपालमा सिमेन्ट सस्तो हुुनु पर्ने कारण के छ ? एक सय रुपैयाँ सिमेन्टको मूल्यको ४० रुपैयाँ कोइलामा खर्च हुन्छ । ३० रुपैयाँ बिजुलीमा जान्छ । २० रुपैयाँ चुनढुङ्गामा खर्च हुन्छ । पैसाको हिसावले कुरा गर्ने हो भने सिमेन्टमा नेपालको लगानी २० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । ८० रुपैयाँ विदेशबाट आएको सामानमा लगानी हुन्छ । हाम्रो चुनढुङ्गामा १ सय रुपैयाँ प्रतिटन कर तिरिरहेका छौं । त्यस बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा मागिरहेका हुन्छन् । चौतर्फि रुपबाट हामीलाई समस्या छ । हाम्रा यी समस्याहरु सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? सरकारले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा अतिरिक्त विद्युत महसुल लगायो भनेर तपाईंहरुले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आउनु भएको छ । तर त्यसमा पनि सरकारले तपाईहरु अतिरिक्त मूल्य तिर्नैपर्छ भनिरहेको छ । अब के गर्नुहुन्छ ? सरकारले सेवा नै नदिकन बिल पठाएको छ । हामीसरकारलाई प्रमाण दिनुस् भनिरहेका छौं । पहिलो कुरा दुईटा उपभोक्ताबीच शुल्कमा फरक गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?एउटा उपभोक्तालाई एउटा दर र अर्को उपभोक्तालाई अर्कै दर लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानले दुई उपभोक्ताबीचबाट लिने शुल्कमा फरक हुुनु हुँदैन भन्छ । बढी बिजुली उपभोग गर्नेले बरु बढी छुट पाउनु पर्ने हो । दोस्रो कुरा विद्युत प्राधिकरणकै गल्ति छ । कसैलाई बिजुली उपलब्ध गराउँछु भनेर बिजुली नदिँदा र बिना सूचना काटिँदा त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? दिन्छु भनेको बिजुली दिनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ कि पर्दैन ?सरकारले पनि प्राधिकरण नियममा छकि छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । हल्का पपुलारिटी सरकारले खोज्ने होइन । निश्चित मानिसहरुले सिर्जना गरेको एउटा समस्याका कारण सरकार र उद्योगीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । सरकारले अतिरिक्त विद्युत महसुल लिएर छोड्ने अडान लिएको देखियो नि ? यो रकम सरकारले उठाउनु पनि हुँदैन । उठायो भने उद्योगहरु बन्द हुन्छन् । यो पैसा उठायो भने सरकारको दादागिरी मात्रै देखिन्छ । अरु केही पनि हुँदैन । यो सत्ताको दुरुपयोग मात्रै हुन्छ । तपाईंको व्यक्तिगत अनुभवजन्य कुरा गरौं । तपाईले ३४ वर्ष सरकारी कम्पनीमा काम गर्नु भयो । नेपाल टेलिकम र नेपाल आयल निगमको नेतृत्व रहेर काम गर्ने मौका पनि पाउनु भयो । सरकारी निकायमा रहेर काम गर्दा र सर्वसाधरण भएर सरकारलाई हेर्दा वा उद्योगी भएर सरकारलाई हेर्दा कस्तो अनुभुति हुँदो रहेछ ? सरकारको निकायमा बसेर पनि व्यक्तिले म एकदिन सर्वसाधारण भएर जीउनु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । मैले गरेका निर्णयहरु सर्वसाधारणले त्यो निर्णयबाट फाइदा लिन सक्छ कि सक्दैन ? त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्छ । मैले दुरसञ्चारको शुल्क निर्धारण गर्दा सर्वसाधारणलाई एकदमैसस्तो र सहज हुने किसिमले निर्धारण गरेको थिएँ । विदेशमा भएको मानिससँग कुरा गर्दा १ सय २० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने एक जमाना थियो । तर, अहिले त्यो सेवा अहिले २/३ रुपैयाँमा झरेको छ । विभिन्न एपबाट कुरा गर्दा निःशुल्क नै छ । त्यतिखेर एक डलर बराबर २० रुपैयाँमा थियो । अहिले डलरको भाउ १२० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो सबै प्रविधिले दिएको कुरा हो । नेपालमा दुरसञ्चार बाहेक नेपालमा कुनै पनि चिजको शुल्क घटेको छैन । दुरसञ्चारमा प्रयोग भएको कुनै पनि