एनसीसी बैंकका सीईओलाई कारवाही गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, पद नविकरण भएन
काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अमृतचरण श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने भएको छ । कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकल उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छ । कारवाही गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको स्रोतले बतायो । उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित कारवाही गर्ने तयारी भईरहेको स्रोतको भनाइ छ । कारवाही हुने पक्का भएकोले अमृतचरण श्रेष्ठलाई एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिले उनको कार्यकाल नविकरण गरेन । आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ श्रेष्ठ, कर्पोरेट क्रेडिट प्रमुख कृष्णगोपाल मानन्धरलाई नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरु दुबै विरगञ्जस्थित एक दालमिल उद्योगलाई ८ करोड कर्जा दिने कार्यमा दोषी देखिएको स्रोतले बतायो । सीईओ श्रेष्ठसँगै एनसीसी बैंकमा करारमा नियुक्त अन्य दुई जनालाई भने सञ्चालक समिति करार नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । करारमा पुर्ननियुक्ती पाउनेमा ट्रेड फाइनान्स शाखा प्रमुख सशीनीधि तिवारी र जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख कन्हैयालाल राजवन्त छन् । आज बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले रमेशराज अर्याललाई कार्यवहाक सीईओको जिम्मेवारी तोक्ने सम्भावना रहेको छ । मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने अवधिभर नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगर्ने मनस्थितिमा सञ्चालक समिति रहेको छ । यस कारण अमृतलाई कारवाही एनसीसीमा अमृतचरणलाई पुर्ननियुक्ती दिन बैंकमा प्रवद्र्धकहरुले प्रयाप्त लविङ गरेका थिए । यतिसम्म कि एनसीसी बैंकमा मर्ज गर्न सम्झौता गरेका बैंकमा सञ्चालकहरुले गत साता गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग भेटी कम्तिमा मर्ज कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उनलाई पुर्न नियुक्ती दिलाउन अनुरोध गरेका थिए । गर्भनर नेपालले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिदै उनलाई पुर्ननियुक्ती दिन नसकिने बताएको स्रोतले बतायो । अमृतचरण श्रेष्ठ नविल बैंकमा कार्यवहाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा विरगञ्जस्थित कृष्ण मोर्डन दाल उद्योगलाई करिव ८ करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सीईओ नियुक्ती नपाएपछि असन्तुष्टि जनाउदै श्रेष्ठले राजीनामा दिए । पछि उनी एनसीसी बैंकमा सीईओ भए । नविलमा उक्त कर्जाबारे विवाद भयो । उनीमाथि नविलले कारवाही गर्ने स्थीति बन्यो । त्यसैक्रममा अमृतचरण श्रेष्ठले उक्त कर्जा एनसीसी बैंकमा ल्याएर कारवाहीबाट बच्ने उपाय रोजे र त्यसमा उनी सफल भए । तर उनले प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण कर्जा विवादमा पर्यो । उनलाई बढीमा ४ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने अधिकार थियो । त्यो भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने थियो । त्यसैबेला एनसीसी बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद उत्कर्षमा थियो । बैंठक बस्न सकेन । तत्कालिन अध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलसँग लिखित सहमति लिएर श्रेष्ठले एनसीसीबाट करिव ८ करोड रुपैयाँ कर्जा दाल उद्योगलाई दिए । पछि उक्त कर्जा फाइल सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभएपछि सीईओ श्रेष्ठ विवादमा तानिएको स्रोतले बतायो । उनी विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्यो । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली गर्ने सीईओ श्रेष्ठलाई मौका दियो । तर उक्त उद्योगका मालिक फरार छन् । धितो लिलामीबाट कर्जा ५० प्रतिशत पनि नउठ्ने अवस्था रहेको बैंक स्रोतले बतायो । त्यसै विषयलाई लिएर सीईओ श्रेष्ठलाई बैकिङ कसूर अभियोगमा कारवाही गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पुग्यो । सञ्चालक समिति सदस्य बालकृष्णमान सिंह, डा रामहरि अर्याल र डेपुटी गर्भनर गोपाल काफ्लेले सीईओ श्रेष्ठको बचाउ गर्दै बैंकिङ कसुर लगाउन नहुने अडान लिए । त्यसपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भद्र सहमति भयो । त्यसैअनुसार राष्ट्र बैंकले सीईओ श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उनलाई कारवाही गर्ने निर्णय छिट्टै हुनेछ ।
अधिक तरलता भएकै समयमा प्रभु बैंकले लिन थाल्यो महंगोमा निक्षेप, यस्तो छ बैंकको योजना
