डेपुटी गभर्नरमा एमाओवादीको वाकओभर, काँग्रेस र एमालेले भागवण्डा गर्दै
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादीले दाबी फिर्ता लिएको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएकोले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै नियुक्त गर्दा हुने बचन एमाओवादीले सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेलाई दिइसकेको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएको र आफू मातहत मन्त्रालय अन्तरगतको नियुक्ति पनि नभएको भन्दै एमाओवादी आफ्नो अडानवाट पछि हटेको हो । सरकारमा एमाओवादीको तर्फवाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीले कुनै झमेला नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नर जस्तो कर्मचारीको पदमा राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्नु उचित नहुने उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायामाझीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न ढिला भएको छ, यो पद कर्मचारीको पद भएकोले राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्दैनौं, योग्यता, क्षमता, बरिष्ठता र कानुनी आधारमा योग्य ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले सत्ता साझेदार दललाई पनि जानकारी गराइ सकेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री रायामाझीले भने । एमाओवादीको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया छिटो हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि एमाओवादीले एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । एमाओवादीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक सहमती हुन नसक्दा गत ८ पुसदेखि रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । एमाओवादीले आफ्नो दाबी छोडेपछि अब गभर्नर डा. चिरन्जीबीले चाहेका एक जना र अर्थमन्त्रीले चाहेका एक जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो खुल्ला भएको छ । गभर्नर डा. नेपालले काँग्रेस निकट भनिने एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनै पर्ने अडान लिएका छन् । उनले यसै साता गरेको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस भनिने कार्यकारी निर्देशक र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविच कुरा नमिल्दा नियुक्तिमा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविचको विवादले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति रोकियो, गभर्नरले नाम सिफारिस गरिसके
काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविच कसलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा सहमती हुन नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएको छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तय गरेर मन्त्रिपरिषद गएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविच कुरा मिल्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा जानु अघि अर्थमन्त्री पौडेलले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव लिएर गएका थिए । प्रस्तावसँगै उनले डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरको सिफारिस पनि लिएर गएका थिए । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको लागि ४ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम छ भने एक जना एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नाम रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकवाट एक जना काँग्रेस निकट भनिने र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने गरी प्रस्ताव लगेका थिए । तर एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको विषयमा नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविच कुरा नमिलेको मन्त्रिपरिषद स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटी वा भिष्मराज ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने बताएका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेलले जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी तिनै जना कार्यकारी निर्देशक स्याङ्जा स्थायी ठेगाना भएका र काँग्रेस निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले डेपुटी गभर्नरका दुबै पद रिक्त रहेकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको हो । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका छन् । उनी एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर अर्थमन्त्रीले शिवाकोटीको ठाउमा कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले पंगेनी, पौडेल र पाण्डेको नाममा गरेको सिफारिस परिवर्तन नहुने र शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारीको नाम राख्नु पर्ने अवस्था भए सच्याउनु पर्ने जानकारी गभर्नरलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर डा. नेपालले शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारी वा भिष्म ढुंगानाको नाम राख्न आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी गराएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति आज (विहिवार) नै गर्न सक्ने दाबी पनि स्रोतको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रश्ताव गएको र संबेदनशील विषय भएकोले ढिला नगर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘हिजोको बैठककै निर्णय भनेर आज डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको निर्णय पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा धेरै आलटाल नगरौं भन्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
बिओकेको साधारणसभा रोकियो, कारण यस्तो छ
काठमाडौं, १३ माघ । बैंक अफ काठमाडू (विओके)को बार्षिक साधारणसभा रोकिएको छ । बैंकले बुधवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर साधारणसभा रोकिएको जानकारी दिएको हो । बैंकले आगामी २४ माघमा आफ्नो एक्काइसौं साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएको थियो । तर १३ माघमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर अर्काे सुचना नआएसम्मको लागि साधारणसभा स्थगीत भएको जानकारी गराएको छ । साधारणसभा रोकिए पनि साधारणसभा तथा लाभांश (नगद लाभांश तथा बोनस सेयर) प्रयोजनको लागि ४ माघदेखि २४ माघसम्म बैंकको सेयर दाखिला खारेज बन्द रहने ब्यवस्था भने कायम रहने जानकारी दिएको छ । बिओके र लुम्बिनी बैंक मर्जर प्रक्रियामा रहेको कारण साधारणसभा रोकिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । मर्जर गर्न दुबै बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेकोले राष्ट्र बैंकको थप प्रतिक्रिया पाएपछि मात्रै साधारणसभाको मिति तय हुने उनेको भनाइ छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति माग्न जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले साधारणसभा पुन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । साधारणसभा गर्ने समय र राष्ट्र बैंकले मर्जरको सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) दिने नदिने समय एउटै पर्ने भएकोले केही दिन पर्खन लागिएको श्रेष्ठले बताए । ‘मर्जरको स्वीकृति दिदा साधारणसभा गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ, केही दिनमा नै एलओआइ पाउने नपाउने तय हुने भएकोले राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया पछि मात्रै साधारणसभा गरौं भनेर रोकिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।मर्जरको कारण सेयर कारोवार रोक्का रहेकोले बुक क्लोजको समय परिवर्तन गरिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