प्रविधि र चिज नेपालको छैन । सबै चिज विदेशबाट ल्याएका छौं । तर, पनि सस्तो गर्न हामी सफल भयौं । सरकारी ओहदामा बसेर काम गर्दा र निजी क्षेत्रमा रहेर काम गर्दा केमा बढी खुसी र सन्तुष्टि मिल्ने रहेछ ? मैले काम आनन्दका साथ गर्छु । म जागिर गर्ने बेलामा नेपालमा दुरसञ्चार भन्ने थिएन । त्यो स्थापनको सिलसिलामा मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएँ । प्रविधिको विकास गर्नको लागि हाम्रो धेरै योगदान छ । त्यसमा म धेरै सन्तुष्ट छु । म २०५८ सालमा रिटायर्ड पनि भएँ । मैले दुरसञ्चारको अधयक्षको लागि आवेदन पनि दिउको थिएँ । त्यसमा म छनोट भएनँ । त्यो नियामवली बनाउने एक सदस्य म पनि थिएँ । त्यसको अध्यक्ष हुनको लागि नेपाली दुरसञ्चार सेवामा १० वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सेवा सम्बन्धि शैक्षिक योग्यता भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, नियुक्ती गर्दा नियमको पालना भएन । सरकारले ती दुवै योग्यता नभएको व्यक्तिलाई त्यसमा राख्यो । त्यसको विरुद्धमा म सर्वोच्चमा गएँ । सर्वोच्चले पनि सरकारको निर्णय ठीक छ भन्यो । त्यसपछि आफ्नै काम गरु भनेर यतातिर लागेँ । अहिले पनि म त्यस्तै अनुभुति गरिरहेको छु । होङ्सी ल्याउन पनि धेरे भूमिका खेलेँ । नयाँ–नयाँ सिर्जनात्मक कामहरु मैले गरिरहेको हुन्छु । होङसीलाई नेपालमा ल्याउन तपाईंको ब्रेनले कस्तो भूमिको खेल्यो र स्वयम् होङ्सीको टीमले कतिको भूमिका खेल्यो ? होङ्सीलाई हामी ल्याउने भन्दा पनि होङ्सी आफै हाम्रो खोजीमा आएको हो । होङ्सीले हामीलाई खोजिरहेको थियो । उसले नेपालको सबै ग्रुपसँग कुरा गरिसकेको थियो । अन्तिममा हामीसँग कुरा भयो । हामीले होङ्सीलाई पत्याउन २ वर्ष समय लाग्यो । हामीलाई होङ्सी कस्तो कम्पनी हो थाहा थिएन । हामीले त्यसको अध्ययन पनि गर्यांै । त्यसपछि विस्तारै विश्वासको वातावरण बनेपछि यो सम्भव भएको हो । हाम्रो प्रयास भने धेरै ठूलो छ । अहिले होङ्सीलाई आफ्नो उत्पादन कहाँ बेच्यौं भन्ने चिन छैन । अहिले दैनिक ६ हजार टन उत्पादन गर्ने उद्योग चलिरहेको छ । दोस्रो चरणमा दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुने फ्याक्ट्र लगाउँदैछ । फेरि होङ्सीकै कुरा गरौं, आफ्नो बजार विस्तार गर्नको लागि होङ्सीले के कस्ता रणनीतिहरु बनाइरहेको छ ? जसले प्रविधिमा फड्को मार्न सक्छ त्यो नै सफल बन्छ । हामी प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइहेका छौं । होङ्सीको प्लान्टमा टेक्नोलोजिकल एड्भान्समेन्ट छ । होङ्सीले ६ देखि ८ मेगावाट पावर आफै उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तो व्यवस्था नेपालको कुनै पनि उद्योगमा छैन । जुन हावा हामी उद्योगबाट फालिरहेका हुन्छौं । त्यो हावालाई रिसाइकल गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं । यो कुरा होङ्सीको लागि ठूलो आयाम हो । हामी यस्ता विविध कुराहरुलाई अनुशरण गरिरहेका छौं । दोस्रो, व्यवस्थापन हो । हामीले बजारमा कसरी प्रस्तुत हुने ? मार्केट कसरी बनाउने भन्ने योजना बनाएका छौं र बनाइ पनि रहेका छौं । हाम्रो महत्वपूर्ण विषय हाम्रो प्रडक्ट स्टोर नै रहन्न । हाम्रो प्रडक्ट दुई तीन दिनमै बजारमा गइहाल्छ । होङ्सीले दुई तीन दिनमै प्रडक्ट बजारमा पठाइहाल्नु पर्छ । होङ्सीले नेपालका २९ वटा उद्योगलाई क्लिङ्कर बिक्री गर्छ । उनीहरु हामीमाथि निर्भर छन् । यसले उनीहरुलाई धेरै सहज भएको छ । ती उद्योगहरुले भारतबाट क्लिङ्कर ल्याउनु पर्दैन ।