काठमाडौं, १३ पुस । पछिल्लो समयमा बजारमा अधिक तरलता भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता जसो बजारवाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । अधिकांश बाणिज्य बैंकहरु आफूसँग भएको अधिक तरलता १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन् । तर यस्तै समयमा प्रभु बैंकले भने मुद्दति निक्षेपमा साढे ६ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप लिनको लागि सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेको छ । अहिले अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाइ रहेका छन् । कर्जामा पनि राम्रो ग्राहक पाए ७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने भनिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले बढीमा साढे ४ प्रतिशत ब्याजमा मुद्दति निक्षेप लिइरहेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ३ दशलमब २५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिइरहेको छ । दुबै बैंकले यस्तो मुद्दति निक्षेप बढीमा ३ बर्षको लागि मात्रै लिइरहेका छन् । सामान्यतः बजारमा अधिक तरलता भएको समयमा ब्याजदर कम हुने गर्छ । तर यही समयमा ब्याजदर बढी दिएर ५ बर्षको लागि मुद्दतिमा निक्षेप लिने रणनीति प्रभु बैंकले बनाएको छ । अहिले ब्याजदर बढी दिएर ५ बर्षको लागि मुद्दति निक्षेप लिनुको पछाडि खास कारण र रणनीति रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको भनाइ छ । ‘अवस्था सधै यस्तो हुदैन, केही समय पछाडि नै बजारमा तरलताको अभाव हुन सक्छ, बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात समन्वय गर्नको लागि दीर्घकालिन निक्षेपको आवश्यकता पर्ने हुदा यस्तो गरिएको हो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचन बैंकहरुले अल्पकालिन निक्षेप लिएर दीर्घकालिन कर्जा दिने गरेकोले त्यसको समन्वय गर्नको लागि ५ बर्षे अवधिको निक्षेप खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी लामो अवधिको घर कर्जा तथा परियोजना कर्जामा आक्रामक ढंगले जाने रणनीतिमा छौं, यसको लागि पनि हामीलाई अलि लामो समयको निक्षेप आवश्यक पर्ने हुदा ५ बर्षे अवधिको माग गरिएको हो,’ शेरचन भन्छन् । यस्तै गत १२ बैशाखको भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पन तथा पछिल्लो समयमा जारी तराइ मधेशको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले समग्र अर्थतन्त्र सिथिल बनेको छ । यी दुबै कारणले सरकारको विकास बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । आन्दोलन सकिने र नाकाबन्दी खुल्ला हुने वित्तिकै सवै क्षेत्रवाट कर्जाको अत्याधिक माग भएमा त्यसको तयारीको लागि पनि निक्षेप संकलन गरेर बस्ने तयारी गरिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकले यो योजनाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिने योजना बनाएको शेरचनले जानकारी दिए । यस्तो योजना ३ देखि ६ महिना संचालन गरिने बैंकको भनाइ छ । यसअघि तत्कालिन एनआइसी बैंकले ६ बर्षको लागि मुद्दति निक्षेप लिएको थियो । अरु बैंकले सामान्यतः बढीमा ३ बर्षको लागि मात्रै मुद्दति निक्षेप लिने गरेका छन् । तर बजारमा अधिक तरलता भएकै समयमा प्रभु बैंकले बढी ब्याज दिएर ५ बर्षको लागि निक्षेप लिने योजना बनाएको हो ।
आज विहानै भेटे गभर्नरले अर्थमन्त्री, डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेन
काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदको लागि गभर्नरले आज पनि नाम सिफारिस गरेनन् । सत्ता साझेदार एमाले र एमाओवादी तथा गभर्नर र अर्थमन्त्रीविच कसकसको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा नाम सिफारिस हुन नसकेको हो । सोमवार विहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालविच मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएपनि डेपुटी गभर्नर सिफारिसको विषयमा सहमति हुन नसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सो भेटमा अर्थमन्त्री र गभर्नरविच संसदमा आइतवार दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)को विषयमा मात्रै कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘आज विहान गभर्नर मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो, बाफियाको विषयमा छलफल भएपनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका विषयमा कुनै टुंगोमा पुगिएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आज दिउसो २ बजे अर्थमन्त्रीले बाफियाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र संसदले सो ऐन पारित गर्ने कार्यसुची रहेको छ । गभर्नरले नाम सिफारिस नगरेको कारण आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना कम छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीविच सहमति हुन सकेमा गभर्नरले फेरि मन्त्रालय गएर नाम सिफारिस गर्ने र अर्थमन्त्रीले सो प्रश्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लाने सम्भावना भने रहन्छ ।
