स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको एफपिओ भर्ने आज अन्तिम दिन, तीन दिनमा १० अर्बको आवेदन
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपिओमा तीन दिनमै १० अर्ब रुपैंयाँको आवेदन परेको छ । चैत १ गतेबाट सार्वजनिक निष्काशन भएको एफपिओमा चैत ३ गते साँझसम्ममा ७२ हजार आवेदकले १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको दिएका हुन् । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलका अनुसार तेस्रो दिन मात्रै ६ अर्ब २० करोड रुपैंयाँको सेयर माग्दै ५० हजार आवेदन परेका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा २५ हजार ५८० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन गर्न सकिनेछ । बैंकले चैत १ गतेदेखि एफपिओ निष्काशन गरेको थियो र आज आवेदन दिने अन्तिम दिन हो ।
वर्षमा २ पटक भन्दा बढी व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने, व्याजदरमा अंकुश
काठमाडौं । एक महिना नपुग्दै कर्जाको व्याज बढाउने बैंकहरुले अब भने बर्षमा २ पटक भन्दा बढी व्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन् । यसलाइ कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने नेपाल राष्ट् र्बैकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बारम्बार कर्जाको व्याजदर बढाउँदा समस्या भोग्नु परेको भन्दै व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकसमक्ष गुनासो गरेपछि राष्ट् बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेपको व्याजदर बढेका कारण कर्जाको व्याजदर बढाउनुपरेको भन्दै बैकरहरुले धमाधम कर्जाको व्याज बढाएर त्यसको जानकारी पछि मात्रै ऋणीलाई फोनबाट दिन थाले । यसपछि राष्ट् बैंकले व्याज बढाउन अंकुश लगाउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
पुँजी निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नाघेमा ७ प्रतिशत हर्जना लाग्ने, लचिलो नीतिपछि कसिलो जरिवाना
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लागनी अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाए सात प्रतिशत हर्जाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत सिसिडी रेसियो गणनामा सहजता प्रदान गरेपनि राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक दर बराबर जरिवाना गराउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हालसम्म सीसीडी रेसियो नघाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलार्य जरिवाना लगाएको थिएन । दैनिक रुपमा गणना गरिने सिसिडी रेसियोको तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा नाघेमा त्यो रकममा सात प्रतिशत जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर बैंकहरुले जरिवाना तिर्नु पर्ने सात प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी व्याजदरमा ऋण दिए भने राष्ट्र बैंकले हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था भने विद्यमान नै छ । राष्ट्र बैंकले सिसिडी गणना विधिलाई परिमार्जन गर्दै दुई साताअघि लचिलो नीति लिएको थियो । पूँजी–निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धि सरकारी कार्यक्रममा गएको ऋण र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यममा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सीसीडी गणना परिमार्जन गरेको थियो ।