भन्सारमा ल्याउँदा भन्सारमा धेरै समस्या हुन्छ । ढुवानी खर्च त्यति नै हुन्छ । हामीले उनीहरुको अनावश्यक रुपमा हुने खर्च घटाई दिएका छौं । क्लिङ्कर उत्पादक उद्योगहरुले मूल्य बढाएर साना उद्योगीहरुलाई समस्यामा पारे भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ नि ? त्यस्तो होइन । क्लिङ्कर पाइने दुई स्रोत छन् । एउटा नेपाली उद्योग र अर्को भारत । भारतबाट ल्याउने क्लिङ्करको ढुवानी भाडा मात्रै नेपाली उद्योगबाट लिएको मूल्यभन्दा एक हजारले बढी हुन्छ । नेपाली क्लिङकर आएर उनीहरुलाई धेरै फाइदा भएको छ ।सिमेन्टको रुपमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सिमेन्टको मूल्य बढ्नु पर्छ । उनीहरुले आफ्नो मूल्य पाउन सक्नु भएको छैन । धेरै बैंकहरुको ठूलो लगानी सिमेन्ट उद्योगहरुमा छ । तपाईं पनि सिमेन्ट उद्योगहरु संकटमा छन् भन्नुहुन्छ । बैंकहरु पनि सिमेन्टमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भनेर आशंका गरिरहेको पाइन्छ । के उद्योगहरु बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रदै छन् ? हो, सिमेन्ट उद्योगमा उद्योगी पनि ठूलो लगानी भएको छ । बैंकहरुले पनि अर्बौ रुपैयाँ यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् । तर सिमेन्ट उद्योगहरु कम्फरनेटल अवस्थामा छैनन् । मैले अघि नै भने कि हामीले होङ्सीमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ मूल्य घटायौं भने ग्राडिङ सिमेन्ट उद्योगहरु कोल्याप्स हुन्छन् । अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । अहिले मूल्य घट्नुभन्दा पनि मूल्य बढाउनु पर्ने अवस्था छ । अब मूल्य घट्छ वा बढ्छ ? मूल्य नबढाउनुको विकल्प नै छैन । घटाउने निर्णय गर्नु भनेको पुरै इण्ड्रष्टी कोल्याप्स गर्नु हो । कहिले काहिँ अनफियर बिजनसेले पनि इण्ड्रस्टी नै कोल्याप्स हुने स्थितिआएको उदाहरण पनि नेपालमै छन् । तपाइँलाई लाग्छ नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरु यसरी अपरिपक्क ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् ? त्यस्तो होइन ।अहिलेका उद्योगीहरु योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढिरहेका छन् ।पहिले नेपालीहरुले ग्राण्डिङ उद्योग मात्र लगाएको थिए । त्यसपछि उद्योगीहरु क्लिङ्कर उत्पादनमा लागे । एउटा क्लिङकर उद्योगमा न्यूनतम १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । अहिले प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । उनीहरु घाटामा जानु कसैको लागि पनि राम्रो होइन । उद्योगपतिलाई पैसा कमाउन दिनुपर्छ । उसले पैसा कमायो भने उसले अझ राम्रा लगानी गर्छ । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा नागरिकलाई हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो कल्चर छैन । त्यसैले यसमा सरकारले अनावश्यक किचलो गर्नु हुँदैन । सरकारले मूल्यमा कहाँ किचलो गरेको छ र ? १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने बित्तिकै सरकारको चिठी आउँछ । यो त्यति सजिलो बिषय होइन । अहिले उदयपुरको ८ सय ३० र शिवमको ७ सय २० रुपैयाँ मात्रै मूल्य छ । यो फरक किन ?सरकरी निकायले १ सय रुपैयाँ महँगोमा बिक्री गर्न पाउँछ ? नेपाली सिमेन्टमा होङ्सीको स्ट्रोङ्ग प्रतिस्पर्धी को हो ? नेपाली सबै सिमेन्ट उद्योगहरु हाम्रा प्रतिस्पर्धी हुन् । क्लिङकर बनाउने १२/१३ उद्योगहरु नेपालमा भइसके । नेपालका क्लिङकर उद्योगहरु ३ हजार टन उत्पादन क्षमताका छन् । त्यो लेवलको ईफिसियन्सीहरु उनीहरुसँग छकि छैन ? कुरा त्यो हो । होङ्सीले कम लगातमा उत्पादन गर्न सक्छ । त्यो लागतमा उनीहरुले सक्छन् कि सक्दैनन् ? त्यसमा फरक छ । होङ्सी सिमेन्टले पब्लिकमा जाने बारे केही योजना बनाएको छ ? शिवम् गइसकेको छ । तर, होङ्सीको अहिले कुनै योजना छैन । