बैंकको संचालक हुन स्तानकोत्तर हुनैपर्ने, १२ मध्ये कुनै एक बिषयमा डिग्री भए पुग्ने
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुको संचालक बन्न अब स्नातकोत्तर उर्तिण हुनै पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्रले बैंक संचालक बन्न तोकेको मापदण्डले विभिन्न १२ बिषयमध्ये कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर तह पास उर्तिण हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको संचालक बन्न योग्यता पहिलोपटक तोकेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को दफा १६ मा बाणिज्य बैंकहरुका संचालक र दफा १७ मा स्वतन्त्र संचालकको योग्यता तोकिने ब्यवस्था छ । ऐनको दफा २९ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले संचालक, स्वतन्त्र संचालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकेको हो । बाफियाको दफा १६ को (ग) मा बाणिज्य बैंकहरुको योग्यता तोकिए बमोजिम हुने भन्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले योग्यता तोकेको हो । ऐनको दफा १७ को (ग) मा लघुवित्त संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको योग्यता तथा प्राप्त ब्यक्ति स्वतन्त्र संचालक बन्न पाउने ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र संचालकको पनि योग्यता तोकिएको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीको सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको ब्यक्ति हुनु पर्नेछ । यो योग्यता नभएपनि स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ३ बर्ष काम गरेको योग्यता र कार्यअनुभव भएको ब्यक्तिपनि संचालक बन्न पाउनेछ । यो योग्यता तथा कार्यअनुभव नभएपनि व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन वा कानून बिषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न सक्ने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकद्धारा नगद अमेरिकी डलर आयात, विदेशिने ग्राहकलाई सजिलो
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नेपालमै पहिलो पटक नगद अमेरिकी डलर आयात गरी ग्राहकवर्गलाई सहज रुपमा नगद अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दैनिक रुपमा विदेशिने नेपालीहरुको उच्च अमेरिकी नगद डलरको मागका बाबजुद पनि, नगद अमेरिकी डलरको अति न्यून मात्र आपूर्ति भएको कारण उत्पन्न भएको अभावले गर्दा ग्राहकहरुलाई पर्न गएको असजतालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले सो व्यवस्था ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ‘क’ वर्गका बैंकहरुलाई समेत विदेशवाट नगद डलर आयात गरी आफ्नो ग्राहकवर्गहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरे अनुरुप यो व्यवस्था मिलाएको बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकको हालको नियमानुसार नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा आफ्नो राहदानी वापत २,५०० अमेरिकी डलर सम्म सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बंैकले हालका लागि आफ्नो काठमाण्डांै भित्रका सम्पूर्ण ३२ शाखा कार्यालयहरु (त्रिपुरेश्वर, जावलाखेल, न्यूरोड खिचापोखरी, बनेपा, भक्तपुर, कलंकी, क्षेत्रपाटी, महाराजगंज, सामाखुसी, बौद्ध, बागबजार, कौशलटार, ग्वार्को, खुमल्टार, सुकेघारा, डिल्लीबजार, न्यूरोड विशालबजार, कमलादी, पुल्चोक, बत्तीसपुतली, किर्तिपुर, सातदाबाटो, टेकु, पेप्सीकोला, थानकोट, ठमेल, नयाँ बानेश्वर, थापाथली रजिष्टर्ड कार्यालय शाखा, बालाजु, कपन, लाजिम्पाट र गोल्फुटार) तथा उपत्यका बाहिरका शाखा कार्यालयहरु (विराटनगर, वीरगंज, धरान, पोखरा, नेपालगंज, नारायणगढ, बुटवल आदि) बाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस बैंकले विदेश जाने ग्राहकहरुलाई भिसा इन्टरनेशनल डेबिट कार्ड मार्फत पनि अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंक आफ्ना ग्राहकवर्गको आवश्यकताहरु पहिचान गरी सोलाई सम्बोधन गर्न समयानुकुल उच्चतम सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्नका लागि सदैव प्रयासरत रहँदै आएको छ । भविष्यमा समेत ग्राहकवर्गको आवश्यकता बमोजिम नयाँ नयाँ सेवा, सुविधाहरु थप गर्दै जाने बंैकको रणनीति रहेको छ ।
आइतबार ५ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्रीका लागि खुला हुदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ५ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र ०७९ बिक्री गर्न लागेको हो । बोलकबोलबाट ब्याज दर निर्धारण हुने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७९ साउन २३ गते साँवा भुक्तानी हुने छ । प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने र सोमा कर लाग्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्टपारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मध्ये ७२ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र उपकरणबाट उठाउने भएको छ ।