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन कति कठिनाई हुन्छ म एउटा किताब नै लेख्न सक्छु । म मिहेनत र भाग्यमा विश्वास गर्छु । अवसर आउँछ । त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ । हुनत होंङसी अरु कम्पनी कहाँ पनि पुगेको थियो । तर, उनीहरुले स्वीकार गरेन, मैले गरेँ । विश्वका धेरै उद्योगहरु त्यहाँको जीडीपीमा १०/१५ प्रतिशत योगदान गर्छन । तर नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योग छैन, जसले जीडीपीमा यतिप्रतिशत योगदान गरेको छु भनेर देखाउन सकोस् । नेपालको उद्योगीहरु किन कमजोर छन् ? त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना सरकारले पनि गरिदिनु पर्छ । विदेश उद्योगीलाई त्यहाँको सरकारले गर्ने व्यवहार र नेपाली उद्योगीहरुलाई सरकारले गर्ने व्यवहार धेरै फरक छ । विदेशी उद्योगीहरु आफै सरकार हुन् । जब सरकारले नेपाली उद्योगीहरुले भनेको कुरा सुन्छ त्यो बेला हाम्रो महत्व पनि बढ्छ । यदि कुरा नै सुन्दैन भने त के नै हुन्छ र ? हाम्रा कुरा सरकारले सुन्दै सुन्दैन त के भन्ने ?

काठमाडौं जस्ता शहरी क्षेत्रमा एउटा सानो भएपछि घर घडेरी होस भन्ने चाहना धेरै मध्यम वर्गीय नेपालीमा छ । तर, घरजग्गाको मूल्य अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको छ । यही बेला सरकारले भूमि बजारको अवधारणा ल्याएको छ । जग्गा जमिन पनि पुँजी बजारमा पुँजी बजारका उपकरण जस्तै गरी खरिद विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ । भूमि बजार स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसरी स्थापना हुन्छ, त्यसले कसरी काम गर्छ र अहिलेको घर घडेरीको मूल्य एउटा सीमामा राख्नको लागि संघीय सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीसँग कुराकानी गरिएको छ । सरकारले भूमि बजारको आवश्यकता किन महसुस गर्यो ? अहिले भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वा जग्गाको कारोबार हुने क्षेत्रमा हेर्ने हो भने भूमिको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको अभाव छ । जस्तो कि तपाईंलाई जग्गा किन्नु वा बेच्नु पर्यो भने त्यसका लागि तपाईंले सम्पर्क राख्नुपर्ने कानुनद्धारा सुनिश्चित भएको आधिकारिक किसिमको सांगठनिक संरचना छैन । त्यसका लागि व्यक्तिगत पहल गर्नुपर्छ । आफैले जग्गा खोज्नुपर्छ, आफैले ग्राहक खोज्नुपर्छ र आफैले जग्गा बेच्नुपर्छ । यसबाट केही समस्या तथा गुनासाहरु आएका छन् । विभिन्न प्रकारका चलखेलहरु हुने, जग्गाको अत्याधिक मूल्यांकन हुने वा अत्याधिक कम मूल्यांकन हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् । एउटै जग्गाको फरक फरक समयमा फरक फरक मूल्यांकन भएर २ दिनअघि एउटा मूल्य र २ दिनपछि अर्काे मूल्य वा भनौं धेरै फरक भएर कारोबार हुने अवस्था पनि छ । यस्तै, एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा र तेस्रोबाट चौथो व्यक्तिमा जग्गा पुगिसक्दा पनि सरकारको आधिकारिक च्यानललाई थाहा नहुने परिस्थिति पनि छ । बैनाबाट अर्काेले बैना गर्ने र त्यसबाट कर छलि लगायतका समस्या हुने, सम्पत्ती शुद्धीकरण (मुद्रा निर्मलीकरण) का गतिविधि पनि हुने गरेको पाइयो । यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखिएकोले भूमि सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित, च्यानलाइज्ड र फर्मलाइज्ड गर्नका लागि हामीले भूमि बजारको अवधारणा अघि बढाइएको हो । भूमि बजारको स्थापनापछि अहिले हामीले चर्चा गरेजस्ता समस्या र गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न सहज हुने देखियो । त्यसैकारण हामी भूमि बजारको अवधारणामा अघि बढेका हौं । भूमि बजार स्थापनाको प्रक्रिया अहिले कहाँ पुगेको छ ? भूमि बजार स्थापनको लागि अध्ययन गर्दैछौं । यसमा छलफल गर्दैछौं । यसको प्रारम्भिक अध्ययन पनि भएको छ । त्यसमा केही विषयहरु आएका पनि छन् । तर, यो अवधारणाले अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । सरोकारवालाहरुसँग वा माथिल्लो निकायसँग वा अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल हुने क्रममै छ । भूमि बजारको अवधारणालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । केही सिफारिसहरु आएका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनले औल्याएका प्रमुख विषय वा गरेका मुख्य सिफारिसहरु के कस्ता छन् ? भूमिको कारोबारमा कानुनद्धारा स्थापित वा कानुनले चिनेको संरचनाद्धारा गर्न सकिएको अवस्थामा यसमा भएका गलत अभ्यासहरुलाई रोक्न सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ । त्यसका लागि एउटा संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छ । अर्काे, त्यो संस्थालाई संचालन गर्नको लागि विद्यमान कानुनमा केही थप प्रावधान वा भएका प्रावधानहरुको केही परिमार्जन गरी कानुनी संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सो प्रारम्भिक अध्ययनको मुख्य सिफारिस छ । अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पुँजी बजारका उपकरणहरुको कारोबार हुने गर्छ । यसका लागि कानुनी संरचना छ । निश्चित विधि र प्रक्रिया छ । यसमा बीचबाट अस्वाभाविक गतिविधि वा कानुन विपरितका काम हुने सम्भावना कम देखिन्छ । पुँजी बजारका उपकरणहरु (सेयर, डिभेन्जर, बोण्ड आदि) को निश्चित मूल्य हुन्छ । त्यही मूल्यका आधारमा खरिद विक्री हुन्छ । अत्याधिक मूल्यांकन वा अत्याधिक कम मूल्यांकन हुँदैन । कर छलेर कारोबार हुँदैन । अब हामीले जग्गाको कारोबार पनि यस्तै प्रकारको (ठ्याक्कै त्यस्तै भने होइन) अवधारणा ल्याउन लागेका हौं । जग्गा कारोबारको लागि हामीले पुँजी बजारको भन्दा केही आधारभूत फरक व्यवस्थाहरु पनि सोचिरहेका छौं । पुँजी बजारका उपकरणको कारोबारमा भन्दा भूमि बजारमा हुने कारोबारमा सरकारले सोचेको फरक व्यवस्था के कस्तो हो ? तपाईंलाई कुनै जग्गा बेच्नु पर्नेछ भने तपाईं यो जग्गा बेच्न म इच्छुक छु भनेर भूमि बजारमा त्यो जग्गा लिस्टिङ गराउनु हुन्छ । जग्गा किन्न चाहने व्यक्तिले भूमि बजारमा लिस्टिङ जग्गाहरुमध्येबाट आफूलाई आवश्यक परेको जग्गा खरिद गर्छ । भूमि बजारले जग्गा विक्री गर्ने र खरिद गर्नेबीच सहजीकरण गरिदिन्छ । यसमा बेच्नेले चाहेको मूल्य पनि त्यही हुन्छ । सोभन्दा अघिल्लो कारोबारको मूल्य पनि त्यही हुन्छ । त्यस्तो हुँदा मूल्य ठगिने वा राजस्व गुम्ने अवस्था रहदैन । अहिले जसरी बैनाबाट बैना, त्यसबाट फेरि बैना, अनि फेरि बैना गरेर अर्काेले किन्दा राजस्व पनि गुम्ने र किन्ने व्यक्ति पनि ठगिने खतरा हटेर जान्छ । अर्काे फरक व्यवस्था पनि हुन्छ । जस्तो कि मेरो जग्गा कुनै सधियारले किन्न चाह्यो भने हामी आफै पनि सेटलमेन्ट गरेर खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । आफै म्याचिङ गराएर पनि भूमि बजारमा गएर कारोबार गर्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबार गर्नको लागि ब्रोकरको जानु पर्ने त भयो तर, यो जग्गा म यो व्यक्तिलाई बेच्छु भनेर जान सकिने व्यवस्था गरिन्छ । खुल्ला बजारमा गएर जसले जुन जग्गा पनि खरिद विक्री गर्न सक्ने भयो । तर, त्योभन्दा फरक विषय के हो भने न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको बीचमा कुनै एउटा मूल्यमा कसैले कुनै जग्गा किन्न वा बेच्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । जग्गाको विषयमा साँध सधियारको कुरा हुन्छ, सन्धिसर्पनको कुरा हुन्छ । त्यसैले यसलाई पनि आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने विषय उठेको हो । जग्गा जस्तो अचल सम्पत्ति भएकोले जग्गाको आधारभूत विशेषता सम्बोधन गर्ने गरी फरक व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यी सबै विषयहरु अझै पनि छलफलकै चरणमा छन् । अहिलेसम्म जग्गा खरिद गर्दा सो जग्गा उपभोग गर्न पाइएन भने त्यसको जवाफदेही सरकार हुँदैन । राजस्व लिएर एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिए पनि खरिदकर्ताले जग्गा पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गर्दैन । भूमि बजार स्थापना भएपछि यस्ता समस्याको समाधानमा केही फरक व्यवस्था हुँदैछ ? अहिलेसम्म हामीले अभ्यास गरेको वा तपाईंले उल्लेख गरे जस्तो प्रणालीलाई लिखत दर्ता प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणालीमा बेच्नेले यो जग्गा मैले बेचेकै हो, पैसा लिएकै हो भन्छ । किन्नेले यो जग्गा मैले देखेकै हो, मैले किनेको जग्गा यहाँ यस्तो अवस्थामा छ, मैले पैसा तिरेकै हो, किनेकै हो भन्छ । बेच्ने र किन्ने दुबै जना मालपोत कार्यालयमा जानुहुन्छ र लिखत पारित गर्नुहुन्छ । भूमि बजारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि कारोबार भएको जग्गा फिल्डमा छ कि छैन, कारोबारमा उल्लेख गरिएअनुसारको जग्गा छ कि छैन, फ्रड कारोबार हो कि होइन भन्ने जस्ता विषयको पनि सम्बोधन हुन्छ । फ्रड कारोबार नियन्त्रण हुन सक्छ । भूमि बजार स्थापना भएर जग्गाको कारोबार सोही बजार मार्फत हुन थालेपछि हामी क्रमशः ‘टाइटल रजिष्ट्रेसन’ तर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं । ‘टाइटल रजिष्ट्रेसन’ भनेको जग्गा खरिद गरेपछि लिखतमा उल्लेख भए अनुसारको जग्गा खरिदकर्ताले पाउने ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने व्यवस्था हो । भूमि बजारको कारोबार ठ्याक्कै टाइटल रजिष्ट्रेसन नै नभएपनि त्यसका आधारभूत कुराहरु समेटिन्छ । टाइटल रजिष्ट्रेसनको अवधारणमा जाने हो भने त जग्गा पास गर्दा लाग्ने शुल्क निकै बढ्छ होला नि ? बढ्न सक्ने सम्भावना रहला । तर, यस्तो कार्य कसले गर्ने र कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुराले यकिन गर्छ होला । अहिले हामी रजिष्ट्रेसन दस्तुर घट्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । जग्गाको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिलेको जति प्रतिशतको दस्तुर छ, त्यसलाई १ प्रतिशतमा ल्याउन पनि सकिन्छ । किनभने अहिले जग्गाको मूल्यांकन एकदमै न्यून छ । दस्तुर बढी छ । हामीले करको अलिकति पुनसंरचना गर्ने हो भने मूल्यांकन वास्तविक मूल्यमा गर्ने र रजिष्ट्रेसन शुल्क कम गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्दा अहिलेको भन्दा राजस्व कम हुँदैन । जग्गाको वास्तविक मूल्यांकन हुने हो भने करको दर अहिलेको भन्दा निकै घटाउँदा पनि राजस्व रकम निकै धेरै गुण बढी उठ्न सक्छ । अहिले अनौपचारिक बजारमा जति मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ, त्यो मूल्यमै वास्तविक कारोबार मूल्यको रुपमा देखिने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यस्तो हुँदा करको दर घटेपनि दायरा बढ्छ । टाइटल रजिष्ट्रेसनको अवधारणामा जानको लागि नयाँ के कस्ता संरचना बनाउनु पर्छ ? यसमा केही कुराहरु छन् । जग्गा व्यवस्थापनको आधारभूत पूर्वाधार भनेको नाप नक्सा नै हो । गुणस्तरीय नक्सा हामीसँग भयो भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यही हुन्छ । दोस्रो कुरा, कारोबारका आधारमा हामीले जस्तो नाप नक्साकन गरेका छौं, त्यो अनुसारको जग्गा फिल्डमा छ कि छैन भन्ने अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । यसको लागि फिल्डमा गरेर हेर्नुपर्छ, नाप नक्साकन गर्नुपर्छ । त्यो प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अहिलेको हाम्रो अभ्यास अचम्मको छ । जस्तो कि कोही व्यक्ति मालपोतमा जान्छ, अनि एक डेढड घण्टाभित्रमा उसलाई जग्गाको राजिनामा पारित हुनुपर्छ । अन्य देशका अभ्यास हेर्ने हो भने जग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित हुन कम्तिमा पनि १ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रोमा असाध्यै छिटो भयो । त्यसैकारण हाम्रा कर्मचारी साथीहरुले माग दाबी गरिएको वा यो र यस्तो जग्गाको कारोबार गर्छाैं भनेर लिखतमा लेखिएको जग्गा फिल्डमा त्यसैगरी छ कि छैन भनेर हेर्ने समय नै पाएनन् । अफिसमै बसेर कारोबार गर्नुपर्ने भयो । त्यसैकारण अहिलेको प्रक्रियामा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । समय अलि बढी लिनुपर्ने हुन्छ । कानुनी प्रक्रियाहरुलाई अलिकति फेरबदल र परिमार्जन गर्नुपर्छ । नाप नक्सा र तथ्यांक संकलनको अहिलेको प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयमा परिमार्जन र सुधार गर्यौं भने टाइटल रजिष्ट्रेसनतिर जान सकिन्छ । तर, यसले अलिकति समय र खर्च माग्छ । राज्यले केही लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले हामीले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउँछौं । हामीले माथि चर्चा गरेका विषयमा सुधार हुने हो भने यसको २ वा ३ गुणा बढी राजस्व सजिलै उठाउँछौं । अहिले शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निकै माथि पुग्यो भन्ने जनगुनासो छ । जग्गाको मूल्यमा सरकारले केही सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था छ ? मैले उठाउँन खोजेको विषय नै यही हो । अहिले जग्गाको मूल्य हावाको भरमा, हल्लाको भरमा वा तथ्यसँग अलिकति पनि सरोकार नराखी बढेको हामी पाउँछौं । अहिले जग्गाको मूल्य ‘हिजो यतिमा कारोबार भएको थियो, यहाँ मेडिकल कलेज बन्दैछ, यहाँबाट रिङरोड जादैछ’ भनेको भरमा जग्गाको मूल्य बढेको पाउँछौं । व्यक्तिगत रुपमा म आफैले केही ठाउँमा (बोलिचालीको भाषामा काँठको जग्गा भनिन्छ) के देखेको छु भने सस्तो मूल्यमा कुनै व्यक्तिले जग्गा बैना गर्छ । अनि उसले मनगढन्ते प्रोजेक्ट लान्छ र किन्ने मान्छेलाई असाध्यै धेरै महंगोमा जग्गा बेचिरहेको छ । त्यसैले जग्गाको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नको लागि केही ‘प्यारामिटर’हरु बनाएर ‘अब्जेक्ट बेस्ड’मा मूल्य तय गर्न लागिएको छ । यसका लागि जग्गाको केही विशेष गुण, जग्गाको विशेषता र अवस्थिति जस्ता विषयको आधारमा जीआइएस विधिबाट जग्गाको अधिकतम र न्यूनमत मूल्य निर्धारण गर्न हामीले जोजिरहेका छौं । यो विषय पनि अहिले अध्ययनकै क्रममा छ । जग्गाको गुण र उपयोगिता के छ भन्ने कुराले जग्गाको मूल्य तह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सडकबाट कति टाढा छ, समुन्द्र सतहबाट कति उचाईमा छ, कृषि, औद्योगिक वा आवाशीय कुन प्रयोजनको जग्गा हो, त्यो जग्गामा के उत्पादन हुन्छ, त्यो जग्गाको अवस्थिति (सम्म, भिरालो वा अन्य) कस्तो छ भन्ने जस्ता गुणका आधारमा जग्गाको मूल्यस्तर तोक्ने गरिन्छ । हामीले तोकेको अधिकतम र न्यूनतमको बीचमा रहेर जग्गाको कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने हो । न्युनतमभन्दा घट्नु भएन, अधिकतम भन्दा बढ्नु भएन । त्यो प्रकारको प्रणालीका लागि अध्ययन भइरहेको छ । यो प्रणालीले भूमि बजार अवधारणालाई सहयोग नै गर्छ । अहिले जग्गा खास गरेर लगानीको उपकरण भएको छ, एउटा सानो घडेरी वा ठूलो जग्गा किनेर राख्ने र केही समयपछि मूल्य बढाएर बेच्ने अभ्यास धेरै भएको छ, जग्गालाई लगानीको उपकरण होइन भन्ने मान्यता स्थापित गरी उपभोग वा उपयोगिताको बस्तुका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने नीतिगत वा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा केही तयारी भइरहेको छ ? यो विषयमा सरकारले गम्भीर काम गरिरहेको छ । जस्तो कि अहिले आएको भू–उपयोग नीति, भू–उपोग ऐन र भू–उपयोग योजनाका कुरा गरिरहेका छौं । नीति र ऐन आइसक्यो । भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पारित हुने चरणमा छ । र, त्यसको कार्यान्वयको लागि कस्तो प्रकारको कार्यविधि बनाउनु पर्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं । र, भू–उपयोग योजना बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । यी योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको लागि बनाउँछन् । त्यसअनुसार जग्गाको किसिम छुट्टयाइन्छ । यो क्षेत्र मात्रै आवाशीय क्षेत्र हो, यो बाहेक अन्यत्र आवाशीय क्षेत्र विस्तार गर्न पाइदैन भन्ने प्रकारको कानुन लागू हुने चरणमा छ । यस्तो व्यवस्था भएपछि सोही अनुसारका संरक्षित क्षेत्रहरु हुने भए । आवाशीय क्षेत्र बन्नको लागि पनि त्यसका केही निश्चित आधारहरु हुन्छन् । केही मापदण्डहरु हुन्छन् । केही प्रक्रियाहरु हुन्छन् । कसरी घर बनाउने भन्ने मापदण्डहरु हुन्छन् । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि आवाशीय क्षेत्र तथा घर बनाउने प्रक्रियाहरु नियन्त्रणमा आउँछ । निश्चित आवाशीय क्षेत्रमात्रै भएपछि घडेरीको माग उच्च भएर धान्न नसकिने अवस्था आउने हो कि भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उठ्छ । एउटा ४ आना घडेरी भएन मान्छे मरिहाल्छ, उसको अस्तित्व नै सकिन्छ भन्ने प्रकारका मान्यता वा सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । अब सामुहिक आवाशमा जानुपर्छ । फ्ल्याट प्रणाली संसारभर चलेको छ भने हामीले पनि अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रो पनि चल्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले ४ आनाको टुक्रो लिएर एउटा घर बनाउँदै जाने हो भने अहिले हामीसँग भएको जमिन कति पुस्तालाई पुग्ला र । सामाजिक रुपमा पनि जग्गा हुनै पर्छ भन्ने मान्यताबाट अरु विकल्पमा हामी जानै पर्छ । यो सबै काम भू–उपयोग नीतिले मात्रै गर्ने पनि होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवाश जस्ता धेरै नीतिहरु आउलान् । यस्ता नीतिहरुले हाम्रो परम्परागत मान्यतामा सुधार ल्याउला । अहिले त छोराछोरी पढाउनु पर्यो भने पनि ४ आना जग्गा बेच्ने, उपचार गर्न पनि जग्गा नै बेच्ने, विदेश पठाउन पनि जग्गा नै बेच्ने जस्तो अभ्यास छ । यस्ता विषयलाई तत्तत नीतिले जस्तो कि पढाउनको लागि शिक्षा नीतिले, आवाशको कुरा आवाश नीतिले, उपचारको लागि स्वास्थ नीतिले सम्बोधन गर्छ, गर्नुपर्छ । जेमा पनि जग्गा नै किन बेच्ने ? एउटा मात्रै नीतिले सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । जग्गाको कित्ताकाट कहिले खुल्छ ? जग्गाको कित्ताकाट वा जग्गा चक्लाबन्दी र खण्डिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भू–उपयोग नियामावलीमा समावेश गरेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका छौं । अहिले सो नियामावली मन्त्रिपरिषदमा छलफलको चरणमा छ । त्यो नियमावली आएपछि जमिन खण्डिकरण र चक्लाबन्दीको विषय सम्बोधन गर्छ । भूमिसुधारको क्षेत्रमा हामीले दुईटा पाटाबाट काम गरिरहेका छौं । एउटा भूमिको उपयोग मार्फत उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने र अर्काे भनेको समाजमा समन्याय स्थापना गर्ने । सामाजिक न्यायको पाटो सम्बोधन गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएका छौं । त्यसले काम गर्दैछ । उत्पादन बृद्धिको पाटो अघि बढाउनको लागि भू–उपयोग नीति, नियम, ऐन जस्ता कानुनी संरचना बनाइरहेका छौं ।